राजनीतिक संघीयताको अभ्यास सीमित र अपर्याप्त छ। प्रदेश सरकारको निर्माण र सञ्चालनमा संघीय सरकार र राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय निर्णय हावी भएको अवस्था छ। यदि उपलब्ध अवसर इमानदारीसाथ प्रयोग गरेमा नेपालमा संघीयता अभिशाप नभई जनताका समस्या समाधान गर्ने वरदान हुनेछ।
