तरलता समस्या सम्बाेधन गर्न, शाेधनान्तर घाटा घटाउन लागिपरेका छाैँ : राष्ट्र बैंक

महालेखाले उठायो एसएलएफमा प्रश्न, राष्ट्र बैंक भन्छ– दुरुपयोग भएको छैन

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले तरलता व्यवस्थापनका लागि भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी स्थायी तरलता सुविधा (SLF) लिएर नाफा बढाउन लगानी गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने Standing Liquidity Facility दुरुपयोग नभएको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले एसएलफ दुरुपयोग नभएको दाबी गरे । ‘बैंकहरूले खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि र Nepal Rastra Bank को निर्देशनअनुसार नै एसएलएफ सुविधा प्रयोग गरेका छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘महालेखाले टिप्पणी गरेपछि हामी त्यसमा स्पष्ट पार्न उत्तर पठाउँछौं ।’ बैंक, वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन पालना गर्दा तरलता अभाव देखिएमा एसएलएफ सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेमा यकीन नगरी राष्ट्र बैंकले सुविधा दिएको Office of the Auditor General को प्रतिवेदनमा कैफियत औंल्याइएको छ । ‘बैंक, वित्तीय संस्थाले तत्कालको तरलता समस्या समाधान गर्न सुविधा लिएको भए पनि उक्त अवधिमा ऋण र लगानी पनि वृद्धि भएको, बढी प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गरिएको देखिएकाले एसएलएफको सुविधा तरलता समस्या समाधानमा मात्र प्रयोग भएको यकीन गर्न सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकहरूलाई अल्पकालीन दायित्व भुक्तानी गर्न तथा बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आइपर्ने तरलता समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकले एसएलएफ सुविधाको व्यवस्था गरेको हो । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी धितोमा यो सुविधा लिन पाउँछन् । महालेखाका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा ८३ पटकमा गरी १ खर्ब ३ अर्ब, २०७७/०७८ मा १६७ पटकमा गरी ३ खर्ब ६१ अर्ब र २०७८/७९ मा ४ हजार ९०८ पटकमा गरी ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका छन् । एसएलएफ सुविधा लिने क्रम बढेपछि आव २०७८/७९ को पुसमा केन्द्रीय बैंकले नै ब्याजदर बढाएर ५ बाट ७ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि पनि एसएलएफ सुविधा लिने क्रम बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिबाट बैंक, वित्तीय संस्थाले अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशत मात्र एसएलएफ सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै यसको अवधि अधिकतम ५ दिनसम्म निर्धारण गर्नुका साथै ब्याजदर पनि ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । गत आवसम्म एसएलएफमा सीमा थिएन । यस्तै बैंकहरूले सात दिनसम्म यसलाई प्रयोग गर्न पाउँथे । बैंकहरूले लगातार यो सुविधा लिएर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘एक बैंकले ६७ पटक र ३१३ दिनसम्म सुविधा प्रयोग गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चालू आवको चैतसम्ममा बैंकहरूले १ हजार ६४८ पटकमा गरी २७ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड एसएलएफ लिएका छन् । बैंकहरूमा निक्षेप वृद्धिसँगै तरलताको अवस्था सहज भएपछि पछिल्ला महीनामा भने एसएलएफ लिने क्रम घट्दै गएको छ । खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले एसएलएफ लिँदा निवेदनमा सुविधा लिनुको प्रयोजन र उद्देश्य स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै एउटा प्रयोजन खुलाई लिएको सुविधा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने र आवश्यक देखिएमा थप विवरण माग्न वा स्थलगत अनुगमनसमेत गर्न सकिने प्रावधान भए पनि राष्ट्र बैंकले अनुगमन नगरेको महालेखाको ठहर छ । वित्त विज्ञ तथा पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री महालेखाले एसएलएफ नबुझी टिप्पणी गरेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार बैंकहरूले एसएलएफ सुविधा लिएका हुन्,’ उनले भने, ‘महालेखा जस्तो संवैधानिक निकायले हचुवामा टिप्पणी लेख्नु दुःखद हो ।’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

पुसमा कर नबुझाउने चितवनका उद्योगीको चेतावनी

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा तरलता समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र राज्यले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै चितवनका उद्योगीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चितवन उद्योग संघले आइतबार भरतपुरमा पत्रकार...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

‘ब्याजदर चर्को भो, गरिखान गाह्रो भो’ (फोटोफिचर)

