कर्णाली प्रतिष्ठानको विकासमा साथ दिन्छु: प्रदेश प्रमुख कलौनी
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोबिन्द प्रसाद कलौनीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको विकासमा साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले महामारीका समयमा कर्णाली प्रतिष्ठानले देखाएको तदारुकताको उच्च प्रशंसा गरे।...
कर्णाली, १८ पुस । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले कर्णालीको खेल क्षेत्रको उत्थानमा पत्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेशद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘खेलकुद पत्रकारितासम्बन्धी दुईदिने तालिम’को उद्घाटन गर्दै उनले कर्णाली प्रदेश खेल क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनाको भूमि रहेको बताए । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णाली प्रदेशमा हुने जनाउँदै […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णालीका ठूला सडकहरु लगायत कर्णाली राजमार्ग संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको बताउनु भएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले बेरोजगारीको अन्त्य गरी गरिबी निवारण तथा आर्थिक रूपान्तरणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको समृद्धि अभियानलाई संघीय सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग […]
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले खेलाडी र खेलकुद पूर्वाधारको विकासमा कर्णाली प्रदेश सरकारले उल्लेख्य कामहरु गरेको बताएका छन्। उनले नेपालमै पहिलो पटक भलिबल कवर्ड हलसहित १० औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीताका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकार केन्द्र...
कर्णाली प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका सम्भावना र चुनौती दुवै रहे पनि प्रदेश सरकारले न सम्भावनाको खोजी गर्न सकेको छ, न त चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्नुबाहेक सरकारीस्तरमा औद्योगिकीकरणका लागि खासै पहल भएको छैन । जसका कारण प्रदेशमा ठुला तथा मझौला उद्योगहरुको विकास हुन नसकेको हो ।कर्णालीमा ठुला तथा मझौला उद्योगधन्दा अहिलेसम्म खुल्न सकिरहेका छैनन् । विगत चार आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर एउटा पनि ठुलो तथा मझौला उद्योग दर्ता नभएक
सुर्खेत : कर्णालीको पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रले पाँच विकल्प अघि सारेका छन् । प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने चटारोमा रहेका बेला कर्णाली प्रदेशका व्यवसायीले पाँच विकल्प अघि सारेर सोही अनुसार बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । सोमबार कर्णाली प्रदेशको आर्थिक तथा योजना विकास मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा सुझाव दिने छलफल कार्यक्रममा […]
काठमाडौँ : यूथ इन्नोभेसन ल्याबको नेतृत्वमा, रेस्टलेस नेपाल र सीडीएमसीको साझेदारीमा मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा वातावरण तथा जलवायू अनुकुल विकासमा नेपाली युवा परियोजना संचालन हुने भएको छ । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा संचालन हुने यो परियोजना, जनवरी २०२२ देखि डिसेम्बर २०२५ सम्म, वातावरण संरक्षण र जलवायू परिवर्तनका क्षेत्रमा तीनै प्रदेशमा युवाहरु परिचालन […]
युथ इन्नोभेसन ल्याबले वातावरण तथा जलवायु अनुकुल विकासमा नेपाली युवा परियोजना संचालन गर्ने भएको छ । युथ इन्नोभेसन ल्याबले मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वातावरण तथा जलवायु अनुकुल विकासमा नेपाली युवा परियोजना संचालन गर्ने भएको हो ।युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालन हुने परियोजना जनवरी २०२२ देखि डिसेम्बर २०२५ सम्म वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा युवा परिचालन गरिने जनाइएको छ । कोभिड-१९ को महामारीले रोजगारीको क्षत्रमा असर पारेका समयमा परियोजनाले युवाहरुलाई रोजगा
मधेश प्रदेश, कर्णाली र सुदूपश्चिम प्रदेशमा ‘वातावरण तथा जलवायु अनुकुल विकासमा नेपाली युवा’ परियोजना संचालन हुने भएको छ । युथ इन्नोभेसन ल्यावको नेतृत्व र Restless Development Nepal, CREASION र CDMS...
असोज १२, वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयकले प्रवेश पाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले ‘सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८’ आइतवार प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको यो नै पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो । कर्णाली सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री समेत रहेका भण्डारीले गैरसरकारी विधेयक प्रादेशिक संरचनाको अभ्यासका क्रममा पहिलो पटक दर्ता भएको दाबी गरेका छन् । ‘सिंजा क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाको संरक्षणका लागि सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्थ्यो,’ प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले भने, ‘राज्यले नगरेका कारण मैले यस सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छु ।’
उक्त विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रका विषयवस्तु समेटिएको छ । विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिक धार्मिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकका मस्यौदाकार भण्डारी भन्छन्, ‘खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि विधेयक कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’ सिंजा सभ्यता विकासका लागि देशभभित्र तथा बाहिरबाट पनि सहायता जुटाउने काम पनि यही कानूनमार्फत गराउन मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको उनले बताए ।
भण्डारीले तयार पारेको विधेयकमा सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका सम्पदाको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान र त्यहाँको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने उदेश्य राखिएको छ ।
सामान्यतया विधेयकहरू सरकारले ल्याउने प्रचलन छ । तर, सांसदहरूले पनि विधेयक ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तो विधेयकलाई गैर–सरकारी विधेयक भन्ने गरिन्छ ।
जुम्ला-भौगोलिक रूपमा विकट कर्णालीका दुर्गम स्थानलाई यातायातको सहज पहुँच पु-याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीका १० वटै जिल्लामा सडक, झोलुंगे पुल, मोटरेबल पुल, पुराना अधुरा सडक निर्माणलगायतका पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको हो ।कर्णाली सरकारले आगामी आवका लागि विनियोजन गरेको ३६ अर्ब ५८ करोड ९९ […]
