वैदेशिक लगानीको परिदृश्य

वर्तमान समयमा मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख रहेको भनी सरोकारवालाहरूले दाबी गरेका छन् । विशेष गरी अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकहरू जस्तै मुलुकभित्र भित्रिने रेमिटेन्स, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति आदिमा आएको सुधारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि टेवा पुगेको दाबी गरिएको छ । तर बाह्य सूचकमध्येको एउटा प्रमुख सूचक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । […]

सम्बन्धित सामग्री

लगानीमैत्री कानुन र आर्थिक समृद्धि

मनमोहक परिदृश्य र समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा भएको नेपाल आर्थिक वृद्धि र विकासको अपार सम्भावना बोकेको मुलुक हो । यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न निकै ठुलो लगानीको खाँचो छ । नेपालकै पुँजी र लगानीको क्षमताले नेपालको समृद्धि अपेक्षित मात्रामा सम्भव छैन । तसर्थ लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, आर्थिक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गर्न र दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्न लगानीमैत्री कानुनले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो आलेखले नेपालमा लगानीमैत्री कानुनको महत्व खोज्छ, सुधारका लागि प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गर्छ र देशको लगानीको वातावरण बढाउन सम्भा

हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौं–छिन्ताओे–काठमाडौं उडान सुरु

नेपाली चिनियाँ संयुक्त लगानीको हिमालय एयरलाइन्सले काठमाडौं–छिन्ताओ–काठमाडौं उडान सेवा सुरु गरेको छ । कम्पनीले आइतबार बिहान काठमाडौं–छिन्ताओ पहिलो उडान गरेको हो । यो नयाँ रुटले यात्रुलाई नेपालको राजधानी र चीनको रमणीय परिदृश्य, समृद्ध...

‘जी–ट्वेन्टी सम्मेलन नेपालका लागि उपलब्धिपूर्ण’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हालै भारतको गुजरातमा सम्पन्न जी–ट्वेन्टी सम्मेलन नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रहेको बताएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी भएर बुधवार फर्किएका अर्थमन्त्री महतले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा यस्तो दाबी गरेका हुन् । सम्मेलनमा तीनओटा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको महतले बताए । ‘पहिलो, जी–ट्वेन्टी सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पायो । दोस्रो, भारत र चिनियाँ अर्थमन्त्रीहरूसँग लगानी र व्यापारका विषयमा छलफल भयो । तेस्रो, गुजरातमा रहेका उद्योग व्यवसायीसँग भएको छलफललाई पनि उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने । जी–ट्वेन्टी विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको समूह हो । अर्थमन्त्री महतले भने, ‘नेपाल जी–ट्वेन्टीको सदस्य होइन, तर आमन्त्रण गरेको हुनाले सम्मेलनमा अल्पविकसित देशहरूको समस्या राख्ने अवसर प्राप्त भयो ।’ अहिले विश्वभर आर्थिक वृद्धिदर न्यून देखिएको र कर्जा प्रवाह समेत घटिरहेको विषयमा जी–ट्वेन्टी मुलुकले पनि चासो देखाएको अर्थमन्त्री महतले बताए । भारत भ्रमणका क्रममा विकास साझेदार र दातृ निकायसँग पनि महत्त्वपूर्ण भेटघाट भएको उनको भनाइ छ । ‘विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायसँग छलफल भएको छ । भारतका निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग नेपालमा लगानी गर्ने विषयमा विशेष छलफल भयो,’ उनले भने । यो सम्मेलनका क्रममा आफूले जलवायु परिवर्तन र यसबाट नेपालले बेहोरिरहेको क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको उनले बताए । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्या न्यूनीकरणका लागि विकसित देशले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषय आफूले उठाएको उनले जानकारी दिए । ‘दिगो विकासमा अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको दायरा कसरी बढाउने, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिलगायत अनेकौं समस्याबाट जनजीविकामा परेको असरलाई कसरी कम गर्नेलगायत विषय जी–ट्वेन्टीको फोरममा राखेका छौं,’ अर्थमन्त्री महतले भने । यसैगरी गुजरात चेम्बर अफ कमर्सको कार्यालयमा समेत लगानीका विषयमा अन्तरक्रिया भएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । नेपालमा लगानीको सम्भावनाबारे त्यहाँ नेपालले प्रस्तुति दिएको थियो । ‘गुजरातमा नेपाली समुदाय उल्लेख्य संख्यामा छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूसँग पनि सार्थक छलफल भएको छ ।’ नेपाल जी–ट्वेन्टी मुलुकको सदस्य नरहे पनि उक्त फोरममा सहभागी हुन नेपाललाई आमन्त्रण गरिएको थियो । सम्मेलनमा भारत, अमेरिका, चीन, जापान, फ्रान्स र रसियालगायतका सदस्य राष्ट्र र विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकजस्ता संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । जी–ट्वेन्टी मुलुकका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरस्तरीय उक्त बैठकमा विश्व अर्थतन्त्र, विश्व स्वास्थ्य, दिगो वित्त तथा पूर्वाधार विकास, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय परिदृश्य, अन्तरराष्ट्रिय कर प्रणाली, वित्तीय समावेशितालगायत विभिन्न सत्रमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा सहकार्य, क्रिप्टो कारोबारको नियमन एवं सुपरिवेक्षण, सार्वजनिक पूर्वाधारमा प्रविधिको प्रयोगलगायत विषय बैठकमा उठाइएको बताइएको छ ।