१८ कात्तिक, काठमाडौं । शुक्रबार बिहान ११ बज्नै लाग्दा काठमाडौं र यसका आसपासका जिल्लाका उद्योगी व्यवसायीहरु माइतीघर मण्डलाको सडक किनारामा जम्मा भए । उनीहरुको हातमा बैंक आतंक बन्द गर, मनपरी प्रिमियर बन्द गर, उच्च ब्याजदर खारेज गर, तरलता समस्या समाधान गर जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था र नियमकीय राष्ट्र बैंक विरोधी प्ले कार्डहरु थिए । आक्रामक […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

वित्तीय विवरण र सेयर मूल्यले लघुवित्तमा समस्या छ भन्ने देखाउँदैन : राष्ट्र बैंक

२८ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीले समस्या भयो भनेपनि उनीहरुको वित्तीय विवरण र सेयर मूल्यले भने त्यो नदेखाएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार नहुँदासम्म तरलता समस्या समाधान नहुने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई तीन दशकदेखि प्रवर्द्धन गर्दै आए पनि त्यसको लाभ अर्थतन्त्रमा नदेखिएको राष्ट्र बैंक […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

आशाको किरण

विक्रम संवत् २०७८ नेपालका लागि अघिल्लो वर्षभन्दा केही सकारात्मक रह्यो यद्यपि अर्थतन्त्रमा संकटका बादल देखिएका कारण केही चिन्ता भने थपियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब केही घटेको देखाएको छ । घट्दो प्रवृत्तिमा रोक लागेकाले सकारात्मक सुधार आएको मान्न सकिन्छ । वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिएको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा आयात बढी हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाट धेरैले जान्ने अवसर पाएका छन् । कोरोना महामारीबाट समस्या परेको बेला गतवर्ष केही राहत मिल्यो किनभने खोपका कारण महामारीको असर न्यून देखियो । स्वास्थ्य संस्थाहरूले संक्रमितको उपचार गर्न सकेको पाइयो । साथै, केही समय निषेधाज्ञा जारी भए पनि अर्थतन्त्रले लय समात्न थाल्यो । अघिल्लो वर्ष अर्थतन्त्र निकै सुस्ताएको थियो । माग र आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै रोजगारी गुमाउनेको संख्या उल्लेख्य थियो । महामारीबीच २०७८ साल आर्थिक दृष्टिकोणले पनि सक्रिय नै रह्यो । कर्जाको माग व्यापक भएकाले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव वर्षभरि नै भइरह्यो । कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नगई उपभोगतर्फ बढी गएकाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्‍यो । मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुने हो कि भन्ने कतिपयले आशंका गरे । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभए पनि यसले सचेत पार्ने काम गर्‍यो । नेपालले लिएको विदेशी कर्जा श्रीलंकाको जस्ता अल्पकालीन तथा महँगो ब्याजदरको नभएकाले त्यस्तो समस्यामा नेपाल फसिहाल्ने अवस्था देखिएको छैन । यसबाट नेपालले गतवर्ष अर्थतन्त्र सुधार गर्न केही पाठ सिक्यो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरू सही हुन् भने नेपाली अर्थतन्त्रलाई लिएर त्रस्त हुनुपर्ने कारण देखिएको छैन । तथ्यांकले बिस्तारै अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत देखाएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, नेपालमा तथ्यांकलाई मिथ्यांक र भ्रमांक बनाएर प्रस्तुत गर्ने चलनसमेत छ । आफ्नो दाबीलाई सिद्ध गर्न आवश्यक तथ्यांकमात्र देखाएर सरकारले अर्थतन्त्रको चित्रण गरेको पनि पाइन्छ । अहिले सरकारले देखाएका आँकडा सही हुन् भने आगामी दिनमा परिणाम थप सकारात्मक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचकअनुसार नै केन्द्रीय बैंकले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि कारबाही गर्नुको औचित्य भने देखिएको छैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक एउटै गतिमा छन् भन्ने पछिल्ला छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले देखाएका छन् । हुन त सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न सकेको छैन जुन विगतका सरकारका पालामा पनि देखिएको थियो । त्यही कारण तरलता समस्या थप बल्झिएको हो । तैपनि आयात र निर्यातमा आएको झिनो सुधारको तथ्यांकले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । यसलाई नयाँ वर्षमा निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । कोरोनाबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेका बेला रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वभरि नै महँगी बढेको छ । खनिज तेल, तोरी, गहुँलगायत खाद्यवस्तुको आपूर्ति प्रभावित भएपछि नेपालले केही वर्षपछि ठूलो महँगीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायात महँगो भएको छ भने ढुवानी भाडा पनि बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । तर पनि कोरोनाका कारण रोकिएको अर्थतन्त्रले गति लिएको हुँदा समग्रमा वर्ष २०७८ लाई सकारात्मक वर्ष नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । वर्ष २०७८ ले सर्वसाधारणलाई पनि अर्थतन्त्रबारे केही चेतना दिने काम गरेको छ । मुलुकमा निर्यातभन्दा बढी आयात हुँदा कुनै दिन निकै ठूलो संकट आउँदो रहेछ भन्ने पाठ श्रीलंकाको अवस्थाबाटनेपालीले जान्ने अवसर पाए । त्यस्तै महँगो ब्याजदरको विदेशी ऋण लिँदा सचेत हुनुपर्ने पाठ सरकारले सिकेको छ । सरकारी दाबीअनुसार नै नयाँ वर्षमा आर्थिक पक्ष थप सकारात्मक बन्दै जाओस् र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सबैमा सकारात्मक सोच पलाओस् । सबै नेपालीलाई नयाँ वर्ष २०७९ ले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न प्रोत्साहित गरोस् । नयाँ वर्ष २०७९ को शुभकामना !

