केही समययता बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अराजक गतिविधि बढ्दो छ । विभिन्न समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण मिनाहासम्मको माग राख्दै आएका छन् । त्यस्तो समूहमा वाणिज्य बैंकदेखि, लघुवित्त र सहकारी संस्थासम्मका ऋणी छन् । बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने अनि ऋण तिर्न अप्ठेरो हुन थालेपछि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू पनि देखिएका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले २० लाख रुपैयाँसम्म ऋण मिनाहाको मागसहित ऋणीहरू भेला गरेर ठाउँ–ठाउँमा प्रदर्शन गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध विगत केही महीनादेखि लगातार आक्रमण भइरहे पनि सरकारले त्यसलाई रोक्न चासो दिएको छैन । वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएपछि नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले यस्तो आक्रमण जारी रहे सेवा बन्द गर्ने बताएको छ र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि माग गरेको छ । गरीबी निवारणमा उल्लेख्य सहयोग पुर्याएको र सरकारले प्राथमिकता दिएपछि सञ्चालनमा आएका लघुवित्तमाथि अनावश्यक दबाब, आक्रमण र धम्की आउँदा पनि थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको सरकारको दुर्नियत नै हो । यसबाट के सरकार मुलुकमा साँचिकै वित्तीय अराजकता चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
संविधानको धारा २७३ मा चरम आर्थिक विशृंखलता आए संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७३ मा मुलुकको सार्वभौम अखण्डतामा समस्या आएमा, कुनै भूभागमा युद्ध भएमा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह भएमा मात्र नभई चरम आर्थिक विशृंखलता आए पनि संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्न सक्ने वा आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समस्या गम्भीर हुँदै गएमा यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तर, यो अवस्था आउनुअगावै सरकारले बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित गरेर भइरहेका अराजक गतिविधि रोक्न पहल नगरेकाले कतै सरकार आर्थिक विशृंखलता पर्खेर बसेको त छैन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गलत क्रियाकलाप गरिरहेका छन् वा उनीहरूका कामले सर्वसाधारण पीडित भएका छन् भने कानूनले कारबाही गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, यसअवधिमा सरकारले उनीहरूको कामप्रति चित्त नबुझाएकै कारण कारबाही गरेको पनि देखिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुरक्षाका लागि हारगुहार माग्ने अवस्था आउनु भनेको राज्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो, जुन निन्दनीय छ ।
वित्तीय संघसंस्थाविना कुनै पनि मुलुकको अर्थनीतिले गति लिँदैन । सरकारको काम अर्थतन्त्र र विकास नै हो । यो भन्नुको अर्थ जनताको जीवनस्तर उकास्नु र आयआर्जनका अवसरहरू सृजना गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले संसारभरिका सरकारहरू मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने, कसरी लगानी ल्याउने, मुलुकको व्यापार कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छन् । अमेरिका भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्रीको उच्च प्राथमिकता एलन मस्क र अन्य टेक जियान्टका प्रमुख कार्यकारीहरूसँग छलफल गर्नु रहेको पाइन्छ । चाहे चीनका राष्ट्रपति होऊन् वा बेलायती प्रधानमन्त्री सबैले अर्थतन्त्र र लगानीलाई नै केन्द्रमा राखेर विश्व राजनीतिमा आपूmलाई उभ्याएको पाइन्छ । तर, नेपालको सरकार, प्रधामन्त्री वा अर्थमन्त्री कसैले पनि यसरी अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइँदैन । मुलुकमा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण भइरहँदा समेत सरकारले थाहा नपाएझैं गर्नु भनेको मुलुकप्रति नै अपराध हो किनभने अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेकै वित्तीय संस्थाहरू हुन् । वित्तीय क्षेत्रमा आउने सानो बबलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ । सन् २००८ को विश्वमन्दी वित्तीय संस्थाको समस्याबाट शुरू भएको हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । नेपालमा कुनै एउटा वित्तीय संस्था वा बैंक होइन, समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथि नै अहिले आक्रमण भइरहेको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न चुनौती दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने र दल्न उचाल्ने काम गर्दा पनि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षण गर्यो । त्यही भएर अहिले वित्तीय संस्थाहरूमा त्रास छ । त्रासकै कारण बढी तरलता भएर पनि लगानी गर्न डराइरहेका छन् । संस्थागत रूपमै बैंकिङ प्रणालीलाई चुनौती दिने काम भएको छ भन्न सकिन्छ । बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नैपर्छ तर ऋण नतिर्न उचाल्दै हिँड्ने व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गरेन । त्यसैको परिणति अहिले लघुवित्त संस्थाहरू कारोबार नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् । बैंकहरूमा पनि यस्तै समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । जतिसुकै शक्तिशाली समूह वा व्यक्ति नै किन नहोस् वित्तीय अराजकता ल्याउन खोज्छ भने त्यसलाई रोक्नैपर्छ । सरकारले संकट निम्त्याउनै खोजेको हो भने त्यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । होइन भने उसले यस्तो अराजक गतिविधि रोक्न ठोस कदम चाल्नुको विकल्प देखिँदैन ।