मीटरब्याजले ल्याएको तरंग : असंगठित क्षेत्रमा वित्तीय पीडाको अर्थशास्त्र

यतिखेर देशको बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अनेक खाले समस्याका साथसाथ विभिन्न प्रकारका दबाब छन् । खासगरेर, लघुवित्तीय संस्थाहरूमाथि तिनकै सेवाग्राहीद्वारा नयाँ साहूकार वा सूदखोरको आक्षेप र मीटरब्याजमा ऋण खाएकाहरूले भोग्नुपरेको पीडाले सडक, सरकार र सदन तताएको देखिन्छ । केही समय पहिले सरकार र तराईदेखि राजधानीसम्म पैदलै हिँडेर आएका मीटरब्याजका पीडाले पिल्सिएका नागरिकबीच पाँचबुँदे सहमतिसमेत भयो ।  मीटरब्याजपीडितहरूबीच पनि अनेकौं गुटउपगुट छन् । अदृश्यमा त्यहाँ कुनै राजनीतिक चलखेल नहोला पनि भन्न सकिँदैन । किनभने, लघुवित्तीय क्षेत्रसित कुनै सरोकारै नभएको मेडिकल क्षेत्रका धनाढ्य व्यापारीसमेत विपन्न वर्गमै समर्पित लघुवित्तीय सेवामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कालोमोसो दल्ने, सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने, सेवाग्राहीहरूले लिएको ऋण मोचन हुनुपर्नेलगायत कुरा गर्न लागेको देखिएकै हो । गएको वर्षदेखिको दृश्यमा रहेको अर्कोथरी दबाब हो: उद्योगपति र व्यापारीहरूको बैंकको ब्याजदर विरुद्धको सडक आन्दोलन । कतिपय जानिफकारहरूले त्यो आन्दोलनलाई उद्योग वाणिज्य संघको चुनावसित जोडेर पनि हेरे ।  यहाँनेर मननयोग्य कुरा के छ भने केही सीमित ऋणी वर्गका हितका लागि मात्र आन्दोलन हुने तर जुन स्रोतका आधारमा टेकेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले तिनलाई कर्जा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् तिनका हितका लागि भने कुनै आवाज अहिलेसम्म आएन । अर्थात् बैंकवित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको ठूलो स्रोत (करीब ८० प्रतिशत) नै निक्षेप हो भन्ने कुरा यहाँ बिर्सिएको देखिन्छ । तिनलाई भने सामान्य मूल्यस्फीति दरभन्दा पनि धेरै कम दरले ब्याज दिए पनि ठीकै छ, अहिले बजारमा विगत ३ वर्षदेखि देखिँदै आएको तरलता अभावका कारण बजारले नै दिएको दोहारो अंकदरको ब्याज पनि ठीकै छ, ती केही बोल्दैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने लाखौंंको संख्यामा रहेका निक्षेपकर्ताको आवाज केही पनि र कतै पनि नसुनिने र केही सीमित कर्जाग्राहीका आवाज भने सडकदेखि सदन र सरकारसम्मै बुलन्द हुने अनौठो परिदृश्य यहाँ देख्न पाइन्छ । तिनलाई भने ब्याज सहुलियत, पुनर्कर्जा सुविधा, ब्याज छूट, कर्जाको अवधि विस्तार वा पुनर्तालिकीकरणलगायतमा अनेक सुविधा । अहिले बैंकको चर्को ब्याजदर भयो भन्दै त्यसलार्ई एकल दरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सडक आन्दोलन पनि तिनकै ।  नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यसखाले परिदृश्यहरूलाई हेर्दा के अनुमान हुन्छ भने कतै भुक्तानी दिन नसकी तरलताको अत्यधिक चाप खेपेको र बोन्ड मार्केटमा आएको गिरावटका कारण अमेरिकामा हालै दुईओटा बैंक बन्द भएका घटना र क्रेडिट स्वीस बैंकजस्तो बलियो र ठूलो बैंक पनि समस्यामा परेको कुराबाट पाठ सिकेको देखिँदैन । त्यसलाई हामीले संवेदनशील रूपमा नलिने हो अर्थात् त्यसबाट पाठ नसिक्ने हो भने नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै घटना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिले देखिएको ब्याजदर बढी भयो भन्ने कुरा र बैंकहरूले जथभावी सेवा शुल्क लिने कुरा केही हदमा सम्बोधनयोग्य भए पनि कर्जा नै नतिर्नु पर्ने र विनाब्याज कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने एवम् विपन्न वर्गकै हितका लागि विनाधितो कर्जा प्रवाहमा विगत ३ दशकदेखि लाग्दै आएको लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने सडकमार्फत आइरहेको आन्दोलन र मागले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अनिश्चित भुमरीतर्फ धकेलिरहेको भान हुन्छ । लगेको कर्जा नै फिर्ता गर्नु नपर्ने हो भने हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमाथि निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास कहिलेसम्म रहला ? त्यो पाटोमाथि कसैले पनि सोचेको देखिएन ।  बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नै दोहोरो अंकमा निक्षेप र ऋणपत्रहरूमा ब्याज प्रदान गरिरहेका हुन्छन् भने एकल अंकको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीका मागको कुनै तुक छैन । हो, उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकार, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई साधन सस्तोमा उपलब्ध गराउँछ भन्ने प्रत्याभूति भइरहेको अवस्थामा बैंक वित्तीय क्षेत्रले त्यसमा कमदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा उचित हो । तर, यसैका नाममा विगतमा प्रवाहित पुनर्कर्जाको सदुपयोग कति भएको छ ? त्यो विचारणीय पक्ष पनि छ । अहिले नै पनि केन्द्रीय बैंकको नियमनअनुसार कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत साधन विपन्न वर्गलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नुपर्छ । तर, के ती क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाले उत्पादनशील क्षेत्रकै भरथेग गरिरहेको छ त ? यदि हुँदो हो भने वर्षेनि हुने अर्बौंको खाद्यान्न, फलपूmल, तरकारी आदिका आयात रोकिनुपथ्र्यो, नरोकिए पनि त्यसमा कमीचाहिँ आउनुपथ्र्यो । उत्पादनशील प्रयोजनमा गएका कर्जाको प्रतिफलमाथि गरिने एउटा गम्भीर प्रश्न हो यो । यसैले बैंक वित्तीय क्षेत्रको यस्तो लगानीको विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता देखिएको छ ।  मीटरब्याजको अस≈य पीडा भोगिरहेका मीटरब्याजपीडितका कुरा सुन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा असंगठित क्षेत्रका साहूकारी प्रथाले सामाजिक अर्थ व्यवस्थालाई नै जर्जर पारेको अनुमान हुन्छ । एक साहूलाई लेखिदिएको धितो लिएको ऋणको सावाँब्याजसमेत चुक्ता भइसक्दा पनि फिर्ता नदिने र उल्टै ऋण तिर्न बाँकी छ भनेर ऋण लिनेलाई पीडामाथि पीडा दिने, तमसुकमा नै लिएको ऋणभन्दा बढी रकमको थैली लेख्ने र त्यसमा मीटरब्याज असुल्ने, कतिपय साहू त महिला हिंसामा उत्रिने, ज्यानको धम्कीलगायत यौन शोषणका घटनासमेत पीडितहरूले भोग्नुपर्ने आदि आहत र अस्तव्यस्तता यो क्षेत्रका सामान्य परिदृश्य हुन् । यो हाम्रो समाजमा वर्षौंदेखि जरा गाडी बसेको सामाजिक आर्थिक विकृति नै हो । यसको उन्मूलन, उन्मूलन नै नभए पनि कमी ल्याउनकै लागि आएको हो लघुवित्त सेवा । तर, त्यसमाथि पनि अहिले त्यसैका सेवाग्राहीहरूले धावा बोलिरहेका छन्, सडक आन्दोलनमा छन् र कताकति ती नै पनि मीटरब्याजपीडितहरूसित सामेल भएका हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ ।  आन्दोलनरत मीटरब्याजपीडितका कुरा सुन्दा के पनि संकेत मिलेको छ भने यस्तो असंगति क्षेत्रको लेनदेन घरायसी भए पनि स्थानीय साहूकारहरूबाट चर्को ब्याजदरमा (मीटरब्याज) घरजग्गा धितो राखी लिएका कर्जाको उपयोग भने वैदेशिक रोजगारीमा जान र छोराछोरीको विवाह गर्नमा प्रयोग भएको देखिएको छ । यसका साथै यससँग हालसम्म पनि अर्को अनुद्घाटित विषय पनि जोडिएर आएको रहेछ: लघुवित्तीय संस्थाहरूको किस्ता तिर्न पनि त्यस्तो मीटरब्याजमा कर्जा लिने गरेको कुरा । वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नेहरूका लागि यो पछिल्लो विषय धेरै पेचिलो पनि हो । मीटरब्याजीहरूकै पीडा भगाउन आएको लघुवित्त सेवाको किस्ता तिर्न नै मीटरब्याजको कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको नेपालको वित्तीय सेवाको असफलताकै विरसिलो उदाहरण र संकेत पनि हो । हाम्रो मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र बैंकिङ प्रणालीले यस कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने असंगठित क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेको यस किसिमको प्रणालीले हाम्रो सामाजिक अर्थ व्यवस्था नै ध्वस्त बनाउने पक्का छ । शहरी क्षेत्रतिर बाक्लै गरी देखिन थालेको चेक बाउन्सका घटना पनि यिनै असंगठित क्षेत्रको मीटरब्याजकैजस्तो नखुलेको वित्तीय संरचनाकै उपज हो । बंैकिङ प्रणाली इन्टरभेन्सनको ९ दशक पुग्दा पनि अझै ६० प्रतिशत मानिस यो प्रणालीबाहिरै हुनुले के देखाएको छ भने हाम्रो वित्तीय प्रणालीले व्यापक संरचनागत सुधार खोजेको छ ।  प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

