सघन उपचारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव

चितवन । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर बढिरहँदा अस्पताल आउने अधिकांश संक्रमितलाई सघन उपचार कक्षको आवश्यकता गरेको छ । तीमध्ये कतिपयलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालका अस्पतालमा यति धेरै बिरामीलाई सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिरहेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । हरेक दिन कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ । भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी सघन उपचार कक्षमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँछन् । एनेस्थेसियोलोजिष्ट र फिजिसियनहरूले बिरामी हेरिरहेको भए पनि तालिम प्राप्त नर्सिङ सेवा दिन सक्ने पर्याप्त जनशक्ति नभएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो युनिटमा काम गर्ने महŒवपूर्ण भूमिका नर्सको हुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले तालिम दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने । कोभिडको पहिलो लहरसँगै दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन नसक्दा अहिले समस्या भएको उनको बुझाइ छ । विदेशमा नर्सहरूलाई क्रिटिकल केयरसम्बन्धी विशेष पढाइ र तालिम दिने गरेको भए पनि नेपालमा त्यसखालको तालिम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कोभिडका बिरामीको मृत्युको कारण रोग भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण जति बचाउन सकिन्थ्यो, त्यसबाट चुकेको अधिकारी स्वीकार्छन् । जिल्लाको सरकारी संघीय अस्पताल भरतपुरमा सघन उपचारका लागि विशेष तालिम लिएका जनशक्ति छैनन् । अधिकारीको भनाइमा क्रिटिकल केयरमा (सघन उपचार)मा यहाँका मेडिकल कलेज अगाडि छन् । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिश्चन्द्र न्यौपाने देशमै सघन उपचार (क्रिटिकल केयर)को आवश्यक संख्यामा जनशक्ति नभएको बताउँछन् । ‘सघन उपचारको दक्ष जनशक्तिको अभावमा पनि हामीले धेरै नोक्सान बेहोर्नु परेको छ,’ उनले भने । सरकारलाई विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि बिएस्सी, एमएस्सी नर्सिङमा क्रिटिकल केयर पढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । चितवन मेडिकल कलेजमा क्रिटिकल केयर सम्बन्धी अध्ययन गरेका एनेस्थेसियाका १२, डिएम ८ र फेलोसिप गरेका ६ जना रहेको भन्दै उनले यो जनशक्ति अन्य अस्पतालमा नभएको दाबी गरे । कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पतालका आवासीय निर्देशक डा. मनोहर प्रधान सबै अस्पतालमा क्रिटिकल केयरमा आवश्यक जनशक्ति अभाव भएको स्वीकार्छन् । सघन उपचारमा रहनेले त्यहाँ जडित उपकरण सम्बन्धी ज्ञान समेत राख्नुपर्छ । प्रधानका अनुसार बिएस्सी नर्सिङलाई आवश्यक तालिम दिएर क्रिटिकल केयरमा काम लगाउने गरिएको छ । क्रिटिकल केयर आफैमा निकै संवेदनशील हुने गरेको भन्दै उनले सामान्य जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए । कोभिडका बिरामी बढेपछि चितवनका मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूले सघन उपचार कक्ष विस्तार गरिरहेका छन् । उपचार कक्ष बढे पनि थोरै जनशक्तिबाटै व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । ती जनशक्ति पनि सबै दक्ष छैनन् । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गाँजालाई ‘नियन्त्रित वैधता’ दिन सिफारिश

