एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिन सक्ने बताएका छन् । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै राम्रा कुरा आए पनि कार्यान्वयनमा...
सरकारले सन् २०३० सम्म पुरा गर्ने भनेर अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि पुरा हुनेमा आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । विशेषगरी दिगो विकास लक्ष्य ४ (SDG4) का सहायक लक्ष्य ७ सम्मको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो । नेपाल सरकारले लक्ष्य ४ कार्यान्वयन ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार पारिसकेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनको अवस्था निकै फितलो देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि देशको कुल बजेटको कतिमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म
रकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको आए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको युवा उद्यमीहरूले बताएका छन् । हरेक वर्ष सरकारले युवा उद्यमी, स्टार्टअप व्यवसायको लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यक्रममा नै सीमित रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।नेपाल युवा उद्यम संघ ललितपुरका अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यममैत्री रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले स्नातक पास भएका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने,न
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ । अघिल्ला बजेटको तुलनामा यसपालिको कृषि बजेट देख्नमा निकै सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने कृषिविज्ञ र सरोकारवाला बताउँछन् ।
आगामी आवका लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उसैले प्रस्ताव गरेभन्दा १२ अर्ब बढी विनियोजन गर्दै ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यो बजेट चालू आवको बजेटको तुलनामा ३ दशमलव १२ प्रतिशत (१० अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँ)ले धेरै हो । चालू आवमा सरकारको कुल कृषि बजेट ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो ।
आगामी बजेटमा किसानलाई पेन्सन कार्यक्रम, बाँझो जमिनमा खेतीपाती, दूधको समर्थन मूल्य, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण र न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका खाद्यवस्तु विक्री गर्दा तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा विक्री गरिएको मूल्य कम भए शोधभर्नाजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । यी कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनालले समग्रमा कृषि बजेट रूपान्तरणमुखी भए पनि हालको प्रशासनिक संरचनाका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका उत्पन्न भइरहेको बताए । ‘पहिला केन्द्रबाट तोकिएका कार्यक्रममा एउटै सरकारले काम गथ्र्यो र ढिलै भए पनि काम सहज रूपले अघि बढ्थ्यो । तर, अहिले तीन तहको सरकार भएपछि सबै स्थानीय निकायमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नियुक्ति नहुँदा बजेटले घोषणा गरेका काम अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
उनका अनुसार सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेअनुरूप प्रत्येक पालिकामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका प्राविधिकहरू समयमै नियुक्त गर्न सके थोरै भए पनि काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने देखिन्छ । नजिकिँदै गरेको प्रदेश र संघको चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेको सरकारले दिएको प्राथमिकताअनुसार काम गर्नेमा पनि शंका छ । नयाँ बन्ने सरकारको नीति परिवर्तन भएमा कार्यान्वयनमा चुनौती आउने खनालले बताए ।
राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेतीले पनि यस वर्षको कृषि बजेट समग्रमा पपुलर भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पक्षले निकै संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एक किसिमको बजेट सरकारले ल्याएको छ । अब यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्ता नीतिनियम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यतातिर ध्यान दिएर काम शुरू गर्ने हो भने अबको केही वर्षमै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बजेटका अन्य पक्षहरू राम्रा भए पनि रासायनिक मल खरीदका लागि विनियोजित रकम कम भएको उनले बताए । रासायनिक मल किन्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष पनि चालू आवकै बराबर १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बर बढेको कुरा आइरहँदा अघिल्लो वर्षकै सरह बजेटले अपुग हुने हुँदा राज्यले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल दाना उद्योग संघका अध्यक्ष रबिन पुरीले कृषि बजेटबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै समग्रमा स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताए । ‘सरकारले उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो आफैमा राम्रो कुरा हो । तर, पैसा तिरेर पनि मल किन्न नपाइने देशमा सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कुरा पूरा हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले भने ।
