सरकार भागशान्तिमा मस्त, देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त

सम्बन्धित सामग्री

मुद्राबजारप्रति बेवास्ता

कुनै पनि मुलुकको मुद्राबजारले उक्त मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकलाई निर्धारण गर्छ । अर्थतन्त्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न, ब्याज दर निर्धारण गर्न, कर्जा बजार व्यवस्थापन गर्न, सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न, विदेशी विनिमय बजार व्यवस्थित गर्न, मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मुद्राबजारको भूमिका प्रमुख रहन्छ । समग्रमा वित्तीय स्थिरता निर्धारण गर्नेदेखि आर्थिक सुधारसम्म मुद्रा बजारको भूमिका रहन्छ । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा निक्षेप संकलन, ट्रेजरी बिल्स खरीद, रिपो, रिभर्स रिपो, अन्तरबैंक कर्जालगायत उपकरणमा मुद्राबजार सीमित छ । मुद्राबजारका अन्य प्रचलित उपकरणहरू सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स, कमर्सियल पेपर, बैंकर्स पेपरलगायत उपकरण नेपालमा छैन । मुद्राबजार बलियो हुँदा अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ, लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ । पारदर्शिता निर्माण गरेर तरलता व्यवस्थापन र समग्र अर्थ नीतिलाई सुधार्नसमेत सहयोगी हुन्छ । तर, नेपालमा यो ओझेलमा परेको देखिन्छ । कलिलै अवस्थामा रहेको मुद्राबजारलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकमा आबद्ध विभाग होस् या वाणिज्य बैंकहरूको ट्रेजरी विभाग जो यो बजारमा प्रत्यक्ष आबद्ध छन्, ती नाफामा भन्दा तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । मुद्राबजारलाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले महत्त्व नदिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुकका मुद्राबजार हेर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न आधुनिक रणनीति मात्र नभएर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका निमित्त आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि उसको आफ्नो अभिभारा नहुनु स्वाभाविक पनि हो । बैंकहरू यही बजारबाट कमाई खाने, नाफा आर्जन गर्न केन्द्रित रहँदा यसले जुन आकार पाउनुपर्ने थियो त्यो नपाएको स्पष्ट देखिन्छ । मुद्राबजारबारे ज्ञानको अभाव छ र यसका लागि आधारभूत तालीमको व्यवस्था पनि छैन । मुद्राबजारबारे पर्याप्त समाचार पनि आउँदैन । वित्तीय विषयमा अध्ययन हुने भए तापनि व्यावहारिक पक्षको ज्ञानको अभाव देखिन्छ । प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गर्दा पनि मुद्राबजार प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । अझै पनि मुद्राबजारको उपकरणहरू प्रयोग गर्न अभौतिकीकरणको व्यवस्था हुन सकेको छैन । डी–म्याटमा उक्त उपकरण ल्याउन नसक्नुले प्राथमिकताको तह स्पष्ट झल्कन्छ । अझै पनि यी मौद्रिक उपकरण दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिएको छैन । ९१ दिनको ट्रेजरी बिल कसैसँग छ भने उक्त रकमको भुक्तानी पाउन ९१ दिनको समाप्ति कुर्नुको विकल्प देखिन्न । दोस्रो बजारमा यदि कारोबार हुँदो हो त आवश्यकताअनुसार, बजारको मूल्यअनुसार जसरी डिबेन्चरको कारोबार हुन्छ त्यसरी नै कारोबार गर्न सकिन्थ्यो । दोस्रो बजारमा यसको कारोबार हुन नसक्नुले सम्बद्ध संयन्त्रले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको स्पष्ट झल्काउँछ । मुद्राबजार आफैमा एउटा गहिरो विषय हो, तर यहाँ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । यसमा चाहिने आवश्यक अध्ययनमै कमी देखिन्छ । अध्ययन गर्नुपर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य क्षेत्र शायदै यसमा कुनै प्रकारको चासो राख्छन् । हाम्रो शिक्षण प्रणाली मात्रै हेर्ने हो भने त्यहाँ आधारभूत हिसाब गर्ने बाहेकको ज्ञान मुद्राबजारबारे दिएको देखिँदैन । पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने जनस्रोतको अभाव भएर पनि परिष्कृत पाठ्यक्रम निर्माण नभएको हुन सक्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाअनुरूप मुद्राबजारलाई प्रभाव पार्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्न सकेको छैनांै, जसले मुद्राबजारको यथार्थ चित्रण गर्छ । मुद्राबजारको एउटा उपकरणलाई मात्र लिएर पनि अध्ययन गर्ने हो भने धेरै पक्ष पाइन्छन् । तर, प्राथमिकतामा नपर्दा न समाचारको विषय बन्छ, न बहसको, न अध्ययनको नै । हुन त नेपालमा पूँजी बजार होस् या मुद्राबजार, दुवै अस्तव्यस्त नै देखिन्छ । स्वामित्व कसैको नहुँदा यो बेवारिसेझैं देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई लाग्दो हो, यो नेपाल सरकारका लागि गरिएको कार्य हो, किन प्राथमिकता दिने । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लाग्दो हो, यो सबै हाम्रो विषय होइन किन महत्त्व दिने । अनि, बैंकहरूलाई त आफ्नो लक्ष्यसँग मतलब हुन्छ, मुद्राबजार विस्तार र सुधार उसको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन । यसरी हेर्दा, यहाँ जोडिएको सबै पक्ष छन्, तर स्वामित्व कसैको छैन जसले गर्दा मुद्राबजारले गति लिन सकेको छैन । मुद्राबजार यस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिने पक्षहरूसमेत राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय तहबाट भए तापनि यसका लागि स्वामित्व बोकेको भने कोही व्यक्ति वा संस्था छैन, जसले गर्दा मुद्राबजारप्रति जिम्मेवार कुनै निकाय छैन । वित्तीय साक्षरताअनुरूप मुद्राबजारको विषय पनि आबद्ध गरेर व्यापक रूपमा प्रचार गर्न आवश्यक छ । मुद्राबजार व्यवस्थित हुनु भनेको कुनै एक निकाय सम्पन्न हुनु होइन । एउटा स्थान निर्माण हुनुसरह हो, जसले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लाभ हुन्छ । जसरी एउटा बजार स्थापना हुँदा विक्रेता र खरीदकर्ता दुवैलाई लाभ हुने हुन्छ त्यसैगरी मुद्राबजारबाट धेरै पक्षले लाभ लिन्छन् । मुद्राबजार सम्बन्धमा आवश्यक तालीम दिन छिमेकी मुलुकबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बृहत् छलफल र योजनासमेत निर्माण गर्न सकेमा नेपाल एउटा सानो बजार भए तापनि असीमित अवसर प्राप्त हुने थियो । व्यवस्थित, पारदर्शी मुद्राबजारले समग्र आर्थिक व्यवस्थालाई समेत झल्काउँछ र आर्थिक पाटो बलियो बनाउँछ । तरलताको उचित व्यवस्थापनदेखि लिएर ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत सहयोग गरेर आर्थिक पक्ष सजग बनाउन र छोटो समयको व्यवस्थापन गर्नसमेत सहयोग हुन्छ । यसका लागि कुनै एक पक्ष मात्र नभएर, समस्त सरोकारवाला सक्रिय हुन आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थतन्त्रमा सुधार

कोरोना महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । महामारी सकिएपछि अर्थतन्त्र लयमा फर्केला भन्ने धेरैका अनुमानविपरीत आजको दिनसम्म अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको विप्रेषण वृद्धि हुन नसकेको भए अवस्था झनै खराब हुनेमा शंका छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र यसका लागि ‘माइनर अपरेशन’ ले काम नगर्ने बताउनुलाई समस्या स्वीकार गरेका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा देशको कार्यकारी तहमा रहेको व्यक्तिले यसरी अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारका तर्फबाट कामचाहिँ के भइरहेको छ भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुका अनेक कारण छन् । केही अन्तरराष्ट्रिय घटनाक्रम पनि छन् । कोरोना महामारीपछि शुरू भएको रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले केही अप्ठ्यारो बनाएको पक्कै हो । तर, नेपाली अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबभन्दा बढी भूमिका आन्तरिक अस्तव्यस्त नै हो । सरकारले गर्नसक्ने थुप्रै ठाउँ र सम्भावना छन् । सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ । अहिलेको अर्थतन्त्र ‘माइनर अपरेशन’ ले सुधार हुँदैन भन्ने हेक्का भएका प्रधानमन्त्रीलाई समस्या कहाँनेर छ भनेर थाहा छैन भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, यदि थाहा भएको हो भने किन काम भइरहेको छैन भन्ने कुराचाहिँ महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा जस्तो अहिले सरकार टिकाउन त्यति समय दिनुपर्ने बाध्यता छैन । सरकार टिकाउनकै लागि दौडधुप भइरहेको छ भने पनि कसै न कसैले त्यसलाई तोड्नैपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिमा प्रवेशको कारण सत्ता टिकाउनुभन्दा पनि सुधार मुख्य हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले सुनेका हुन् । तर, अहिले सुधारको ठाउँमा पुगेको बेला पुन: ‘माइनर अपरेशन’ ले अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन भन्नुको अर्थ पुन: जनतालाई छक्याउने अर्को प्रयास हो । बजारमा कर्जा लगानी किन भएन ?, नेपालमा के कारणले वैदेशिक लगानी आएन ?, किन पूँजीगत खर्च हुन सकेन ?, के कारणले चालू खर्च बढिरहेको छ ?, उपलब्धिविनाका विदेशी कार्यक्रममा गएर राज्यकोषको दोहन कसले गर्दैछ ?, कहिले कर्मचारी, कहिले शिक्षक, कहिले किसानको आन्दोलन किन हुँदैछ ?, काम गर्ने उमेरका युवाशक्ति विदेश पस्न कसले उत्प्रेरित गरिरहेको छ ?, दशैं, तिहारको मुखमा सर्वसाधारणलाई दुई केजी चिनी पाउन सहज छैन । यस्ता कुराको दायित्व कसको हुन्छ ? यी सबैमा सरकारको भूमिका छ र हुन्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुँदैन । यस्तो वास्तविकताका अघिल्तिर प्रधानमन्त्रीले पनि उम्किने कुरा गर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधारको काम कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘मेजर अपरेशन’ कसले गरिदिने ? त्यसैले अहिलेको समयमा प्रधानमन्त्रीले अर्थहीन कुरा गरेर हिँड्नुभन्दा काम गर्नुपर्छ । समस्याका चाङमाथि बसेकाले सबै काम एकैचोटि हुन सक्दैनन् भने कुन काम पहिला गर्ने र कुन पछि गर्ने भन्नेबारे कार्य योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । मेरो कार्यकाल त २ वर्ष हो त्यसपछि अर्कै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर ठान्ने र अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्ती