Image Khabar

श्रावण २०७८

ठूलाबडासँग किन उठाएन प्राधिकरणले ३५ अर्ब ?

काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महसुल भुक्तानी नगरे बिना सूचना लाइन काट्छ। सर्वसाधारणले गुनासो पोखे, प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावली अघि सार्छ। तर, ठूला घराना र व्यापारिक प्रतिष्ठानले वर्षौँदेखि झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा पनि प्राधिकरणले लाइन काटेको छैन। न त, बक्यौता उठाउनै सकेको छ। ठूला उद्योगी, व्यापारीहरू र ठूला घरानाहरूको हेपाहा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बीमा कम्पनीको लगानीमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसाय, जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको लगानीमा कडाइ गरेको छ । ३ महीनाअघिमात्र लगानी निर्देशिका संशोधन गरी लगानीमा सहजीकरण गरेको प्राधिकरणले अर्को निर्देशन जारी गर्दै ती क्षेत्रमा लगानीका प्रावधान थप कसिलो बनाएको हो । प्राधिकरणले पर्यटन तथा वायुसेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि, केबलकार र घरजग्गा व्यवसायमा लगानी स्वीकृतिका लागि थप विवरण पेश गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न ड्यु डेलिजेन्स र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्रका लागि ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकारका लागि १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । यी क्षेत्रमा प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनीहरूले लगानी गर्न पाउँछन् । यसअघि गत पुसमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका लागि लगानी गर्ने क्षेत्र र दायरा विस्तार गरेको थियो । निर्देशिकामा घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जस्तै प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पनि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमा निर्देशनमा उल्लेख भएभन्दा अन्य क्षेत्र र तोकिएभन्दा बढी लगानी गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ । अब बीमा प्राधिकरणबाट लगानी गर्ने स्वीकृति पाउन पर्यटन तथा वायुसेवा क्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स एवं सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, कृषिक्षेत्र भए ड्यु डेलिजेन्स प्रतिवेदन, केबलकार भए १० वर्षको व्यावसायिक योजना र घरजग्गा क्षेत्र भए सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । निर्देशिकाले खुला गरेका क्षेत्रमा हुने लगानीलाई थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन जारी गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । यसबाट बीमाको लगानी सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ । हाल बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका एक दर्जन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीहरूको लगानी बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब ३५ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६२ अर्ब ३२ करोड, लघु जीवन बीमाले १ अर्ब ४९ करोड, निर्जीवन लघुबीमाले १ अर्ब ४१ करोड र पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ३५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूको कुल लगानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी अंश बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा छ । मुद्दती निक्षेपपछि उनीहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर, सरकारी ऋणपत्रलगायतमा लगानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूले लगानी गर्न सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि तीन खर्ब १७ अर्ब जुटाइँदै, यस्ता छन् विकल्प