सरकारले दिने अनुदान पहुँच भएका बिचौलियाको हातमा भन्दा वास्तविक किसानसम्म जाने खालको नीति सरकारले बनाउन सकेमात्र बजेटको लक्ष्यअनुरूप काम हुने उनको धारणा छ । यस्तो हुन नसकेमा बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि कृषिको अवस्था सुधार हुन नसक्ने उनले बताए । सरकारले बजेटको आकार निकै बढाए पनि मुलुकको एकमात्र आत्मनिर्भर उद्योगको रूपमा रहेको पोल्ट्री व्यवसायमा सरकारको ध्यान जान नसकेको उनले बताए ।
नेपाल डेरी एशोसिएशनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले बजेटमा पैसाको अंक बढे पनि कृषिका समग्र पक्षमा केन्द्रित भएर आएको भए अझ राम्रो हुने बताए । कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा अनुदान दिने कुरा उल्लेख भए पनि त्यो अनुदान कस्ता कस्ता वस्तु निर्यात गर्दा पाउने हो स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ । डेरी उद्योगीले निर्यात गर्दै आएको छुर्पीमा सरकारी अनुदान कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । ‘हामीले गर्ने छुर्पी निर्यात सीधै नेपालबाट विदेशमा हुँदैन यसको निर्यात भारतमार्फत गर्नुपर्छ । यसको हकमा हामीले अनुदान पाउने कि नपाउने ?’ उनको प्रश्न छ । यसबाहेक पशुपालनका कुरामा बजेटले थोरै छोएको जस्तो मात्रै देखिएको तर सरकारको खासै ध्यान जान नसकेको उनको गुनासो छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औंल्याएको छ । आइतबार मात्रै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सो बजेटमा समीक्षा गर्दै चेम्बरले भनेको छ ‘अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या, ह्रास हुँदै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र मुद्रास्फिति दर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन देखिन्छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेट सकरात्मक आएको बताएका छन् । उनले आज प्रस्तुत बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै सकरात्मक र स्वागतयोग्य बजेट आएको उनले बताए ।‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको र उत्पादनशील क्षेत्रलाई पनि महत्व दिएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘कतिपय योजना कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ ।’तर, बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे ।
विराटनगर । प्रदेश १ सभाको सोमवारको बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका दुई र प्रतिपक्षका दुई प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले फजुल खर्चलाई बढावा दिइएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
सोमवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका शेखरचन्द्र थापा, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सत्तारूढ दलका सांसदद्वय राजेन्द्र राई र लछुमन तिवारी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । उनीहरूले कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व अनुमान गरिएको समयमा प्रस्तुत भएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद् प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत अनुमान गर्नुलाई उनले सरकारको अज्ञानका कारण असम्भव अनुमान भएको बताए । दुई आर्थिक वर्ष ऋणात्मक भएको वृद्धिदर आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमविना एकैपटक ६ प्रतिशत वृद्धि हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे ।
छलफलमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले विगतमा सरकार आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्दै आगामी दिनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फजुल खर्चले प्राथमिकता पाएको, सवार साधन खरीद, तालीम लगायत कार्यक्रम, मनोरञ्जन र भोज, पूजापाठ, जप, यज्ञजस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा विकास निर्माणका योजना ओझेलमा परेको औंल्याए ।
आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगततर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयन योग्य रहेको र बाँकी २२ अर्बको अधिकांश विनियोजन फजुल प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्रीहरूले बजेट नबनाउने र कर्मचारीको भर पर्ने अवस्थाले गर्दा कमजोर बजेट बन्ने गरेको बताए ।
नेकपा एमालेकै सांसद तिवारीले सरकारले अनुदानमा आधारित भएर कमजोर बजेट बनाएको टिप्पणी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि प्रदेशको विकासमा योगदान गर्ने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा ऋण लिन डराएर अनुदानमा भर परेको तिवारीको भनाइ थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले विगतदेखि नै सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नहुनेगरी हचुवाका आधारमा बजेट बनाउने गरेको आरोप लगाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत विगतमा बजेट कार्यान्वयनयोग्य बन्न नसकेको स्वीकार गरिसकेको भन्दै सांसद थापाले आगामी वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएका कारण कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरे ।