उपदेश दिँदै हिँड्ने हो भने यो केवल समयको बर्बादी मात्र हो । उदाहरणका लागि यो वर्ष लक्ष्यअनुसार पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने र खर्च हुन नसके सम्बन्धितलाई जिम्मेवारी बनाउने वा कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने हो भने पनि सुधारको शुरुआत त्यहीबाट हुन्छ । संविधानले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा साढे १ महीनाअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार बजेट पनि आउने गर्छ । तर खर्च हुँदैन । यसको दोष कानून त होइन नि । कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारले यसको जिम्मा लिन पर्ने कि नपर्ने ? त्यसैले सरकार अलिकति गम्भीर रूपमा काम गर्ने नियतका साथ अघि बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनै अपरेशन चाहिँदैन । अहिले इमानदारीपूर्वक काम गरे मात्र पुग्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : पारवहन विकासको पूर्वाधार

पारवहन अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । यसलाई अहिलेसम्म पनि सही तरीकाले उपयोग गर्न सकिएको छैन । अन्य देशहरूले ढुवानीको औसत लागतलाई १० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्दा हामीकहाँ त वस्तुको कुल लागतमा पारवहनको खर्चमात्रै ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको कारण हो । सरकारको नीति यसमा समस्याका रूपमा रहेको छ । पारवहनको मुख्य आधार सडक हो । हामीकहाँ यो पूर्वाधारको हालत कसैबाट लुकेको छैन । आजभन्दा ३० वर्ष पहिला हेटौंडा–काठमाडौं कार्गो रोपवे थियो । एक समय नेपालबाट भारतको कोलकातासम्म पुगेर नेपालका ट्रकले सामान ओसार्थे । आज त्यो पनि इतिहास भइसक्यो । भारतको कोलकाता र हल्दियामा भारतले हामीलाई कार्गो सहजीकरण गर्न जग्गा दिएको छ, त्यो उपयोग हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि त्यहीँ वीरगञ्जपारि रक्सौलमा हाम्रो १६ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ । हामीले त्यसको उपयोगमा पनि ध्यान दिएनौं । भारतले दिएको सहुलियत पनि हामीले उपयोग गरेनौं । अहिले हामी पारवहनमा पूर्णरूपमा परनिर्भर भएका छौं । अहिले भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह प्रयोग भइरहेको छ । अन्य केही बन्दरगाहका कुरा पनि आएका छन् । तर, जुन ठाउँका लागि जहाँबाट सहज र सुपथ हुन्छ, त्यो बन्दरगाहको उपयोगका लागि भारतसित किन पहल नगरेको ? सरकार यसमा गम्भीर छैन । हामीले बेलैमा विकल्पको पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हाम्रो पारवहन व्यवस्थापनका आयामहरू पश्चगमनतिर गइरहेको भान हुन्छ । मुख्य आयातनिर्यात केन्द्र भएकाले वीरगञ्ज पारवहनको सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हो । ७० प्रतिशत पारवहन यहीँबाट हुन्छ । काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकले ढुवानीको दूरीलाई ३०० किलोमीटरबाट १२० किलोमीटरमा झार्न सक्ने थियो । अनेक बहानामा यसको निर्माण पछि धकेलिइरहेको छ । सन् २००४ मा वीरगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह शुरू हुनु एउटा टर्निङ प्वाइन्ट थियो । त्यसयता पूर्वाधारमा सुधार भएको छैन । बन्दरगाह त्यही स्थितिमा छ । एकीकृत जाँचचौकी पनि बन्यो । तर, जाँचचौकी र बन्दरगाहको बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनिएकै १ दशक पुग्न लाग्यो, अझै मुआब्जा टुंगिएको छैन । रक्सौलबाट काठमाडांैसम्म पुर्‍याउने योजना छ । यो कहिले पूरा हुने हो, अनुमान पनि अनिश्चित छ । अन्यत्र बनाइएका आईसीपी र रेल सेवाले अपेक्षित काम गर्न पाएका छैनन् । ढुवानीको केन्द्र वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा बेग्लै ट्रान्सपोर्ट नगरको खाँचो देखिएको छ । वीरगञ्ज शहरलाई व्यवस्थित बनाउन पनि मालसामानको ओसारपसारको क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । मुख्य शहरबाट केही टाढा एउटा क्षेत्रलाई ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । सबै ट्रान्सपोर्टसम्बद्ध कारोबार त्यहीँबाट हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा तीव्र शहरीकरण, अस्तव्यस्त निर्माण, सवारी र ढुवानीका साधनको चापले वीरगञ्जको अस्तित्व नै संकटउन्मुख भइरहेको छ । यसमा तहगत कुनै पनि सरकार आवश्यकताजति गम्भीर देखिएका छैनन् । सरकारको नीतिले लागत बढाएको छ । बन्दरगाह निजीक्षेत्रले पनि बनाउन सक्छ । निजीक्षेत्रको बन्दरगाह भएमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र लागत घटाउँछ । हामीकहाँ सुक्खा बन्दरगाह विदेशीले सञ्चालन गरेको छ । कोलकातामा लागू भएको ईसीटीएसको सञ्चालन पनि विदेशीले गरेको छ । यसले एजेन्टलाई हटाएर सिपिङ कम्पनीलाई पोस्ने काम गर्‍यो । लागत घट्न सकेन । अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पारवहन बलियो हुनुपर्नेमा हामीकहाँ यही क्षेत्र सबैभन्दा कमजोर छ । पारवहनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन स्वदेशको निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउने नीति