कोरोना सङ्क्रमणबीच गर्भवतीको उपचारमा चुनौती

नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ

स्टार अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रोग्रेसिभ फाइनान्सका अध्यक्ष किशोर महर्जनसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले स्टार अस्पतालका गतिविधि, सेवासुविधा, स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती लगायत समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार : तपाईं अध्यक्ष भएर आएपछि स्टार अस्पताल एक सफल अस्पतालको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ? बताइदिनुहोस् न । यो सब कुशल व्यवस्थापनका कारण सम्भव भएको हो । नयाँ समूहसहित करीब साढे २ वर्षअघि म यस अस्पतालमा प्रवेश गरेको हँ । त्यसअघि यहाँ व्यवस्थापकीय कमी/कमजोरी थियो । पहिला यहाँको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मेडिकल डाक्टरहरूलाई दिइने गरिन्थ्यो । मेडिकल डाक्टरले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् भन्न खोजेको होइन । यद्यपि व्यवस्थापनको पाटो राम्रो हुन सम्बन्धित क्षेत्रकै मान्छे हुनुपर्छ, जोसँग त्यो खालको अनुभव र दक्षता बढी हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापन तहकै जनशक्तिबाट मात्रै कुनै पनि संघसंस्थाको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्छ । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा पनि काम गरिसकेको हुनाले मलाई यसमा केही सहज भएको हो । यहाँको व्यवस्थापन चुस्त बनाउन कुन ठाउँमा केको कमी छ, त्यसको पूर्ति गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने यकिन गर्न मलाई मेरो पहिलेको कामको अनुभवले थप सहयोग पुग्यो । त्यसबाहेक मैले सबैको साथ र सहयोग पाउँदा काम गर्न सजिलो भयो । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्नुभयो । फरक क्षेत्र, त्यसमा पनि अस्पतालको व्यवस्थापन गर्नुपर्दा गाह्रो/अफ्ठ्यारो के भयो ? अस्पतालमा व्यवस्थापनको पाटो एकातिर छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र छ । व्यवस्थापनको पाटो सम्हाल्न त मलाई खासै गाह्रो भएन । किनभने यो पक्ष सम्पूर्ण व्यवसायमूलक संस्थामा एकै किसिमको हुन्छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रको पाटोमा भने मलाई केही समय गाह्रो नै पर्‍यो । जस्तै– बजारमा विभिन्न विधाका डाक्टर हुन्छन् । ती डाक्टरलाई कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने छुट्ट्याउन अन्योलकै अवस्था आयो । उनीहरूलाई के कसरी सुविधा दिने भन्ने मेरा लागि नयाँ अभ्यास थियो । त्यसका लागि मैले यस अस्पतालमा प्रवेश गर्ने बेला एकजना डाक्टरसँग सहकार्य गरेको थिएँ । उहाँले यसमा मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो । बिरामी अस्पताल आउनासाथ आवश्यकता नभए पनि विभिन्न किसिमका चेकजाँच गर्न लगाउने र जसरी भए पनि अस्पतालले फाइदा कमाउनुपर्छ भन्ने परिपाटी बस्यो भन्ने गुनासो सुनिने गर्छ । नेपालमा यस्तो खालको विकृति किन मौलाएको होला ? यस्तो मैले पनि सुनेको छु । यस क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिला मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । जब म यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेँ, त्यसपछि मात्र थाहा भयो कि ती हरेक किसिमका परीक्षणको आफ्नै महत्त्व छ । हाम्रो शरीरमा कुन तत्त्वको कमी वा बढी छ, केको आवश्यकता छ, शरीरका अंगहरू किन सामान्य अवस्थामा चलिरहेका छैनन् र किन हामीलाई ती लक्षण देखापर्छन् भन्नेबारे त्यस्ता परीक्षण नगरीकन थाहा नहुने रहेछ । अधिकांश बिरामीले यसलाई डाक्टरले विनाकारण परीक्षण गराएको भन्ने बुझेका हुन्छन् । तर एउटा बिरामीले कुनै अर्को अस्पतालमा पहिले नै गरिसकेको परीक्षण फेरि दोहोर्‍याएर आफ्नो अस्पतालमा गर्न लगाउने परिपाटी चाहिँ केही हदसम्म नराम्रो हो । यद्यपि कतिपय अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा ती परीक्षण डाक्टरले पुनः गराउन सक्छन् । तपाईं यो अस्पतालमा प्रवेश गर्नुअघिको वित्तीय अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ? म आउनुअघि स्टार अस्पताल लगभग २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा थियो । ३६ करोड पूँजी भएको अस्पतालमा यति ठूलो घाटा हुनु भनेको निकै कम मात्र पूँजी बाँकी थियो । बैंकहरूबाट थप ऋण सहयोग दिन बन्द भइसकेको अवस्था थियो । अस्पताल चलाउनकै लागि बजारबाट २० देखि २४ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यही बेला मसहितको समूह समाज प्रवेश गरेका हौं । अहिले ६९ करोड इक्विटी छ । सञ्चालन घाटा २१ करोडमा झारेका छौं । अस्पतालको लोकेसनका कारण बिरामी कम आउने लगायत समस्या भएको हो ? त्यो समस्या छ । तर पछिल्लो समय यसमा सुधार हुँदै गएको पनि छ । सेवाग्राहीलाई अस्पताल कहाँ छ, कस्तोखाले अस्पताल हो, त्यहाँबाट के कस्तो सेवासुविधा लिन सकिन्छ भन्ने थाहा नहुन्जेल यस्तो खालको समस्या हुन्छ । तर ती सबै थाहा भएपछि स्वाभाविक सेवाग्राही आउँछन् । अस्पतालमा बिरामीको आकर्षण कस्तो छ ? कहाँ कहाँबाट आउँछन् सेवाग्राही ? हामी यहाँ प्रवेश गरेकै समयमा कोरोना महामारी आयो । त्यही बेला पीसीआर परीक्षणको शुरुआत गर्‍यौं । कोरोना उपचारमा हामीले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आयौं । कोरोना महामारीका कारण स्टार अस्पताल भन्नेबित्तिकै धेरै मानिसको बीचमा चिनियौं । भक्तपुर, बनेपा, धुलिखेल, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा लगायत जिल्लाका साथै कोभिडको समयमा नेपालगञ्ज, पोखरा र भैरहवाबाट हेलिकोप्टरमा समेत बिरामी आउने अवस्था बन्यो । हामी पछिल्लो समय कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालको रूपमा पनि चिनियौं । डेल्टा भेरियन्ट आउँदा कतिपय बिरामीलाई यहाँ ठाउँ नभएर अन्य अस्पताल जानुपर्ने अवस्था पनि आयो । कोरोनाका कारण हुने मृत्यदरमा स्टार अस्पतालको निकै न्यून करीब ४ प्रतिशत मात्र छ । अस्पतालमा उपचारका के कस्ता सेवा सुविधा छन् ? अर्थोपेडिक अन्तर्गत टीकेआर र टीएचआर जस्ता सुविधा दिएका छौं । ग्यास्ट्रोको ठूला शल्यक्रिया गरेका छौं, जुन सबै अस्पतालमा उपलब्ध छैन । नेपालमै नमूनाका रूपमा विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डको जीआई इक्वीपमेन्टसहित डाक्टर ईश्वरीलाल आचार्यको नेतृत्वमा जीआई सेन्टर खडा गरेका थियौं । दुर्भाग्यवश उहाँको कोरोनाका