विप्रेषण वृद्धिमा प्राथमिक शेयर

चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरुआतदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा लगातार कमी आउँदा अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभाव देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च कम हुनु, बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नु तथा पाम आयल र सोयाबिन तेलको कारणबाट निर्यात व्यापारमा सुधार देखिए तापनि आर्थिक परिदृश्य सतोषजनक रूपमा रहेका छैनन् । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा आयातलाई घटाउन र विप्रेषण वृद्धिका लागि विभिन्न सुधारका योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका र केही आउने चरणमा छन् । श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीका लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिलाई उचित प्रतिफल प्रदान गर्न र विकास निर्माणमा पूँजी पर्याप्तताका लागि वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गर्‍यो । बजार निर्माताको अभाव, जानकारीको कमी, निश्चित प्रकृतिको ब्याज प्रणाली र कामदारहरूमा अनलाइन प्रणालीको ज्ञानको कमी हुनुले प्रभावकारी देखिएन । विद्युत्को आन्तरिक माग पूरा गर्न तथा विदेशमा निकासी गरी व्यापारघाटाको असन्तुलनलाई कम गर्न तथा आम्दानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न रेमिट हाइड्रोको योजना अघि बढाए पनि सफल देखिएन । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको विप्रेषण बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत विन्दुले थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । उल्टै नेपालमा रहेको रकमलाई विप्रेषणको स्वघोषणा गरी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा रकम ट्रान्सफर भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोषको मूल्य बढिरहेकाले विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिका लागि उठाइएका योजना सफल देखिएका छैनन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई निश्चित प्रतिशत शेयर संख्या आरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्थाको प्रयास गरिरहेको छ । बोर्डले बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्राथमिक शेयर प्राप्त हुने उद्देश्यले कम्तीमा १० कित्ता भर्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो । शेयर संख्या कम हुनु, डिम्याट खाता र मेरो शेयरको सदस्य संख्या क्रमश: वृद्धि भई हाल ५१ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ४३ लाख भन्दा बढीले मेरो शेयरको सदस्य बनिसकेकाले प्राथमिक बजार ग्राहकको नियन्त्रण बाहिर देखिन्छ । बैंकहरूले शेयरको आवेदनमा शुल्क लिन शुरू गरेको तथा धेरैपटक प्रयास गर्दा पनि शेयर पर्न छाडेकाले उक्त व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । कारोबार गर्न चाहनेले दोस्रो बजारतर्फ तत्परता देखाउनुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न उक्त व्यवस्थाबाट उपलब्धि हुन सक्ने देखिँदैन । विगत २ वर्षमा विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट वैदेशिक रोजगारीमा नकारात्मक असर भए पनि चालू आवको चैतसम्म आइपुग्दा २ लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकाले यो सुधारोन्मुख देखिँदै छ । तर, चालू आवमा विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिको तुलनामा साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले कमी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड, मार्गमा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड, पुसमा ५ दशमलव ५ प्रतिशतले कमी भई ४६८ अर्ब ४५ करोड, माघमा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कम भई ५४० अर्ब १२ करोड, फागुनमा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई ६३१ अर्ब १९ करोड र चैतमा ० दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आई ७२४ अर्ब ७४ करोड भित्रिएको देखिन्छ । साउनमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार देखिए तापनि विगत वर्षहरूको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह कम भएकाले वृद्धिका लागि नीतिगत सुधारका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको आर्थिक भविष्य सुधारतर्फ आगामी योजनाहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भई सुरक्षित रहन लगाइएको आइसोलेशन वा बन्दाबन्दीको समयमा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा देखिन्छ । चालू आवको चैतसम्ममा गत आवको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण सुधारोन्मुख रूपमा घटिरहेको छ । बन्दाबन्दीमा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा परम्परावादी प्रणालीमा परिवर्तन भई बैंक खाता, वालेट र कार्डमार्फत ट्रान्सफर गर्न सकिने भएकाले रेमिट कम्पनीहरू उक्त कार्यतर्फ अग्रसर हुँदै छन् । विप्रेषण औपचारिक प्रणालीबाट भित्र्याउन हालसम्म गरिएका प्रयासहरू सफल नभएकाले प्रत्यक्ष रूपमा वैैदेशिक रोजगारीमा रहेका मानिसलाई फाइदा हुने किसिमका कार्यहरू आजको मुख्य प्राथमिकतामा रहनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि आउन सक्ने समस्याहरूको समाधान र सहजीकरणका लागि केन्द्रीय बैंक उदार हुनुपर्ने देखिएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन अपरिहार्य देखिन्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था अन्य आर्थिक हितका योजना शुरू गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ, र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी उत्पादन वृद्धिको माध्यमबाट मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्न तथा देश विकासका लागि कोषको स्थापनामा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने भएको छ । कोषले बचतलाई परिचालन गरी जम्मा कर्तालाई कर्जा सापटी, उचित ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सक्छ । विदेशमा रोजगारी गरी स्वदेशमा पेन्सन प्राप्त हुँदा व्यक्तिले लामो अवधिसम्म काम गर्न इच्छुक हुने, रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, राज्यको सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च कटौती भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने, बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घर परिवारको बचतमा वृद्धि भई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ । अत: यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण नै रहने देखिएकाले सरकारले तीव्ररूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास गर्नुका साथै अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हाल भइरहेका प्रयासहरूबाट विप्रेषण आप्रवाह तथा श्रमिकको आर्थिक भविष्यमा सुधार नभएको तथा बोर्डले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई प्राथमिक शेयरमा आरक्षण गरी लगानीको लाागि प्रोत्साहित गर्न खोजिए पनि खासै उपलब्धिमूलक हुने नदेखिएकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोषमार्फत श्रमिकहरूको हितमा हुने विभिन्न योजना सञ्चालन गरी देश विकासका लागि पूँजी निर्माणतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तह

नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् मुलुकभर दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमार्फत नेतृत्वको चयन हुने विधि र पद्धति समुन्नत लोकतन्त्रको विकल्पविहीन अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत चुनिएका स्थानीय तहको नेतृत्वपंक्तिको एउटा कार्यकालको परीक्षणसमेत भइसकेको छ । स्थानीय तहको सामाजिक, पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि कार्य गर्न अवसर प्राप्त नेतृत्वहरूको मूल्यांकन जनताले पनि निर्वाचनमार्फत गरेका पनि छन् । निर्वाचित भएपश्चात् प्राप्त अवसर उपयोग गरी समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् भने जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने नेतृत्व पंक्तिको अनुपात पनि धेरै देखिएको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट माथि उठेर स्थानीय तहको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको उपयोग गर्नमा धेरै स्थानीय तहका नेतृत्वहरू असफल पनि रहे । अपेक्षा गरौं, यसपटकको निर्वाचनवाट स्थानीय तहका लागि जनताले सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चुनेका छन् र समृद्ध स्थानीय तहको निर्माणमा नयाँ नेतृत्वहरू सफल रहनेछन् । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छन् । नेपालको संविधानले संघीय स्वरूपको शासकीय प्रणाली अवलम्बन गरेपछि सरकारको संरचना र सञ्चालनको कार्यक्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तहमा विभाजन गरेको छ । अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँटको यो अवस्थाले निर्विवाद विकासका लागि स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिनसक्ने अवसर स्थानीय तहको नेतृत्वलाई प्राप्त हुन्छ । स्थानीय सरकार आफैमा जनताको दैनिकीसँग परोक्ष रूपमा पहुँच राख्ने भएकाले उनीहरूको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकताअनुसारको विकासको परिपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था कायम रहन्छ । साथै, स्थानीय तहमा नै धेरैभन्दा धेरै लगानीको परिचालन आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमार्फत समुन्नत र नमूना समाजको जग बसाउने अवसर पहिलोपटकको नेतृत्वले प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न र दिगो समृद्धिको मार्गमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने कार्यमा स्थानीय तहले टेवा दिनु अपरिहार्य थियो । स्थानीय तहको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा विभिन्न प्रश्न खडा भए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा प्रदेश तहभन्दा स्थानीय तहको कार्यक्षमता धेरै प्रभावकारी पनि देखिएको छ । गत निर्वाचनपछिको स्थानीय तहको नेतृत्वको समीक्षा गर्नु पनि अहिलेको परिदृश्यमा सान्दर्भिक देखिन्छ । मुलुकभर पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनताका ‘स्मार्ट सिटी’ अधिकांश नेतृत्वले नाराका रूपमा स्थापित गरेको थिए । राजनीतिक दलहरूले समेत आफ्नो घोषणापत्रमा मुलुक नगर र गाउँहरूलाई विश्वका विकसित शहरहरूसँग तुलना गर्ने किसिमले परिकल्पना समेत प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपटकको निर्वाचनको माहोल नियाल्ने हो भने मुलुकका सबै नगर ‘स्मार्ट सिटी’ र सबै गाउँ ‘स्मार्ट भिलेज’ बन्ने सपना बाँडिएको थियो । तत्कालीन सरकारले समेत शहरी विकास गुरुयोजनाहरूमा मुलुकका केही नगरहरूलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र नयाँ शहरहरू स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने विषयहरू समेटेको थियो । एक किसिमले आर्थिक समृद्धिको दिशातिर नेतृत्व वर्गले सपना बाँड्नु सही पनि थियो भने राजनीतिक मुद्दाभन्दा पृथक् रहेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दामा जानु अनिवार्य पनि थियो । तर, आफ्नो मुद्दामा टिक्न नसक्नु वा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडिका परिदृश्य र कारणहरूको समेत विश्लेषण गरी समस्याको पहिचान गर्न केही आवश्यक पनि हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्था विकासका लागि बाधक होइन र थिएन । सबै जीवन्त सम्भावनाको पहिचान गर्दै विद्यमान चुनौतीहरू पन्छाउँदै सम्भावनाहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनुपर्ने दायित्व निर्वाचित नेतृत्वको काँधमा थियो । नयाँ व्यवस्थाका कारण कतिपय नेतृत्व अलमलमा थिए भने स्थानीय तहको संरचनाको आधारभूत आवश्यक परिपूर्ति गरी शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । तर, अबको नेतृत्वका लागि भने गएको ५ वर्षको नेतृत्वले विकसित गरिदिएको संरचना उपयोग