चाहिन्छ । पारवहनमा सरकारको स्पष्ट नीति छैन । ढुवानीका कहिले भ्याट लगाउने, कहिले हटाउने गरिएको छ । यतिसम्म अस्थिरतामा ढुवानीमा लगानी आउँदैन । नीतिगत अस्थिरताको यो हदमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । सरकारले निजीक्षेत्रसँग नीति निर्माणका निजीक्षेत्रसँग सुझावसमेत लिँदैन । नेपालको पारहवन नीति भने विदेशीले बनाउँछन् । विदेशीले बनाएका नीति हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्दैनन् । सरकारले लजिस्टिक व्यवसायका लागि कानूनको निर्माण गर्न सकेको छैन । यसको अभावमा पारवहन सहजीकरण भएको छैन । नेपालमा कन्टेनर फ्रेट स्टेशनको अभाव देखिन थालेको छ । यसले सिपिङ कम्पनीको सेवा विस्तारमा समस्या देखिएको छ । यसका लागि उपयुक्त कानूनी प्रावधान हुने हो भने लगानीका लागि निजीक्षेत्र तयार हुन सक्छ । यसबाट निर्यात पनि बढाउन सकिन्छ । अन्य देशमा निजीक्षेत्रले यस्ता संरचनाको सफल सञ्चालन गरिरहेका छन् । हामीकहाँ सडक, हवाई यातायात, रेलमार्ग, जलमार्गलगायत सम्भावनाका अनेक आयाम छन्, जुन क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । सरकार यसमा उदासीन छ । निकट छिमेकी भारतले पारवहनका पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहनको नीतिमार्फत लोभलाग्दो उन्नति गरिरहेको छ । त्यहाँ सडकदेखि समुद्री बन्दरगाह निजीक्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धी भएका छन् । हामीकहाँ यस्ता सम्भावना खेर गइरहेका छन् । पारवहन सहज बनाउनेतिर सरकारी पहल प्रभावकारी छैन । यसलाई कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने सरकारको दायित्व हो । (टेमानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, मधेश प्रदेशका अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

ती स्वीटजरल्यान्ड र जापान, अनि समय खेर फालिरहेको नेपाल

यसपटकको सरकार देश र जनतामा समर्पित भएको देखिएन र पुरानै पदचिह्नमा हिंड्यो भने मुलुकको राजनीतिले कोल्टो फेर्नेछ। त्यतिबेला समकालीन राजनीतिज्ञहरुलाई साथ दिन न जनता हुनेछन् न त पार्टीका सदस्य नै।

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघको १२ औं अधिवेशन फागुन २७ गते देखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

गरीबीको बहुआयामिक समस्या

जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु नै गरीबी हो । पछिल्लो समयमा पैसा नहुनु मात्र होइन शक्तिहीनता, आवाजहीनता तथा सामाजिक वञ्चितीकरणको अवस्था पनि गरीबी हो । विश्व बैंकका अनुसार दैनिक १ दशमलव ९ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस अतिगरीब र ३ डलरसम्म आम्दानी भएका मानिस गरीब हुन् । तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार दैनिक २२२० क्यालोरी शक्ति खान नपुग्ने व्यक्ति गरीब हुन् । गरीबी न्यूनीकरण गर्ने पहिलो दायित्व नेपाल सरकारको हो । नेपाल सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलाप गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धि प्राप्तिमा केन्द्रित छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीकरण, संघीयता र विविधता व्यवस्थापन त्यसका माध्यम हुन् । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत पक्ष नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । गरीबीमुक्त समाज जवाफदेही राज्यप्रणालीको पहिलो अभीष्ट हो, समृद्धिको पहिलो खुड्किला हो । यो एउटा माइल स्टोन हो– पुरानो यात्राको अन्त्य र नयाँ तर्फको प्रस्थानबिन्दु । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै नेपालमा अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा बाहेक सकारात्मक बन्न थालेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेका कारण अर्थतन्त्र वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरीबी न्यूनीकरणको पूर्वशर्त हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार तथा सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा नेपालले १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अंक पाएर कुल १८० मुलुकहरूमा ११७औं स्थान बनाउन सफल भएको छ । विगत केही वर्षदेखि भ्रष्टाचारको दर घटेको तथा जनतामा अधिकारमुखी जागरण बढेकाले गरीबी न्यूनीकरण पछिल्लो समयमा सन्तोषजनक देखिएको छ । पन्ध्रौं योजनाअनुसार हाल १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरीबी भने २८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसम्म यो दर ५ प्रतिशतमा सीमित राखिनेछ भने विसं २१०० सम्म यो शून्य प्रतिशतमा झारिनेछ । हाम्रो गरीबी ‘होमोजिनिटी’ भन्दा पनि ‘हेट्रोजिनिटी’ छ । अर्थात् एकातिर र एउटै क्षेत्रमा मात्र छैन, सबैतिर छरिएको छ । त्यसैले यसको निवारण चुनौतीपूर्ण छ । नेपालमा गरीबी घटेको देखिए तापनि गरीब र धनीबीचको खाडल अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको छ । पन्ध्रौं योजनाले सबै प्रकारको गरीबीमुक्त समाज स्थापना गर्ने सोच राखेको छ भने गरीब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या