काठमाडौं । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । समितिमा हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुुमार श्रेष्ठ र ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्य रहेको समितिले दिएका सुझावलाई आधार बनाएर बिहीवार ऊर्जा मन्त्रालयमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निकट भविष्यमा नै सो आयोजनाको शिलान्यास गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले पनि आयोजनालाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा नियमित छलफल गर्दै आएको छ । दर्जनौंपटकको छलफलका आधारमा अब लगानीको सम्पूर्ण ढाँचा बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए । विद्युत् माग हुने प्रमुख क्षेत्र नजिक रहेकाले पनि सो आयोजनाको आफ्ने विशिष्ट प्रकारको महत्त्व छ । राजधानी काठमाडौं नजिकै रहेको, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, भैरहवा समीपवर्ती भएकाले आयोजनालाई ‘लोड सेन्टर’ मान्न सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले पनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले पनि आन्तरिक लगानीमा नै सो आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीको अनुभवले पनि बुढीगण्डकी आयोजनालाई सहजरूपमा निर्माण गर्न सकिने ठानिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार कर उपयोग हुनेगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसालीरूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्रालयले मिलाउने भएको छ । गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ । समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपूँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आयोजनाको कुल निर्माण लागत (निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा) पहिलो विकल्पमा रु तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बराबर रहनेछ । दोस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड बराबर हुनेछ । तेस्रो विकल्पमा रु तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड हुनेछ । त्यसमा कुल कर्जा भने रु दुई खर्ब ५४ अर्ब २७ करोड बराबर रहनेछ । समितिका अनुसार कर्जा स्वपूँजी अनुपात ७५ र २५ प्रतिशतका आधारमा हेर्दा कुल कर्जा रु दुई खर्ब ३५ अर्ब ४३ करोड बराबर रहनेछ । त्यस्तै, ७० र ३० को अनुपातमा रहँदा रु दुई खर्ब १८ अर्ब २६ करोड हुनेछ । त्यसमा सरकारको सहुलियत प्राप्त कर्जा (८०ः२०) का आधारमा रु एक खर्ब ५४ अर्ब ८७ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । यसैगरी (७५ः२५) अनुपातमा रु एक खर्ब ४६ अर्ब ९४ करोड र (७०ः३०)को अनुपातमा रु एक खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड बराबर हुनुपर्नेछ । समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु ९९ अर्ब ४० करोड बराबरको व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने सुझाइएको छ । दोस्रो विकल्पमा रु ८८ अर्ब ४८ करोड र तेस्रो विकल्पमा रु ७८ अर्ब ३५ करोड कर्जा लिनुपर्नेछ । कुल स्वपूँजी लगानीमा पनि तीनवटा विकल्पका आधारमा नै सुझाव दिइएको छ । पहिलोमा रु ६३ अर्ब ४० करोड, दोस्रोमा रु ७८ अर्ब ५० करोड र तेस्रोमा रु ९२ अर्ब २१ करोड बराबर रहनेछ । सरकारको स्वपूँजी लगानीमा पहिलो विकल्पमा रु ३२ अर्ब ३३ करोड, दोस्रोमा रु ४० अर्ब चार करोड र तेस्रोमा रु ४७ अर्ब तीन करोड बराबर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने स्वपूँजी लगानीमा पनि पहिलो विकल्पमा रु १२ अर्ब ६८ करोड, दोस्रोमा रु १५ अर्ब ७० करोड र तेस्रोमा रु १८ अर्ब ४४ करोड बराबर हुनेछ । अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको स्वपूँजीमा पनि तीनवटा विकल्प अनुसार नै प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो विकल्प अनुसार रु पाँच अर्ब ७१ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब सात करोड र तेस्रोमा रु आठ अर्ब ३० करोड बराबर रहनेछ । सर्वसाधारणले लगानी गर्ने कुल लागतको १० प्रतिशत हिस्सामा पनि तीनवटा विकल्पमा नै हिसाब गरिएको छ । पहिलो विकल्पमा रु छ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड लगानी हुनेछ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीले पहिलो विकल्पमा रु ६ अर्ब ३४ करोड, दोस्रोमा रु सात अर्ब ८५ करोड र तेस्रोमा रु नौ अर्ब २२ करोड बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । बैंक, वित्तीय संस्थालगायत सार्वजनिक निकायको कुल लगानीमा पनि तीनवटा विकल्प अनुसार नै हिसाब गरिएको छ । त्यसअनुसार पहिलो रु एक खर्ब पाँच करोड १० लाख, दोस्रो रु ९५ अर्ब ५५ करोड र तेस्रो रु ८६ अर्ब ६५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारको कुल लगानी (भिजिएफबाहेक) पहिलो विकल्पमा रु एक खर्ब ८७ अर्ब २० करोड, दोस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड, तेस्रोमा रु एक खर्ब ८६ अर्ब ९३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । शेयर लगानीका हिसाबले कर्जा स्वपूँजी अनुपात ८० र २० नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएको समितिले ऋण लगानीका आधारमा भने ७० र ३० को अनुपात ग्राह्य हुने बताएको छ । समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी शेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । यसले व्यावसायिक ऋण तथा शेयर लगानी जुटाउन समेत सहज हुनेछ । संस्थापक शेयरधनीका रूपमा सरकार र प्राधिकरणका अलावा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने समितिको राय छ । जलाशययुक्त आयोजना अन्य प्रकृतिका आयोजना भन्दा तुलनात्मक रूपमा लागत बढी र प्रतिफल कम हुन्छ । यस्ता आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य बनाउन भायविलीटी ग्याप फण्ड र मिश्रित लगानी (ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ)जस्ता विधि अवलम्बन गरिन्छ । आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय ढाँचामा सर्वसाधारणबाट रु १८ अर्बभन्दा बढी शेयर लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकको अनिवार्य बचत सङ्कलन गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता सार्वजनिक निकायबाट ठूलो परिमाणको ऋण तथा शेयर लगानीको अपेक्षा पनि गरिएको छ । आयोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चबापत हालसम्म भएको रु ४२ अर्ब ५७ करोड समेत अनुमानित खर्च रु ७३ अर्ब २० करोडलाई सरकारले भायविलीटी ग्याप फण्डका रूपमा व्यहोर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर आयोजनामा उपयोग हुने गरी कुल लागत मध्ये रु एक खर्ब ८७ अर्ब शेयर लगानी र सहुलियत प्राप्त ऋणको रुपमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेछ । सो रकमबाट सरकारको प्रतिबद्धताअनुरूप आयोजनाको ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको कायम हुने गरी बाँकी रकम सहुलियत प्राप्त ऋणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर वार्षिक एक प्रतिशत र ऋण अवधि आठ वर्षको निर्माण अवधिसहित ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने समितिको राय छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआईडीसीएल, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत वाणिज्य बैंकहरू सम्मिलित सहवित्तीयकरण गठन गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने व्यावसायिक कर्जाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय योजना अनुसार व्यावसायिक कर्जामध्ये रु २० अर्बसम्म एचआईडीसीएलमार्फत ऊर्जा बण्ड जारी गरी उठाउन सकिनेछ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले सम्भाव्य र लगानीका लागि आकर्षक बनाउन सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउनका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्नु आवश्यक भएको समितिको सुझाव छ । कुन वर्ष कति रकम ? आयोजनाको निर्माण शुरु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आधार मानेर हेर्दा कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्छ भनेर समितिले सुझाएको छ । आयोजना शुरु हुने पहिलो वर्ष स्वपूँजीबाट नै रु १७ अर्ब ३७ करोड आवश्यक पर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १९ अर्ब एक करोड, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा रु २३ अर्ब ८१ करोड, आव २०८४/८५ मा रु ४१ अर्ब ६७ करोड, आव २०८५/८६ मा रु ४४ अर्ब ९५ करोड, आव २०८६/८७ मा रु ८२ अर्ब रु ४९ करोड, आव २०८७/८८ मा रु ४२ अर्ब ४९ करोड र आव २०८८/८९ मा रु ३८ अर्ब ७४ करोड आवश्यक पर्नेछ । यसो गर्दा आयोजनालाई निर्माण अवधिमा ब्याजको भार कम हुन्छ भने व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण लगानीमा कम जोखिम भएको महसुस गर्नेछन् । त्यसबाट लगानी जुटाउन सहज हुने समितिको ठहर छ । यस्तो छ ऊर्जा उत्पादनको अवस्था आयोजनाबाट हिउँदमा एक हजार चार सय आठ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी वर्षा महीनामा एक हजार नौ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । हिउँदको विद्युत् विक्री दर प्रतियुनिट रु १२.४० पैसा र वर्षायामको प्रतियुनिट रु ६.