काठमाडौं। नेपालमा गाँजाको वैधताबारे गम्भीर बहस भइरहेको बेला यसलाई ‘नियन्त्रित वैधता’ दिन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण : सम्भावना र चुनौती’ विषयमा एक अध्ययन गराई विश्वका कैयौं देशले उक्त नीति अवलम्बन गरेको भन्दै सरकारलाई उक्त सिफारिश गरेको हो । डा मनिता कुसी, डा हरि शर्मा न्यौपाने डा मुकुन्दराज कट्टेल, अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, प्रा राजेन्द्र ज्ञवाली, डा प्रेरक रेग्मी, पुष्कर बस्याललगायतले प्रतिष्ठानका लागि अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियन्त्रित प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान ऐन (लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३) परिमार्जन गर्न सिफारिश गरिएको छ । गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमन प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । तत्काललाई गाँजाको अनियन्त्रित वैधता सम्भव नरहे पनि अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेजस्तै ‘नियन्त्रित वैधता’को बाटो अवलम्बन गर्न सकिने संकेत अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिवेदनमा गरेका छन् । तर गाँजाजन्य वस्तुहरूको ‘हानि पक्ष’बारे सचेत रहन भने जरुरी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसको निगरानी, निवारण तथा उपचारका लागि आवश्यक नियमनका औजार निर्माण गर्ने तथा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगबाट सृजना हुने सहउत्पादनहरू (दुव्र्यसन, सामाजिक हिंसा आदि) को सम्बोधन गर्न निर्दिष्ट पद्धति, संरचना र मानव संसाधन तयार गरिनु अत्यावश्यक रहेको र यस्ता संरचनामा व्यवसाय तथा मनोरञ्जन दुवैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्राधिकार कौशल तथा दक्षता हुनु जरुरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लागू औषधसम्बन्धी मौजुदा ऐनमा गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजनबारे स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ । साथै सम्बन्धित सरकारी निकायले यससम्बन्धी स्पष्ट नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए गाँजाको प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान अस्पष्टता हटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । लागू औषध नियन्त्रण ऐनको मौजुदा परिभाषाले गाँजाका सबै प्रजातिलाई अवैध भनेको छ । यसअनुसार शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी हुने प्रजाति (जसको औषधीय तथा मनोरञ्जनात्मक असर नगन्य मानिन्छ र औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ) को खेती तथा व्यवसाय पनि गैरकानूनी मनिने भएकाले यस परिभाषाको परिणामस्वरूप गाँजामा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गाँजामा पाइने यौगिकका आधारमा गाँजाको परिभाषा गरिनु आवश्यक छ । यस प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी भएका प्रजातिलाई ‘औद्योगिक गाँजा’ या यस्तै अन्य नाम दिई खेती तथा व्यवसायका लागि अनुमति दिने र शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी टिएचसी भएका प्रजातिलाई ‘नियन्त्रित प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार उचित नियमनसहित अनुसन्धान तथा औषधीय प्रयोगका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सिफारिशका बुँदामा भनिएको छ । त्यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनमा गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सिफारिश गरिएको छ । नेपालमा गाँजाको औषधीय गुणबारे खासै अनुसन्धान नभएको उल्लेख गर्दै परम्परागत/आयुर्वेदिक अभ्यासमा आधारित अहिलेसम्मको ज्ञान विज्ञानसम्मत नरहेको पनि बताइएको छ । नेपाली गाँजालाई औषधि विज्ञानको अभिन्न अंग बनाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कुन प्रजातिको गाँजामा कुन मात्राको कस्तो रासायनिक तत्त्व पाइन्छ सो निर्धारण गर्नु जरुरी रहेको र यसका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा गुण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । अध्ययनबाट गाँजाको समग्र खेती तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध भएकाले औद्योगिक प्रयोजनका लागि गर्न सकिने खेतीबारे पनि हालसम्म अध्ययन तथा विश्लेषण नभएको देखिएको छ । भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधताअनुसार फरक–फरक प्रजातिका गाँजाको खेती गरी औद्योगिक लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिने भए पनि नेपालको कुन हावापानीमा कुन प्रजातिको गाँजा खेती उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक ज्ञानको अभाव देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । यो अभाव पूर्तिका लागि भौगोलिक वातावरण र हावापानी अनुकूल गाँजा खेतीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सोहीअनुसार खेती गर्न कृषकलाई अभिमुखीकरण गर्ने र तालिम दिने संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न पनि सुझाइएको छ । अध्ययनअनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा गाँजा–मिश्रित औषधि निर्माणको लामो परम्परा रहेको पाइन्छ । यस्ता औषधिहरू अपच, बाथ, दूषित भोजन (फुड पोइजनिङ)का कारण सृजित समस्यालगायत थुप्रै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । तर, यी तथा अन्य आयुर्वेदिक औषधिको दीर्घकालीन असरबारे विश्वसनीय (वैज्ञानिक) ज्ञानको अभाव छ, यसले गर्दा लामो इतिहास र परम्परा भएको आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको अपेक्षित प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधानका लागि आयुर्वेदिक औषधि निर्माणमा प्रयोग गरिने गाँजालगायत अन्य रैथाने वनस्पतिहरूको औषधीय गुण परीक्षण गर्ने, तिनले निदान गर्न सक्ने रोगको पहिचान गर्ने र वैज्ञानिक विधिमार्फत तिनको प्रशोधन गर्ने पद्धति र जनशक्तिको विकास गरी प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न सके मानव स्वास्थ्यमा राम्रो योगदान पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । गैरअपराधीकरण या नियन्त्रित वैधतासँगै गाँजा या गाँजाजन्य औषधिको प्रयोगका कारण सृजना हुन सक्ने कुलत लगायत अन्य मनोसामाजिक जोखिम सम्बोधन गर्न सरकारी तहमा शीप, दक्षता तथा प्रविधिसम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको र यसका लागि नियमावली निर्माण गरी तालिम प्राप्त मानव संशाधनको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरूरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । ‘गाँजा खेतीबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन आपूर्ति बढ्नासाथ मूल्यमा ह्रास आउने अवस्थालाई ख्याल गरी नियमित रूपमा माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्ने र सोहीअनुसार उपचारात्मक उपाय अपनाउने प्रणालीको पनि विकास गर्नु जरुरी हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा प्रतिबन्धको इतिहास सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई लागू औषधको सूचीमा राखी विश्वव्यापी रूपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित एकल महासन्धि पारित गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले नेपाल सरकारले उक्त महासन्धिलाई अनुसरण गर्दै २०३० सालमा एक राजनीतिक घोषणामार्फत नेपालमा पनि गाँजाको खेती, उपयोग र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको तीन वर्षपछि २०३३ सालमा उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी लागू गरिएको थियो । खासगरी विकसित देशको अनुभव र अभ्याससमेतको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पारित भएपछि गाँजासम्बन्धी उक्त कानून र सम्बन्धित अन्य दस्तावेजहरू विभिन्न समयमा संशोधन गरिएका थिए । नेपालको संसद्मा गाँजालाई वैधता दिनेसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यससम्बन्धी कार्यक्रम राखेपछि चर्चा पाएको थियो तर त्यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सिफारिश गरिएका मुख्य बुँदा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ परिमार्जन प्रयोगका आधारमा गाँजाको परिभाषा औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गाँजाको व्यापार र प्रयोग नियमनको प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन स्रोत तथा सुविधासम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

