अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सरकार सफल

सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेको मूल्यांकनमा सरकारका १०० दिन, स्थिरता र सुशासनको दिशामा ओली सरकार सफल

नयाँ पत्रिका 3 महिना पहिले

अर्थतन्त्र अझै पनि संकटग्रस्त : पूर्वमन्त्री भुसाल

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले मुलुकमा अर्थतन्त्र अझै पनि संकटग्रस्त रहेको बताएका छन्।बिहीवार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले बाह्य सूचकांकमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचकांकमा अझै पनि समस्या रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रको समस्या गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहेको जिकिर गरे। उनले अहिलेको सरकार अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सफल हुनुपर्ने बताए।उनले सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा परिवर्तन नहुँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा प्रश्न उठि

थाहा खबर माघ २०८०

सरकार अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा ल्याउन सफल भयो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कमजोर अवस्थामा पुगेको देशको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा ल्याउन सफल भएको बताउनुभएको छ । नुवाकोटको विदुरमा आजदेखि सुरु भएको आठौँ नुवाकोट महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एक वर्षअघि आफू प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा निकै सङ्कटमा पुगेको देशको अर्थतन्त्र अहिले लयमा फर्किएको स्पष्ट पार्नुभएको हो । “अर्थतन्त्र सुधारका सूचकहरू अहिले सकारात्मक अवस्थामा छन्”, …