कारण निधन भयो । होटल क्षेत्रलाई जस्तै अस्पतालहरूलाई पनि स्टार दिने चलन भइदिएको भए योे अस्पताललाई तीन अथवा चार स्टार दिन्थेँ होला । किनभने हामीले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । स्टार अस्पतालले सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्ने कुरा थियो । यसमा पछिल्लो प्रगति के छ ? स्थापनाको शुरुआती अवस्थामा केही समय यो अस्पताल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी थियो । पछि शेयर सदस्यको संख्या बढ्दै गएपछि ३६० शेयर सदस्यसहित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भयो । अब यसलाई सामुदायिक अस्पताल बनाउने उद्देश्यले ३ हजार ४०० भन्दा बढी शेयर सदस्य आबद्ध गराएका छौं । आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न ३ वर्ष नाफाको ब्यालेन्ससीट हुनुपर्छ । अहिले यो वर्ष भर्खरै नाफाको ब्यालेन्ससीट आएको छ । यस हिसाबले आव २०७९/८० सम्ममा आईपीओ जारी गर्ने अवस्थामा पुग्छौं । कम्तीमा १५ देखि बढीमा २० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो । सरकारी नीति, नियम लगायत कारण अस्पताल सञ्चालनमा केही समस्या छ कि ? सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ ? आजको दिनमा सरकारले निजीक्षेत्रमार्फत सञ्चालित अस्पताललाई केही उदारता देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सरकारले एकातिर खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ भने अर्कातिर बजार हस्तक्षेप पनि गर्न खोज्छ । अस्पतालले सबै जनताको पहुँच पुग्ने खालको सेवा, सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सरकारको जुन धारणा छ, त्यसमा निजीक्षेत्रका अस्पतालले पनि त्यस्तो सुविधा दिनुपर्छ । तर विभिन्न किसिमका शुल्कमा सरकारले नियन्त्रणकारी दर तोकिदिएको छ । त्यो खुला बजार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने खालको भएन । स्वास्थ्य बीमाको सुविधा विस्तार भएमा केही राम्रो हुन्छ कि ? यसमा के सुधार आवश्यक छ ? यो भयो भने त राम्रो हो । सरकारले पनि स्वास्थ्य बीमाबारे जनस्तरमा चेतना जगाउन जरुरी छ । म स्वस्थ छु, मैले किन बीमा गर्ने भन्ने खालको सोच आममानिसमा अझै छ । स्वास्थ्य बीमाका फाइदाबारे सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । जनताले पनि मेरो व्यक्तिगत फाइदाका लागि हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । नेपाललाई मेडिकल टुरिजमको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस पनि बेला बेला हुने गर्छ । यो सम्भव छ ? हो, यो सम्भव छ । हामीकहाँ राम्रो र दक्ष डाक्टरको अभाव छैन । कुनै कुनै सेवासुविधा विदेशमा भन्दा नेपालमा धेरै सुलभ र सहज छन् । हाल नेपालमा पनि गर्भ र प्रजनन सम्बन्धी समस्या समाधानका राम्रा सुविधा छन् । यसका लागि बेलायतबाट समेत नेपालमा आएर गरिएका उदाहरण छन् । यस्ता केही सेवा छन्, जसमा विदेशबाट सेवाग्राही तान्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले पनि भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिस उपचार गर्न आउँछन् । यसलाई पनि एउटा सम्भावनाका रूपमा लिनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