५० पैसा बराबर हुनेछ । आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधिभरमा सरकारलाई ‘रोयल्टी’, संस्थागत आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर तथा भन्सार महसुल गरी रु दुई खर्ब ८४ अर्ब ८२ करोड आय हुनेछ । यस्ता छन् समितिका सुझाव समितिले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थासँग छलफल गरी आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय योजनाको ढाँचालाई अन्तिम रूप प्रदान गरी सो अनुरूपको लगानी प्रतिबद्धता लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । वित्तीय योजनाको ढाँचाअनुरूप व्यावसायिक ऋण तथा स्वपूँजी लगानी गर्ने सार्वजनिक निकाय एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था र त्यस्ता निकायले लगानी गर्ने रकम यकिन गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित शेयर संरचनाअनुरूप कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक कर्जाको शर्त, अवस्था एवं कर्जा प्रदान गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था यकिन गरी त्यस्ता निकायसँग समझदारी गरी व्यावसायिक कर्जाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७९ असार १४ को मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ गते सरकारको अधिकांश शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सन् २०१४ मा नै तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोजना निर्माणका निम्ति वर्तमान सरकारले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय स्थापना गरेर मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा नै शिलान्याश गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले शीघ्र निर्णय गर्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सोहीअनुरूप बिहीवार ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न १० वटा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको हो । ‘हामी सहमति नजिक पुगेका छौं । सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्था शेयर वा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि तयार भएका छन्,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने । उनले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलले विश्वासको वातावरण बनाएको र आफूहरू आशावादी भएको जानकारी र्दिए । ती संस्थाका प्रतिनिधिले सबै विकल्पमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार करबापतको रकम आयोजनाको खातामा नै जम्मा हुने गरी व्यवस्था भएको छ । यसबाट स्रोतको ठूलो जोहो हुनेछ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिन लागेको सरकारले बुढीगण्डकीलाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा सूचीकृत गरेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : बीमालाई शैक्षिक पाठ्यक्रममै समेटौं

मुलुकको आर्थिक विकासमा बीमाक्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर दुई किसिमको फाइदा हुन्छ । निर्जीवन बीमाले उद्योग, मोटर, कलकारखानालगायत सबैको जोखिमको सुरक्षण प्रदान गर्छ भने जीवन बीमाले व्यक्तिको जोखिम वहन गर्नुका साथै भविष्यमा आइपर्ने संकटको आर्थिक सुरक्षा प्रदान पनि गर्छ । बीमाले उद्योगहरूमा हुन सक्ने जोखिम र आर्थिक भार न्यूनीकरण गर्छ, जसकारण उद्योगीहरू निर्धक्क भएर उद्योगमा लगानी गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् । यस्तै बीमाले व्यक्तिको सम्पत्तिको पनि सुरक्षा गर्छ, जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्छ । जीवन तथा निर्जीवन बीमकले बीमा गरेबापत बीमितहरूबाट प्रिमियम संकलन गर्छन् । उक्त प्रिमियम जीवन बीमाको झन्डै डेढ खर्ब र निर्जीवनको ३० अर्बदेखि ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । अर्थात् जीवन र निर्जीवन दुवै किसिमको बीमा गरेर वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी प्रिमियम संकलन हुन्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको प्रिमियमले देशलाई आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउन मद्दत गर्छ । बीमाले गाउँघरमा छरिएर रहेको बचत परिचालन गरी उक्त बचत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन मद्दत गर्छ र बचत कर्जामार्फत लगानी हुन्छ । यसरी बीमाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुर्‍याउँछ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा बीमाक्षेत्रको ३ प्रतिशत हाराहारी योगदान रहेको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा वैदेशिक लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानीका लागि स्रोत चाहिन्छ । आफ्नै स्रोत हुँदा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ । तर, हाम्रो गार्हस्थ्य स्रोतले लगानीको माग पूरा गर्न सक्दैन । त्यसैले हामीले बाह्य स्रोत खोज्नुपर्छ । बीमाक्षेत्रबाट वार्षिक २ खर्ब स्रोत संकलन हुन्छ र उक्त स्रोत देश विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । बीमाले असंगठित क्षेत्रको पैसा संगठित क्षेत्रमा ल्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सघाउ पुर्‍याउँछ । विगतको तुलनामा नेपालमा बीमाक्षेत्रको विकास धेरै भइसकेको छ । म २०७३ सालमा समितिको अध्यक्ष हुँदा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशत थियो । मैले २०७७ सालमा प्राधिकरणबाट छोड्ने बेला बीमा पहुँच २८ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । अहिले ४४ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो पहुँच निकट भविष्यमा ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । मानिसका आफ्ना आधारभूत आवश्यकता नै पूरा भएका छैनन् भने उसले पहिलो प्राथमिकता खान, लगाउन र बस्नलाई नै दिन्छ । त्यसपछि बचत भयो भने बीमा गर्ने हो । यद्यपि नेपालमा बीमाको विकास र विस्तार भइरहेको छ । जीवन बीमातर्फ बीमा गर्दा जोखिम पनि बेहोर्ने र बीमालेख परिपक्व भएपछि पैसा पनि फिर्ता पाउने भएकाले आकर्षण भएको पाइन्छ । त्यसैले निर्जीवन बीमाको तुलनामा जीवन बीमाको पोलिसी धेरै विक्री भएको छ । तर, निर्जीवन बीमातर्फ भने सम्पत्तिको बीमा गर्ने चलन अहिले पनि छैन । निर्जीवन बीमाको व्यापक रूपमा प्रचार गरेर सबै स्थानीय तहहरूले निर्जीवन बीमालाई अनिवार्य गर्नु आवश्यक छ । निर्जीवन बीमा गर्दा अप्रत्यक्ष रूपको कुनै फाइदा हुने नीति बनाएर भए पनि स्थानीय सरकारले बीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि सबैभन्दा पहिला आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्छ । मोटर बीमालाई अनिवार्य गरेपछि यो बीमा बढेको छ । त्यस्तै सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सम्पत्तिको बीमा गरेपछि क्षति भएमा बीमाले रक्षावरण गर्छ । सरकारले दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । नेपालमा लघु बीमा नयाँ अवधारणा भएकाले बीमा प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार लघु बीमा कम्पनीहरूको मर्म बुझेर काम छुट्ट्याउने हो भने नयाँ लघु बीमा कम्पनीले बीमाको दायरा थप विस्तार गर्न मद्दत गर्छन् । त्यसैले प्राधिकरणले अध्ययन गरी मापदण्ड बनाएर लघु बीमा कम्पनीलाई हाल सञ्चालनमा रहेका जीवन र निर्जीवन कम्पनीको भन्दा फरक क्षेत्र छुट्ट्याउन आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्त कम्पनीहरूले काम गर्ने क्षेत्र छुट्ट्याएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले पनि लघु बीमा कम्पनीले काम गर्न पाउने दायरा छुट्ट्याउनुपर्छ । त्यसो भएमा बीमाक्षेत्रको विकास र विस्तारमा थप मद्दत पुग्छ । तर, लघु बीमाले पनि अन्य बीमा कम्पनीले झैं मोटर बीमा जस्तो नै गर्ने हो भने त्यसको प्रभावकारिता हुँदैन । त्यसो भएमा भविष्यमा मर्जको नीति लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ । नेपालमा कति प्रतिशतले बीमा गरेका छन् भन्ने विषयले सजिलैसँग बीमा सचेतनाको आकलन गर्न सकिन्छ । बीमाको पहुँच २०७३ सालसम्म ७ प्रतिशत मात्र थियो । अहिले ४४ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यसले नागरिकमा बीमाको सचेतना बढेको छ । प्राधिकरणले विगत केही समयदेखि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर मुलुकभर नै सचेतनाको कार्यक्रम गरिरहेको छ, जसका कारण सचेतना बढेको छ । तर, नेपालमा विद्यालय/कलेजहरूमा बैंक पढाइन्छ, बीमा पढाइँदैन । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विद्यालय/कलेजहरूमा बीमा पढाइन्छ । त्यसैले बीमा सचेतना बढाउन विद्यालय तहदेखि नै बीमाबारे पढाउन आवश्यक छ । चिरञ्जीवी चापागाईं (चापागाईं नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अनुमति दिएपछि पीपीए गर्न किन आनाकानी ?