NepalJapan पौष २०८०

तीव्र वृद्धिको बाटोमा भारतीय अर्थतन्त्र

वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको छ । कोरोनाको कहर, रसिया–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास भिडन्तले गर्दा संसारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको छ । शक्ति केन्द्रहरूले टकरावले आर्थिक नाकाबन्दी कूटनीतिक क्षेप्यास्त्रका रूपमा परिचालित भएको छ । यी प्रतिकूल वातावरणले गर्दा दक्षिण गोलाद्र्धका मुलुकहरू अधिक प्रभावित भएका छन् । विश्वका ४० ओटा मुलुकहरू टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । तर, भारतीय अर्थतन्त्र भने तीव्र गतिले बढिरहेको छ । ब्लुमवर्ग र वालस्ट्रिटजस्ता कहिलएका शोधपत्रिकाले भारतलाई सबभन्दा तीव्र आर्थिक गतिले विकास भइरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सफल नेतृत्व, स्थिर सरकार, प्रजातान्त्रिक पद्धति र भूराजनीतिक बनोटलाई यसको कारक तत्त्व मानेका छन् । वास्तवमा १७औं शताब्दीसम्म संसारमा आर्थिक रूपमा सबभन्दा अब्बल मुलुकहरू चीन र भारत नै थिए । मुगल आक्रमण र बेलायती साम्राज्यवादले गर्दा भारत पछौटेपनको शिकार भयो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको एक व्याख्यानमा डा. शशि थरुरले बेलायती साम्राज्यवादले २०० वर्षको शासन कालमा ४५ खर्ब बराबर भौतिक सामग्री भारतबाट अंग्रेजले लुटेको कुरा जिकीर गरेका छन् । सन् १९४७ पश्चात् पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सोभियत मोडेललाई आर्थिक विकासको आधार बनाए । महात्मा गान्धी सोभियत मोडेलबाट प्रभावित थिएनन् । गान्धीको स्पष्ट के भनाइ थियो कि सरकारले व्यापार गरेको खण्डमा जनता दरिद्र हुन्छन् । नेहरू नीतिपश्चात् इन्दिरा गान्धीले राष्ट्रियकरणको नाममा निजीकरणलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गरिन् । इतिहासको यो आरोह र अवरोहमा भारतको विकास दर ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र रहेको पाइन्छ । यो विकास दरलाई हिन्दु विकास दर भनिन्छ । हुँदाहुँदै ९० को दशकमा भारतीय अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा गयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नरसिंह राव र अर्थतन्त्र डा. मनमोहन सिंहको संयोजनमा भारतमा खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणलाई आत्मसात् गरियो । अर्थतन्त्र खुला गर्नेबित्तिकै भारतीय अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्‍यो । ३ बाट ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुन थाल्यो । अहिले भारतीय अर्थतन्त्र संसारमा सर्वाधिक तीव्र गतिले विकास गरिरहेको छ । सन् २०१४ मा १०औं स्थानमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले विश्वको पाँचौं अर्थतन्त्र बनिसकेको छ । भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतले ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विकास गरिरहेको उल्लेख गरेकी छन् । विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र जापानको आर्थिक वृद्धि दर २ दशमलव ५ रहेको छ भने चौथो अर्थतन्त्र जर्मनीको शून्य दशमलव ४ रहेको छ । आसियान मुलुकहरू पनि आर्थिक समृद्धिमा अब्बल भए तापनि आर्थिक वृद्धि दर उल्लेख्य छैन । मलेशियाको वृद्धि दर ३ दशमलव ३ रहेको छ भने भियतनामको ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । भारतले गरिरहेको प्रगतिको विभिन्न कारक तत्त्वहरूमध्ये मोदीको ‘मेक इ इन्डिया’ नारा एउटा मानिन्छ । भारतले सामान उत्पादनको क्षेत्रमा १३ दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त गरेको छ । निर्यात ९ दशमलव ४३ प्रतिशतले बढेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई मापन गर्ने केही आधारहरू हुन्छन् । ती आधारहरूलाई हेर्दा भारतले यो वृद्धि दरलाई निरन्तरता दिन सक्ने समेत आकलन गर्न सकिन्छ । आज संसारमा दूध, दाल, जुट र चिनी उत्पादन गर्ने संसारकै पहिलो देश भारत रहेको छ । संसारमा सबभन्दा अधिक तथ्यांक (डेटा) उपयोग गर्ने देश भारत नै रहेको छ । त्यस्तै चामल, गहुँ, तरकारी, कपाल उत्पादनमा भारतको स्थान दोस्रो रहेको छ । मोबाइल, स्टील र कोइला उत्पादनमा भारत विश्वमा दोस्रो रहेको छ । साथै माछा, आलमुनियम, फर्मास्युटिकल, ऊर्जा र जंगलमा भारतको स्थान तेस्रो रहेको छ । त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा सौर्य ऊर्जा र हावा ऊर्जाको क्षेत्रमा भारतको स्थान चौथो रहेको छ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक परिसूचक वृद्धिको आधार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सरकारले दृढइच्छा शक्तिको आधारमा नीति कार्यान्वयन गर्छ । सन् २००८ मा भारतले जन औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस अन्तर्गत सन् २०१४ सम्म जम्मा ८० ओटा औषधालय स्थापना भएका थिए । मोदीको आगमनका साथै सन् २०१४ देखि हालसम्म सुलभ औषधालयको संख्या १० हजार पुगेको छ । त्यस्तै सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३ दशमलव ८५ करोड जनता बीमित भएका थिए भने सन् २०१४ देखि हालसम्म आयुष्मान भारतको नाराका साथ बीमितको संख्या २७ दशमलव ८९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै प्रगति आवास, जनधन योजना, स्वच्छता अभियानलगायत हरेक कार्यक्रमहरूमा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारका साथै चुनौतीहरूको चाङसमेत थपिएको छ । आतंकवाद र जातीय हिंसाजस्ता कारणले गर्दा निवेश प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाललगायत दक्षिण एशियाका मुलुकहरूले समेत भारतले गरेको आर्थिक विकासलाई टेवाका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राजनीतिक विवाद, उग्र राष्ट्रवाद, राजनीतिमा भाइभतिजावाद र राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीको लोगोलाई परित्याग गर्दै निवेशमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । राजनेता जोगी, कर्मचारी पहरेदार र जनता कर्मयोद्धा हुन् । हामी आफ्नो सम्पदालाई आफ्नो सामथ्र्यको बलमा परिणत गर्दै समृद्धिको यात्रा गर्न सक्छौं । भारतीय अर्थतन्त्रको विकासले दक्षिण एशिया विकासको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । लेखक विदेश मामिलाका अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सूत्र