गरी काम गर्ने अवस्था रहेकाले विगतको भन्दा धेरै अपेक्षा यो नयाँ नेतृत्वसँग गर्न सकिन्छ । जीवन्त सम्भावनाहरूलाई स्रोतका रूपमा पहिचान गरी समुन्नत स्थानीय तहका लागि स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने क्षमताको विकास गर्नु यो नेतृत्वको उत्तरदायित्व हो । नेपालका लागि स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धमा धेरै अवधारणा विकसित भएका छन् । तर, तिनको उपयोगितालाई स्वीकार गर्न सकिने स्रोतहरूमात्र हाम्रा लागि मूल्यवान् हुन्छन् । नयाँ स्थानीय तहको संरचना र अधिकारका दृष्टिकोणले अबको दिनमा स्थानीय स्रोतको पहिचान र उपयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य स्थानीय तहलाई नै जाने देखिन्छ । स्रोतहरू सम्पत्ति हुन् तर तिनीहरूको उपयोगका लागि ती साधनहरूको प्रयोग र पुनर्प्रयोगद्वारा नयाँ साध्य र साधनको आविष्कार गर्न आवश्यक देखिन्छ । विडम्बना, नेपालको सवालमा स्रोतहरूको मात्रा प्रचुर रहे पनि त्यो स्रोतको उपयोगमा आवश्यक क्षमतामा उपयोगविहीन छ । पानीको स्रोतलाई शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन नेपालका लागि प्राचीनतम विधि नै हो । तर, त्यही विद्युत् उत्पादनको करीब पुरानो इतिहास र विरासतसँग जोडिएका सम्पदाहरू समेत भत्किसकेको परिस्थिति मुलुकभर देखिन्छ । तसर्थ अबको नेतृत्वले यस्ता विरासतहरूलाई उजागर गर्ने किसिमले पनि काम गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय पर्यटन, कृषि, उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास र स्रोत परिचालन समृद्ध स्थानीय तहको सम्भावनालाई साकार पार्ने तत्त्वहरू हुन् । आम्दानीको समुचित वितरण पर्यटन, कृषि र उद्यमशीलता जस्ता तत्त्वहरूले पूर्ति गर्न सक्छ भने र पूर्वाधार विकासले प्रतिफललाई गुणात्मक बनाउँछ । तर, पूर्वाधार विकासका क्रममा निर्माण भएका भ्युटावरलगायतका संरचनाले भने ठूलो गुणात्मक प्रतिफल दिने कुराको सुनिश्चितता गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी जनसांख्यिक लाभका दृष्किोणले समेत स्थानीय जनशक्तिको परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका लागि सम्भावित नतिजा दिलाउने सही समय स्थानीय नेतृत्वलाई अहिले पनि प्राप्त हुने अवस्था छ । त्यसैगरी, दिगो विकासको रणनीतिअन्तर्गत पर्यावरणीय विविधता र त्यसको उपयोगको तालमेलबाट समृद्धिको हक भविष्यका पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उपयुक्त समय पनि यथोचित रूपमा अबको नेतृत्वलाई उपलब्ध छ । स्थानीय तह विशेषताका आधारमा विभिन्न परम्परागत वा प्रविधि उन्मुख उद्योगहरूको संरक्षण र विकासमा नेतृत्वले जोड दिनु अत्यावश्यक छ । प्रविधि आफैमा उत्पादन र उत्पादनको साधनको समुचित वितरणमा उपयोग हुने शीप, ज्ञान, विधि र विज्ञानको नवीनतम आविष्कार हो । प्रविधिको विकाससँगै सम्पन्नताको परिधि व्यापक बनेको छ । यसको प्रयोग र नवीनतम खोजीले गर्दा सबै सम्भावनाहरूको सफल आविष्कार र सृजना विश्वले पाएको छ । तसर्थ विकासको निम्ति प्रविधिको उपयोग विकल्पविहीन रहन्छ । व्यक्ति विशेषको समुन्नति पनि समाजको वृत्तिको आधार हो भने त्यही आधारले गाउँ वा नगरतहको विकासले मुलुकलाई समुन्नतितर्फ लैजान सम्भव तुल्याउँछ । व्यक्तिको जनजीवनमा परिवर्तन ल्याउन अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएकाले स्थानीय सरकारहरूले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेको अधिकार उपयोग गरी व्यक्ति विशेषको समृद्धिका लागि पनि आधारहरू तयार गर्न सक्छ । विद्यमान निर्वाचन पद्धतिले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र अनुत्पादक परिणामहरू निम्त्याउने परिस्थिति रहे पनि निर्वाचनपछिको परिस्थिति र जनआकांक्षाको परिपूर्तिले यस्ता असरहरूको क्षतिपूर्ति वा परिपूरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा निर्वाचनमार्फत स्थानीय तहमा जनताको आकांक्षा, विकास र समृद्धिसँग संकल्पित नेतृत्व चुनिएर आउनु अपरिहार्य छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको स्थानीय तहको प्रारूप र क्षेत्राधिकार अहिलेसम्मको अभ्यासको सबैभन्दा परिष्कृत रूप पनि हो । तसर्थ प्राप्त अवसरहरूको पूर्ण उपयोग गरेको परिस्थितिमा स्थानीय तहका केही नेतृत्वहरू सफल पनि देखिएका छन् । अबको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरू समृद्ध र समुन्नत स्थानीय तहका लागि रूपान्तरित हुन तत्पर छन् भन्ने सन्देश जनताले पाउनुपर्छ । समृद्ध नेपालका लागि स्थानीय तहमा अब आउने नेतृत्वहरू स्थानीय विकासका संवाहक बनून् भन्ने जनताको अपेक्षा निर्वाचनमार्फत प्रकट भएको छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

