सरकारी निकायबीच विद्युतीय माध्यमबाट चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गरी छिटोछरितो निर्णय गर्न, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन, कागजको प्रयोगमा न्यूनता ल्याउन तथा सरकारी कामकारबाहीको अभिलेख सुरक्षित राख्नका लागि सरकारी इमेल सेवाको सुरु गरिएको हो । सुरुवाती चरणमा सरकारी इमेल सञ्चालनका लागि विद्युत्, इन्टरनेट, आवश्यक सर्भर तथा सुरक्षाका साधनका लागि लागत लाग्ने गरेकोमा हाल प्रत्येक इमेल ठेगानाका लागिसमेत खर्च लागेको देखिएको छ । इमेल ठेगानाका लागि खर्च भएअनुरूप सोको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा हुनुपर्नेमा सोसमेत भएको नदेखिएको भनी हालै प्रकाशित भएको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउनौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिएकाले सरकारी इमेलको प्रयोगमा वृद्धि गर्न तथा इमेल ठेगाना बनाउन तथा सञ्चालनका लागि हाल लाग्दै आएको लागतलाई कम गर्न अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरूका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
.jpg)