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

किन लम्बियो तरलताको संकट ?

बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिने अवस्था सृजना हुन्छ भन्नेतर्फ समयमा नै सचेत हुनु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा रहेको तरलताको समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षको शुरू अवधिदेखि अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको अंश ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी रिपोमार्फत रू. ३४२ अर्ब ९३ करोड, खरीद उपकरणमार्फत रू.२७ अर्ब २२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत रू.३७१५ अर्ब ९० करोड गरी यो आर्थिक वर्षमा कुल रू.४०८६ अर्ब ४ करोड तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न छ । तथापि समग्र वित्तीय प्रणालीभित्र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या एकनास रूपले रहेको देखिन्छ । तरलताका कारण बैंक ब्याजदर उच्च पुगेको छ भने बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसमेत माघ मसान्तसम्मको आँकडामा ८ दशमलव ५३ प्रतिशत कायम भएको छ । यो अर्थमा यो वर्षको शुरू मितिदेखिको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अपेक्षाकृतभन्दा लामो भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी समग्र वित्तीय प्रणालीमा १ वर्षभित्रमा लगभग १५ प्रतिशतले निक्षेपको आकार बढेको छ भने कर्जाको आकार २८ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा भएको दायित्व १ वर्षको अवधिमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा रहेको सरकारी सञ्चिति रकम थोरै बढेको देखिन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण एवं दायित्वको अंश भने दोब्बरले बढेको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने विस्तृत मुद्राको आपूर्ति (ब्रड–मनि सप्लाई) माघ मसान्तसम्ममा करीब २ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ, जुन वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको उक्त अवधिमा १० दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । अर्थात् यो समय नेपाल राष्ट्र बैंक तरलताको समस्या समाधान मात्र नभई समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र र भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक मुद्राको पर्याप्त व्यवस्थापनमा समेत चुकेको देखिन्छ । मुद्रास्फीति दरसमेत प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरभन्दा बढी हुनु र अन्तरबैंक ब्याजदर मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा रहनु वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरम संकटको अवस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढ्दो मूल्यको नियन्त्रण, ब्याजदर स्थायित्व, आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने सम्भावित नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं तरलताको व्यवस्थापनका विषयहरूलाई कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरको निर्धारण, मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि वस्तु र सेवा खरीदका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने र सरकारको कार्यदिशाअनुसार आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै जानु आवश्यक छ । मुद्रा व्यवस्थापन, बजार मूल्य र तरलताको स्थिरताका लागि राष्ट्र बैंकको कतिपय नीतिगत प्रावधानहरूमा धेरै कमजोरी देखिएको छ । पछिल्लो समय ब्याजदरको सम्बन्धमा समेत बैंकहरूलाई हस्तक्षेप गर्ने भूमिकामा राष्ट्र बैंक अगाडि आउनु र स्वतन्त्र बजार व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने नियत राख्नु अस्वाभाविक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत ब्याजदर वा तरलता लगायत वित्तीय बजारको संकटलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजार हस्तक्षेपमार्फत बजार दरहरूमा खेल्ने भूमिका खोज्नु गलत हो । नेपालको अहिलेको तरलता समस्यामा विशेषत: वित्तीय स्रोतको प्राप्तिमा देखिएको संकुचन प्रमुख कारण देखिन्छ । विप्रेषण, वैदेशिक लगानी वा ऋण र दातृ निकायहरूको सहयोगमा कमी आएको र वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो आयात र सानो आकारको निर्यातले गर्दा बैंकहरूमा मौज्दात हुने वैदेशिक स्रोत संकुचित भइरहेको छ । त्यसैगरी सरकारको पूँजीगत खर्चसमेत अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको र सर्वसाधारणको उपभोग खर्च वृद्धि भइरहेको परिस्थितिले समग्र मुद्रा बजारलाई एकसाथ दबाब दिएको छ । अर्थात् पैसाको स्रोतको समस्या समाधान गर्न र अन्य वैधानिक क्षेत्रहरूको