एकल अंकमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । गरीबी एउटा अन्तरसम्बद्ध विषय भएकाले उक्त सोच र लक्ष्यलाई साकार पार्न बहुमुखी र बहुआयामिक पक्षहरूको अनवरत क्रियाशीलता जरुरी छ । नेपाल धनी भए पनि जराधार तहका नेपालीहरू उच्च गरीबीमा छन् । मुलुकमा पटकपटकका वाद र व्यवस्था फेरिए पनि जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सकिएको छैन । जलस्रोतको धनी मुलुक हुँदाहुँदै हिउँद याममा विद्युत् आयात, कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि निरन्तर खाद्यान्न आयात, वनसम्पदा र जडीबुटीले सम्पन्न मुलुक भनिए पनि औषधि आयात हाम्रो लज्जास्पद यथार्थ हो । मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व र लगानीका लागि सहुलियत यी ३ मन्त्रको उपयोग गरेर त्यहाँको उच्च गरीबी न्यूनीकरण गरी आफ्नो २२ वर्षे शासनकालमा समृद्ध मलेशियाको निर्माण गरेका थिए । परिणामतः आज मलेशिया एशियाकै आर्थिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ । योे अनुकरणीय उदाहरण हाम्रा लागि पनि उत्तिकै मननीय छ । तर, प्रश्न यो छ कि मनन गर्ने कसले त ? मुलुक स्रोतमा धनी छ । जल, जंगल, जमीन, जडीबुटी र विविधता झल्कने सौन्दर्ययुक्त समाज छ । भौगोलिक र जैविक विविधता, जलस्रोतको प्रचुर अवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था र श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिको बाहुल्य, चारैतिर दुई विशाल शक्ति राष्ट्रहरूको उपस्थिति, अन्तरराष्ट्रिय जगत्को सहयोग र सद्भावलगायत उत्कृष्ट वातावरण नेपालको गरीबी न्यूनीकरणका आधारशिला हुन् । सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको जनउत्तरदायी राज्य र सभ्य, सुसस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मूल कानून संविधान र अन्य प्रशस्त ऐन कानूनहरू विद्यमान छन् । तथापि व्यावहारिक पक्ष अस्तव्यस्त छ । नेपालमा राजनीतिज्ञ धर्मछाडा र कर्मचारी कर्मछाडा भएका कारण विकासले वाञ्छित गति लिन नसकेको आरोप छ । समाज जहाँ मर्यादाको पालना हुन्छ त्यहाँ कानून नै नचाहिने र जहाँ मर्यादाको पालना हुँदैन त्यहाँ कानून भएर पनि लागू नहुने भन्ने भनाइको दोस्रो वाक्यांश नेपालका राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टान्तहरूमा देखिएको छ । त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक प्रशासन र प्रशासनिक राजनीति मौलाइरहेको छ । दण्डहीनता हाबी भएको छ । गरीबी न्यूनीकरण र समृद्धिको सबलीकरणका नाममा गैरबजेटरी खर्च बढिरहेको छ । खासगरी गरीबी निवारण भन्दा पनि गरीबीको पहिचान मुश्किल देखिएको छ । नेपालका शुरूका आवधिक योजनाहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि आठौं योजनादेखि प्रत्यक्ष रूपमा यसैलाई उद्देश्य बनाएर अगाडि बढेका छन् । नवौं योजनादेखि यता त एक मात्र उद्देश्य नै गरीबी निवारण रहेको छ । तर, कसैले पनि जिम्मेवारी नलिँदा मुलुकमा अभैm पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनी रहेका छन् । विगतको दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परास्त गरेर ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ, जसको कामकारबाहीलाई संसारले उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ । निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवाको आरक्षणमा पनि लक्षित वर्गको तल्लो पंक्तिका जनताले लाभ लिन सकेका छैनन् । लक्षित समुदायका सम्भ्रान्त वर्गले मात्र दोहोर्‍याइतेहोर्‍याई लाभ लिइरहेका छन् । बाहुनक्षत्रीका गुणस्तरयुक्त नवयुवाहरूको प्रतिभा लोकसेवा आयोगबाट टाढिएको छ । यो विषयमा अध्ययन, मनन र विश्लेषण गर्ने कसले ? विश्लेषणको परिणाम गलत देखिए सच्याउने कसले ? गरीबी निवारणका लागि हामीले सधैं सपना मात्र देखेर हुँदैन, काम गर्नुपर्छ । गरीबी निवारणका प्रयास खहरे खोला जस्तो होइन निरन्तर बग्ने हिमनदी जस्तो हुनुपर्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षा, सूचना र सञ्चारको प्रभावकारी पचिालन र व्यवस्थापन गर्न उत्पादनशील, ऊर्जाशील र सृजनशील जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुकमा ग्रेसम्स ल (खराब काम कुराले असल काम कुरालाई जित्ने अवस्था) हाबी हुन दिनु हुँदैन । पोर्क ब्यारेल प्रोजेक्ट (प्रतिफल विश्लेषणविनाको आयोजना) चयन गर्नु हुँदैन । पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) को भरपूर अभ्यास गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरूको स्थापना र विकास गरी प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नुपर्छ । कर्मचारी काजमा होइन, कामकाजमा रमाउनुपर्छ । परिवर्तनको सर्जक र विकासको सोपानको रूपमा सुपरिचित निजामती सेवा आफ्नो विज्ञता, अनुभव, प्रामाणिकता र जानकारीका कारण सद्गुणहरूको संगमस्थल बन्न सक्नुपर्छ । प्रशासकहरूले अतिवादी सोच र नेताहरूले उग्रवादी धारणा त्यागेर आफूलाई राष्ट्रनिर्माण र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनमा अक्षुण्ण रूपमा समर्पण गर्नुपर्छ । राजनीति नीति राजनीतिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ न कि नेता राजनीतिप्रति । जनता जनार्दनले निर्वाचनमा हुने मताधिकारको प्रयोगबाट जनअपनत्वको सबलीकरणसहित सम्भावनाको सपना बोकेको आदर्श नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