विरोधाभासपूर्ण नीतिको सकस यतिखेर अर्थतन्त्रले सामना गरिराखेको छ । सतहमा देखिएको आर्थिक संकटका संकेतहरू तत्कालीन अक्षमताको उपजमात्र होइन, यो त अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर उदासीन प्रवृत्तिको परिणति हो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यापारघाटा, वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उतारचढाव हाम्रो आर्थिक व्यवस्थामा नयाँ विषय होइनन् । यसको दीर्घकालीन समाधानको सट्टा टालटुले उपायमा खोजिँदै आएको आत्मरति र राजनीतीकरण समस्याको गाँठी हो ।
आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन ।
कोरोना महामारीले उत्पादन र आपूर्तिमा सृजित असन्तुलन र पछिल्लो समयमा रूस युक्रेन तनावले थपेको दबाबले समस्याको आयतन यतिखेर विस्तारमात्रै भएको हो । हामीकहाँ यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरूका आडमा कसरी राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ । पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि, पूर्वगभर्नर र केही विज्ञहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू समस्याको आगोमा पानी हाल्ने होइन, घ्यू थप्ने अभिप्रायबाट ओतप्रोत देखिन्छन् ।
अर्थतन्त्रप्रतिको चिन्तनभन्दा बढी राजनीतिक आग्रह बढी हाबी छ । स्मरण हुन्छ, डा. युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै श्वेतपत्रमार्फत अर्थ व्यवस्था ‘खत्तम’ देखाएका थिए । छोटै समयान्तरमा अर्थतन्त्र ‘उत्तम’ भएको देखाउन उद्यत देखिए । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकका जेजस्तो संकेत देखिएको छ, यो रातारातको परिवर्तन पक्कै पनि होइन । अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा उनको कार्यकालको ‘योगदान’ कम छैन, बरु बढी नै होला । अहिले तिनै खतिवडा अर्थतन्त्रको अवस्थाको उग्र आलोचकका रूपमा उत्रिएका भेटिन्छन् । सुधारका सवालमा गफबाहेक सिन्को नभाँच्ने, तर हरेक कुरालाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रको उँधोगतिको कारण हो ।
यतिखेर सरकार र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको कार्यशैली होओस् वा प्रतिवादमा आइराखेका आलोचनाका स्वरहरू, तिनमा समाधानभन्दा विरोधाभास बढी हाबी छन् । यतिसम्म कि, नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको ‘टाट पल्टिएको’ अवस्थासँग तुलना गर्न थालिएको छ । श्रीलंका टाट पल्टिएको हो कि होइन ? यो अलग पक्ष हो । तर, यो तुलनाले आम जनमानसमा एक खालको भय पैदा गरेको छ । सर्वसाधारणहरू अरू केही नभए पनि कम्तीमा २/४ महीनालाई पुग्ने दाल चामल जगेडामा राख्नुपर्छ भन्न थालिसके । के देश साँच्चै श्रीलंका पथमा अघि बढेको हो त ? हो भने यसलाई कसरी समाधानको बाटोमा लैजाने ? होइन, संकटलाई बढाइचढाइमात्रै गरिएको हो भने यसले नभएको संटक निम्तिन सक्छ भन्नेमा सतर्कता चाहिँदैन ? पक्कै पनि अर्थतन्त्र राजनीतिक स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्ने र बुझ्ने विषय होइन ।
लगानीयोग्य रकमको अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब, सुधारका लागि लिइएका निर्णयलगायतले आर्थिक सरोकारमा समस्यासँगै अन्योल थपिएकोमा विवाद छैन । गाँठोलाई फुकाउनेभन्दा कसरी हुन्छ जेलजाल पारेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खोज्ने बदनियत अर्थतन्त्रका निम्ति योभन्दा बढी हानिकारण हुनेछ । सरोकारका निकायको आरोपप्रत्यारोप, कटाक्ष र कदमले समाधानको सट्टा अनपेक्षित स्थितितर्फ उन्मुख हुने खतरा नजिकएको छ ।
कुनै समय १ वर्षभन्दा बढीको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेकोमा अहिले करीब ७ महीनामा खुम्चिनुलाई मुख्य चिन्ताको विषयको रूपमा पेश गरिएको छ । एकातिर नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै यो संकटको संकेत त हो तर, आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन भनिराखेका छन् । अर्कातिर, बैंकहरूले आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छोडिसके । तर, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले आजसम्म यो स्पष्ट पारेका छैनन् कि, कति महीनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति सहज सूचक हो ? यो स्पष्ट नहुँदा अन्योलमात्र होइन, आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने खतरा बढेको छ ।
