Nepal Press

फाल्गुन २०७८

यूएईविरुद्ध ब्याटिङमा चुकेको नेपाल : सहज लक्ष्य पनि पहाड बनेपछि…

काठमाडौं । टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पनि एक सय ६९ रनको लक्ष्य सामान्य हुन थालेको छ । एकदिवशीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा यसलाई सहज रुपमा पुरा गर्न सकिने योगफल मानिन्छ । तर शुक्रबार नेपाल सोही लक्ष्य पूरा गर्नबाट असफल भयो र यूएईसँग ४८ रनले पराजित भयो । आईसीसी विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत यूएईमा जारी त्रिकोणात्मक एकदिवशीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट शृंखलाअन्तर्गत […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लोकतान्त्रिक सहकार्य, वामपन्थी एकता

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै नेपाली समाजका दुई विशाल पहाड सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अन्त्य गरी जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । सशस्त्र र शान्तिपूर्ण, वैधानिक र अवैधानिक, खुला र भूमिगत विद्रोह र आन्दोलनको परिणामतः नेपाल जनवादी क्रान्तिको मूल कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्ति तयारीको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

कान्तिपुर माघ २०८०

नेपालमा नरम प्रजातिका काठको बजार सम्भावना ठूलो छ : कपिल अधिकारी[अन्तरवार्ता]