प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेट स्वागतयोग्य, कार्यान्वयनमा चुनौती : निजीक्षेत्र
यसैबीच, प्रदेश सरकारको बजेटप्रति निजीक्षेत्रले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले कोभिडबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थालिएको अवस्थामा ल्याइएको बजेट भए पनि प्रायः सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकाले स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट छुट्याइनु स्वागतयोग्य भन्दै उपाध्यक्ष राउतले विराटनगरमा एउटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने, विदेशबाट आएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एक पालिका एक खेलकुद मैदान, प्रदेश खेलकुद बोर्डको गठन आदि बजेटका राम्रा पक्ष भएको बताए ।
चालू र पूँजीगत खर्च बराबर जस्तै देखिएकाले आर्थिक वृद्धिरदमा यस वर्ष पनि कम आशा गर्न सकिने प्रदेश १ सरकारको विज्ञ समूह सदस्य रहिसकेका सोम अधिकारीले बताए । बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित रहेको उनको भनाइ छ । बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता प्रदेश सरकारमा नदेखिए पनि यस पटकको बजेटले आशा देखाएको भन्दै उनले कतिपय उल्लेख हुनैपर्ने विषय भने छुटेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले बजेटमा धेरै राम्रा कुरा भए पनि चुनौती उत्तिकै रहेको बताए । ‘गतवर्ष र यस वर्ष दुवैपटक महामारीका बीच बजेट आएको छ, पूर्वाधार विकासले मात्रै विकासको ग्रोथ बढाउन सक्छ,’ उनले भने । बजेटले समेटेका विषयलाई सम्पन्न गर्न संयन्त्र बनाएर मासिक मनिटरिङ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेर, मानवपूँजी विकासलाई पनि समेटेकाले बजेट स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का कार्यवाहक अध्यक्ष नवलकिशोर कावराले बजेट सन्तुलित र यथार्यपरक भनेका छन् । कावराले बजेट राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा परिणाम निर्भर रहने बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सुन्नमा धेरै राम्रो र सबैलाई खुशी पार्ने खालको आएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने ठूलो चुनौती रहेको पूर्वअर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा आफ्नो अनुभवसहित धारणा व्यक्त गर्दै डा.सुवेदीले यस्तो बताएका हुन् । बजेट कार्य...
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे निजीक्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको उक्त बजेटबारे निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि निजीक्षेत्रका कतिपय माग सम्बोधन हुन नसकेको र कार्यान्वयनमा चुनौती समेत रहेको बताएका छन् ।
बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै छूट र भन्सार महशुल घटाइनु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । यद्यपि आगामी बजेट कार्यान्वयन विगतको भन्दा कठिन देखिएको महासंघको ठहर छ । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चौथो महीनामै निर्वाचन तय भएको र खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना औंल्याउँदै महासंघले निजीक्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्ने औंल्याएको छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरी निजीक्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
यस्तै परिसंघले स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था, परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई सकारात्मक भनेको छ । यद्यपि यस्तो बीउ पूँजी ५ करोड रुपैयाँको हुनुपर्नेमा पर्याप्त नभएको परिसंघले बताएको छ । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघले बताएको छ ।
महासंघले आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधार उक्त अयोगको सिफारिशमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास गरेको छ ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छूट पाइरहेकाले हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले बताएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव बजेटमा नसमेटिएको महासंघले औंल्याएको छ । खोप विस्तार गरी निजीक्षेत्रले निर्बाध काम गर्ने वातावरण बन्न सके सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने महासंघको अपेक्षा छ ।
यता परिसंघले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने बताएको छ । परिसंघको माग अनुसार ह्वीलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको अपेक्षा छ । यस्तै उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको सम्बन्धमा परिसंघले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्य पछिमात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
.jpg)
1(2).JPG)