बाह्य क्षेत्रमा दबाब किन आयो ? यो हाम्रो आन्तरिक कारणमात्र होइन । कोरोना महामारीले वैश्विक व्यापारचक्र बिथोलिँदा उत्पादन र आपूर्तिमा व्यापक असन्तुलन देखियो । कोरोना उत्कर्षमा हुँदा खुम्चिएको माग महामारी मत्थर हुँदै जाँदा ⋲वात्तै बाहिर आयो । उत्पादनमा कमी र अप्रत्याशित मागले मूल्य अकाशिएको छ । हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था आयातमा आधारित छ । आन्तरिक उत्पादनको कमजोर धरातलमा बढ्दो माग र आपूर्तिमा बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । यस्तोमा आन्तरिक उत्पादन नभए बाहिरबाट आपूर्ति हुन्छ । यतिसम्म कि, खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर खाद्यान्न आयात गर्ने अभ्यास विस्तार भइराखेको छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध भएको देशमा खाद्यान्न आयात नभए भान्छा नचल्ने अवस्था छ ।
सरकारी आयव्यय आयातबाट हुने राजस्वमै आधारित छ । आयातबाट आर्जित आयले जसोतसो साधारण खर्च धानिएको अवस्थामा विकासका लागि अनुदान र ऋणको भर छ । त्यसमाथि वित्तीय अराजकता र तहगत भ्रष्टाचारले प्रतिफल छैन । जुनसुकै सरकार आए पनि तिनले आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा लोकप्रियतामुखी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै छन् । योजनामा आवश्यकता र सम्भावनाको सट्टा नेतृत्वको राजनीतिक स्वार्थ बढी निर्णायक छ । कुनै पनि योजनाले समयमा परिणाम दिँदैनन् । योजनामा स्रोत निष्क्रिय भएर बस्दा आर्थिक संकट समाधान हुँदैन । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? दक्षता नपुग्दा समस्या चर्किनु स्वाभाविकै हो ।
कोरोना महामारीताका बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको थियो । बैंकहरूले बोलाइबोलाई पैसा दिए । ब्याज कम हुँदा लगानी बढ्छ । तर, सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रमै लगानी हुन्छ भन्ने हुँदैन । धेरै पैसा अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोगमा गयो । अहिले पनि आयातमा गइराखेको अधिकांश रकम उपभोग्य बस्तुमा खर्च भइराखेको छ । ब्याजदर धेरै कम हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । अहिलेजस्तो १२/१४ प्रतिशत ब्याजदरले पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । ८/९ प्रतिशत हाराहारीको ब्याजलाई पूँजीको सन्तुलित खर्च मानिन्छ । सरकारले यसमा नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । कुनै बेला छाडा छोड्ने र अलिकति असहज हुनेबित्तिकै कस्ने नीतिले सन्तुलनमात्र बिग्रिँदैन, संकटलाई निम्तो दिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण घट्नुलाई सञ्चितिमा अप्ठ्यारोको कारण मानिएको छ । तर, चालू वर्षकै ८ महीनामा ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै काम हो । यति झीनो कमीले अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने हो त ? पक्कै होइन । वैश्विक व्यापार शृंखलाको मूल्यवृद्धिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति असहज बनेको हो । नेतृत्वमा इमानदारी हुने हो भने यसलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन र निर्यात विदेशी विनिमय अभिवृद्धिका आधार हुन् । रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको छैन, आयमात्रै केही घटेको हुनाले आत्तिइहाल्नुपर्ने छैन । यसलाई कसरी औपचारिक माध्यममा बढी केन्द्रित गर्ने ? त्यो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । नेपालको २ तिहाइ व्यापार र ९० प्रतिशत ढुवानी भारतमा आधारित भएकाले भारतसितको व्यापार भारतीय रुपया (भारू)मा गर्दा अमेरिकी डलरमाथिको निर्भरता कम हुन सक्छ । भारू आर्जनका लागि भारतीय पर्यटक मुख्य आधार हुन सक्छन् । यसका लागि भारतीय मुद्रा लिएर आउजाउमा सहज नियमदेखि भारतीय मुद्रामै बैंक खाता खोल्नेसम्मका उपाय अपनाउन नसकिने होइन । सरकारले अमेरिकी डलरमा खाता खोल्न आग्रह गरिराखेकै छ । अहिलेको असहजता आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिसँगै निकासी प्रवर्द्धनको मौका पनि बन्न सक्दछ । यसका लागि सहुलियतसहितको गुणस्तरीय उर्जा, पूँजीको उचित लागत, ढुवानीको खर्च न्यूनीकरण, दक्षता र उत्पादकत्वमा आधारित श्रमको व्यवस्था र लगानीसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्यजस्ता प्रतिस्पर्धी आधारको प्रत्याभूति अनिवार्य शर्त हुनेछन् । होइन भने आर्थिक सरोकारमा अति राजनीतीकरणले अर्थतन्त्रलाई साँच्चीकै गम्भीर दुर्घटनातर्फ डोर्याउनेमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन ।
विराटनगर : एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशचन्द्र लोहनीले वित्तीय अराजकता रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। विराटनगरमा शुक्रबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै लाेहनीले ओली सरकारले वित्तीय अराजकता अन्त्य गर्नुपर्ने, कर फछर्यौट आयोगका नाममा छूट गरिएको कर असुली गर्नुपर्ने, एनसेललाई ...
