खरिदसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी संग्लन कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता...
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा काम गर्ने कर्मचारीको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी सबै सार्वजनिक निकायमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले सचिवस्तरीय निर्णयबाट बिहीबार कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड २०७८ लागू गरिएको हो ।
सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड बिहीबार स्वीकृत भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट सार्वजनिक निकायमा खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ स्वीकृत भएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा आएको १४ वर्षपछि मापद
सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा आएको १४ वर्षपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण गरेको छ । बिहीबार सचिवस्तरीय निर्णय गरी सार्वजनिक...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यलयले सार्वजनिक निकायमा खरीदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण र मापदण्ड आज स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी कार्यलाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक निकायमा खरीद महाशाखा वा एकाइ गठन विधि र सदस्य सङ्ख्या निर्धारणलगायत प्रावधानसहितको योग्यता निर्धारण र मापदण्ड स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । स्वीकृत […]
काठमाडौं : सार्वजनिक निकायमा खरिद सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको योग्यता निर्धारण मापदण्ड २०७८ तयार भएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त मापदण्ड तयार पारेको हो।कर्मचारीको योग्यता सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बिहीबार सचिवस्तरको निर्णयानुसार स्वीकृति गरी जारी गरिएको साे कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णु प्रसाद काेइरालाले जानकारी दिए। सो कार्यालयले नयाँ मापदण्ड लागू गर्न पनि सबैमा अनुरोध गरेको छ।सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को
नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्व सांसद र मन्त्री हुन संविधानमा शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्छ भनेर बहस हुने गथ्र्यो । २०७२ सालमा संविधान जारी हुने बेलामा यो विषय संविधानमा राख्ने कुरा प्राथमिकतामा परेन । अन्ततः नयाँ संविधानमा सांसद र मन्त्रीहरुको शैक्षिक योग्यता तोकिएन ।आम नागरिकले आफूले निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधि पढेलेखेको होस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो । तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई निजामति कर्मचारीको जस्तो शैक्षिक योग्यताको बन्धनमा संकुचित गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नेताहरुले राख्दै आएक