राजनीतिक नेतृत्वले समस्या समाधानको व्यवस्थापन गर्छ र भविष्यको खाका बनाएर अघि बढ्छ तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र यसपटकको सरकारले विगतको कमजोरीप्रति आँखा चिम्लियो र आफू दृष्टिकोणविहीन सरकार देखियो। समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको बोध र चेत सरकारमा पलाएको देखिएन ।

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

कुरूप पारिँदै नेपालको अर्थतन्त्र

केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको बताउने गरिएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री पनि परिवर्तन भए । आफू आउनासाथ विगतकाले बिगारेको र आफूले सच्याएको भनेर दाबी गर्ने परिपाटी नै बसेको छ । आफूले कुनै पनि परिसूचकमा सुधार गर्न नसके समय कम भएको, देशी र विदेशी हातहरू बाधक बनेको भन्दै आफ्नो नाक जोगाउने कार्य त हुन्छ नै । यसपालि खाने तेलदेखि इन्धनसम्मको मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित बनायो । एकातर्फ महँगी अर्कोतर्फ बैंकमा रहेको तरलताको समस्या, उच्च ब्याजदर अनि आयातमा नियन्त्रणले गृहिणीदेखि व्यापारीसम्मलाई प्रभाव परेको थियो । यस कारण अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन । राजस्व संकलनको तथ्यांकले पनि यसको पुष्टि गर्छ । पुसमसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा त्यसको ७९ प्रतिशतमात्र उठाउन सकिएको छ । यहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको र लयमा नरहेकोमा कसैको दुईमत छैन । चाहे पूर्वगभर्नर हुन् या पूर्वअर्थमन्त्री । अर्थतन्त्रले आफ्नो ट्र्याक बिगारेको र लयमा नरहेको भन्नेमा सबैको एकमत नै रहेको छ । विषय अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्दा पनि कसरी यसलाई बिगारिएको थियो भनेर बुझ्न आवश्यक छ । आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै जाने नेपालको राजस्व यस वर्ष घट्नुको प्रमुख कारण भनेको आयातमा लगाइएको रोक थियो । तरलता व्यवस्थापन गर्न लगाइएको आयात नियन्त्रण नीतिले राजस्वमा कुन हदसम्मको प्रभाव पार्छ भनेर पर्याप्त अध्ययन भएको भए यो परिदृश्यको संकेत मिल्थ्यो । विश्वव्यापीकरणको यस अवस्थामा आयात रोक्न कुन तहसम्म सफल भयो, त्यो सम्बद्ध निकायले विचार गर्ने कुरा हो । उक्त अवधिमा न कुनै स्वदेशी वैकल्पिक वस्तु र सेवा विस्तार हुन सक्यो, न स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन नै भयो । आज पुन: बजारमा सोही आयातित वस्तुकै माग नेपाली बजारमा उच्च छ । जब देशभित्रको रकम आयातबाट भन्दा पनि ट्याक्स हेभन, स्वीस बैंक र हुण्डीमार्फत बढ्दो मात्रामा विदेशिइरहेको थियो, शक्तिकेन्द्रहरूले अर्थतन्त्र धराशयी बनाउनकै निमित्त यो कदम लिएको हो कि भनेर आशंका गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा ४ खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भित्रिएको विप्रेषणले २३ प्रतिशतको वृद्धि भनी पुष्टि गर्छ । यसरी रकम बढ्नुको कारण डलरको मूल्य उच्च रहनु हो भने अर्को कारण नेपाली कामदारहरू विदेशिने संख्यामा वृद्धि हुनु हो । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सृजना नगरेर, नेपालका युवा विदेश पठाउनु र विप्रेषणमा निर्भरता वृद्धि गर्नु वास्तवमै अर्थतन्त्रलाई धराप पार्ने कदम नै थियो । कोरोना महामारीको समयमा दिक्क भएका नेपाली युवालाई स्वदेशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रलाई बिजोग बनाउने दिगो नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझै पनि विप्रेषणमा नियतवश या अनियतवश परनिर्भर पार्न खोजिएको थियो र अहिले पनि खोजिँदै छ । अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भनेको उक्त मुलुकको केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिले हो । ओली सरकार ढलेर कांग्रेसी सरकारको आगमन हुँदा जेजति नीति लिइयो, त्यसले शेयरबजारलाई तल मात्र झारेन, समस्त अर्थतन्त्रलाई तल झार्ने कार्य गर्‍यो । महँगी बढाउन कतै न कतै बैंकदरको भूमिका रहिआएको हुन्छ । बैंकदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपले बैंकको ब्याजदर बढ्ने नै थियो, जसले कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुरूप बढाएर अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाइयो । त्यसै गरी तरलता उच्च रहेको समयमा स्वदेशी रकम बाहिर नजाओस् भन्ने बहाना बनाई अनिवार्य मौज्दात अनुपातलाई बढाएर ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो, जसले गर्दा बैंकहरूको अर्बौं रुपैयाँ रोक्का रहन पुग्यो र तरलता थप कठिन बन्दै गयो । अर्थतन्त्रलाई भताभुंग गर्ने अर्को पक्ष भनेको हाम्रो राज्य संरचना पनि हो । नेपालमा प्रादेशिक संरचनाले थप महँगो बनाएको हो । प्रदेश स्तरको मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायत कर्मचारीहरूले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा भार दिएको छ । प्रादेशिक संरचनाको आवश्यकताबारे बहस हुन नपाई यसको कार्यान्वयनले गर्दा आज अर्थतन्त्रलाई अर्बौं रकमको अनावश्यक भार थपिएको छ । अहिले आएर यसको आवश्यकता र प्रभावकारिताबारे बहस शुरू भएको छ । आज अर्थतन्त्र यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ न एउटा कर्मचारीलाई पुग्दो तलब छ, न विकासको लहरको बीउ देखिन्छ, न व्यवसाय गर्ने वातावरण । गत ५ पहीनाको अवधिमा नेपालबाट २८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले औपचारिक माध्यमबाट लागेको देखिन्छ । रकम मात्र बाहिरिएको होइन, नेपालको सक्षम जनशक्ति उच्च शिक्षाको नाममा बाहिरिँदा भविष्य सुनौलो छैन । आयात त खुकुलो भयो, तर नेपाल अझै पनि केही लामो समयसम्म विप्रेषणमै आश्रित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधारोन्मुखतर्फ लम्कने अवस्था किन पनि छैन भने संकलित राजस्व विकासनिर्माणका लागि हुन सकेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको चरम अवस्था रहेको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि राजनीति केन्द्रीकृत रहेको बुझिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने जमात होस् या खस्कँदो उद्यमशीलताको जाँगर कतैबाट पनि स्वतन्त्र भई उठ्ने स्थान भेटिँदैन । हिजो परीक्षण भइसकेका र असफल पुष्टि भइसकेका नेतृत्वकै राज रहिआएको छ । अर्थतन्त्रलाई डायलसिस गर्न सक्नु अर्थमन्त्रीको सक्षमता प्रमाणित हुनेछ । तर, निजी, कुनै समूह र पार्टीगत स्वार्थका लागि चलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले सीमित समूहको हातमा छ र उनीहरूको इशारामा चलिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । श्रीलंका डुबेर फेरि उठिसक्छ, नेपाली अर्थतन्त्र त्यही डुब्न लागेको अवस्थामा रहिरहेको हेर्नुपर्ने बाध्यता नआओस् । विदेशी मोह त्यागेर स्वदेशमै बस्ने युवा पिँढीले यो समस्या खेप्नु नपरोस् । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अर्थतन्त्रको लय बिग्रियो, नसुध्रिए युक्रेन बन्छौं

