त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न निकायमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७४’ को प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गोप्य राखिएको थियो ।