स्वास्थ्य अधिकार र सरकारी रणनीति

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २ दशमलव ३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ । पन्ध्रौं योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि, स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । ५ वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य छ । साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सेरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को माहामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । यसै सिलसिलामा कोभिड–१९ देखिएको २ वर्षपछि अर्काे नयाँ प्रजाति ओमिक्रोनले पुनः विश्वलाई नै त्रस्त बनाएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलोपटक देखिएको यो भेरियन्ट, कयौं मुलुकमा फैलिसकेको छ । हाम्रो देश नेपालमा यसको जोखिम बढ्न नदिन सम्बद्ध निकायले अफ्रिकी नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा निषेध गरेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कत्ति घातक छ भन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको प्रकाश पारेको छ । ओमिक्रोनलाई यस अघिको डेल्टा भाइरसभन्दा पनि कम खतरनाक तर बढी संक्रामक मानिएको छ । यसको संक्रमण उच्च जोखिम रहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको यस भाइरसबारे २४ नोभेम्बरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई जानकारी गराइएको थियो । यस भाइरसका कारण जापानमा विदेशी यात्रुलाई प्रवेश निषेध गरी उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । यसै महीना दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट अफ्रिका, यूरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा देखा परेको छ । त्यस्तै, बेलायत, नेदरल्यान्ड, जर्मनी, इटाली, बेल्जियम, इजरायल, अस्ट्रेलियामा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएको छ । कोभिड–१९ को यो भेरियन्ट अत्यधिक उत्परिवर्तन क्षमता भएको र निकै संक्रामक रहेको सम्बद्ध विज्ञको भनाइ छ । न्यूजील्यान्ड, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, माल्दिभ्स, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, ब्राजिल, क्यानडा, इजरायल, जापान, यूरोपेली संघ, अस्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकालगायत देशले दक्षिण अफ्रिका माथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाई उच्च सजकता अपनाएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । नेपालमा पनि यसको संक्रमण फेला परिसकेको छ । तर, यो अहिलेसम्म व्यापक रूपमा फैलिइसकेको भने छैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न तथा संक्रमण व्यापक भए त्यसको उपचार गर्न सरकारले तयारी थाल्नुपर्ने देखिन्छ । डेल्टा भेरियन्ट फैलँदा स्वास्थ्य सुविधा अपर्याप्त भएकाले कैयौंले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । अहिले पनि स्वास्थ्योपकरण र उपचारको व्यवस्था खासै बढेको पाइँदैन । स्वास्थ्योपचारको हक प्रदान गर्न राज्यले अहिले ठूलै लगानी गरी सम्भावित लहरबाट जनतालाई जोगाउन आवश्यक तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिने बेला भइसकेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तयारी थालेको छैन । कमसेकम अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यस्तो खोप आवश्यक भइसकेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा तिनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू शøया, अक्सिजन, आवश्यक उपकरण साथै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई त्यसबारे दीक्षित गरी स्रोतसाधनसहित जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आम नागरिकलाई प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचनाप्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । कोरोनाजस्तो माहामारी नियन्त्रणमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थाले नभ्याएको सन्दर्भमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि प्रभावकारी बनाई त्यसको जिम्मा दिनुपर्छ । सबै नागरिकले कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन अति आवश्यक छ । सरकारले निःस्वार्थ सेवा सेवाग्राहीलाई दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद कार्य पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कदर तथा उत्साह दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोरोना महामारी विषयमा धरै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हुँदैन । माथि उल्लिखित कार्यहरू पूरा भएमा कोरोना माहामारी रोकथाममा गर्न मद्दत मिल्नेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यअधिकारका लागि सरकारले यी काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लेखक गुणस्तर जीवन विषयमा विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा: सकसमा क्यान्सरका बिरामी

अहिलेको परिस्थितिमा उपचारमा आउनु भएका बिरामी, बिरामीको आफन्त, स्वास्थ्यकर्मी सबैले कठिनपुर्ण चुनौती सामना गरिरहेका छन्। यस्तो समयमा धैर्यता हुनु, आफूलाई व्यस्त राख्नु, उच्च मनोबल बनाइराख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०७८

कोरोना महामारी र निषेधाज्ञा: सकसमा क्यान्सरका बिरामी

अहिलेको परिस्थितिमा उपचारमा आउनु भएका बिरामी, बिरामीको आफन्त, स्वास्थ्यकर्मी सबैले कठिनपुर्ण चुनौती सामना गरिरहेका छन्। यस्तो समयमा धैर्यता हुनु, आफूलाई व्यस्त राख्नु, उच्च मनोबल बनाइराख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०७८

कोरोना सङ्क्रमणबीच गर्भवतीको उपचारमा चुनौती

सबैतिर कोरोना सङ्क्रमणको त्रास छ, गर्भवती र उनीहरुका परिवारलाई भने कसरी सुरक्षित सुत्केरी गराउने र सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउने भन्ने थप चिन्ता छ ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७८