नेपालको वन पैदावार क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा काठ निस्कने गरे पनि आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनि अर्बौंको आयात हुने गरेको छ । आन्तरिक रूपमा उत्पादित काठको आपूर्तिमा विद्यमान सरकारी नीति बाधक देखिएको छ । यसले गर्दा आयातित काठ प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । त्यसैले पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा उत्पादित नरम प्रजातिका काठको माग र बजार सम्भावना बढेको छ । यसमा काम गर्न निजीक्षेत्रका कम्पनी समेत आएका छन् । वन उद्यम पूर्वाधार बैंक यस्तै संस्था हो, जसले नेपालमा नरम प्रजातिका काठ उत्पादनका लागि नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, उद्योग सञ्चालन र सचेतना अभियान समेत चलाउँदै आएको छ । प्रस्तुत छ, बैंकका अध्यक्ष एवं नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष कपिल अधिकारीसँग उक्त बैंकको अवधारणा, नरम प्रजातिका काठ उत्पादनको सम्भावना, बजार अवस्था लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका कार्यकारी सम्पादक रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंंहरूले वन उद्यम पूर्वाधार बैंक स्थापना गर्नुभएको रहेछ । यो संस्था किन र केका लागि स्थापना गरिएको हो ? नेपालमा धेरै किसिमका बैंकहरू स्थापना भएका छन् । धेरै प्रकारका क्षेत्र हेर्ने भनेर अन्य बैंक पनि आइरहेका छन् । हामीले तत्काललाई वित्तीय कारोबार गर्न नसके तापनि क्रमिक रूपमा शुरूमा नर्सरी, वृक्षरोपण र वनमा आधारित उद्योगका काम गर्दै लगानी बढाउँदै जाने उद्देश्यले यो संस्थालाई अघि बढाएका हौं । आन्तरिक रूपमै शेयरधनीबाट जम्मा गरेको पैसाले त्यो काम गर्दै जाने र पछि समग्रमा पूँजी पुग्ने भइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिएर बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यले यो पब्लिक कम्पनी स्थापना गरिएको हो । कम्पनीले नेपालमा कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ ? यसका उद्देश्य के के हुन् ? औपचारिक रूपमा स्थापना भएको दुई वर्ष भयो । तर प्रथम साधारणसभा भएको दुई–तीन महीना भएको छ । यसमा शुरूको जुन टिम थियो, प्रथम साधारणसभापछि पनि त्यसले नै जिम्मेवारी पाएको छ । यस कम्पनीको संस्थापक शेयरधनीबाट उठेको पैसाले विभिन्न स्थानमा जग्गा किनेर वृक्षरोपण गरेका छौं । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । अहिले बजारमा कडा प्रजातिका काठको मूल्य अत्यन्त महँगो छ । अर्को कुरा, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नरम प्रजातिका काठ हाम्रो देशमा प्रशस्त छन् । वास्तवमा नेपालमा यो प्रजातिका काठ खेर गइरहेको छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सिजनिङ र ट्रिटमेन्टपछि तयारी झ्यालढोका बनाएर ग्यारेन्टी सुविधासहित बजारमा ल्याउने तयारीमा छौं । आजभोलि शहर बजारमा मात्र होइन, गाउँघरमा पनि आल्मुनियम, पीभीसी र स्टिलका झ्यालढोका लगाउने चलन बढ्दै गएको छ । काठ महँगो हुनुका साथै सर्वसुलभ नभएकाले यसको चलन बढेको हो । त्यसरी नै हामी पनि ग्यारेन्टी सर्टिफिकेट दिएर भए पनि नरम प्रजातिका काठका झ्यालढोका विक्री गर्छौं । यही उद्देश्य पूरा गर्न कम्पनी क्रियाशील छ । कम्पनीमा १०० जना शेयरधनी हुनुहुन्छ । वन क्षेत्रमा कार्यरत उद्योगी व्यवसायी, प्राविधिक र यस क्षेत्रमा क्रियाशील सामुदायिक वन समूहरूलाई जोडेर यो अभियान अघि बढाएका छौं । कहाँ कहाँ वृक्षरोपण गर्नुभएको छ ? हामीले जमीन भर्खरै लिएका हौं । तराई र पहाड गरी ३०० बिघाभन्दा बढी जमीन खरीद गरिसकेका छौं । नवलपरासीको कावासोती नजिक पाँच बिघा जमीन खरीद गरेका छौं । यसमा पहिलेदेखि नै साल र अस्नाका बिरुवा रोपिएका रहेछन् । त्यहाँ सबै बिरुवा सामुदायिक वनमा जस्तै हुर्किसकेका छन् । नवलपरासीकै कालीगण्डकी कोरिडोर नजिक ३०० बिघा जमीन खरीद गरिसकेका छौं । त्यहाँ उपयुक्त प्रजाति र भौगोलिक बनावट अनुसारका बिरुवा रोप्ने भनेर हाम्रो प्राविधिक टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा काठ विदेशबाट आइरहेको देखिन्छ । तपाईंहरूले स्वदेशमै यस्तो खालको उद्योग स्थापना गरेर काठ उत्पादन गर्ने अभियान थाल्नुभएको छ । यो टिकाउ होला जस्तो लाग्छ ? यो निश्चय नै दुःखलाग्दो कुरा हो । नेपालमा यति धेरै काठ उत्पादन तथा आपूर्तिको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट काठ आउनुमा नीति नै प्रमुख दोषी हो भन्ने लाग्छ । विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण वनको उत्पादन बढ्न सकेन । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायको विभिन्न प्रक्रिया र झन्झटका कारण स्वदेशी काठको आपूर्तिमा समस्या भएपछि अहिले यसको आयात भइरहेको छ । काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नकै निम्ति हामीले नरम प्रजातिको काठमा आधारित उद्योग स्थापना गरेका छौं । वास्तवमा हाम्रै मागपछि वन मन्त्रालयले अहिले कुकाठलाई नरम प्रजाति भन्न थालेको छ । विदेशका आवासीय घरमा पनि नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गरिन्छ । पहाडी जिल्लाका घरमा यस्ता काठको प्रयोग भएको छ । तर तराई र शहर बजारमा नरम प्रजातिको काठ खासै प्रयोग गरिँदैन । उपभोक्ताले पनि कडा प्रजातिमा पर्ने साल (अग्राख), साज (अस्ना) र जामुन खोज्ने गरेका छन् । तर यस्तो प्रकारको काठको बजार मूल्य धेरै छ । कडा प्रजातिका काठ विभिन्न कारण महँगो भएकाले नरम प्रजातिका काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरेर सही ढंगले उपयोग गर्ने योजना छ । किनभने अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । नरम प्रजातिका काठ उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सरकारले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सके नरम प्रजातिको काठ उपयोग बढ्छ । यसले काठको आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्छ । नरम प्रजातिका काठमा कुन - कुन पर्छन् ? नरम प्रजातिमा धेरै काठ पर्छन् । कडा प्रजातिमा भने सीमित काठ छन् । कडा प्रजातिअन्तर्गत साल, साज, जामुन, सिसौ, देवदार, टिकलगायत पर्छन् । यो काठ तयार हुन वर्षौं लाग्छ । नरम प्रजातिमा सल्लो, उत्तिस, आँप, बकाइनो, कटहरलगायत २८ प्रकारका काठ पर्छन् । यी रूखलाई निजी बगैंचा तथा आवादीमा पनि रोपेर हुर्काउन सकिन्छ । यसलाई वन ऐन तथा नियमावलीले समेत कृषिबाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने (कटान, मुछान र बेचबिखन गर्न पाउने) व्यवस्था गरिसकेको छ । सात–आठ वर्षमै यो प्रजातिको काठ तयार हुन्छ । त्यसकारण यसको भविष्य भोलिका दिनमा राम्रो छ । नरम प्रजातिका काठको प्रयोग के - केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ? हुन त नेपालमा यसको धेरै प्रयोग भइरहेको छैन । सोफा तथा फर्निचरको भित्री भागमा यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कडा प्रजातिको काठको मूल्य महँगो पर्ने भएकाले फर्निचर व्यवसायीले खासगरी