विशेष आलेख : वैश्विक अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य र अबको बाटो

विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए । भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो । उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो ।   विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो । खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन । डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो । समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्‍यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ । अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ । कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ । आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ । कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ । अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ । विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

बहसमा युवा उद्यमशीलता

युवाकेन्द्रित विकास नीतिको चर्चा निकै सुनिन्छ । यसै हप्ता पनि युवा उद्यमशीलताका अवसर र चुनौतीबारे एउटा मन्थनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । युवा जनशक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी नगराएसम्म विकासको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भन्नु अब नौलो विषय होइन । युवाशक्तिलाई विकासका अवयवहरूमा क्रियाशील बनाउने र त्यसको लाभ सुरक्षित गर्नेतर्फ रणनीतिक पहल र प्रयासहरूको भने अभाव देखिएको छ । युवाशक्तिलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । नेपाली युवाहरूको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवाको परिभाषामा समेटेको छ । धेरैजसो देशले ३५ वर्षसम्मलाई युवा अवस्था भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह ४० प्रतिशत छ । अध्यावधिक जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । करीब सवा करोड जनसंख्या यो उमेरसमूहमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म यो जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरीकाले विकासमा आबद्ध गर्न नसक्नु हामीले सामना गरिराखेको अविकाश र गरीबीको एउटा प्रमुख कारण हो । वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अनुमान छ । त्यसको १० प्रतिशतलेमात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ ले पूर्ण बेरोजारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वको पूर्ण बेरोजगारी १९ प्रतिशत देखाइराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा ढुक्क हुन सकिँदैन । तथ्यांक विभागको अध्ययनले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मानेकाले पूर्ण बेरोजगारी कम देखिएको हुन सक्छ । जब कि, विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरबराबर आय नगर्नेलाई निरपेक्ष गरीब मान्छ । विश्व बैंकका अनुसार आज पनि विश्वको आधा जनसंख्या दैनिक साढे ५ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका छ । हामीकहाँ दैनिक १ घण्टा काम गर्नेले कति आर्जन गर्ला ? दैनिक १ घण्टाको कामलाई रोजगारी मान्ने कि नमान्ने ? तथ्यांकीय विरोधभासहरूको कमी छैन । बाँकी जनशक्ति कि त वैदेशिक रोजगारी, नत्र निर्वाहमुखी कृषिमा अलमलिएको छ । अहिले करीब ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ तिहाइको हाराहारीमा भएर पनि यो आय उत्पादनमा उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले उपभोग बढाएको छ । युवाशक्ति बाहिरिएपछि आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । २५/३० वर्षसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नभित्रिएन भने नेपालीको भान्छाको जोहो हुन सक्दैन । श्रमबजारमा आउनेमध्ये करीब आधा संख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ । कृषिलाई व्यावसायिकतासँग आबद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कृषि अर्धबेरोजगारी उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । हामीकहाँ अर्ध बेरोजगारी दर औसतभन्दा अधिक छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वैश्विक अर्ध बेरोजगारी २८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । हामीकहाँ यो ३६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ । नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरको उत्कर्षमा मात्र छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर खेर जाने अवस्थामा छ । अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिया (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । युनिसेफको सहकार्यका योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ बाटै नेपालमा जनसांख्यिक अवसर शुरू भइसकेको थियो । हामीले यो अवसरको करीब ३ दशक त खेर फालिसकेका छौं । जनसंख्याको यो उर्वर अवसर औसत ५५ वर्ष (सन् २०४७)सम्म रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसपछि जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको बाहुल्यता बढ्ने प्रक्षेपण छ । आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको बाहुल्यता सधैं रहँदैन । कम जन्मदर र औसत आयुमा भइरहेको सुधारले अबको करीब १० वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या ढल्दो उमेरतर्पm उन्मुख हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवाशक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । जनसंख्या केवल अंकगणितमात्र होइन, यो त देश विकासका लागि नभई नहुने स्रोत हो । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि कति र कस्तो खालको जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विकासमुखी जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम, हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्तिको करीब आधाभन्दा बढी अंश विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि अदक्ष श्रमशक्तिको संख्या नै अधिक छ । करीब ३ चौथाइ युवा शीप र दक्षताविनै विदेशमा पुगेको छ । अदक्ष श्रमबाट आर्जित आयको टेकोमा देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ । आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोगमा एकोहोएिको छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति विकासको मेरूदण्ड हो । यसका निम्ति महिला, बालबालिका र युवामा लगानीको खाँचो छ । आमा र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई विश्वले अंगीकार गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी मानव पूँजीको जग हो । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामै नभएकोचाहिँ होइन । तर, जनसांख्यिक अवसरलाई छोप्न जुन किसिमको तदारुकता र योजना चाहिन्थ्यो, त्यसमा भने चुक भइसकेको छ । जनसांख्यिक अवसरकै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको राजनीतिले राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सकेन । त्यति नै समय राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थानको नाममा सकियो । जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण कालखण्ड अस्थिर राजनीति र त्यसका अर्थसामाजिक सकसमा खेर गयो । राजनीतिक अन्योलले किनारा समातिसक्दा पनि विकासको अभीष्टले प्राथममिक स्थान नपाउनुचाहिँ सन्देह हो । मानव पूँजी निर्माणका अधिकांश आवश्यकतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भरपर्दो भूमिका छैन । परिदृश्य नियालौं, मानवपूँजी निर्माणमा दीर्घकालीन रणनीति र लगानी चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । आज गरिएको योजनाबद्ध लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । आर्थिक रूपमा तुलनात्मक बढी क्रियाशील हुन सक्ने ४० वर्षसम्म उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । जनसांख्यिक अवसर क्रमशः फुत्किइराखेको छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्नु र युवाहरूले बाहिरबाट सिकेको शीपलाई उपयोग गर्नु सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् । तर, आजको युवा विकास नीति र अवसर दुवैबाट विमुख भइराखेको भान हुन्छ । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि केही योजना ल्याएको त छ, त्यसको कार्यान्वयनका झन्झटपूर्ण प्रक्रियाले युवालाई आकर्षण होइन, विकर्षण थपेकोे सुनिन्छ । नयाँ प्रविधि र खोजमा आधारित अहिलेको समयमा परम्परागत तौरतरीका सापेक्ष नहुन सक्छन् । प्रविधि र सूचनाले युवामा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ । युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षामात्र होइन, सँगै दक्षता पनि हुन्छ । उद्यमका पुराना सोच र शैलीको पुनःसंरचनाको क्षमता युवाहरूमै हुन्छ । यसका लागि पनि युवा र उद्यममैत्री नीति नभई हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो पनि उत्तिनैपर्छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसर

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र तरल परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु विशेष अवसर र चुनौती देखिन्छन् । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम वित्तीय संरचनामा परिवर्तन आई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ धकलिएको अवस्थाले आर्थिक नीति निर्माण तहमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त समयसमेत प्रदान गरेको छ । यस परिस्थितिमा शर्माले राजनीतिक तथा आर्थिक दुवैतर्फका विशेष चुनौती सामनासमेत गर्नु पर्नेछ । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । चुनौतीहरूको सहज निकास खोज्नु पहिलो जिम्मेवारी हो । हालको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित लयमा फर्काउन अर्थमन्त्री शर्मासामु निम्न चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्न सक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चुनौतीहरू १) बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा लगानीको वातावरण निर्माण, २) कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, ३) आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, ४) साथै राजस्व संकलनबाट राज्यको कुल सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा करदातालाई थप भार नपारीकन राजस्वलाई वृद्धि गर्नु, ५) बिग्रँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बीचमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको असीमित आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु ६) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रोजगारीको सृजना र सन्तुलित आर्थिक वितरणको मोडालिटी निर्माण गर्नु, ७) अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा नेपालको पहुँच अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी परिचालन गर्नु र त्यस्तो पूँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु, ८) छरिएर रहेको गार्हस्थ्य बचत तथा नेपाल सरकारका एजेन्सीसँग रहेको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु र त्यसको विधि तय गर्नु, ९) सरकारी खर्च (पूँजीगत खर्च) हुन नसकिराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु १०) नेपाल र नेपालीहरूसँग रहेको स्रोत (सम्पत्ति) लाई जोखिमरहित तवरबाट मौद्रिक मूल्यमा परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु, ९) उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट आन्तरिक पूँजीको सृजना गरी उक्त पूँजीको उपर्युक्त वितरण गर्नु, ११) पूँजी सृजनाको चक्र अनवरत गर्नु (फ्रिक्सनलेस मार्केटको अवधारणाअनुसार पूँजीको सृजना र परिचालन), १२) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुलगायत चुनौती विद्यमान छन् । उल्लिखित चुनौतीको समाधान नै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको आधार हो । समाधानका विकल्प र अवसरहरू अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र तथा लगानीका अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय निकायहरू समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले लगानीसम्बन्धी विषयहरूमा निर्णय गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । यस परिवेशमा नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सन्तुलित बनाई राख्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त (केवल सुधारात्मक सकारात्मक हस्तक्षेपबाहेकको) अर्थतन्त्रको अवधारणालाई स्थापित बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय समक्ष छ । यसलाई लगानीकर्ताले महसूस गर्नुका साथै भविष्यमा समेत अहस्तक्षेपकारी नीतिको निरन्तरता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट संस्थागत तवरबाटै त्यसको रोडम्याप तय गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रमा गतिहीनताको अवस्थाको सृजना भएको विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालनासहितको काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्ने छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक कूटनीतिका साथै अर्थ कूटनीतिसमेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनसमेत कायम गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिडको असर सन्तुलनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि गरिने आर्थिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हुने आयातमार्फत आउन सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुद्राप्रदायमा आउन सक्ने प्रभावका साथै मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । आयातलाई खुल्ला छोड्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ भने खुला गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा संस्थानलगायत निजीक्षेत्रसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतको उचित लेखांकन तथा मूल्यांकनको अभावमा ती स्रोत वित्तीय तवरबाट उपभोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई सरल र विशिष्टीकृत तवरबाट मौद्रिकीकरण गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विधि निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूबाट मौद्रिकीकरणमार्फत पूँजीको सृजना गरी त्यस्तो पूँजीको सन्तुलित वितरण र उपयोग गरी पूँजी निर्माण चक्र (इकोसिस्टम) तयार गरी अनवरत पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने उपयुक्त विधि तय गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि ‘एक तिर दो शिकार’ रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दुवै क्षेत्रबाट चाप पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ जसको लागत अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको अधिकतम अंश आयातमा निर्भर छ । देशको कुल उपभोगको करीब २८ प्रतिशत आयात हुन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि सहज परिस्थिति होइन । नेपालले कुल उत्पादनको ३ प्रतिशतसमेत निर्यात गर्न सकिराखेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि प्राप्त गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यातसमेत प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । करीब ८ देखि १० खर्ब बराबरको उत्पादनको बजार आन्तरिक खपतबाटै हुने हुँदा निर्यात प्रवर्द्धनको खर्चसमेत न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको वास्तविक विवरण र आयात प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता र त्यसको विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उक्त विधिलाई कार्यान्वयन रणनीति तय गरी सारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक हुन्छ । निर्याततर्फ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, उत्पादन तथा सन्तुलित वितरणको विधि तथा वैकल्पिक बजारको पहिचान गर्नुका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । नेपालको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व समेत कम रहेको अवस्थामा स्वभावतः जनताको राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता समेत न्यून रहन्छ । उक्त परिस्थितिको संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व र आयस्तरमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । राजस्वका आधार वृद्धिका लागि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई नेपालको कर प्रशासनले राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्वको दायरा विस्तारका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको मोडालिटी र ती वस्तु तथा सेवाप्रदायकको वैधतालाई समेत सुनिश्चितता गरी नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको अवस्थामा धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन हुन्छ । आयकरको आधारमा सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्तीय सुनिश्चितालगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले समेत राजस्व संकलनको अवस्थालाई तात्त्विक रूपमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको गतिहीनतालाई नयाँ रूप दिने उपयुक्त माध्यम आर्थिक कूटनीतिसमेत एक विकल्प हो । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षासहितको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्राप्ति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा उद्देश्यपरक प्रस्तावहरूसहितको नेपालको दरिलो उपस्थिति र निरपेक्ष तथा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक र तार्किक सौदाबाजीसहितको उपस्थिति आवश्यक रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रगतिमा शून्यताको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, विधि र सोही पूर्वाधारमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने तवरबाट बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतको परिचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्नसक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत मात्र नभई प्रविधि, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीसमेत आयातमा निर्भर देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र त्यसको अनुकरणको विधि तथा प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अवस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत न्यून रहनु सामान्य हो । अर्धबेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगार (शीप विहीनता) हरूका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा बाँकी विश्वको मानव संसाधन आवश्यकताको विश्लेषणसहितको जनशक्ति उत्पादन तथा रूपान्तरण रणनीति तय गरी सोहीबमोजिम जनशक्तिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरणको सृजना, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा निर्माण र सेवाक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको पहिचानसहितको शीप विकास कार्यक्रमले उत्पादकत्व तथा आयस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वैदेशिक पूँजीको प्राप्तिको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको विविधीकरण विना वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकिने हुन्छ । साथै, वित्तीय लागत समेत बढी पर्न सक्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारको वित्तीय साखको मापन गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारबाट पूँजीको संकलनका विकल्पहरूको पहिचान, सम्भाव्यता तथा लागतको निर्धारण र उपयुक्त विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा आन्तरिक सुदृढीकरण र अर्थकूटनीति दुवैको भूमिका समान रहन्छ । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनका लागि आन्तरिक गार्हस्थ्य बचतको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै त्यस बचतलाई पूँजी परिचालनमा वित्तीय उपकरणको विकास, प्रवर्द्धनका साथै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यविधि निर्धारण गरी सार्थक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू तथा अन्य कोषहरूसँग रहेको सञ्चित रकम राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूँजी परिचालनको उपर्युक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । त्यसको बचतलाई पूँजीगत लगानीको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विधिहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुल अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशको अनुपातले निर्धारण गर्छ । जतिजति अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कम गर्न सकिन्छ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गतिलाई वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिको प्रभावलाई अवरोध गर्ने तथा गतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने गर्छ । तसर्थ समग्र आर्थिक वृद्धिको गति र दिशा तय गर्नका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यून गरी शून्यप्रायः गराउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक गुणक (मनि मल्टिप्लायर) र वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) को परिवर्तनबाट गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अवरोधको रूपमा आयातको मात्रा तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपातका साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता (संकलित राजस्व सरकारी कोषमा थन्किएर रहने अवधि) जस्ता अवस्थाहरूले भूमिका खेल्छ । तसर्थ राजस्वको संकलन र सरकारी खर्चको अवस्थाको नियमितता तथा समानान्तर सन्तुलन कायम गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रका अवयवहरूको वाञ्छित सीमाभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिशीलता प्राप्त गर्न सम्भव छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनको सफलताका साथै समग्र अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्नेछ । लेखक वित्तीय जोखीम विश्लेषक हुन् ।