Nepal Press

भाद्र २०८०

सरकार र निजी क्षेत्रकाे दबाबपछि राष्ट्र बैंकले परिमार्जन गर्‍यो एकीकृत निर्देशन, के के आयो नयाँ ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गरेर धेरै परिमार्जन गरेको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रको चर्को दबाबपछि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन हुने गरी नै एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो । शेयर कर्जाको सीमा १२ करोड हुँदा शेयर बजार माथि उठेन भनेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लगानीकर्ता र अर्थमन्त्रीले दबाब […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बैंकलाई भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट किन ?

नेपाल सरकारले ल्याएको भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति वा निकायका नाममा उक्त प्रणाली लागू भएका जिल्लाहरूमा रहेको भू–स्वामित्वको विवरण हेर्न तथा जानकारी लिन सकिन्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी स्वामित्व रहे नरहेको बारेमा तत्कालै जानकारी लिन सकिन्छ । भू–सूचनाको कारणबाट कसैले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्वमा रहेको विवरण तत्कालै पत्ता लाग्छ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको एकीकृत विवरण हेर्न मिल्ने गरी भू–स्वामित्वको अभिलेख राखी सम्बद्ध मालपोत कार्यालयबाट अनुगमन गर्न मिल्छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको भू–सूचना प्रणालीका बारेमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अठ्याई परेको भनी उनीहरूको हकमा भू–स्वामित्वको हदबन्दी हटाउनुपर्छ भनी नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । कुनै नीतिलाई सहुलियत दिनुभन्दा यसको कारण, प्रयोग, दुरुपयोग र उद्देश्यका बारेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी, गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउने हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणीले धितोमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो सम्पत्तिलाई लिलाम सकार गरी गैर सम्पत्तिमा राख्ने क्रम बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको घरजग्गा लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिका रूपमा राखी सो सम्पत्ति विक्री गरी नाफा कमाउनु होइन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ अनुसार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ ले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ । गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो गैरबैंकिङ्ग सकार गरेको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो विक्री गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट साथ उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किन गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्दछन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । ऋणीको सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा तुरून्त गर्ने र गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरी उक्त सम्पत्ति कोही कसैलाई विक्री गरी नाफा कमाउने योजना तथा कारण त होइन भन्ने एउटा आशंका रहेको छ । तर, यो भन्दा बढी महत्त्व पाएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखाउने हुन सक्छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएमा उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । ऋणीले केही किस्ता नतिरेमा त्यस्तो ऋणीलाई दबाब दिन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिने गरिन्छ । ३५ दिने सूचनापश्चात् ऋणीले धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति राम्रो तथा मूल्यवान् भएमा तत्कालै ७ वा १५ लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो सम्पत्ति गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा ल्याउने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनले स्पष्ट साथ कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीको हकमा मात्र कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही शुरुआत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी दुई अवस्था पूरा गर्ने समयावधि सामान्यतया १ वर्ष लाग्ने र उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा वासताल नराम्रो देखिने ठानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याई राख्ने प्रचलन बढी रहेको पाइन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ । तर, धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी पालना गर्नुपर्ने यी दुई अनिवार्य अवस्था पालना भए नभएको विषयमा नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्नेमा यो विषय हेरिएको देखिँदैैन । हाल यस विषयमा बोल्ने निकाय न्यायालयबाहेक अन्य रहे भएको पाइँदैन तथा देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न निकायमा आफ्नो लगानी गरी संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोली त्यस्तो कम्पनीलाई मात्र हदबन्दीभन्दा बढीको भूस्वामित्व राख्न दिनुपर्छ । यसरी एउटा निकायलाई मात्र हदबन्दीको सुुविधा वा छूट दिँदा राम्रो हुन्छ । तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भूस्वामित्वको हदबन्दी छूट दिँदा यसले धेरै पछि नकारात्मक असर पर्छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा व्यवसायीले कर्जा लिँदा दिएको राम्रो सम्पत्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले तोकेको समयअगावै लिलाम विक्री गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा राख्ने कार्यलाई प्रश्रय पुग्न जान्छ । बैंकिङ्ग संस्थाहरूलाई भू–स्वामित्व छूट नदिँदाको अवस्थामा ऋणी तथा व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष राहत हुने र तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्प्रेरणा हुन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलगायत सबैको ध्यानाकर्षण हुन सान्दर्भिक छ । नेपाल वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपश्चात् उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन तथा नयाँ बनाई लागू गरिएको थियो । त्यस समयमा कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र ऐन, २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरिएको थियो । त्यही समयमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भई व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा ल्याउने कार्यको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर, विविध कारणबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सट्टा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बद्ध अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भू–स्वामित्व सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्व राखिएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना भएको छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकरण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएका उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । नेपालमा आएको आर्थिक मन्दीसमेतका कारणले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सरकारले केही समयका लागि प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरी आर्थिक मन्दीबाट देशलाई बचाउन आवश्यक छ । लेखक बैंकिङ्ग अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लघुवित्तविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दा समेत राज्य मुकदर्शक भएर बसेको छ : वसन्त लम्साल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सहकारीले लगानीको ५१ प्रतिशत अनिवार्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने

जेठ १३, काठमाडौं । सहकारीले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला संघीय सरकारको सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जाको ५१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीवार एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गर्दै विभागले ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न र प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो । सहकारीले विनियममा उल्लेख नगरी जलविद्युत् आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटेल व्यवसाय, पेट्रोल पम्पलगायत परियोजना सञ्चालन गर्ने नपाउने व्यवस्था गर्नुका साथै विनियम स्वीकृत गरेका संघसंस्थाले पनि यस्ता परियोजनामा गरेको लगानी संस्थाको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परियोजनामा सदस्यको बचत रकम परिचालन गरी लगानी गर्न नपाउने र यस्ता परियोजनामा प्रवाह हुने बा⋲य ऋण कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनमा सहकारी संघसंस्थाको दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न निर्वाचित वा मनोनयन हुने सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता पदमा बहाल रहेको भएमा तत्काल राजीनामा दिने र रिक्त पद आगामी साधारणसभामा उपनिर्वाचनको माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत विभागले निर्देशन दिएको छ । यसअघि विभागका तत्कालीन रजिस्ट्रार झलकराम अधिकारीले फागुन १ गते ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गरेका थिए । ३ महीनापछि रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले फेरि एकीकृत निर्देशनकै नाममा जारी गरेका हुन् । नयाँ निर्देशनमा घटाएर ३५ बुँदा कायम गरिएको छ । तर, नयाँ निर्देशनमा अधिकांश पुरानैमा आएका विषय समेटिएको छ । रजिस्ट्रार पण्डितले यसअघि जारी गरिएको निर्देशन स्पष्ट नभएकाले नयाँ जारी गर्नुपरेको दाबी गरे । ‘यसअघि मन्त्रालयको सहमतिसमेत नलिई हतारहतार निर्देशन जारी गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कार्यान्वयनमा सहज हुनेगरी सटिक र स्पष्ट निर्देशन जारी गरेका हौं ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

ऐनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्छ । केन्द्रीय बैंकले समग्र देशको बैंकिङ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै, पूँजी व्यवस्थापन, बैंकहरूले दिने सेवालाई नियमन, नियन्त्रण गरी सरकारको वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा कार्य गरी बैंकिङ प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाई मुद्रा कारोबारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराउँछन् । सरकारले सीधै बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दा त्यसले धेरै नकारात्मक कुराहरूको विकास हुन जाने हुँदा, केन्द्रीय बैंकको रूपमा एउटा छुट्टै स्वायत्व संस्थाको संस्थापना गरी त्यही संस्थाबाट बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकको धारणा विकास भएको हो । नेपालमा विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरी केन्द्रीय बैंकको कार्य गराउन खोजियो । केन्द्रीय बैंकको अवधारणाको विकास भइरहेकाले, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ ल्याई २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २(ख), २ (झ), र १५ (२) मा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ कोे दफा १५ को उपदफा (२) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकालमात्र पदावधि हुने’ भनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्षको यो व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को नि.नं. ६ को संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्थाको ४(१) मा ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रचलित कानून तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभवसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । यसरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुने छैन’ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गर्‍यो । यो एकीकृत निर्देशन, २०७८ भन्दा अघि एकीकृत निर्देशन, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत यो व्यवस्था थियो । संस्थागत सुशासन र आन्तरिक निकाय एवं सन्तुलनका आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नहुने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको छ । नेपालका कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहँदा त्यस्तो संस्थाको वित्तीय अवस्थालगायत विषयमा खराबी रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पदावधि सम्बन्धमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रबन्ध सञ्चालक समेतका पदाधिकारीहरू लगातार दुईपटक (कार्यकाल) भन्दा बढी उक्तपदमा नियुक्ति, मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७१/७२ को मौद्रिक नीति तथा तत् पश्चात् जारी एकीकृत निर्देशन–२०७१ मा समेत स्पष्ट व्यवस्था राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको प्रावधान तत् पश्चात् जारी गरिएका एकीकृत निर्देशन २०७२, २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७७ मा समेत रहेको छ । साथै बंैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(२) र २९(२) मा समेत कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीको लगातार दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०७१ को व्यवस्थाले कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दुई कार्यकाल हुने व्यवस्था मात्र प्रचलित कानूनविपरीत छ भनी नारायण सुन्दर श्रेष्ठको उत्पे्रषण, परमादेश विषयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेकोमा, उक्त रीटको मिति–२०७४ वैशाख १२ गते पैmसला भई रिट निवेदन खारेज भएको छ । उक्त पैmसलामा ‘प्रस्तुत रीट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद्बाट साबिकको बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ लाई खारेज गरी नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ पारित भई मिति २०७४/१/१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिबाट लागू भएको देखिन्छ । उक्त नयाँ ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकाल मात्र पदावधि हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनले नै किटानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीको पदावधि किटान गरी दिएको यस सन्दर्भबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी उक्त मौद्रिक नीति प्रचलित कानूनविपरीत भएको मान्न मिल्ने भएन’ भनी व्याख्या गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासन कायम गरी वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनका सम्बन्धमा पारदर्शी, सुशासन तथा सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउन कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल लगातार दुई पटकभन्दा बढी नियुक्ति मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सोही सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले नारायण सुन्दर श्रेष्ठको रीटमा समेत कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था र कार्यकालको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेकै छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ (एकीकृत निर्देशनहरू २०७४, २०७५, २०७६, २०७७) ले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त नहुने भनी निर्देशन जारी गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बलियो बनेको छ र ऐनको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशनले खारेज गरेको छ । लेखक अधिवक्ता एवं बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