फर्निचरका भित्री भागमा नरम प्रजातिका काठ प्रयोग गर्दछन् । यसले फर्निचरको मूल्य सस्तो बनाउन सघाउ पुग्छ । यो प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । यो भयो भने कीरा लाग्दैन । यसपछि झ्यालढोका र फर्निचरमा ढुक्कसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ । नरम प्रजातिको काठका रूख रोप्न तथा काठ उत्पादनमा प्रोत्साहन भए आयात निरुत्साहित हुन्छ । गतवर्ष मात्रै नेपालमा काठ र काठजन्य फर्निचर समेत गरी करीब १९ अर्ब रुपैया“को आयात भएको तथ्यांक छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परिरहेको छ । काठ आयात न्यूनीकरण गर्न सके ठूलो धनराशी बाहिरिनबाट रोकिन्छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारी सहयोग चाहिन्छ भन्नुभयो । निजीक्षेत्रले कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गरेको हो ? नीतिगत प्रक्रिया केही झन्झटिला छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले कृषिमा अनुदान दिएजस्तै यो क्षेत्रको विकासका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी काठको प्रयोग निरुत्साहित गर्ने हो भने स्वदेशी काठको उच्चतम उपयोग गनुपर्दछ । यहाँको काठ सदुपयोग गर्न मह“गो खालको प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । यी प्रविधिका मेशिन आयातमा सरकारले भन्सार छूटदेखि नगद अनुदान र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ । साथै सरकारले वृक्षरोपणमा स्थानीय कृषकलाई प्रोत्साहन, नर्सरी तथा बिरुवा विक्रीवितरणमा सहयोग गर्न सक्छ । कुन भौगोलिक बनावटमा कुन बिरुवा छिटो र राम्रोसँग हुर्कन सक्छ भन्ने प्राविधिक सहयोग गर्न सक्छ । जब निजी आवादीमा उत्पादन बढ्न थाल्छ, तब स्वदेशका उद्योगले सहजै कच्चापदार्थ पाउन थाल्छन् । त्यसपछि हाम्रा उद्योग व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्न थाल्छन् । तपाईंहरू निजी आवादीमा वृक्षरोपण गर्ने अभियानमा जुटिरहँदा राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा ठूलो परिमाणको काठ सडेर गएको छ । एकातिर काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर काठको परिमाण बढाउन थप वृक्षरोपण गर्ने कुरामा अलि विरोधाभास भएन ? काठ कुहिएर जाने, अर्कातिर थप वृक्षरोपण गर्ने कुरा सुन्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । मैले यसअघि पनि भनेँ– हाम्रा सामु केही नीतिगत समस्या छन् । राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक वनमा समस्या छन् । मूलतः सामुदायिक वनको हकमा अलि समस्या देखिन्छ । कथम्कदाचित् हावाहुरी आएर रूख ढले भने पनि वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा बढी संख्यामा कटानमुछान गर्न नपाइने नीति छ । यस्तो खालको अप्ठ्यारो सहज बनाइदिनुपर्छ । ढलिसकेका रूख वनजंगलमै राखिराख्ने हो भने यसबाट न राज्यलाई फाइदा हुन्छ, न उपभोक्ता समूहलाई । यो आगलागी भएर वा कुहिएर, सडेर खेर जाने मात्र हो । मुद्दा परेकाले सामुदायिक वनमा मात्र होइन, डिभिजन वन कार्यालयको परिसरमा ठूलो परिमाणमा काठ कुहिएर गइरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने भएकाले यस्तो भएको हो । समयमै बिगो कायम, फैसला र विक्री गर्न सके राज्यले करोडौं राजस्व पाउँछ । यसले काठ आयात पनि घटाउँछ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । नीतिगत समस्या फुकाउन पहल नै नभएको अवस्थामा तपाईंहरू खेती गर्ने जग्गा किनेर वृक्षरोपण गर्न थाल्नुभएको छ । कृषिबाली लगाउने खेतबारीमा बिरुवा लगाउँदै जाने हो भने धानलगायतको उब्जनी घट्ने भयो नि, होइन ? यसमा दुईओटा पक्षलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपालमा फँडानी भएर वनजंगल सकियो भन्ने हल्ला चलेको छ । अर्कोतिर एक अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालको करीब ४५ प्रतिशतमा वनजंगल क्षेत्र विस्तार भएको छ । बसाइसराइ शहरबजार केन्द्रित हुँदा पनि स्थानीयस्तरको वनजंगल विस्तार भएको छ भने सामुदायिक वन, निजी आवादी तथा वनजंगल नजिकैका सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गर्ने चलन बढेको छ । यसले वनक्षेत्र बढेको हो । नरम प्रजातिका काठमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पु¥याउने हाम्रो सोच स्थानीय स्तरमा बढेको वृक्षरोपण अभियानबाटै भएको हो । हुन त स्थानीय स्तरमा उत्पादित यस्तो काठले केही समयका लागि मात्र पुग्ने हो । उद्योगलाई निरन्तर कच्चापदार्थको आवश्यकता हुन्छ । यसका लागि हाम्रो कम्पनीले सकेसम्म आफैले जग्गा जमीन खरीद गरेर वा नसके जमीन भाडामा लिएर भए पनि वृक्षरोपण गरिरहेको छ । कम्पनीले स्थानीय कृषकले रोपेको काठ खरीद गर्ने सम्झौता गरेर वृक्षरोपण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । तपाईंहरू किसानसँग नरम प्रजातिका काठ खरीद गर्नुहुन्छ कि आफैले उत्पादन गरेको काठ प्रयोगमा ल्याइरहनुभएको छ ? हामीले मात्रै उत्पादन गरेको काठ प्रयोग गरेर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन । अहिले त्यति ठूलो परिमाणमा काठ उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगेको छैन । अहिले नै वृक्षरोपण गर्ने हो भने पनि त्यो हुर्कन नै सात–आठ वर्ष लाग्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि जमीन खरीद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । त्यसका लागि पनि हाम्रै मातहत हुनेगरी नेपाल टिम्बर प्रडक्ट प्रालि स्थापना गरेका छौं । यसले नै एक वर्षभित्र मेशिन खरीद गरेर काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्न शुरू गर्नेछ । यो अवधिमा कृषकस“ग भएको काठ खरीद गरेर उद्योग चलाउँछौं । वार्षिक कति परिमाणमा काठ खपत गर्ने लक्ष्य छ ? शुरुआती वर्षमा धेरै ठूलो परिमाणमा काठ खरीद गरेर उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तीमा १० लाख क्युबिक फिट खरीद गरेर बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसपछि हरेक वर्ष उत्पादन र बजारीकरणको तुलानात्मक स्थिति मूल्यांकन गरेर काठ खरीद प्रक्रिया अघि बढाउँदै जान्छौं । यति धेरै परिमाणमा काठ काटेर खरीदविक्री गर्न सरकारले अनुमति देला ? अहिले नेपालमा काठको करीब ७० देखि ७५ प्रतिशत आपूर्ति निजी आवादीबाट भइरहेको छ । सरकारी निकायले उत्पादन गरेको काठ न्यून छ । निजी आवादीको काठ काट्न, संकलन गर्न र विक्री वितरण गर्न सरकारले समेत ऐन ल्याइसकेकाले त्यसमा थुनछेक होला भन्ने लाग्दैन । धेरै वर्षदेखि काष्ठ व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । नेपालको काठ र विदेशबाट आयातित काठको गुणस्तरमा कत्तिको फरक छ ? विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ बलियो र टिकाउ हुन्छ । नेपालको हावापानीमा हुर्किएको रूखको काठ बलियो हुन्छ । उदाहरणको लागि मलेशियाबाट आयातित साल र नेपालको सालमा आकाश–जमीनको फरक छ । नेपालको साल असाध्यै बलियो छ । यहाँको भौगोलिक बनवट र हावापानीमा हुर्किएका अन्य प्रजातिको रूखको काठ पनि बलियो हुन्छ । यसकारण पनि हामी