काठमाडौं।नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नेपाल युक्रेन बन्नसक्ने तर्फ संकेत गरेका छन्।देखापढीसँग कुरा गर्दै उनले नेपालको अर्थतन्त्र नसुधारिएमा युक्रेनको जस्तो हालत हुनसक्ने बताएका हुन्।नेपालका सबै सरकार र अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका बजेटमा धेरै सकरात्मक कुराहरु भएपनि त्यसको कार्यान्वयमा भने चुक्दै आएको उनको भनाइ छ।उनले यो सरकारले पनि बजेटको कार्यान्वयनमा सफल हुने कुरामा शंका व्यक्त गरका छन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७९

कोरोनाको तेस्रो लहर र अर्थतन्त्र

सन् २०२० मा कोरोना महामारी शुरू भएलगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र सरोकारका विज्ञहरूले कोरोना महामारी अबका केही वर्ष हामीबीचमै रहने बताएका थिए । कोरोना महामारीका २ वर्षलाई फर्किएर हेर्दा जनजीवन एक प्रकारले कोरोनासँगै बाँच्न अभ्यस्त भइसकेको भान हुन थालेको छ । स्मरण हुन्छ, शुरुआति दिनमा वीरगञ्जका एकजना व्यवसायीलाई भारतको पटनास्थित अस्पतालमा उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हल्लामात्रै नेपालमा त्रास फैलाउन पर्याप्त भइदिएको थियो । सञ्चारमाध्यममा ब्रेकिङ समाचार र त्यसमा आम चासो हेर्दा लाग्थ्यो–मानौं, ठूलै प्रलय आउँदै छ । बितेको २ पटकको कोरोना लहरका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । आज एकैघरमा, एउटै कोठामा कोरोना संक्रमित सँगै भएर पनि दैनिकी असामान्य लाग्न छोडिसकेको छ । यसको अर्थ, कोरोना महामारी केही पनि होइन भन्ने होइन । यो चाहिँ सत्य हो कि, एक समय कोरोनाको त्रासले आप्mनै घरको भित्तो र ढोका छुन डराउने मानिस आज संक्रमितको हेरचाह गर्नसमेत अभ्यस्त भइसकेको छ । यसबीचमा यो महामारीका बारेमा थुप्रै भ्रममात्र चिरिएका छैनन्, यसका विरुद्धमा खोप र यसको उपलब्धतामा सोचेभन्दा चाँडो प्रगति भएको छ । यसले मानिसको आत्मबल बढेको छ । यो २ वर्षको अवधिमा कोरोना महामारीका बारेमा जति खोज र अनुसन्धानहरू अपेक्षित सफल भए, तीनले कोरोनाकै बीचमा पनि दैनिकीलाई अघि बढाउन अभ्यस्त बनायो । दैनिकी सोचेभन्दा चाँडै सहज हुन गयो । अहिले कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहेको छ । तेस्रो लहर शुरू नहुँदै कतिपय देशमा त चौथो लहर शुरू भइसकेका समाचार पनि आइसकेका छन् । यसको अर्थ के भने भाइरसको नयाँनयाँ भेरियन्टले जनजीवनलाई दुःख दिइरहेको छ । कोरोना महामारीले सामाजिकमात्र होइन, आर्थिक दैनिकीलाई पनि उत्तिकै मार पारेको छ । भनिन्छ, मानिस रोगले त मर्छ नै, त्यो भन्दा गाह्रो भोकले पार्छ । स्वास्थ्य संकटले निम्तिने आर्थिक विपत्ति झन् दयनीय हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता संस्थाहरूले कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारेमा आआफ्नै प्रक्षेपणहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् । ती तथ्यांकीय प्रक्षेपणको तात्पर्य सरोकारका देश र त्यहाँको सत्ता सञ्चालकले कोरोना महामारीको असरको प्रतिवादका लागि आवश्यक नीति र कदम चालेर अर्थतन्त्रलाई धराशयी हुनबाट जोगाओस् भन्ने नै हो । हुन पनि अबको कही सयम कोरोना कुनै न कुनै स्वरूपमा हामीबीचमै रहने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई ठप्प पार्दा झन् ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित छ । यो तथ्यबीच अब कोरोनाको तेस्रो लहरबाट हाम्रो अर्थसामाजिक दैनिकीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मूल प्रश्न हो । यतिबेला कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हाम्रो आर्थिक र सामाजिक दैनिकी भारतसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारतमा अहिले दैनिक संक्रमितको संख्या २ लाखको हाराहारीमा छ । खुला सिमाना हुनुका कारण त्यता संक्रमण बढ्दा त्यसको बाछिटा नेपालमा नपर्ने कुरै भएन । हामीकहाँ पनि यो ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । कोरोनाका कारण भारतमा आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदा यहाँको माग, आपूर्ति र उत्पादनमा अप्रत्यक्ष प्रभाव आउने नै भयो । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनका कारण विश्व अर्थतन्त्र खुम्चिने अनुमान विश्व बैंकले गरेको छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रको परिदृश्य प्रतिवेदनमार्फत विश्व बैंकले कोरोनाको कारण विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२३ सम्म नै प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ । हामीकहाँ पनि यो महामारीको प्रभाव अवश्य पर्ने छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेको बेला विश्व बैंकले ३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै हुने बताएको छ । आगामी वर्ष पनि यो आँकडा ४ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने दाबी विश्व बैंकको छ । सरकारका अर्थमन्त्री भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भइछाड्ने बताउन छोडेका छैनन् । तर, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि ४/५ प्रतिशतबाट उकालो नलाग्ने अनुमान गरिसकेको अवस्था छ । बितेको २ वर्षमा पनि नेपालले लक्ष्यमा राखेको आर्थिक वृद्धि हात पार्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा त नेपालको अर्थतन्त्र २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । महामारीका कारण आर्थिक माग र आपूर्तिसँगै असमानताको खाडल पनि निकै फराकिलो हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शुरुआती ५ महीनाका आर्थिक सूचकहरूको कमजोर अवस्था, खाद्यान्न (धान) उत्पादनमा आएको कमी, बेमौसमी वर्षा, कमजोर पूँजीगत खर्च र यसैबीचमा कोरोना महामारीले ल्याउने असहजताले आर्थिक वृद्धि उकालो लाग्नेमा आशावादी हुने ठाउँ भने देखिएको छैन । यस्ता समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनलाई जोगाउँदै आर्थिक जीवनलाई कसरी गति दिने भन्ने विषय सरकारको अग्रसरता, रचनात्मक शैली र भूमिकामा भर पर्ने कुरा हो । अहिले पनि सरकार बितेको दुईपटकको कोरोना लहरमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याउने सन्दर्भमा सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन । यतिसम्म कि, दोस्रो लहरको समयमै सिमानामा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टर तेस्रोपटक महामारी शुरू भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैनन् । माथि नै उल्लेख भइसक्यो, भारतमा कोरोना बढ्दा नेपाल त्यसबाट अछुतो हुँदैन । कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट यसअघिको डेल्टाभन्दा दोब्बर बढी संक्रामक भनिएको छ । भारतबाट आउनेहरूको सिमानामा स्वास्थ्य परीक्षण नाममात्रको छ । सिमानामा खटिने कर्मचारी नै संक्रमित भएका समाचार आएका छन् । दैनिक हजारौं मानिस आवागामन हुने सिमानामा सयको संख्यामा परीक्षण छ, त्यो पनि संक्रमित देखिएमा त्यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । संक्रमित समुदायमा गइरहेका छन्, संक्रमण फैलाइरहेको छ । रोकथाम र उपचारमा पहिलेको तुलनामा पूर्वाधार सुधार भए पनि पर्याप्त छैन । संक्रमित ह्वात्तै बढे भने यसअघिभैंm सास फेर्न एक सिलिन्डर अक्सिन नपाएर ज्यान जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । कोरोना उपचार र रोकथामको प्रभावकारी व्यवस्थापनको सरोकार यसबाट हुने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको उपायसित जोडिएको हुन्छ । बितेका २ वर्षमा सरकारले निषेधलाई महामारी नियन्त्रणको सहज उपाय बनायो । कुनै रणनीतिविना जनतालाई घरभित्र थुनेर, आर्थिक गतिविधिलाई ठप्प पारेर कोरोना नियन्त्रण हुन सक्दैन भन्ने त विगत अनुभवले पनि प्रमाणित गरिसकेकै छ । स्मरण हुन्छ, पहिलो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण भएका कारण हटाएको थिएन । जनताले प्रतिवाद गर्न थालेपछि सरकार पछि हटेको थियो । दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी नभनिए पनि अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा थियो । त्यसले नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि देखाउन सकेको होइन । बरु, यो उपायले आर्थिक सरोकारहरूलाई घुँडा भने टेकाएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा आम जनतामा पनि यसबारेमा तुलनात्मक बढी जानकारी पुगिसकेको छ । सतर्कताका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अपनाएर अब कोरोनासँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कोरोना संक्रमण बढी भएका क्षेत्रमा केही समयका लागि निषेध गर्न पनि सकिन्छ । तर, निषेधलाई नै जिम्मेवारीबाट उम्किने सहज उपाय भने बनाइनु हुँदैन । अघिल्ला वर्षहरूमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कुराहरू बढी हुन्थे । अहिले स्मार्ट बन्दाबन्दीका सुझावहरू आइरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध पर्याप्त सावधानी अपनाएर दिनचर्यालाई अघि बढाउने उपायमा केन्द्रित हुन सकेमात्रै आर्थिक र सामाजिक दिनचर्यालाई कोरोना प्रकोपबाट सुरक्षित राख्न सहज हुनेछ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नियन्त्रित अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँड्दै सरकार