विदेशमा लगानी गर्न किन खुला नगर्ने ?

विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय निर्वाचनबाट गठन भएको सरकारले विशेषतः निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू शुरू गर्‍यो । निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने तथा सरकार नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरी नियमनकारीको भूमिकामा काम अगाडि बढाउँदै आइरह्यो । निजीक्षेत्रले बैंकिङ, विप्रेषण, उद्योग, व्यापार, जलविद्युत्, शिक्षा स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, यातायात क्षेत्रमा अधिकतम लगानी गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापहरू विस्तार गरी राज्यकोषमा उल्लेख्य रूपमा राजस्वसमेत दाखिला गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् १९८० को दशकदेखि विश्वले अपनाउँदै आएको खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र निजीक्षेत्रको उत्थानका लागि अपनाइएका व्यवस्थाहरूलाई सरकारले कानूनी र नीतिगत तहमा सुधार गरी निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेकाले निजीक्षेत्र आजको सबल र सक्षम स्थितिमा आइपुगेको हो । यस क्षेत्रले प्राप्त गरेको ज्ञान, शीप, अनुभव र पूँजीलाई निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका क्षेत्रमा विदेशमा लगानी गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विसं २०२८ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सरकारी खर्च र विकसित देशहरूले उपलब्ध गराएका छात्रवृत्तिमा सक्षम र जेहनदार विद्यार्थी विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी कतिपय स्वदेशमा फर्किए र राष्ट्र उत्थानमा कार्यरत रहे भने केही विदेशमा रोजगारी वा उद्योग व्यापारमा संलग्न रही कार्यरत देशका राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गमा गणना भइसकेका छन् । आठौं पञ्चवर्षिय योजना (२०४९–०५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाले सोही बमोजिम सरकारी नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहादानी वितरण गरेपछि निजीक्षेत्रले विदेशमा सहज रूपमा कामदार पठाउन शुरू गरेकाले रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको संख्या ह्वात्तै वृद्धि भयो । श्रमस्वीकृति प्रदान गर्न शुरू गरेदेखि २०७७ फागुनसम्म ४४ लाखभन्दा बढीले स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । श्रमस्वीकृति लिएका अधिकांश व्यक्ति विदेशमा गई विप्रेषण कम्पनीमार्फत विदेशी मुद्रा पठाइरहेकाले शोधनान्तर बचत तथा आयात भुक्तानीमा सहज हुन पुगेको छ । केही व्यक्तिले विदेशमा कमाएको रकमबाट सोही देशमा उद्योग व्यापारमा लगानी गरिरहेका छन् । सर्वप्रथम विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको आम्दानी सहज रूपमा नेपालमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ (ख) अनुसार कसैले विदेशमा कुनै किसिमको लगानी गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले कुनै खास किसिमको लगानीको सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त उपदफामा लेखिएको प्रतिबन्ध नलगाइने गरी छूट दिन सक्ने र त्यसरी छूट दिएको लगानीको किसिम, हद, अवधि र तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक शर्तहरू तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ दफा १०क (१) प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै व्यक्तिले विदेशमा लगानी गर्दा वा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएबमोजिम गर्नुपर्नेछ । तर, नेपालमा बसोवास गर्ने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म आफ्नो आर्जनबाट विदेशमा गरेको लगानीलाई यस दफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ इ.