उपभोक्तालाई स्वदेशकै काठ उपभोग गर्न सिफारिश गर्दछौं । तर पनि उपभोक्ताले विदेशबाट आयातित काठ नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् नि ! यो बाध्यता हो । अहिलेको बजार विश्वव्यापीकरण भएकाले व्यवसायीले जहाँको काठ जसरी सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुन्छ, त्यसकै कारोबार गर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । अहिले स्वदेशको काठभन्दा विदेशबाट आयातित काठको मूल्य सस्तो भएकाले उपभोक्ता खरीद गर्न बाध्य भएका हुन् । स्वदेशी काठ महँगो भएर उपभोक्ताले प्रयोग गर्नै नसक्ने भएकाले विदेशबाट आयातित काठ प्रयोग भएका हुन् । विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशको काठ महँगो हुनुपर्ने कारण के रहेछ ? यस्तो कुरा भन्नुपर्दा हामीलाई पनि अनौठो लाग्छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण सरकारी रोयल्टी (राजस्व) नै हो । अर्को कुरा अधिकतम मूल्यमा टेन्डर स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया र चर्को प्रतिस्पर्धा हो । अहिले झन् नेपाली काठ नै प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । किनभने वन नियमावलीले काठको परिमाण निकाल्ने नयाँ सूत्र (फर्मुला) ल्याएपछि पनि यस्तो भएको हो । पहिला काठको परिमाण निकाल्ने क्वार्टरग्रस सूत्र रहेकोमा त्यसलाई हटाएर अहिले हुवर्क सूत्र ल्याइएको छ । यो सूत्रले गोलिया काठमा करीब २७ पतिशत र चिरानमा पुग्दा करीब ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा कमी ल्याउँछ । यसो हुँदा उत्पादन घट्ने र उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले काठ महँगो भएको हो । वन नियमावलीमार्फत काठ नाप्ने नयाँ सूत्र अकस्मात् ल्याइएको कारण यसलाई तुरुन्त हटाउन जरुरी छ । हुवर्क सूत्र हटाइएन भने उद्योगी व्यवसायीले अलि पछि नेपालको काठ खरीद गर्न नै नसक्ने अवस्था आउँछ । महँगो भएपछि उपभोक्ताको कुरा परको भयो, व्यवसायीले नै खरीद गर्दैनन् । विदेशबाट आयात हुने काठ क्वाटरग्रस सूत्रबाट आउने गर्दछ । छिमेकी देश भारत र मलेशियामा पनि यही सूत्र नै लागू छ । तर नेपालमा हचुवाको भरमा ल्याएको नयाँ सूत्र अव्यावहारिक छ । सरकारले हुवर्क सूत्र किन ल्याएको होला ? हामीलाई पनि यो किन ल्याइयो थाहा छैन । जुन वनमन्त्री वा सचिवको पालामा आयो, उहाँहरूलाई नै यसबारे थाहा होला । यो विषयमा कहीँ र कहिल्यै छलफल भएन । यसलाई समेटेर कसले कसको स्वार्थमा वन नियमावलीमा समेटियो, थाहा पाएका छैनौं । यो बाहिरबाट झट्ट हेर्दा कसरी रोयल्टी बढाउने भन्ने देखिन्छ । यो प्रणालीलाई लागू गरियो भने पहिला १०० फुट हुने गोलिया अब १२६ फुट हुने भयो । प्रत्यक्ष हेर्दा यो भयो भने राज्यले धेरै रोयल्टी पाउने भयो । तर अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने स्वदेशी काठ महँगो बनाइदिँदा प्रतिस्थापित (अल्मुनियम, पीभीसी, यूपीभीसी) वस्तुको कारोबार बढ्दै जान्छ । कतै यस्ता वस्तुको प्रयोग बढोस् भनेर चलखेल भएको त होइन ? भनेर आशंका बजारमा आएका छन् । होइन भने किन, केलाई, कसरी र के स्वार्थमा यो सूत्र प्रयोग गर्ने प्रणाली ल्याइयो भन्ने प्रश्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै सोध्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ । यो प्रणाली लागू भयो भने कृषकले उत्पादन गरेको काठको परिमाण र पाउने रकम पनि बढ्छ होला नि, होइन र ? स्वाभाविक रूपमा जसले उत्पादन गरे पनि परिमाण बढ्छ नै । तर नेपालमा प्लाई उद्योग पनि चलिरहेका छन् । यी उद्योगले क्यूबिक फिटभन्दा पनि किलोको हिसाबले खरीद गर्ने गरेका छन् । समग्रमा किसानलाई लाभ हुने देखिए पनि काठ उद्योगीलाई मार्जिन हुँदैन भने उसले खरीद गर्ने कुरा भएन । भोलिका दिनमा विक्री नै नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ । यो प्रणाली लागू हुनुअघि नेपालको जंगलको काठ कुहिएर जाने, अनि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा काठ आयात गरिरहनु परेको अवस्था थियो । झन् हुवर्क प्रणाली लागू भएपछि विदेशबाट काठ र काठजन्य पदार्थ आयात धेरै हुने र झ्यालढोका तथा फर्निचरमा काठको सट्टा प्रयोग हुने आल्मुनियम, पीभीसीलगायत वस्तुको धेरै आयात हुने सम्भावना छ । मुद्दा परेको काठलाई दसी प्रमाणको रूपमा राखिराख्ने विद्यमान नीतिगत समस्या फुकाउन सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । तपाईंहरू वृक्षरोपण गर्ने अनि काठमा आधारित व्यवसायमा लाग्नुभयो । यसले विशुद्ध रूपमा काठलाई मात्रै प्रश्रय दिन्छ कि अरू सरोकारवालालाई पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ? रूखबिरुवा हुर्काउने काम पक्कै पनि सजिलो छैन । स्वाभाविक रूपमा र प्रत्यक्ष रूपमा रूखबिरुवा हुर्काउने काम काठकै लागि हो जस्तो देखिए तापनि पर्यापर्यटनसँगै अरू व्यवसाय तथा कारोबार गर्न सकिन्छ । साथै विद्यमान वन ऐन तथा नियमावलीले वन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले निश्चित प्रजातिका वन्यजन्तु पाल्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । ती वन्यजन्तु पालन गरेर पनि स्थानीयले लाभ लिन सक्दछन् । साथै वनक्षेत्रमा भौगोलिक अवस्था, बनावट र हावापानी हेरेर जडीबुटी, मसला र फलफूलखेती गरेर आयआर्जन बढाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । यस्ता विभिन्न खाले अभ्यास र सम्भावनाबारे केही काम पनि भइरहेका छन् कि ? हामीले जति पनि जमीन खरीद गरेका छौं, त्यहाँको जमीनहरूमा वृक्षरोपणसँगै मसला तथा जडीबुटीका बिरुवा लगाउने र रोपण गर्ने अभियानमा छौं । साथै सरकारले पनि यो अभियानलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारले नियमावलीमार्फत नरम प्रजातिलाई कटानमुछानका लागि सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयबाट अनुमति लिन नपर्ने बनाएको छ । त्यस्तै जडीबुटीमा पनि थप प्रजातिलाई सूचीकरण गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले सहज बनाएको भए तापनि सरकारले नै काठ नाप्ने नयाँ सुत्र लागू गर्दा कान अगाडिबाट नसमातेर पछाडिबाट हात घुमाएर समात्ने काम भनेको जस्तो देखिएको छ । यसले नेपालको काठ व्यवसायलाई नै धराशयी बनाउँछ कि भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नरम प्रजातिको काठलाई सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ । नेपालमा उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न जग्गाको मूल्य धेरै महँगो छ भनिन्छ । तपाईंहरू उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा खरीद गरिरहनु भएको छ ? यो कसरी सम्भव भयो ? यो एकदमै सही प्रश्न हो । नेपालमा उद्योग गर्नेहरूलाई भन्दा ट्रेडिङ गर्नेहरूलाई सहज छ । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । उद्योगबाट प्रतिफल आउन पनि निकै लामो समय लाग्ने भएकाले अप्ठ्यारा छन् । नेपालमा जग्गाको वर्गीकरण नगरिएको हुनाले जहाँ पनि घडेरी जथाभावी रूपमा बनाइएको छ । उद्योग भएका स्थानमा घरहरू बनाइदिने र त्यसपछि उद्योगले प्रदूषण गर्‍यो भनेर विरोध गरेर हटाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर जमीन पनि वास्तविक मूल्यभन्दा असाध्यै महँगा छन् । पूर्ण रूपमा जमीन नै खरीद गरेर उद्योग चलाउन गाह्रो छ । हुन त हामीले महँगो खालको जमीन खरीद गरेका छैनौं । गाउँघरमा खेती नगरिएको, बाँझो रहेको पाखो जमीनहरू जुन कम मूल्यका छन्, त्यसलाई खरीद गर्ने र त्यसमा भ्यालु एड गर्ने हिसाबले खरीद गरेका हौं । यतिमात्र नभई कम्पनीले सबै स्थानमा जमीन खरीद गर्न सम्भव नभएकाले सरकारसँग लिजमा लिएर पनि वृक्षरोपण गर्ने योजना बनाइरहेको छ । सामान्यतया नरम र कडा प्रजातिको रूखको आयु कति हुने रहेछ ? नरम प्रजातिका काठ सात–आठ वर्षदेखि १०–१२ वर्षसम्ममा उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौं । कडा प्रजाति सागुन, टिकहरूको हकमा १५–२० वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ । त्यस्तै अरु रूखहरू वयस्क हुन अझ बढी समय लाग्दछ । अझ प्राविधिकहरूले सालको रूखलाई ८० वर्षसम्म वृद्धि हुने समय भनेर तोकेको अवस्था छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा संवद्र्धन प्रणाली अपनाएर कडा प्रजातिका रूखको कटान तथा वृक्षरोपण अभियान पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हुन त राज्यले वनजंगल काट्नै हुन्न भनेर बुझेका कारण आयु पुगेका, धोद्रो भएका, लडेर बसेका काठहरू वर्षौंदेखि जंगलमा अलपत्र अवस्थामा सडेर बसेका छन् । वनजंगल वर्षेनि डढेलो लागेर राजस्व आउने काठ नष्ट भइरहेका छन् । आयु पुगेका रूख काटे पो नयाँ रूख रोप्न पाइन्छ । आर्थिक स्रोत पनि बढ्छ । यतिखेर संसारभर नै कार्बन उत्सर्जनको लाभबारेका कुरा व्यापक रूपमा आइरहेका छन् । नेपालमा यसबारे तपाईंहरूले केही आवाज उठाउनु भएको छ ? कार्बन उत्सर्जनको कुरा र यसबाट लाभ लिने कुरा एक हिसाबले राम्रो देखिए पनि अहिलेसम्म नेपालले सम्झौतामात्र गरेको जस्तो देखिन्छ । तर आर्थिक रूपमा कसैले कार्बन उत्सर्जनबाट पैसा पाएको छैन । कार्बन उत्सर्जनबाट पाउने लाभका बारेमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन सरकारले अहिलेसम्म पहल गरेको स्थिति छैन । यति हुँदाहुँदै पनि कार्बन उत्सर्जनबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्दछ । भएका स्रोतको समयमै समुचित प्रयोग गर्न सकेनौं भने राष्ट्र अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले आमउपभोक्ता र सर्वसाधारणले कडा प्रजातिका काठ प्रयोग गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अरू खेतीको तुलनामा कृषकले निजी आवादीमा वृक्षरोपण गरेर कसरी फाइदा लिन सक्दछन् ? हुन त यसबारे हामी अझै अध्ययनकै क्रममा छौं । यदि कृषकले अहिले बिरुवा रोपेका छन् भने त्यसको १० वर्षपछि चार गुना धेरै प्रतिफल दिने योजनामा छौं । अरु खेतीबाट यो सम्भव नभए तापनि वनक्षेत्रबाट सम्भावना छ । सरकारी निकायले भौगोलिक अवस्थाका आधारमा रूखबिरुवा रोपणबारे सहजीकरण गरिदियो भने कृषकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो प्रकारको प्रतिफल पनि दिन सकिन्छ । सरकारले कृषि बालीमा बीमा लागू गरेजस्तै वनक्षेत्रमा पनि बीमा लागू गर्नेतर्फ अब ध्यान दिनु पर्दछ । अर्कोतर्फ हामी कृषक तथा अन्य लगानीकर्ताले रोपेको रूख खरीद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्न तयार छौं । यस्तो भयो भने कृषकहरू आकर्षित हुन सक्छन् । यसका लागि हामीले थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अहिले नेपालको वनक्षेत्रको आकार बढेको देखिएको छ । तर हरियो वन नेपालको धन भनेर परिचित तराईको चारकोसे झाडी नासियो नि, होइन र ? हिजोको दिनमा जसरी उजाड बनेका वन स्थानीय समूहहरूलाई हस्तान्तरण गरियो, त्यसपछि ती पाखाहरू हरियाली भएका हुन् । यसमा समुदायको ठूलो योगदान छ । तर तराईका जिल्लामा सदियौंदेखि रूख भएको घनाजंगल पनि समूहलाई हस्तान्तरण गरियो । त्यहाँ वृक्षरोपण हुन सकेन । विद्यालय सञ्चालन गर्ने, अरु सामाजिक गर्ने नाममा रूख कटान गर्ने र विक्रीवितरण गर्ने काम भयो । विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका क्रममा चारकोसे झाडीमा अवैध कटान पनि भए । त्यो हामीले विभिन्न कालखण्डमा सुनेका छौं । यतिमात्र नभई राष्ट्रिय वन क्षेत्र कटान तथा विनास भइरहनु सरकारी निकायको दोष हो । वन क्षेत्रबाट हुन सक्ने आयआर्जन वृद्धिमा निजीक्षेत्रको साझेदारी कस्तो छ ? समग्रमा वनक्षेत्रको वृद्धिमा निजीक्षेत्रको पनि भूमिका छ नै । हाम्रो देश प्लाईऊडमा करीब आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ । नेपालका स्वदेशी उद्योगले नै प्लाईऊडको माग धानिरहेको अवस्था छ । अन्य उद्योगहरू पनि चलिरहेका छन् । यसले आयआर्जनमा पनि टेवा पुगेको छ । आफ्नै जमीनमा वनजंगल हुर्काउने र उद्योग स्थापना गरेर काष्ठ उत्पादनलाई बजारमा विक्री गर्ने योजना छ । खेतीयोग्य जग्गाजमीन वृक्षरोपणमा प्रयोग भयो भने खाद्यचक्रमा समस्या पनि आउन सक्छ । तसर्थ वृक्षरोपणसँगै कृषि बालीलाई पनि कसरी अगाडि लैजाने होला ? यो एकदमै राम्रो प्रश्न हो । अब हामीले वनसँगसँगै कृषि अन्नबाली र फलफूललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । भोलिका दिनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि खाद्यान्नको चुनौती आउन सक्दछ । त्यसकारण एग्रोफरेष्ट्रीको अवधारणा अनुरूप वृक्षरोपण गरिएको स्थानमा पनि खेती गर्न सकिन्छ । बिरुवा संरक्षणसँगै कृषकले अम्रिसोमात्र होइन, अदुवा, वेसार, जडीबुटीलगायतका अन्य कृषि बाली लगाउन सक्छन् । यसले कृषकले वनभित्रबाट पनि आयआर्जन गर्न सक्दछन् । अहिले कृषि आवादीको वनजंगल पनि मास्ने अनि खेतीयोग्य जमीन पनि मास्ने काम भइरहेको छ । प्लटिङ गरेर घडेरी बनाउने क्रम बढेकाले खेतीयोग्य जग्गा वर्षेनि घटिरहेको अवस्था छ । यो हुनु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो । यसका लागि सरकारले समयमै जग्गाको वर्गीकरणतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । अन्त्यमा, हामीले सोध्न बाँकी रहेको र तपाईंंलाई पनि भन्न मन लागेको कुरा भए बताइदिनुस् न । यसका लागि तपाईंलाई धेरै धेरै धन्यवाद । हुन त समग्रमा वन क्षेत्रमा नीतिगत सुधार हुँदै गएका छन् । तैपनि काठ मापनसम्बन्धी २०७९ सालमा आएको वन नियमावलीले केही समस्या सृजना गरेको छ । त्यसले देशको वनजन्य पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने र विदेशबाट आयातित काठको परिमाण बढ्ने सम्भावना रहेकाले यसतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यसलाई तत्काल सुधारको खाँचो छ । अन्यथा देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुपर्ने आजको यो अवस्थामा काठ आयातमा मात्रै अर्बौं रूपैयाँ विदेश जान्छ । यसतर्फ सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । साथै कृषकलाई वृक्षरोपणमा आकर्षित गर्न र वनक्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप आकर्षित गर्न सरकारले आवश्यक नीति निर्माण र सहयोगमा टेवा पुर्‍याउन आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

