विद्युत महसुलमा छुट, हवाई कम्पनी र निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियत

विद्युत् उपभोगमा पनि बजेट वक्तव्यमार्फत विभिन्न छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई नि:शुल्क, १५० युनिटसम्ममा २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्ममा १५ प्रतिशत छुट दिने बजेटमा उल्लेख छ । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको अवधिभर उद्योगहरूमा लिइँदै आएको डिमान्ड शुल्क हटाइएको छ भने कम माग हुने समयको विद्युत् खपतमा महसुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।

सम्बन्धित सामग्री

९ निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा (नामावलीसहित)

काठमाडौं : सरकारले विभिन्न ९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हिजोको निर्णय अनुसार विभिन्न ९ वटा निर्माण  कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।कालोसूचीमा राखिएका ती निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर  कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउन पनि खरिद अनुगमन कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।हेर्नुहोस् कुन कम्पनी परे कालोसूचीमा

रिठ्ठेपानी डाँडा कटानका लागि निर्माण कम्पनी छनोट

देशको तेस्रो ठूलो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा अवरोध भएको रिठ्ठेपानी डाँडा कटानका लागि निर्माण कम्पनी छनोट भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक ई प्रदीप अधिकारीका अनुसार उक्त डाँडा कटानका लागि एम–एस उमा–गल्वा जेभी निर्माण कम्पनी छनोट भएको छ । उक्त डाँडा कटानका लागि १० वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । वित्तीय […]

एकै पटक १२ निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक विभिन्न १२ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ । कालो सुचीमा पर्ने निर्माण कम्पनीमा एम/एस किसान रक्तकालिका उवर क्वालिटी जेभी कम्पनी, श्री माँ हर्कादेवी विल्डर्स प्रालि, वीरगञ्जस्थित देवेन्द्र तेल उद्योग, अछामको धर्यता निर्माण कम्पनी रहेका छन् । यसैगरी रोज कन्ट्रक्सन, सानोभेरी निर्माण सेवा पनि एकवर्षे कालोसुचीमा परेका […]

नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी : न काम, न त कार्यविधि नै

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको तीन वर्ष बिते पनि कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन।  कम्पनीलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने न नियमावली अहिलेसम्म बनाइएको छ न कार्यविधि नै। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहनेगरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनी २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कम्पनी दर्ता

सरकारले १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गरेको छ।...

आयोजना अलपत्र पार्ने चिनियाँसहित १० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आयोजना अलपत्र पार्ने १० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।१० कम्पनीमध्ये ६ वटा कम्पनीलाई १–१ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, एउटा कम्पनी साढे २ वर्षका लागि र बाँकी ३ वटा कम्पनी ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका हुन् । यो सूचीमा २ वटा चिनियाँ कम्पनी समेत परेका छन् ।

१५ निर्माण कम्पनी परे अनुगमनको कालोसूचीमा

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ।कार्यालयले कालोसूचीमा राखिएका १५ वटा कम्पनीको विवरण आज सार्वजनिक गरेको हो। कालोसूचीका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले १ देखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिदमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ।जसअनुसार काठमाडौं बत्तीसपुतलीस्थित बिटी निर्माण सेवा प्रा लि, कोटेश्वरस्थित सिद्धगढी इन्जिनियरिङ एण्ड बिल्डर्स प्रा लि, दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका-१ चरिकोटस्थित शिवराम कन्स्ट्

सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण गर्न कम्पनी छनोट

सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निमार्णका लागि चार निर्माण कम्पनी छनोट भएका छन् । मूल सरुङमार्ग १.१ किलोमिटर रहने सो सुरुङमार्ग निमार्णका लागि चार निर्माण कम्पनी छनोट भएको सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ ।सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ९ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकोमा चार कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको केन्द्रका प्रभात झाले बताए । उनले भने, […]

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम मंगलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो […]

कालोसूचीमा परे यी ७ निर्माण कम्पनी

सात निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्  । सम्झौतानुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्गलरबारदेखि लागू हुनेगरी ती निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीनवर्ष सम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । विशालनगरस्थित सडक विभाग आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा भारतको महाराष्ट्रस्थित एमएस इण्डो इञ्जिनीयरिङ प्रोजेक्ट कर्पोरेस