पहिचान, प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमा नसकेका कारण समस्या झन् लम्बिँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समय मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा आएको सुधारले वास्तविक क्षेत्र एवं उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जाको माग बढेको छ । तर, वित्तीय प्रणालीले मागअनुसारको कर्जा पूर्ति गर्न नसक्नु प्राप्त अवसरको समेत गुमाउने परिस्थिति हो । ब्याजदर र तरलतामा समेत दबाब दिएको छ, बढ्दो ब्याजदरको असरले मुलुकको समग्र उद्योग व्यवसाय हुँदै उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन समस्या दिनसक्ने भय पनि देखिन थालेको छ । सन् १९९१ ताका भारतको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको संकट अहिले नेपालको संकटको तुलनामा अतिखराब अवस्थामा रहेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) सँग त्यो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति अति न्यून खाली ७ दिनको आयात धान्ने अवस्थासम्म कायम भएको थियो । अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जो पछि प्रधानमन्त्री पनि बन्न सफल भए, आरबीआईको गभर्नर भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा धेरै सुधारका कामहरू गर्न सफल भए । घट्दो निर्यात र कमजोर वैदेशिक आम्दानी भइरहेको अवस्थामा समेत उनले भारतीय मुद्रालाई दुईपटक गरी २३ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको घोषणा गरेका थिए । बढ्दो मुद्रास्फीति र ठूलो बजेट घाटाको नकारात्मक परिणाम नियन्त्रण गर्न अन्तत: मुद्राको अवमूल्यनले सफल नतिजा दियो । विकसित र ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू चीन र भारतले मुद्राको अवमूल्यनबाट समेत बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन र आन्तरिक बजारको व्यवस्थापन गरिरहेको पाइन्छ । तर, नेपालको परिस्थिति र मुद्राको विनिमय प्रणालीको अवस्था भिन्न रहेकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने विधिबाट नेपालको अर्थतन्त्र फाइदा लिन सक्ने परिस्थितिमा छैन । तथापि मुद्रास्फीतिलाई थप असर नपर्ने गरी मुद्राको आपूर्ति बढाउने कोसिस गर्ने हो भने निश्चित आकारसम्म बजारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । नेपालले पनि विगतमा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा व्यापक काम गरेको छ र अहिलेको जस्तै परिस्थितिबाट समेत केही उन्मुक्ति पाएको सकारात्मक उदाहरणहरू छन् । वित्तीय क्षेत्रमा पुन:संरचना, संगठनात्मक सुधार र वित्तीय उदारीकरणमा नेपालले पनि विगतमा राम्रो नतिजाहरू प्राप्त गरको छ । तर, पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएसँगै बढेका नयाँ चुनौतीहरू समयमा नै प्रक्षेपण गर्न नसक्दा तरलताको समस्या लम्बिन खोजेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको समयमा वित्तीय कारोबारहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको परिधिभन्दा बाहिरका संगठित संस्थाहरूमार्फत पनि ठूलो मात्रामा भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई दृष्टिगत गरी गैरवित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गरी कार्यारम्भ गरेको छ । सहकारीहरूदेखि अन्य गैरवित्तीय संस्थाहरू जसले सीमित वित्तीय कारोबार गर्छन्, तिनीहरूको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्नु आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले महामारीबाट पुनरुत्थानमा जाने समयमा विश्व अर्थतन्त्रले कुनै न कुनै रूपमा तरलताको समस्या सामना गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यसका लागि सुधारात्मक कार्यहरूको प्रभावकारितामा सम्बद्ध मुलुकको वित्तीय उपकरणमा भर पर्ने वताएको थियो । त्यसैगरी कोषले अल्पविकसित मुलुकहरूको समग्र अर्थव्यवस्थामा सुधारात्मक कार्यको प्रभावकारिता सरकारको उचित नीतिको समर्थन आर्थिक क्षेत्रले कति प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने बताएको थियो । महामारीबाट पुनरुत्थानको अवस्थामा फर्कंदा उपभोग प्रणाली, सरकारीको खर्च र बाह्य आम्दानीलाई पूर्ववत् अवस्थामा बचाउने कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक थियो । वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक हुनसक्ने कुल पैसाको माग पक्ष र यसको आपूर्ति पक्षलाई विभिन्न मौद्रिक स्रोतहरूसँग जोड्ने संयन्त्रको विकास गर्न सक्षम भएको परिस्थिति थियो भने तरलता समस्या समाधान भइसकेको हुन्थ्यो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निक्षेपको ब्याजदर बढाउने निर्णय स्थगन गर्न महासंघको आग्रह, 'उद्योगी व्यवसायी सडकमा आउँछन्'