जनशक्ति अभावमा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन

दक्ष जनशक्ति अभावमा झापाका दुई स्थानीय तहलाई दाताले उपलब्ध गराएका भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन बनेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि बिरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन आनीछोइङ डोल्मा फाउण्डेशनले गत जेठ २७ गते झापाको अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकालाई एक/एक थान भेन्टिलेटर सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराएको थियो । दक्ष जनशक्ति नहुँदा हाल उक्त दुवै भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।दक्ष जनशक्ति र भौतिक संरचना अभावका कारण भेन्टिलेटर उपयोग गर्न नसकिएको बिर्तामोडका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तुलसीराम पोखरेलले बताए । “न

Ratopati श्रावण २०७८

प्रदेश सरकारलाई टेर्दैनन् चिकित्सक ! अक्सिजन अभाव भन्दै अस्पतालले भर्ना लिन छाडे

जनकपुरधाम । महोत्तरीको जलेश्वर अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति अभावमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा कठिनाइ भएको छ । दक्ष जनशक्तिकै अभावमा भेन्टिलेटर थन्काइएको छ । प्रदेश सरकारले गएको वैशाख २७ गते डा. शैलेन्द्रकुमार यादवलाई जलेश्वर अस्पतालमा पठाउने निर्णय ग¥यो । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा कार्यरत एनेस्थेसिया डा. यादवलाई प्रदेश–२ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था...

बाह्रखरी बैशाख २०७८

कोरोना सङ्क्रमणबीच गर्भवतीको उपचारमा चुनौती

दुल्लु । सबैतिर कोरोना सङ्क्रमणको त्रास छ, गर्भवती र उनीहरुका परिवारलाई भने कसरी सुरक्षित सुत्केरी गराउने र सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउने भन्ने थप चिन्ता छ । दैलेख जिल्ला अस्पतालमा सुत्केरी गराउन आवश्यक उपकरण र भौतिक संरचना पयाप्त भएपनि दक्ष जनशक्ति नहुँदा जटिल खालको समस्या आए के गर्ने भन्ने विषयमा अस्पताल प्रशासन नै स्पष्ट छैन । तीन […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