सरकारले गठन गरेको समितिले विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८० मा विद्युत् प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनी र सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीका आयोजनालाई विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) का लागि प्राथमिकता दिन सिफारिश गरिएको छ । यो सिफारिशले विगतमा विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रलाई रोकेजस्तै अवरोध गर्न खोजेको छ जुन निकै प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । यसले नेपालको विद्युत् विकासमा शुरू भएको उत्साह निराशामा बदलिन्छ । सरकारले मात्रै बिजुली उत्पादन गर्ने नीति लिएकै कारण जलविद्युत्को विकास भएन र लोडशेडिङको चर्को मार खप्नुपर्‍यो । अहिले लोडशेडिङ हट्नुमा निजीक्षेत्रको उत्पादन नै प्रमुख कारण हो । त्यसैले कुनै पनि बहानामा निजीक्षेत्रलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन । विद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरण हुन्छन् । कुनै पनि आयोजना अनुमतिपत्र लिने अवस्थाको चरणमा आइपुग्दा नै केही रकम लगानी भइसकेको हुन्छ । प्रवद्र्धकहरूले कति इक्विटी राख्ने, कति कर्जा लिने र कति रकम सर्वसाधारणलाई शेयर विक्री गरी उठाउने भन्ने सम्मको हिसाबकिताब गरेर आयोजनाको काम अघि बढाएका हुन्छन् । यस्तोमा पीपीएको चरणमा आएर दु:ख दिनु वा पीपीए हुँदैन भन्नु एकातिर उनीहरूको लगानी डुबाउनु हो भने अर्कातिर जलविद्युत्को विकासको बाटो रोक्नु हो । हो, निजीक्षेत्रसँग भन्दा सरकारी कम्पनीसँग ठूला आयोजना बनाउने क्षमता होला । तर, के बिर्सनु हुँदैन भने आयोजनाको समयावधि बढाएर लागत झन्डै तेब्बर बनाइने गरेको छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई नै लिन सकिन्छ । ३५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजना सम्पन्न हुँदा झन्डै ९० अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको छ भनिन्छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रले बनाएका परियोजनाहरूमा १८–२० करोडमा प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको पाइन्छ भने सरकारले बनाएको आयोजनामा २५ करोडको हाराहारीमा लागत परेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारी कम्पनीलाई किन आयोजना सुम्पन लागिएको हो भन्ने यसले देखाउँछ । यही समस्या आउने देखेर नै बिजुलीको उत्पादन, वितरण र प्रसारण लाइनको काम गर्ने अलग अलग कम्पनी आवश्यक छ भनिएको हो । तर, यी सबै काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । एकाधिकार भएअनुसार उसले काम गर्न भने सकेको छैन । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन नबनाइदिँदा निजीक्षेत्रको बिजुली खेर गइरहेको ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले बताएको छ । यस्तोमा निजीक्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न जानाजान पीपीएका लागि सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइएको देखिन्छ । वास्तवमा आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनीहरूलाई दिइनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रले पनि क्रमश: आफ्नो क्षमता बढाउँदै छ । यस्तोमा ठूला आयोजना पनि निजीक्षेत्रले बनाउन सक्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ । अत: विनाभेदभाव निजीक्षेत्रसँग पीपीए गरिनुपर्छ । राज्यले एकातिर अनुमति खुलाउने र त्यसका लागि निजीक्षेत्रले खर्च गर्ने अनि खर्च भइसकेको अवस्थामा पीपीएका लागि सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने भनेको निजीक्षेत्रलाई माथि उठ्न नदिने नीति हो । सरकारले अर्थतन्त्रको सञ्चालक निजीक्षेत्र भनेर मानेको अवस्थामा यस्तो गर्नु उसको द्वैध चरित्र हो भन्न सकिन्छ । कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले गर्दा केही आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ । तिनलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा सघाउनुका साटो उल्टो अनुमतिपत्र नै खारेज गरिदिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ जुन गलत छ । अझै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटबाट बाहिरिइसकेको छैन । यस्तोमा उनीहरूलाई म्याद थपिनु पनि आवश्यक छ । सन् २०२८ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य छ । यसका लागि निजीक्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । अनुमति पाइसकेको आयोजनाको पीपीए नहुने हो भने यस्तो लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना हुँदैन । उत्पादन निकै बढी भइरहेको हो भने शुरूमै अनुमति दिनु हुँदैन । अनुमति दिइसकेपछि जसरी हुन्छ ती आयोजनाको पीपीए हुुुनुपर्छ, त्यसो पनि गर्न नसक्ने हो भने निजीक्षेत्रले आफ्नै हिसाबले विक्री गर्ने पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

६ महिनामा विद्युत प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब, वार्षिक नाफा १५ अर्ब नाघ्ने प्रक्षेपण

