सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण
सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा आएको १४ वर्षपछि मापद
सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा आएको १४ वर्षपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरेको छ । बिहीबार सचिवस्तरीय निर्णय गरी सार्वजनिक...
काठमाडौं (अस) । निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्यवृद्धिले मुलुकको निर्माण उद्योग धराशयी भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । सोमवार राजधानीमा गरिएको राष्ट्रिय भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अहिलेकै अवस्थामा निर्माण अघि बढाउन नसकिने बताए ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सहित राष्ट्रिय भेलाले गरेका निर्णय आगामी एक हप्ताभित्र कार्यान्वयन नभए महासंघ आन्दोलनका थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने अध्यक्ष सिंहले चेतावनी दिए । निर्माण सामग्रीमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा तिनको अभाव र कालोबजारी समेत शुरू भएको उनले बताए ।
मूल्यवृद्धि समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सबै आयोजनामा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं २ तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । यसरी मागदर्शन जारी नभएकोमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नभएसम्मको अवधि गणना हुने गरी नेपाल सरकारले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष सिंहले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को ११औं संशोधनको त्रुटि सच्याएर मुलुकको निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी कोभिडका कारण भएको मूल्यवृद्धि लगायत कारण यही चैत मसान्तसम्ममा निर्माण सक्न सम्भव नभएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले २०७९ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी २०७९ चैत मसान्तसम्ममा सबै परियोजनामा एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने बताएका छन् । साना निर्माण व्यवसायीको वृद्धि विकासका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणको खरिद योग्यता निर्धारण गर्न नहुने महासंघको माग छ । तर दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणका लागि दश वर्ष पुरानो निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र प्राप्त गरेको फर्म/कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनुपर्ने महासंघले बताएको छ ।
यस्तै बीमाको दररेट खारेजी सहित लामो समय अघिदेखि जेभी तथा अन्य कारणबाट बक्यौता रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा लाग्ने ब्याज जरिवाना तथा हर्जाना एकपटकका लागि मिनाहा गर्न महासंघले माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल र नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानमा सञ्चार जगत्ले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी संग्लन कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता...
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा काम गर्ने कर्मचारीको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी सबै सार्वजनिक निकायमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले सचिवस्तरीय निर्णयबाट बिहीबार कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड २०७८ लागू गरिएको हो ।
सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड बिहीबार स्वीकृत भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत भएको हो ।
काठमाडौं : सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड २०७८ तयार भएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त मापदण्ड तयार पारेको हो।कर्मचारीको योग्यता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बिहीबार सचिवस्तरको निर्णयानुसार स्वीकृति गरी जारी गरिएको साे कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णु प्रसाद काेइरालाले जानकारी दिए। सो कार्यालयले नयाँ मापदण्ड लागू गर्न पनि सबैमा अनुरोध गरेको छ।सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को