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

निक्षेप संकलन र परिचालनमा कमजोरी

नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बैंकिङ, बीमा, पूँजीबजार, गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र सहकारी रहेका छन् जसबाट वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलन र परिचालन भइरहेको छ । बैंकहरूमा प्राप्त हुने पूँजी वा कोषको ८० प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य स्रोत भनेको विभिन्न खातामा जम्मा हुने निक्षेप हो । हालका दिनमा अधिक तरलता समस्या छ र अधिक लगानीले स्रोतका रूपमा रहेको निक्षेपको परिचालन गर्न बैंकिङ क्षेत्र चुक्दै गएको देखिन्छ । कोभिड–१९ ले गर्दा सर्वसाधारणको आयको न्यूनस्तरका कारण आन्तरिक बचतको स्तरसमेत न्यून, विप्रेषणमा कमी आउनु र वित्तीय साक्षरतासमेतको अभावको अवस्थामा निक्षेप संकलन र यसको परिचालन चुनौती पूर्ण बन्नु स्वाभाविक मानिन्छ । हालका दिनहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको ध्यान संस्थागत निक्षेपतर्फ बढी गएको छ । संस्थागत निक्षेप संकलन सीमासम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । संस्थागत निक्षेप भन्नाले सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्था एवम् संस्थानहरू, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत सञ्चालित कोषहरू र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको निक्षेप सम्झनुपर्छ । निक्षेप संकलनको दायरा नेपालमा प्रशस्त भए पनि ग्रामीण क्षेत्रको दूरदराजसम्म बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच कमजोर छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको ७५३ स्थानीय तहमध्ये हाल ७५१ बैंकिङ क्षेत्रको उपस्थिति देखिन्छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप करीब रू. खर्बमा ४८०५ देखिन्छ । कर्जाको रूपमा यसको परिचालन करीब रू. खर्बमा ४५०६ देखिन्छ । अधिकांश बंैकहरूको सीसीड ९० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । निक्षेप संकलनमा होडाबाजीको मुख्य कारण तरलतामा आएको न्यूनता हो, जसबाट लगानीयोग्य पूँजीको कमी हुँदा देश विकाससँग सम्बद्ध ठूला आयोजना र सरकारको प्राथमिकतामा परेको कृषि, उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रसमेत आवश्यक रकम अभावमा प्रभावित भएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह घट्दै गएको, आयात उच्च दरले बढेको, पूँजीगत खर्च हुन नसकेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको, ग्राहकको मन जित्न असफल रहेको, उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगको क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार भएको, वित्तीय साक्षरताको अभाव रहेको जस्ता कारण मागअनुसार कर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । अनुसन्धान र विकासमा बैंकिङ क्षेत्र कमजोर रहनु, ब्याजदर आफूअनुकूल हुनु, ब्याजदरमा स्थिरता नहुनु, स्रोत संकलनमा सरकार र केन्द्रीय बैंकमा बढी भर पर्नुजस्ता कुराहरूले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र निक्षेप संकलन र परिचालनमा चुक्दै गएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको प्रमुख आधार भनेको ऋण सापटी तथा लगानी नै हो । निक्षेप स्वरूप प्राप्त भएको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो राखी वा विनाधितोमा व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई एकातर्फ ऋण लगानी गरेर यसको परिचालन गर्छन् भने अर्कोतर्फ लगानीको रूपमा शेयरमा, अन्तरबैंक, ट्रेजरीबिल, बन्ड आदिमा परिचालन गरी निश्चित ब्याज आर्जन गरी नाफा वृद्धि गर्छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार तरलता व्यवस्थपनको हेतु राष्ट्र बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ । निक्षेपको