Bizpati माघ २०७८

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय ९.०३ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको ऋण र शेयरमार्फत हुने लगानी निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिए पनि सञ्चालन आय भने ९ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानहरूले वस्तु तथा सेवा विक्रीबाट प्राप्त गर्ने रकममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त प्रतिशतले कमी आई सञ्चालन आय रू. ४ खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाखमा खुम्चिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन आय ४ खर्ब ७१ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्यअनुसार सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त भएको रकमलाई सञ्चालन आयमा गणना गरिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म गरिएको बन्दाबन्दीका कारण व्यावसायिक क्रियाकलाप न्यून हुँदा सञ्चालन आय कमी भएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो अवधिमा तीनओटा संस्थानहरूको सञ्चालन आयमा योगदान बढेको छ । नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिको सञ्चालन आय क्रमशः २ खर्ब ५ अर्ब, ६८ अर्ब ४४ करोड र ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन आय ६ अर्ब ५ करोड छ । अर्थ मन्त्रालयले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरूको हालको अवस्था (पहेँलो बुक)’ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक क्षेत्रबाहेक सबै संस्थान क्षेत्रको सञ्चालन आय घटेको देखाएको छ । सेवा तथा वस्तु विक्रीबाट प्राप्त हुने रकम घटे पनि प्रशासनिक खर्च भने १२ दशमलव ६८ प्रतिशतले बढेको छ । यी क्षेत्रगत संस्थानहरूमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ६१ करोड १९ लाख रहेको प्रशासनिक खर्च त्यसको अघिल्लो वर्ष भने ३१ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थियो । संस्थानहरूको प्रशासनिक कार्य र कर्मचारीको तलबभत्तामा हुने यस्तो खर्च सबैभन्दा बढी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा बढी हुने गरेको छ । सरकारले लाभांश भने पाँचओटा सार्वजनिक संस्थानबाट मात्र पाउने गर्छ । त्यसमध्ये दूरसञ्चारको ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत र नेपाल आयल निगमको ३६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्राप्त गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा सरकारले १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लाभांश आर्जन गरेको छ । कुल शेयर लगानीको तुलनामा लाभांश ४ दशमलव ८८ प्रतिशत हो । यी संस्थानहरूमा हालसम्म २८ हजारर ३६४ जना जनशक्ति कार्यरत छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आवमा यस्तो संख्या १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको थियो । लेखा परीक्षणलाई बाध्यकारी बनाइए पनि २५ ओटा संस्थानले नियमित रूपमा लेखापरीक्षण नै नगराएको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुग्ध विकास संथान, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, उदयपुर सिमेन्ट, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल वन निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था, नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसैगरी नेपाल रेल्वे कम्पनी, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि, धौवादी फलाम कम्पनी (हालै स्थापना भएको) र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीले २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । यसमध्ये खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ गरी २ वर्षको र विशालबजार कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि ४ वर्षको लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थान (जीवन) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि नै लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ । कतिपय संस्थानले २२ आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक १०, व्यापारिक चार, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका पाँच र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् । तर यीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । यसैगरी सरकारले १८ ओटा संस्थानलाई निजीकरण गरिसकेको छ । निजीकरण गरिएकामध्ये ६ ओटा बन्द भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार निजीकरण भई नाफामा रहेकाहरूमा नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट, रघुपति जुट मिल, नेपाल बैंक लि, नेपाल चिया विकास निगम, बुटवल पावर कम्पनी र नेपाल दूरसञ्चार, भक्तपुर इँटा टायल कम्पनी छन् । उक्त प्रतिवेदनले केही संस्थाहरू नाफामा रहे पनि केही भने सरकारका लागि वित्तीय बोझ भएको उल्लेख गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८