वीपी प्रतिष्ठानमा संक्रमितको उपचारमा लापरबाही भएको आरोप

जेठ ४, धरान । धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड–१९ अस्पतालमा उपचारमा आएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको उपचारमा लापरबाही हुने गरेको बिरामीका कुरुवाहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रतिष्ठानको कोभिड–१९ अस्पताल ‘लेभव थ्री’ को अस्पताल हो । अस्पतालमा सुविधायुक्त १०० बेड रहेका छन् । दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचारमा लागिरहेको दाबी अस्पतालले गर्दै आएपनि बिरामीका कुरुवाहरुले भने उपचारमा लापरबाही भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । छोरालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए भएपछि कोभिड अस्पतालमा उपचार गराईरहेका ताप्लेजुङका छविराम नेपालीले कोभिड अस्पतालमा व्यवस्थापन फितलो हुँदा बिरामीको राम्रो उपचार नभएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘मैले ११ वर्षको छोरा कोभिड भएर ल्याएको एक हप्ता भयो, अस्पतालले खासै हेर्ने गरेको छैन, धेरै लापरबाही छ ।’ यस्तै गुनासो सप्तरीका जगदिश कुसहवाको पनि छ । बुबालाई कोभिड भएर स्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि प्रतिष्ठान ल्याए पनि चिकित्सक तथा नर्सहरुले राम्ररी नहेर्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘बिरामीको अवस्थाका बारेमा बेलाबेलामा आफन्तलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएपनि त्यस्तो जानकारी नगराउने सोधिहाले पनि राम्ररी जवाफ नदिने प्रवृति कोभिड अस्पतालमा रहेको छ, यो सुधार हुनुपर्छ ।’ उनले बिरामीका आफन्तले पठाइदिएको खाना समेत बिरामीलाई समयमै नदिने, औषधि समयमै नदिने लगायतका गैर जिम्मेवारी काम कोभिड अस्पतालमा भएको गुनासो गरे । बिरामीलाई समयमा खाना नदिने र बिरामीको अवस्थाको बारेमा कुरुवालाई राम्ररी जानकारी नदिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । बिरामीको उपचारमा ध्यान नदिएको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतिर बिरामीका कुरुवाहरुलाई खान र बस्नको पनि समस्या हुन थालेको छ । कोभिड अस्पतालका लागि कुरुवा घर निर्माण भए पनि पानी परेको बेला समस्या हुने गरेको सप्तरीका बिरामीका कुरुवा विद्यानन्द साह बताउँछन् । पानी परेको समयमा पालले थेग्न नसक्दा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । लकडाउनका कारण बाहिर होटलहरु बन्द हुँदा खानाको पनि समस्या हुने गरेको छ । केही दिन यता धरान १७ स्थित एक संस्थाले खानाको व्यवस्था गरिदिए पछि राहत मिलेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘कुरुवाहरुलाई बस्नसँगै खानाको पनि समस्या हुन थालेपछि खानाको व्यवस्था सचेत नागरिक समूह धरान–१७ ले निःशुल्क गरिदिएको छ, यसले हामीलाई धेरै सहज भएको छ ।’ यता प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले भने कोभिड अस्पतालमा राम्रो व्यवस्थापन रहेको दाबी गरेको छ । प्रतिष्ठानका सह प्रवक्ता चुरामणि पोख्रेलले बिरामीको उपचार प्रभावकारी रुपमा भइरहेको दावी गरे । उनले बिरामीको मनोबल उच्च राख्नको लागि काउन्सिलिङ गराउने, योगा गराउने, पोषिला खानेकुरा खुवाउने लगायतको कार्य निरन्तर रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । उनले भने, ‘साना तिना समस्या होलान् तर बिरामीलाई गर्ने व्यवहार लगायत उपचारमा कुनै कमी भएको छैन, यसमा कोभिडमा खटिएका सबै गम्भीर छन् ।’ प्रतिष्ठानमा प्रदेश १ र प्रदेश २ का सबै संक्रमित बिरामी उपचार सेवा लिन प्रतिष्ठान आउने गरेका छन् । प्रतिष्ठानमा हालसम्म १ हजार ३९८ जना भर्ना भएका छन् भने १ हजार १२ जना उपचार पछि निको भएर घर फर्किएका छन् । कोरोनाको दोस्रो लहर देखा परेसँगै प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुनेको संख्या १६५ जना पुगेको छ भने हाल प्रतिष्ठानमा ६५ जना कोभिड संक्रमितको उपचार भइरहेको प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना संक्रमित बढ्दै, तयारी अझै भद्रगोल

जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा एक वर्षअघि जडान गरिएको भेन्टिलेटर चलाउने दक्ष जनशक्ति नहुँदा अस्पताल रेफर सेन्टरमा सीमित बनेको छ। आईसियू, भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनका लागि जनशक्ति नहुँदा सिकिस्त कोरोना संक्रमितहरूको उपचारमा समस्या भएको अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थाप...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

भेरीमा ‘क्रिटिकल केयर’ जनशक्ति नहुँदा उपचारमा समस्या

कोभिडका लागि एक सय ६४ बेड, तर क्रिटिकल केयर दक्ष जनशक्ति नहुँदा बाहिरका महँगा अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि पूर्वखानेपानी राज्यमन्त्री दिनेशचन्द्र यादवलाई १२ पुसमा भेरी अस्पतालको कोभिड...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७७