परिचालन नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिने अनिवार्य मौज्दात, अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्रहरू, म्युचुअल फन्ड, शेयरमा लगानी, दीर्घकालीन ऋणपत्रहरू, विदेशी विनिमय, संयुक्त लगानी, कर्जा प्रवाह, स्थिर सम्पत्तिको खरीद, प्रशासनिक खर्च आदिमा हुन्छ । लगानीका विभिन्न अवसरहरू भए तापनि लगानीको ठूलो अंश धितोमुखी कर्जा नै देखिन्छ । कर्जा लगानी उत्पादन मूलकभन्दा उपभोगतर्फ केन्द्रित भएकाले कर्जा असुुली र तरलता व्यवस्थापनमा थप चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ । कर्जाको माग पनि उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी र विलासिताका वस्तु खरीदमा बढी छ, जसले आगामी दिनमा कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम थप बढ्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । निक्षेपको परिचालनमा चुनौतीहरू छन् । कोभिड–१९, मुद्रास्फीति, बैंकिङ आदतमा कमी, पूँजी पलायन, अनौपचारिक क्षेत्र, ब्याजदर, राजनीतिक स्थिरता, आयस्तर, वित्तिय साक्षरता, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय घटना, मौद्रिक तथा वित्तीय नीति, विप्रेषण आदि चुनौती रहेका छन् । यी चुनौतीको कसरी सामना गर्ने भन्नेबारेमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रले र अनुगमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक समेतले बेलैमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । निक्षेप परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा ग्राहक सेवा, शान्तिसुरक्षा, प्रविधिको विकास, ग्राहक सन्तुष्टि र हेरचाह, कर्मचारीको मिठो र शिष्ट बोलीवचन, वित्तीय साक्षरता र समावेशिताजस्ता विषय रहेका छन् । ब्याजदर तथा मौद्रिक नीति, राजनीतिक अवस्था र प्रतिस्पर्धालाई समेत विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख साधन भएको हुँदा यस साधनलाई बैंकहरूले आयमूलक कार्यमा र उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गर्नुपर्छ । तरलताको अभावबाट प्रभावित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सतर्कतापूर्वक अनुगमन तथा निगरानी गर्नुपर्छ । वित्तीय साक्षतालाई वढाउने, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार र विकास एवं संस्थागत सुशासनलाई कार्यान्वयन गराउने, देशमा आयात प्रतिस्थापनसँग सम्बद्ध उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्नेजस्ता उपायबाट मात्र वित्तीय स्रोतका रूपमा निक्षेप संकलनमा प्रभावकारिता आउँछ । हालको समयमा थुप्रै मुलुक क्यासलेस भइसकेका छन् । तसर्थ बैंकमा बचत गर्नुपर्छ र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा आम जनमानसमा साक्षरता दिने कुरालाई बैंकिङ क्षेत्रले अभियानकै रूपमा विकास गर्नुपर्छ । बचत जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, बचत गर्दा ब्याज पाइन्छ, बचत गरेको रकम हराउने र चोरिने डर हुँदैन, बैंकमा राखेको पैसा आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोगले विभिन्न आवश्यकताका सामान किन्दा भुक्तानी गर्न सजिलो हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगमार्फत लाइनमा समेत बस्नु पर्दैन अर्थात बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भौतिक रूपमा उपस्थिति हुन पर्दैन भन्ने कुरा अधिकांश मानिसलाई अझै पनि ज्ञान भएको देखिँदैन । यसतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले विशेष चासो र कार्ययोजनाका साथ कार्य गर्नुपर्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

तरलता समस्या समाधान गर्ने गभर्नर र अर्थ सचिबको बाचा, ब्याज दर बृद्धि रोक्न के हुँदैछ पहल? :: BIZMANDU.COM

Bizmandu मंसिर २०७४

तरलता समस्या सम्बाेधन गर्न, शाेधनान्तर घाटा घटाउन लागिपरेका छाैँ : राष्ट्र बैंक

सम्बन्धित सामग्री