प्रा. निर्देशन १४/७८ बुँदा नं ५ खण्ड (ङ) मा जुन देशमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिने हो उक्त देशबाट लाभांश/मुनाफाको रूपमा विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउन एवम् कथंकदचित् विदेशस्थित शाखा कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तोकिएको पूँजी जुन विदेशी मुद्रामा लगिएको हो, सोही मुद्रामा वा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा त्यस समेतको विषयमा शाखा स्थापना गरेको देशको ऐन तथा नीतिगत व्यवस्थाले नरोक्ने बेहोरा प्रमाणित हुने कागजात आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ । बैंकबाट विदेशी मुद्रासम्बन्धी जारी परिपत्र २०७६ बमोजिम स्वदेशमा विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूले पनि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा चल्ती, बचत, कल र मुद्दती खाता खोल्न सक्ने तथा विदेशमा विदेशी मुद्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खोल्ने नोस्ट्रो खाता, फर्म, कम्पनी, संगठित संस्थाले खोल्ने खातासम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । राज्यले अंगीकार गरेको आर्थिक उदारीकरणको प्रभावबाट निजीक्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गरी अनुभव, बचतमा फड्को मारिरहेका छन् । निजीक्षेत्रले स्वेदशमा गरेको लगानीले देशभित्रका आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्दै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई वृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याइरहेका छन् । तर, देशभित्र गरिएको लगानीले विदेशी मुद्राको आर्जन गर्न र सञ्चिति वृद्धि गर्न सस्तो मूल्यमा अधिक उत्पादन गरी वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ । नेपालका सिमाना जोडिएका मित्र राष्ट्रहरूको उत्पादन क्षमतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजीक्षेत्रलाई कठिन भइरहेको छ । विश्वमा विकास प्रक्रिया शुरू गरेका, नीतिगत स्थायित्व, सस्तो श्रम जनशक्ति र थोरै लगानीबाट पनि व्यावसाय विस्तार गर्न सकिने देशहरू धेरै छन् । निजीक्षेत्रले बैंकिङ व्यवस्थापन, विप्रेषण कारोबार, बीमा, पर्यटन, जलविद्युत्, सफ्टवेयर र सामुदायिक बनमा राम्रो प्रगति गरिरहेका छन् । यी क्षेत्रको अनुभव र लगानी विदेशमा गर्न सकिएमा राज्यले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ । यसका लागि कानूनी, नीतिगत तहको सुधार र परिमार्जन आजको आवश्यकता देखिन्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूले विदेशमा कमाएर विदेशमा नै लगानी गरिरहेकाले सर्वप्रथम विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । भित्रिएको विदेशी मुद्रालाई तोकिएको क्षेत्रहरूमा विदेशमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरेमा गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा बचत गर्न उत्साहित हुन्छन् । विदेशमा लगानी शुरू गर्दा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धिका अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष लाभांशको रूपमा स्वदेशमा भित्रिने विदेशी मुद्राको अंशमा वृद्धि हुँदै जान्छ । विप्रेषण र निर्यात व्यापारबाट विदेशी मुद्राको आम्दानी भइरहेकोमा विदेशमा लगानी गरी लाभांश प्राप्त गर्ने आम्दानीको नयाँ स्रोत थप हुन पुग्छ । निजीक्षेत्रले पूर्वाधारमा गरिएको लगानी, रोजगारी सृजना, उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्था, कुशल व्यवस्थापन, व्यवसायको विस्तार, नियमनकारी निकायहरूको परिपालनाको स्थिति र राज्य कोषमा दाखिला गरिएको कर विवरणको आधारमा विदेशमा लगानी खुला गर्न सकिन्छ । विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले पूँजीगत खाताअन्तर्गत पर्ने लगानीलाई निरुत्साहित गरेता पनि सरकारले औचित्यको आधारमा लगानी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले विदेशी मुद्रामा खाता सञ्चालन गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा कार्यालय स्थापना गर्दा लाग्ने निश्चित रकम खुला गरिसकेकाले लाभांश स्वदेश ल्याउने आधार र लगानी डुबेको अवस्थामा समेत सटही सुविधा लिएको विदेशी मुद्रा स्वदेशमा जम्मा गर्नुपर्ने शर्तसहित तोकिएका क्षेत्रहरूमा लगानी खुला गर्दा नेपालमा विदेशी लगानीसमेत अझै वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा भित्रिइएको वैदेशिक लगानीको दायित्व २०७७ असार मसान्तसम्म २ खर्व २ अर्व ४० करोड रहेको छ । उक्त लगानीबापत आव २०७७/७८ को फागुनसम्म लाभांश भुक्तानीका लागि २४ अर्व ८८ करोड विदेशी मुद्रा लैजान स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । यसबाट नेपालमा लगानी गरी लाभांश विदेश जाने एकतर्फी रूपमा रहेको स्थितिलाई नेपालीले विदेशीमा लगानी गरी लाभांशबापत विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउने अवस्थाको सृजना गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८