चुनौतीको घेरामा अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने पहिलो समस्या अर्थमन्त्रीलाई देखिन्छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई खोप लगाउन पर्याप्त खोपको व्यवस्था, पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिनेलगायत कामको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि रहेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका बारेमा निर्णय गर्न शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा गए पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य अनिश्चित छ । संविधानतः अध्यादेश संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चले समेत अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले नवगठित सरकारले यो बजेट अघि बढाउन इच्छा देखाएको देखिँदैन । संसद्मा यो बजेट अध्यादेश टेबल नै गरे पनि वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण पास हुनेमा विश्वस्त आधार पनि छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट खारेज हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ । तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अनिश्चित छ । सत्तारूढ दलहरूभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो दल भएकाले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्मा उभिने सम्भावना देखिन्छ । कमजोर जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई बजेट पारित गर्नै कठिन हुने खतरा छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थव्यवस्था ‘ट्र्याक’ मा राख्न कठिन पर्ने देखिन्छ । तर, अर्थविद् तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले अन्तरपार्टी नेतृत्वको सरकारले भएकाले यो सबै चुनौती पार गर्न बलियो रूपमा दलीय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण गतवर्ष २ दशमलव २१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम रहेको छ । त्यसैले यो सरकारले दलीय सहमतीका आधारमा अबको अर्थतन्त्र र नागरिकको ज्यान जोगाउन विवेकपूर्ण ढंगले उचित कदम चाल्नुपर्छ । अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेका कारण तत्काल अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाको वास्तविकता बताउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती सरकारले महामारीको प्रवाह नै नगरी वितरणमुखी, अघि नै बढ्न नसकेका आयोजना, कार्यक्रमहरूलाई छुट्याएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले यो बजेट जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा गरिनुहुँदैन,’ उनले भने । श्वेतपत्र जारी गरेर पछिल्लो अवस्था चित्रण गरि पुनः प्राथमिकीकरण गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्नेगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अन्तरपार्टी मिलेर गठन भएको सरकार भएकाले पहिला बृहत् समझदारी गरी यो सरकारका योजना, कार्यक्रम सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यून गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नु हुँदैन । ‘अहिलेको बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याइयो भने देश ठूलो संकटमा फस्छ,’ प्याकुरेलले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि अघिल्लो सरकारले विधि मिचेर बजेट ल्याएकाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सर्वाेच्च अदालतले नै अवैधानिक भनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । साउन १ गतेदेखिको खर्च अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ बजेट यो सरकारले ल्याउनुपर्ने र ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कामचलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर सपना बाँड्ने बजेट ल्याएकाले अहिलेको बजेटको अर्थ नरहेको महतको बुझाइ छ । मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरूको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सृजना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यता भएको ठाउँमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सरकारले उदार आर्थिक नीति लिएर कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउनेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आयातमुखी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखीतर्फको नीतिलाई अंगीकार गरेकाले नयाँ सरकारले त्यो नीतिलाई फेरबदल नहुने गरी काम गर्नुपर्ने मोरको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव नपारेकाले समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई यो सरकारले सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

लघुवित्तीय क्षेत्रमा कोरोना संकटको असर परेकै हो ?