छुट्टीतन्त्र !

जसले जेसुकै भनोस्, नेपाल विश्वमै सबैभन्दा उदार देश हो । दलहरू र सरकारहरू अत्यन्त उदार छन् र उदारतन्त्रमा विश्वास गर्छन् । खासगरी दलपतिहरू सरकारमा पुग्नेबित्तिकै यति उदार हुन्छन् कि जसले जे माग्यो, उसलाई त्यो प्रदान गरिहाल्छन्, चाहे आश्वासन होस् वा सहायता होस्, चाहे चन्दा, पुरस्कार होस् वा छुट्टी । गणतन्त्र, लोकतन्त्रजस्तै अब जोकतन्त्र, ठोकतन्त्र, भोकतन्त्र जस्ता दिवस मनाउन छुट्टी दिन शुरू गर्नपर्छ । सरकारले हरेक औंशी, पूर्णिमा, संक्रान्ति, मसान्त, एकादशी, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण र सोह्रश्राद्धमा पनि छुट्टी दिनुपर्दछ । अझ अन्धक (शुक्र र बृहस्पति अस्त)मा त पूरै छुट्टी दिनुपर्छ । छुट्टीको विषयमा त सरकार यति उदार छ कि कतै छिस्रिक्क केही हुनेबित्तिकै सरकारले गर्ने पहिलो निर्णय भनेको छुट्टी अर्थात् सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिहाल्ने हो । देश र जनताप्रति, जनताका व्यवसाय र वृत्तिप्रति सरकार संवेदनशील छ भन्ने कुरा सरकारले कति धेरै छुट्टी दिन सक्छ भन्नेमै निर्भर गर्छ । यो छुट्टी राजनीतिशास्त्र हो र अर्थशास्त्र पनि हो । त्यसैले त सरकार धेरै छुट्टी दिएर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन चाहन्छ । यो नेपालको मौलिक चिन्तन हो । यसमा नेपालको पेटेन्ट नै छ है । छुट्टी दिनेबित्तिकै देशको धेरै स्रोत र साधनको बचत हुन्छ । उदाहरणका लागि, मानिसहरू महीनौं वा वर्षौंदेखि अदालतमा आआफ्नो मुद्दाको पालो कुरिरहेका हुन्छन् । छुट्टी दिनेबित्तिकै त्यस दिनको मुद्दा फेरि कति समय पछि सर्छ, त्यो न्यायाधीशलाई समेत थाहा हुन्न । त्यसपछि मानिसहरूले मुद्दा हाल्नैै कम गर्दै जान्छन् । वास्तवमा यो मुद्दा–सुद्दा लड्ने काम राम्रो पनि त होइन नि, कसो ? कत्ति मानिसहरू विदेश जान राहदानीका लागि लाइनमा हुन्छन् । बिदा हुनेबित्तिकै कतिको त विदेश पुग्नुपर्ने मिति गुज्रेका कारण भिसा नै रद्द हुन पुग्छ । यसले गर्दा विदेश जाने मानिसहरू स्वदेशमै बस्न बाध्य हुन्छन् । स्वदेशमा रोक्ने योभन्दा महान् अस्त्र के होला र ? बिदा दिएपछि सरकारी अस्पतालहरूमा कत्ति बिरामीहरूको अप्रेसन नै रोकिन्छ । अप्रेसन गर्दा फ्याट्ट बिरामीलाई केही भयो भने ? त्योभन्दा त रोकेकै जाती नि । विनाअपरेशन सबै रोगको उपचार गर्ने पद्धति हाम्रा नेपालीहरूले विकास गरेका सन्देशहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेका छन्, मिडियाहरूमा विज्ञापन आइरहेकै छन्, भलै मै हुँ भनाउँदा आधुनिक नामका अस्पताल र डाक्टरहरूले भने विज्ञापन गर्नै नपाउने नियम छ क्यार । त्यसैले अचानक दिइने छुट्टीका धेरै पो फाइदाहरू छन् त । सरकारले फरक फरक जातिको ल्होसारमा ३ दिन फरक फरक छुट्टी दिन शुरू गरेको केही वर्ष मात्र भयो । पहिले सबै जातिलाई एउटै ल्होसार छुट्टी दिएर काम चलाउँथ्यो । गणतन्त्र आएपछिका सरकार उदार हुँदै गएका प्रमाण हुन् यी । वर्षको चार–पाँच पटक त नयाँ वर्षकै बिदा दिने भनेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन कम्मर कसेको छ सरकारले । नेपाल १०४ भन्दा बढी जातजाति बस्ने देश हो । अरू जातजातिहरूको चाडपर्वमा पनि यसैगरी बिदा दिन शुरू गर्नुपर्छ नि हौ । आखिर जनता खुसी भया, दरबार खुसी हुन्या न हो । हो, अहिलेको सरकारले गणतन्त्र आएपछि कटाएको पृथ्वी जयन्तीमा पनि छुट्टी दिन थाल्यो । तर अब अरू राष्ट्रिय विभूतिहरूका जन्म र मृत्यु दिवसमा छुट्टी दिन किन शुरू नगर्ने ? हो, सरकारले विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति समवेदना प्रकट गर्न पनि छुट्टी दिन थाल्यो । यो गज्जप गर्‍यो । योबाहेक मृतकहरूपति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अरू के हुन सक्थ्यो र ? तर अब सरकारले बस वा जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा पनि छुट्टी दिन शुरू गर्नैपर्छ । अनि न सरकारको सबै मृतकप्रति समान व्यवहार झल्किन्छ, समाजवादको लक्ष्य पूरा हुन्छ । जिउँदाहरूलाई त सरकारले के नै गरिरहन पर्छ र ? जिउँदाहरू त जे जे गर्नुपर्छ आफै गरिहाल्छन् नि ! नेपालका विभिन्न जातजातिले मनाउने सबै चाडपर्वमा सबैलाई दशैंमा जति नै कम्तीमा ७ दिन छुट्टी दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । किनकि विभिन्न अनुसन्धानले प्रमाणित गरेका छन्, धेरै छुट्टीले मानिसको उत्पादकत्व बढाउँछ । त्यस्तै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रजस्ता थुप्रै तन्त्रहरूको बिदा पनि घटाएको छैन सरकारले । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । गणतन्त्र, लोकतन्त्रजस्तै अब जोकतन्त्र, ठोकतन्त्र, भोकतन्त्र जस्ता दिवस मनाउन छुट्टी दिन शुरू गर्नपर्छ । शायद विकसित देशहरूको देखासिकी गरेर होला सरकारले शनिवार र आइतवार हप्तामा दुई दिन सरकारी छुट्टी दिन शुरू गरेको थियो । विदेशको जस्तै विकास गर्न त विदेशीहरूले जे जे गर्छन्, हामीले पनि त्यै त्यै गर्दै जानुपर्‍यो नि । तर कसको दबाब वा प्रभावमा आएर हो त्यो राम्रो चलन फेरि हटायो । त्यसलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । सरकारले हरेक औंशी, पूर्णिमा, संक्रान्ति, मसान्त, एकादशी, सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण र सोह्रश्राद्धमा पनि छुट्टी दिनुपर्दछ । अझ अन्धक (शुक्र र बृहस्पति अस्त)मा त पूरै छुट्टी दिनुपर्छ । अरू धर्मकाले पनि जति दिन भन्छन्, स्वाट्ट त्यति दिन बिदा दिइनुपर्दछ । त्यस्तै, हरेक दलका नेताका जन्म दिन र मरण दिन उनका घरमा जन्मेका बालबच्चाका छैठी, न्वारन, व्रतबन्ध, विवाह, इन्गेजमेण्टका दिन, हरेक राजनीतिक दलको ‘चियापान’ दिवस, शहीद दिवसमा नयाँ शहीद, पुराना शहीद, जिउँदा शहीद आदि छुट्ट्याएर छुट्टाछुट्टै बिदा दिन शुरू गर्न सकिन्छ । कसैको डिभोर्स भयो भने त्यो दिन पनि छुट्टी दिइनुपर्दछ । कुनै गाउँ टोलमा कसैको जन्त भयो भने गाउँ टोलभरि नै छुट्टी दिनुपर्दछ । महिला दिवस (शहरिया), महिला दिवस (गाउँले) वा महिला दिवस तराई र पहाड भनेर छुट्ट्याए पनि दिन सकिन्छ । बुबाको मुख हेर्ने दिनजस्तै श्रीमतीको मुख हेर्ने दिन, छोराछोरीको मुख हेर्ने दिन, हाकिमको मुख हेर्ने दिवस, नेताको मुख हुने दिन, गोरा पर्व, काला पर्व, सालासाली पर्व, बाल याने कपाल दिवस (कपाल काट्नका लागि) आदि जस्ता नयाँ नयाँ सृजनात्मक बिदाहरू दिन शुरू गर्न सकिन्छ । कृषिप्रधान देश भएकाले हरेक हप्ता एक एक बालीनालीको नाममा फलानो बाली दिवस भन्दै छुट्टी दिइनुपर्दछ । हिमालमा हिउँ छुट्टी, पहाडमा पानी छुट्टी, तराईमा गर्मी छुट्टी दिइनुपर्दछ । छिमेकीका राष्ट्रपति देशमा आउँदा सम्मानमा एक दिन छुट्टी दिने चलन पनि चलाएका छन् क्यारे पछिल्ला सरकारहरूले । अब उप्रान्त छिमेकीका मन्त्री, सन्त्री आउँदा जाँदा पनि छुट्टी दिन शुरू गर्नुपर्छ । अनि न उनीहरूबाट केही झर्न सक्छ । छुट्टीतन्त्रका अनेक फाइदा छन् । राष्ट्रिय खेल म्यारिजको प्रवर्द्धन हुन्छ । बिदा भएपछि दारुपानीको व्यवसाय पनि ह्वात्तै बढ्छ । अझ छुट्टी भएपछि सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार त्यो दिन शून्य हुन पुग्छ । अझ अर्को कुरा धेरै सरकारी कर्मचारी बिदाका दिन जग्गा किनबेचको अतिरिक्त काममा लाग्न पाउँछन् । रियल इस्टेट व्यवसायमा बुम बुम गराउनु पनि अर्थतन्त्र उकास्नु हो नि ! त्यसैले सरकारको ह्याउ छ भने अब चाडपर्वहरूको बिदा बढाएर ३६५ दिन नै सार्वजनिक छुट्टी दिने व्यवस्था गरोस् । अब भन्नुहोला ३६५ छुट्टी दिएर काम कहिले गर्ने त ? काम त नेपालीले विदेशमा गएर गर्ने हो नि । रेमिट्यान्स पठाउन क्या । नेपालमा त छुट्टी मनाउने हो छुट्टी । अनिमात्र सरकारलाई पूर्ण उदार छ भनेर मान्न सकिन्छ । किनकि आखिर जति नै काम गरे पनि हाम्रो देशको निर्यात जम्मा २ खर्बको छ, आयात भने २० खर्बको छ । भनेसि काम गरेर के फाइदा भो त ? बरु छुट्टी गर्‍यो बस्यो, खायो पियो, मोज गर्‍यो, कसो ? बरु आउनोस्, सबै मिलेर यो छुट्टीतन्त्रको प्रवर्द्धनमा लागौं ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