चौधरी फाउन्डेसनले आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा उत्पन्न स्वास्थ्य संकट समाधानमा योगदान पुर्‍याउन चौधरी फाउन्डेसनले दीर्घकालीन महत्वका स्वास्थ्य परियोजनामा काम गर्ने भएको छ । सोअनुसार फाउन्डेसनले देशकै जेठो वीर अस्पतालमा आईसीयू वार्ड र अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको नेतृत्व लिएको छ ।वीर अस्पतालमा १८ शय्याको अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड स्थापना गरिने र सोही अस्पतालको नयाँ भवनमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिने फाउन्डेसनले जानकारी दिएको छ । यससम्बन्धी सहमतिमा एक–दुई दिनभित्रै चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान (नाम्स) र फाउन्डेसनबीच हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी नगरपालिका र कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत नगरपालिकामा एक–एकओटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिने भन्दै फाउडेशनले यस सम्बन्धमा दुवै नगरपालिकासँग आवश्यक सहमति भइसकेको जानकारी दिएको छ । वीर अस्पताल, धनगढी र सुर्खेतमा स्थापना गरिने अक्सिजन प्लान्टको क्षमता ५० क्युबिक लिटर/ प्रतिघण्टा रहने बताइएको छ । फाउन्डेसनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले कोरोना महामारीले देशभरका नागरिकलाई आक्रान्त बनाएको र यसको नियन्त्रणका लागि आपत्कालीन स्वास्थ्य व्यवस्थापन अत्यन्तै जरुरी देखिएकाले एकीकृत योजना अगाडि सारिएको बताएका छन् । ‘अहिलेको मुख्य चुनौती गम्भीर अवस्थाका बिरामीको जीवन रक्षा गर्नु हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि आईसीयू वार्ड, अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपकरण हुन्, हाम्रो अहिलेको सम्पूर्ण ध्यान कोरोनाका बिरामीको उपचारमा लगाउनुपर्छ । हामी यही उद्देश्यका साथ कोरोनाविरुद्धको अभियानमा अगाडि बढेका छौं ।’ फाउन्डेसनले गतवर्ष कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला आपत्कालीन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका २०० भन्दा बढी स्वास्थ्य केन्द्रमा पीपीई, स्यानिटाइजर, मास्कका साथै विभिन्न अस्पताललाई भेन्टिलेटरसहित आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध गराएको थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

गोरखामा तीव्र गतिमा फैलिँदै कोरोना, छैन उपचार गर्ने ठाउँ

३० वैशाख, गोरखा । दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिएपछि गोरखामा यसको रोकथाम र उपचारमा चुनौती थपिएको छ । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण सुरु भएयता वैशाख १० गतेदेखि २९ गतेसम्म चार सय ८७ जनामा संक्रमण पुष्टी भइसकेको छ भने ८ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका कुल संक्रमितमध्ये चार सय […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७

कैलालीमा कोभिड–१९ अस्पताल भरिभराउ, नयाँ संक्रमितको उपचारमा चुनौती थपिँदै

कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै कैलालीको सेती प्रादेशिक कोभिड–१९ अस्पतालमा ‘कोभिड–१९’का बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । ५५ बेड क्षमताको सो अस्पतालमा ५२ जना कोरोना संक्रमित भर्ना भएका छन् ।अस्पतालको आइसियूमा १५ जना बिरामी राख्ने क्षमता रहेकोमा मा ११ जना छन् भने भेन्टिलेटरमा ३ जनालाई राखिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीपकुमार श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार अस्पतालका २५ जना बिरामी अक्सिजन सपोर्टमा छन् ।संक्रमणको दोस्रो लहर बढेयता अधिकांश बिरामीलाई अक्

Ratopati चैत्र २०७७

Nagarik News - Nepal Republic Media

कोरोनालाई बेसार–पानीले ठीक पार्ने प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअघि संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइलाई यो संक्रमणले चुनौती दिएको छ। देशको समग्र राज्यसत्ता कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा लाग्दालाग्दै स्थिति किन यसरी बिग्रेको छ, समीक्षाको विषय बनेको छ।

नागरिक दैनिक भाद्र २०७७

कोरोना सङ्क्रमणबीच गर्भवतीको उपचारमा चुनौती

सम्बन्धित सामग्री