अर्थतन्त्र आफैं संकटग्रस्त भइरहेका बेला आर्थिक नीतिको पश्चगमनले आगामी दिन संकटपूर्ण हुने स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिमा अग्रगमन तथा आमूल परिवर्तन भएर मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको पुरानो भाषण सुन्दा त अब मुलुकमा राजनीतिक लडाइँ तथा अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सफल भइसकेका कारण आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर, अर्थतन्त्रका बारे […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

अफगानिस्तानको अर्थतन्त्रमा पाकिस्तानले पकड जमाउन ल्यायो योजना

अफगानिस्तानमा आफूअनुकूलको तालिबान सरकार बनाउन सफल भएको पाकिस्तानले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि नियन्त्रण गर्न चाहेको छ । बिहीवार पाकिस्तानले अफगानिस्तानका लागि आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ । उसले पाकिस्तानी मुद्रामा व्यापार गर्ने बताएको छ । अहिलेसम्म यो व्यापार अमेरिकी डलरमा हुने गरेको थियो । पाकिस्तानको यो कदमले अफगान व्यापारी र उद्योगपतिहरूमा पाकिस्तानको पकड कायम रहनेछ । तालिबान सरकारले अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पाकिस्तानको कृपा आवश्यक छ । अफगानिस्तानको बजेटको ८० प्रतिशत भाग अन्तर्राष्...

Lokaantar श्रावण २०७८

अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सरकार सफल

सम्बन्धित सामग्री