जलवायु परिवर्तनको असर : यसरी फेरिँदै छ कृषि प्रणाली

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अनन्त सम्भावनाहरूको भण्डार : प्रदेश १ - अर्जुन बरालको विचार

प्रदेश नं १ अनन्त सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यस प्रदेशको कृषि, पर्यटन, उद्योग–व्यवसाय, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । त्यसमा पनि आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र एउटा प्रमुख क्षेत्र हुन सक्ने विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । त्यसमा पनि प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले पाँच वर्षभित्र कृषिक्षेत्रको वृद्धिदरलाई ५ दशमलव ६ पुर्‍याउन लक्ष्य रहेको छ । यद्यपि यो उपलब्धि प्राप्त गर्न कृषिक्षेत्रलाई पछिल्ला प्रविधिहरूसहितको यान्त्रिकीकरण सुनिश्चितता आवश्यक छ । विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारका प्रयास र योजनाहरू त्यति धेरै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपमा संरचनागत रूपान्तरण नगरेसम्म औद्योगिकीकरण र बजारीकरणको यात्रा अधुरो नै हुन्छ । निजीक्षेत्रको उल्लेख्य सहभागिताविना कृषिक्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने देखिँदैन । प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले पनि कृषिअन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्र र उपक्षेत्रमा निजीक्षेत्रबाट ठूलो लगानीसहितको सहकार्यको अपेक्षा गरेको थियो । यसअनुसार ५ वर्षको अवधिमा कृषि तथा वनक्षेत्रमा गरिने कुल लगानी १७ हजार ८३७ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ४५ प्रतिशत लगानीको अपेक्षा गरिएको थियो । यसैगरी मत्स्यपालनमा कुल लगानी ३५२ करोडमध्ये निजीक्षेत्रबाट मात्रै ७० प्रतिशतको अपेक्षा थियो । यस्तो सहकार्यले प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको निर्भरता कम गरी औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजान सकिन्छ । तर, हालसम्म निजीक्षेत्र कृषिको रूपान्तरणमा आक्रामक रूपमा आउन सकेको छैन । प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएसम्म निजीक्षेत्रबाट ठूलो प्रतिफलको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको इतिहास यसै प्रदेशअन्तर्गत विराटनगर जुटमिलको स्थापना (विसं १९९४) बाट शुरू भएको हो । यो आफैमा एउटा मुलुकको आधुनिकीकरणतर्फको प्रस्थान विन्दु थियो । तर, यसअघि नै विसं १९३५ मै स्थापित इलामको चिया प्रशोधन कारखाना पनि कृषिजन्य उद्योगको ‘माइलस्टोन’ मानिनुपर्ने तर्क पनि छ । उपर्युक्त दुवै उद्योग नगदे बालीमा आधारित उद्योग हुन् । यसका साथै प्रदेशअन्तर्गतका अधिकांश जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर र बचतको अवस्थामा छन् । नगदे र अन्य मसलाजन्य बालीहरू (अलैंची, अदुवा, चिया इत्यादि) मा प्रदेशको प्रभावपूर्ण र उल्लेख्य उपस्थितिसँगै छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ । यति हुँदा पनि हालसम्मका सरकारका योजना र सुधारका प्रयास कृषिक्षेत्रको व्यापक रूपान्तरणमा खासगरी उत्पादन वृद्धि, त्यसको बजारीकरण र निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । हालसम्म पनि परम्परागत शैलीमै कृषिक्षेत्र रुमलिरहेको छ । कृषिक्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि निजीक्षेत्रको सक्रिय, उल्लेख्य र प्रभावपूर्ण उपस्थिति आवश्यक छ । अहिले मूलत: नेपाली कृषि उत्पादन न्यून उत्पादकत्व र बजारीकरणको समस्याबाट आक्रान्त छन् । यसमा आन्तरिक र बाह्य बजार दुवै पर्छन् । भारतसँगको खुला सीमाको कारणले निर्बाध रूपमा कृषि उत्पादन भित्रिरहेको अवस्था छ र यस्ता वस्तुको मूल्यसँग हाम्रा उत्पादनहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । कृषि अनुदान, मल, बीउलगायत सहज उपलब्ध हुने भएकाले भारतीय कृषि उत्पादनको लागतका कारण हाम्रा उत्पादनहरूले आन्तरिक बजार समेत गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू जस्तै– अलैंची, अदुवा, जुट, जडीबुटी, चिया, तरकारी, फलफूल आदि भारत निर्यात गर्दा क्वारेन्टाइनलगायत विविध कारण देखाउँदै भारतबाट अवरोध भइरहेको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सम्झौताको मूल मर्म र भावनाबमोजिम कूटनीतिक पहल गरेर स्थायी समाधान नखोजेकाले पनि नेपाली कृषि उपजको व्यापारमा विभिन्न अवरोध कायमै छ । यस्ता निर्यात सम्भावना बोकेका कृषि उपजहरू प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न निजीक्षेत्रको सहभागितामा कृषि–उपज उत्पादन क्षेत्रहरूमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकेको खण्डमा बाह्य बजारमा समेत आफ्नो उपस्थिति प्रभावपूर्ण हुन सक्छ । यसका लागि प्रशोधन उद्योगलाई मेशिनरीलगायत अन्य आवश्यक सामग्रीको आयातमा सहुलियत प्रदान गर्न आवश्यक छ । जमीनको खण्डीकरण बढेसँगै उर्वर जमीनमा घर र अन्य कतिपय निर्माणले कृषियोग्य भूमिको आकार घट्दै गएर उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा त छँदै छ, त्यसमा पनि बेलाबेलामा मजदूर हडताल, विभिन्न रोगको प्रकोपलगायतका कारणले यो क्षेत्र थप असुरक्षित बन्दै गएको छ । प्रदेश नं १ मूलत: तीनओटा भौगोलिक क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई)मा विभाजित छ । हिमाली क्षेत्रमा तीनओटा जिल्ला, पहाडी क्षेत्रमा आठओटा जिल्ला र तराईमा तीनओटा जिल्ला रहेका छन् । कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनका लागि यस प्रदेश अन्तर्गतका १४ ओटै जिल्ला अत्यन्तै उर्वर जिल्लाका रूपमा परिचित छन् । परम्परागत रूपमा उत्पादन भइरहेका धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ उत्पादनमा अन्य प्रदेशभन्दा यो प्रदेश अग्रणी स्थानमा रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रभन्दा तराई क्षेत्र कृषियोग्य भूमि क्षेत्रफल उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिकोणले अगाडि छ । समग्रमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूमा समेत खाद्यान्नलगायत आपूर्ति गर्नसक्ने हैसियत राख्छ । साथै पछिल्लो समयमा भारतलगायत मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्नलगायत वस्तु आयातबाट व्यापारघाटा बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकार र निजीक्षेत्रको समेत संलग्नता लगानीको आवश्यकता पर्छ । निजीक्षेत्रले मूलत: कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरण गर्नमा अहम् भूमिका खेल्न सक्छ । केही वर्षअघिको एउटा तथ्यांकले धान उत्पादनका लागि तराईका ३ जिल्लामा प्रदेशको कुल उत्पादनको ७५ दशमलव ५८ प्रतिशत उत्पादन भएको देख्न सकिन्छ भने मकै उत्पादनका लागि पहाडका आठ जिल्ला अग्र स्थानमा (६३ दशमलव ३२ प्रतिशत) रहेको देखाउँछ । गहुँका लागि तराईका तीन जिल्ला (६१ दशमलव ८२ प्रतिशत), कोदोका लागि पहाडका आठ जिल्ला (७७ दशमलव ९३ प्रतिशत), फापरका लागि तराई (७० दशमलव ८८ प्रतिशत) र जौ का लागि पुन: पहाडी जिल्लाहरू (६५ दशमलव ४८ प्रतिशत) नै अग्रणी देखिनुले तराई तथा पहाड खाद्यान्न उत्पादनका लागि उत्तिकै महत्त्वका रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । यसैगरी प्रदेशमा रहेका तीनओटै भौगोलिक क्षेत्र र १४ ओटै जिल्लाको खाद्य उपलब्धता (आपूर्ति), उपभोग (माग) र सन्तुलन (बचत/न्यून) को अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यस प्रदेशमा सुनसरी र उदयपुर न्यूनको अवस्थामा देखिन्छन् भने अरू १२ ओटा जिल्ला बचतको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । समग्र प्रदेशमा ३ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्यान्न बचत रहेबाट अन्तरप्रदेश व्यापार र निर्यातका लागि समेत प्रदेश नं १ अगाडि रहेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । (लेखक बराल आर्थिक विषयवस्तुका जानकार मानिन्छन् ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कमजोर ब्याटिङपछि यूएइसँग अर्को नमिठो हार

काठमाडौं । विश्वकप लिग-२ अन्तरगत यूएइमा जारी त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धामा घरेलु टिमसँग नेपाल पराजित भएको छ । यूएइले दिएको १६९ रनको सामान्य लक्ष्य नै पहाड बनेपछि नेपालले हार स्वीकार्न वाध्य भएको हो । शुक्रबार भएको खेलमा घरेलु टोली यूएई नेपालविरुद्ध ४८ रनले विजयी भयो । नेपाल ३५. १ ओभरमा १२० रनमा समेटिएको हो । नेपालका रोहित […]