यो आलेख तयार गरिरहँदा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो सुनामीबाट दैनिक ९ हजारभन्दा बढीको संख्यामा संक्रमण फैलिन थालेको छ । संक्रमणको यो दर करीब ५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । दैनिक पचासभन्दा बढीको ज्यान गुमिरहेको स्थिति छ । विज्ञहरू अहिले यो सुनामी नयाँ किसिमको भएको र विगत वर्षको भन्दा धेरै गुणा संक्रामक देखिएकाले यसले आगामी दिनमा जनजीवन अझै अस्तव्यस्त बनाउने निश्चित छ भनिरहेका छन् । अहिले भएका स्वास्थ्य संरचनाहरूले नै धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ भने अर्कातिर बजारमा अक्सिजनको अभाव र कालो बजारीका कारण संक्रमितहरू अस्पतालको ढोका पुग्नुअगावै ज्यान गुमाउनुपर्ने अत्यन्त पीडादायी अवस्था पनि आएको छ । कोरोनाको यो संकट कम गर्न भनेरै अहिले मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । तर, त्यसबाट संक्रमणमा कुनै कमी नआएको देख्दा सरकार, आम नागरिक, सबै राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थासमेत युद्धस्तरमा समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढनुपर्ने खाँचो छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न तिनका सामु पहिले आउन थालेको छ । गएको वर्ष कोरोना संकटले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउन थालेकै अवस्थामा कोरोनाकै दोस्रो लहर यस्तरी आउला भन्नेसम्म पनि कसैले अनुमान गरेका थिएनन् । नेपालीहरूले त विश्वमा त्यसको दोस्रो लहर आएको भन्दै गर्दा समेत पत्याइहालेका थिएनन् । सीमा जोडिएको छिकेकी राष्ट्र भारतमा त्यसको असर देखिरहँदा समेत यहाँ कुनै चिन्ता भएको नदेखिएकै हो । अहिले त्यही लहरले नेपाललाई यसरी गाँजिरहेको छ कि अब संक्रमितहरूलाई कसरी बचाउने भन्ने प्रमुख चिन्ता थपिएको छ । कोरोनाबाट बिस्तारै तंग्रिन थालेका बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गएको तस्रो त्रैमासका केही सन्तोषजनक प्रगति देखाएकै हुन् । अर्थात् जुन रूपमा बितेको वर्ष यसै समयमा गरिएको अनुमानभन्दा निकै राम्रो वित्तीय अवस्थामा फर्किन लागेकै हुन् । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएकै कारण वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था पनि तुलनात्मक हिसाबले सुधारोन्मुख देखिएको हो । तथापि, अब यो कोरोनाको दोस्रो लहरको असर आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार मसान्त) मा पक्कै पनि वित्तीय क्षेत्रले फेरि निकै ठूलो धक्का बेहोर्ने निश्चित छ । यसै क्रममा लघुवित्तीय क्षेत्रको वित्तीय अवस्थामा समेत त्यसको प्रत्यक्ष असर नपर्ने भन्ने छैन । खासगरेर, लघुवित्तीय क्षेत्र फिल्डबेस्ड कार्यकलाप भएको र विनाधितो कारोबार बढी हुने क्षेत्र भएकाले यस्ता महामारीको पहिलो मार तिनमा पर्ने हुन्छ । निषेधाज्ञाका आरण असुलीमा नराम्रो असर परेको त छँदै छ, अहिले नै सबै लघुवित्तीय संस्थाहरू डिजिटल प्रणालीमा गइनसकेकाले आगामी असुलीमा पनि नराम्रो असर पर्ने देखिन्छ । अर्कातिर यो क्षेत्र भनेको लगानीको चिन्ताभन्दा पनि सदैव असुलीको चिन्ता बढी लिनुपर्ने क्षेत्र हो । यो कोरोनाको सुनामी आगामी ४/५ महीनासम्म जाने विज्ञहरूले भनिरहेकाले आगामी दिनमा लघुवित्तीय क्षेत्रलाई कसरी भरथेग गरेर जाने भनेर चिन्ता लिनुपर्ने समय पुनः देखा परेको छ । त्यो चिन्ता भनेको सरकार, केन्द्रीय बैंक र सम्बद्ध लघुवित्त क्षेत्रले नै लिनुपर्छ । विगतमा केन्द्रीय बैंकबाट केही नियामक राहत नआएको होइन । त्यो राहतको