Nepal Press फाल्गुन २०७८

मौलाकालिकामा पर्यटन

मौलाकालिका मन्दिर नवलपरासी जिल्ला, गैंडाकोट नगरपालिकाअन्तर्गत, पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको नारायणी पुलबाट उत्तरतर्पm करीब ४ किमी टाडा समुद्र सतहदेखि ५६१ मिटर उचाइ पहाडी वनको धुरीमा रहेको छ । १६औं शताब्दीमा पाल्पाली राजाले देवी कालिकाको नाममा प्रतीकात्मक प्रस्तुति स्थल सृजना गरेपछि पर्वत (मौला पहाड) को नाम राखिएको थियो । मन्दिरलाई स्थानीय स्थानबाट धेरैपटक पुनःस्थापित गरिएको पाइन्छ । मौलाकालिका मन्दिर लोकप्रिय हुनुभन्दा अगाडि गैंडाकोटका स्थानीय मानिसहरूले मौलाकालिका मन्दिरको धेरै दशकदेखि नै पूजा गर्दै आएका थिए । हालको मन्दिर १९९० को दशकमा मात्र बनेको थियो । मौलाकालिका मन्दिरमा हरेक वर्ष नेपाल र छिमेकी मुलुकबाट हजारौं धार्मिक आस्था राख्ने मानिसहरू पूजा गर्न आउने गरेका छन् । साहसिक र रोमाञ्चक यात्राको अनुभव गर्न धर्मावलम्बीहरू १८८२ ओटा सिँढीहरू पार गरेर मात्र मन्दिरमा पूजा आर्चना गर्छन् । साथै सिँढीको दायाँबायाँको पर्खालहरूमा कुँदिएका विभिन्न मूर्ति, चित्र तथा वरिपरिको मनोरम प्राकृतिक रौनकले धर्मावलम्बी तथा पर्यटकलाई आकर्षित गरेको पाइन्छ । नारायणघाट बजारबाट पैदलयात्राको दूरीभित्र पर्ने र देवीको नियमित दर्शनका कारण व्यायाम हुने भएकाले पनि मानिसहरू मन्दिरमा जान्छन् । सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाहरूको अभिभावक नै समाज हो । समाजको स्नेह, सद्भाव, ममता, अपनत्व र योगदान प्राप्त गर्न भगवतीको शक्ति नै मुख्य प्रभावकारी भई धार्मिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । विश्वमा सूचना र सञ्चारको जगत्मा एक्काइसौं शताब्दीमा देखिएको दु्रत विकासको साथै पूँजी, प्रविधि तथा विकासको विस्तारले अर्थतन्त्रको स्वरूपमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको पाइन्छ । विकसित मुलुकहरूबाट मूलतः प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको उपलब्धताका आधारमा औद्योगिक उत्पादनमार्फत पूँजी बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिएको स्थिति छ । विकासशील देशहरू उनीहरूको लागि वस्तु तथा श्रमबजारको केन्द्र बन्दै आएको अवस्था छ । यो शताब्दीको शुरूदेखि नै सूचना र प्रविधिको साथमा सेवामूलक व्यवसाय र वैदेशिक पूँजीको लगानीबाट विकासशील देशहरूले समेत उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रबाट आएको पाइन्छ । आआफ्ना देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, मानवीय क्षमता, भौतिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा, व्यापारिक कारोबारको लागि उपयुक्त रणनीतिक एवं भूराजनीतिक अवस्थाको सही पहिचान र उपयोगबाट विकासोन्मुख देशहरूले समेत आर्थिक विकास र वृद्धिमा उल्लेखनीय फड्को मारिरहेको अवस्था छ । विश्वको बदलिँदो आर्थिक परिवेशलाई आत्मसात गर्दै अर्थतन्त्रमा विकसित देशको साथै विकासशील देशले समेत आर्थिक विकासको लक्ष्य, कार्यक्रम र प्राथमिकता निर्धारण गरी आर्थिक गतिविधि संचालन गरी उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसै परिवेशमा विश्वमा माहामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले हाम्रो जन्मभूमिमा पनि धक्का दिएको छ । उक्त क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ, दिदीबहिनी जन्मभूमिमा फर्किरहेका छन् । उक्त कारण बेरोजगारीको समस्या हल गर्नको लागि पर्यटन व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु अपरिहार्य छ । समृद्ध गाउँ तथा नगरको रेखा कोरी देशको भविष्य निर्माण गर्ने आशा एवं भरोसाका केन्द्रविन्दु युवा जनशक्तिको विदेश पलायनलाई रोक्दै स्वदेश एवं जन्मभूभिमा नै उद्यमशीलता र रोजगाारीको अवसर सृजना गर्नु पहिलो आवश्यकता भएको छ । नेपालको प्राकृतिक भूधरातल वातावरण एवं सांस्कृतिक जनजीवनका विशेषताहरूको आधारमा सूचना र प्रविधिको अधिकतम उपयोगका साथ सामाजिक सेवामूलक व्यवसायमा जोड दिँदै पर्यटनलाई नयाँ आयामका साथ कृषिपछिको मुख्य व्यवसायका रूपमा धार्मिक, संस्कृतिक र पर्यटन व्यवसायको विकास गर्नु यस क्षेत्रको आवश्यकता हो । यस क्षेत्र प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक पर्यटकीय सम्पदाको धनी भए पनि विश्व पर्यटन बजारमा आवश्यक पहुँच र प्रसारको कमीले सोचेअनुसार पर्यटकको संख्यामा वृद्धि र ऐतिहासिक पर्यटन गतिविधिलाई विकास गरी यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था छ । ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय स्थल हुँदा छुट्टै पनि उक्त स्थानको पर्यटकीय विकास हुन सकेको छैन । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि उत्कृष्ट पर्यटकीय सम्पदाहरू भए पनि राष्ट्रिय बजारमै हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन । सुन्दर प्राकृतिक र ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदाका कारण मौलाकालिका क्षेत्र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकलाई भविष्यमा आकर्षण गरी यस क्षेत्रमा मानिसको आगमन वृद्धि हुन सक्नेछ । नगर तथा ग्रामीण पर्यटकको विकास र स्थानीय सहभागितामा विशेष जोड दिँदै त्यसको धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा एवंम् वातावरणको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्दै स्थानीय बासिन्दाको चाहनाअनुसार पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नु अहिलेको समयको माग हो । प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक, साहसिक दृष्टिकोणले विश्वकै प्रमुख देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्छ । नयाँ पर्यटकीय स्थल, गन्तव्य पर्यटकलाई आकर्षण गरीने तत्त्वहरूको विकास गरी पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । पर्यटनको माध्यमबाट काम वा रोजगारी सृजना गरी अवसर जुटाई गरीबी न्यूनीकरण गर्दै यस मौलाकालिका क्षेत्रभित्रका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा, ट्रेकिङ स्थलको विकास गर्नु आवश्यक छ । यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना भई वैदेशिक मुद्रा आर्जनबाट जीविकोपार्जनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । समुदायमा आधारित यस क्षेत्रको प्राकृतिक धरोहरको प्रयोग गरी सामुदायिक विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले यस क्षेत्रको विकासमा जनसहभागिता जुटाउने कार्य गरी नमूनाका रूपमा मौलाकालिका क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ । पर्यटन आगमनमा वृद्धि हुने सम्भावना प्रचुर रहेकाले विद्यमान नीति, कानून र प्रक्रियाअनुरूप पर्यटनलाई एक उद्योगका रूपमा विकास गरिनु समयको माग तथा आवश्यकता हो । यसो भएमा मात्र हाम्रो जन्मभूमि पनि समृद्ध भई यहाँका बासिन्दाको आर्थिक स्थितिमा दरिलो टेवा पुग्ने थियो । लेखक डा. अधिकारी गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८