अवधि गएको चैतमा सकिसकेको पनि छ । वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्तीय संस्थासमेत) लाई केन्द्रीय बैंकले दिने नियामकीय राहत भनेको वासलातलाई केही समय हरितीकरण गर्नेसम्म हो, वित्तीय सुधारको अचुक औषधि नै होइन । मूल कुरो आर्थिक क्रियाकलापै हुन नसकेको, नसक्ने अवस्थामा विपन्न, सीमान्त वर्गले लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न तिनका सामु पहिले आउन थालेको छ । त्यसका लागि आगामी दिनमा ठूलै बेलआउटका लागि पनि सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने समय नआउला भन्न सकिँदैन । लघुवित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना मुनाफा वितरणका नीतिमा समेत पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने गएको पुस मसान्त २०७७ को ती संस्थाको वित्तीय स्थितिप्रति मात्र पनि एक दृष्टि दिने हो भने त्यसका लागि सचेत बन्नुपर्ने खालका थोरै संकेत देखिन थालेका छन् । त्यस अवधिमा ती संस्थाको एनपीएल (खराब कर्जाको स्थिति) को अवस्था २०७७ असारका तुलनामा केही कम भए पनि खासै सुधार आउन सकेको देखिँदैन । त्यो भनेको चिन्ताजनक संकेत हो । यस अवधिमा यसको अनुपात कुल कर्जाको औसतमा ११ दशमलव ५० प्रतिशत पुगेको छ । कतिपय संस्थाको यस्तो स्तर ७० प्रतिशतभन्दा पनि माथि देखिनु पक्कै पनि राम्रो होइन । कोरोनाकालभन्दा अगाडि ती संस्थाको यस्तो स्तर १ देखि २ प्रतिशतभित्र रहेको पाइन्छ । ती संस्थाहरूमा यस्तो स्तर २०७५ मा १ दशमलव ५ प्रतिशत, २०७२ मा १ दशमलव २ प्रतिशत २०७० मा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत औसत रहेको पाइन्छ । निश्चय नै यो महामारी एक बेग्लै अवस्था हो । सामान्यतया, लघुवित्तीय संस्थाहरूमा यस्तो तह जहिले पनि १ देखि २ प्रतिशतभित्र कायम गर्न सक्नुपर्छ । किनभने यो विनाधितो कर्जा हो, अन्य वित्तीय संस्थाहरूको जस्तो होइन । अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा ५ प्रतिशतको यस्तो तहलाई खतराको सूचक अवस्था मानिए पनि लघुवित्तीय क्षेत्र लगानीका हिसाबले विनाधितो कर्जा भएकाले त्यहाँ अझ बढी जोखिम हुनु स्वाभाविक हो । आर्थिक कार्यकलापै नहुने अवस्थामा अन्य आयस्रोत नहुने विपन्न वर्गले कर्जाको ब्याज तिर्न नै सकस हुने अवस्था हुन्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूको पुस २०७७ को वित्तीय स्थितिमा गएको वर्षको कोरोनाको प्रभावको स्थिति प्रत्यक्षरूपमा हेर्न सकिन्छ । अब यसमा तत्कालै सुधार आउने नआउनेभन्दा पनि कोरोनाको दोस्रो सुनामीले जनजीवनै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा आगामी दिन योे क्षेत्रका लागि अरू चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जा सेवाग्राही (२०७७ पुसमा २८ लाख ५५ हजार ४५८) को लघुवित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वासलाई कायमै राखिराख्नु तिनका सामु पहिलो चुनौती हो । यो क्षेत्रमा करीब ५० लाख (२०७७ पुसमा ४९ लाख २८ हजार ८६७ ) सदस्य आबद्ध रहेका छन् । तिनलाई समेत सेवा दिनुपर्ने चुनौती छँदै छ भने तिनका लघु बचतको सुरक्षाको प्रश्न पनि उस्तै जीवित छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा यो दोस्रो सुनामीको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको र हालमा गएको वर्षको वित्तीय असरसमेतमा सुधार नआएका हुँदा आगामी समयमा यो क्षेत्रले विशेष सतर्कता (नीतिगत, कार्यगत र प्रणालीगत) अपनाउने समय आएको छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७