कालोबजारी रोक्न र सहज आवागमनको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सरोकार समितिको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री

नेप्सेको आईटी सुशासन ढाँचामा कमजोरी

काठमाडौं । धितोपत्रको दोस्रो बजार नेप्सेले हाल सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन प्रणाली जोखिममा रहेको देखिएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको निरीक्षणले त्यस्तो देखाएको हो । १८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी नेप्सेको अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे बोर्डले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । बोर्डका सूचनाप्रविधिविज्ञ सरोज लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले नेप्सेको सूचना प्रविधिको स्थलगत निरीक्षणपछि प्रतिवेदन तयार गरी बोर्ड सञ्चालक समितिलाई बुझाएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुने कारोबार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न, बजार सञ्चालकको क्षमता मूल्यांकन गर्न, प्रयोगमा रहेका प्राविधिक पूर्वाधार, प्रणाली तथा मानव संसाधनलगायत विषयमा स्थलगत सुपरिवेक्षणका लागि अध्ययन समितिलाई असोज ७ गते पत्र दिइएको थियो । अध्ययन समितिले सोही पत्रको निर्देशनबमोजिम नेप्सेको सूचनाप्रविधिसँग सम्बद्ध विषयमा स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । निरीक्षणका क्रममा सूचनाप्रविधि नीति, विभिन्न सरोकारवालासँग गरिएको करार, सेवाप्रदायकसँग गरिएको सम्झौता तथा प्रणाली सञ्चालनका लागि अवलम्बन गरिएको मानक, कन्फिगरेशन, सञ्चालन मार्गदर्शन आदिको अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययन समितिले सुपरिवेक्षणका क्रममा सूचनाप्रविधि पूर्वाधारहरू तथा प्रणालीमा अनधिकृत गतिविधि रोक्न तथा सूचनाप्रविधि पूर्वाधारको सम्पूर्णताको सुनिश्चिततासम्बन्धी अध्ययनमा जोड दिएको बताएको छ । सुपरिवेक्षणपछि गरिएको मूल्यांकनका आधारमा नेप्सेको आईटी सुशासन ढाँचामा कमजोरी पाइएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ, जसले गर्दा यसको सञ्चालनको दिगोपना र विश्वसनीयतामा कमी आउने सम्भावना पनि अध्ययन समितिले औंल्याएको छ । नेप्सेभित्र सूचना प्रविधिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाको निरीक्षण र मार्गदर्शनका लागि आवश्यक सुशासन समिति, रणनीति समितिलगायत आवश्यक सुशासन संरचनाको अभाव अध्ययन समितिले पहिचान गरेको छ । महत्त्वपूर्ण सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू व्यवस्थापन गर्न तेस्रो पक्ष सेवाप्रदायकहरूमा नेप्सेको अधिक निर्भरताले संस्थाको परिचालन स्थिरता र कारोबार सुरक्षामा देखिएको जोखिमलाई समेत अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । नट्स विक्री र मर्मतसम्भार गर्ने कम्पनी वाइकोका कर्मचारीले नेप्सेको प्रणालीमा परिवर्तन गरे पनि नेप्सेलाई थाहा नहुने अवस्था वाइकोले नेप्सेलाई जानकारीविनै कुनै पनि समय नेप्सेको नेटवर्कमा प्रवेश गर्न सक्ने हाल सञ्चालनमा रहेको नेप्सेको अनलाइन प्रणाली जोखिममा यसबाहेक सूचनाप्रविधि पूर्वाधार सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर र यसका म्यानुअलहरूको अपर्याप्तता एक प्रमुख मुद्दा रहेको अध्ययन समितिले ठहर गरेको छ । यसले प्राविधिक चुनौतीलाई तुरुन्तै समाधान गर्न र अवरोधहरू आएमा प्रविधि सञ्चालनको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेप्सेको क्षमतालाई बाधा पुर्‍याउने अध्ययन समितिको बुझाइ छ । यी अत्यावश्यक सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न नेप्सेले तुरुन्तै एक बलियो सूचनाप्रविधि सुशासनको ढाँचा स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ । उक्त बलियो सूचनाप्रविधि सुशासनको ढाँचामा राजनीतिक निर्देशन र निरीक्षण प्रदान गर्न एक स्टेरिङ समिति स्थापना गर्नसमेत अध्ययन समितिले आवश्यक देखेको छ । साथै नेप्सेले आवश्यकताअनुरूप आन्तरिक मानव संसाधन योजनाको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अध्ययन समितिले जोड दिएको छ । अध्ययन समितिले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम २१‘ख’ को उपनियम(४) विपरीत कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) र धितोपत्र बजारको विद्युतीय कारोबार प्रणाली (नट्स) को सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार कार्य एउटै सेवाप्रदायक कम्पनीबाट भइरहेको बताएको छ । यसबाट प्रचलित नियमको परिपालना नभएको र स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न भई कारोबारको विश्वसनीयतामा शंका उत्पन्न भएको निष्कर्षसमेत समितिले निकालेको छ । नट्स प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार (पावर ब्याकअप, डाटा सेन्टर) तथा डाटा रिकभरी साइटको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा समयसमयमा कारोबार प्रणाली अवरुद्ध भई लगानीकर्ता वञ्चित भएको अवस्थालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । नेप्सेलाई नट्स विक्री गरी त्यसको मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाएको कम्पनी वाइकोले नेप्सेले सञ्चालनमा ल्याएको डाटा सेन्टरका फायरवाल, डाटाबेस र एक्टिभ डाइरेक्टोरी जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रणालीहरूमा सहज पहुँच पाएको देखिएको समितिको भनाइ छ । त्यस सम्बन्धमा नेप्सेले कुनै पनि प्रकारको लग व्यवस्थापन नगरेकाले वाइकोका कर्मचारीले नेप्सेको प्रणालीमा परिवर्तन गरिदिए उक्त कुरा नेप्सेलाई थाहा हुने अवस्था नरहेको निष्कर्षसमेत अध्ययन समितिको छ । अध्ययन समितिले सुपरिवेक्षणका क्रममा देखिएका विभिन्न तथ्यलाई आधार मान्दा नेप्सेको हाल सञ्चालनमा रहेको प्रणाली जोखिममा रहेको बताएको छ । भीपीएनबाट नेप्सेको नट्समा पहुँच राख्ने वाइकोले नेप्सेलाई जानकारीविनै कुनै पनि समय नेप्सेको नेटवर्कमा प्रवेश गर्न सक्ने देखिएकाले नेप्सेले उचित स्वीकृति दिएपछि मात्र वाइकोको पहुँच हुनुपर्ने र स्वीकृति पाएको काम सकिएपछि तत्काल उक्त पहुँच बन्द गर्नुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार यतिबेला पूर्ण प्रविधिमैत्री छ । २०७५ सालमा अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै नेपाली धितोपत्रको दोस्रो बजार प्रविधिमैत्री बनेको हो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ । यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ । यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ । दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् । नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ । संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ । बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बजार माग धान्न तस्करीको चिनी, रू. ६४ मा ल्याएर १३५ मा विक्री

वीरगञ्ज/काठमाडौं। एक किलो चिनीका लागि १३५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य काठमाडौंका उपभोक्तालाई वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती बजारमा ७० रुपैयाँमै त्यति चिनी पाइन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । पत्याउनु पनि कसरी ? स्वदेशी चिनी उद्योगको कारखाना मूल्य नै अहिले ९५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अझ कति उद्योगीले त ११५ रुपैयाँसम्म लिएको व्यापारीले बताएका छन् । यसमा भाडा र तहगत व्यापारीको नाफा जोड्दा काठमाडौंलगायत मुख्य शहरमा चिनीको भाउ डेढ सय रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनीले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई भने राहत दिएको छ । ‘भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा अहिले स्वदेशी उद्योगको चिनी बिक्दैन । भारतबाट भित्रिएको चिनी सस्तोमा पाएपछि व्यापारीले त्यही विक्री गरिरहेका छन् । स्वदेशी चिनी बिक्ने भनेको तराईबाहेकका क्षेत्रमा हो,’ इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले भने । भारतीय बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ (भारू ४०) छ । ‘क्यारियर’ले किलोको ४ रुपैयाँ लिएर सीमावर्ती नेपाली बजारमा ल्याइदिन्छन् । अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मिलाएर गिरोहले यस्तो चिनी विभिन्न शहरमा पुर्‍याउने गरेको छ । भारतबाट भित्रिएको सस्तो चिनी सीमावर्ती क्षेत्रबाहेकका स्थानमा चर्को मूल्यमै विक्री हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनले चिनीको माग धान्न सक्दैन । चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वदेशी उद्योगले १ करोड ८८ लाख क्वीन्टल उखु क्रशिङ गरेर १ लाख ७६ हजार ५ सय टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । आन्तरिक बजारको माग करीब ३ लाख टन छ । भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले २ वर्षदेखि चिनी आयात गरेको छैन । यो मौका छोपेर भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको हो । कारोबारीले स्वदेशी चिनीको मूल्य हेरेर त्यसकै हाराहारीमा मूल्य राखेर बेच्दै आएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत शुक्रवार वीरगञ्जमा एक टन चिनी बरामद गरेको थियो । आदर्शनगरमा फेला परेको चिनी प्रहरीले बेवारिसे बनाएर भन्सार चलान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमारविक्रम थापाले बेवारिसे चिनी भन्सार चलान गरिएको दाबी गरे । व्यापारी भने एकाध बोरा चिनी बेवारिसे भेट्न सकिए पनि एक टन चिनी बेवारिसे अवस्थामा हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय एक व्यापारीका अनुसार उक्त चिनी प्रहरीले व्यापारीको गोदामबाट लिएर गएको हो । व्यापारीलाई जोगाउन बेवारिसे बनाइएको दाबी उनले गरे । डीएसपी थापा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय भएको बताउँछन् । अभावको मौका छोपेर उद्योगीहरूले समेत बढी मूल्यमा चिनी बेचिरहेको व्यापारी बताउँछन् । उद्योगीले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिल दिएर ११५ रुपैयाँसम्म लिएको उनीहरू बताउँछन् । बिलको रकम चेकमा र बिलभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा लिने गरको एक व्यापारीले बताए । नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिवसमेत रहेका उद्योगी केडिया उद्योगले बोरामा अधिकतम मूल्य नै लेखेकाले त्यसो गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘जब बोरामै अधिकतम मूल्य लेखिएको छ भने त्यो मूल्यभन्दा बढी त कसैले पनि लिन सक्दैन,’ उनले भने । इन्दुशंकर चिनी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ५० किलोको बोराको मूल्य ५ हजार ५०० रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ । यस हिसाबले एक किलो चिनीको अधिकतम मूल्य ११० रुपैयाँ हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य राख्न अनिवार्य गरेपछि विगत १ महीनादेखि उद्योगहरूले बोरामा अधिकतम मूल्य लेख्न थालेका छन् । यही मूल्यका आधारमा विभागले अनुगमन गर्ने हो भने चिनीमा भइरहेको बदमासी नियन्त्रण हुने दाबी केडियाको छ । ‘उद्योगले लिने भनेको कारखाना मूल्यमात्रै हो । यो अहिले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यसबाहेकको रकम बीचमा कसले खाइरहेको छ त्यो खोज्नुपर्‍यो । यहाँ त सबै रकम उद्योगीले खाएजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने । भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार मेट्रिक टनका दरले भन्सार छूटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर चिनी आयातको अनुमति दिए पनि दशैं आउन करीब १ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले दशैंअघि सस्तो चिनी आउने सम्भावना देखिँदैन । काठमाडौंको बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता छैन । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले काठमाडौंमा चिनीको खुद्रा मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ किलो छ । तर, पसलपिच्छे व्यापारीले फरक मूल्यमा विक्री गरिरहेको पाइएको छ । काठमाडौंको थापाथली, बागबजार, पुतलीसडक, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रमा चिनीको मूल्य किलोको १ सय १० रुपैयाँदेखि १ सय ३५ रुपैयाँसम्म छ । चिनी किन्न जाँदा अधिकांश पसलेले चिनी छैन भन्दै उपभोक्ताई खाली हात फिर्ता गर्ने गरेको र कतिपयले चिनी भए पनि नबेचेको गुनासो उपभोक्ताको छ । आइतवार पुतलीसडकको एक पसलमा चिनी किन्न आएका किशोर मल्लले बजारमा सजिलै चिनी नपाएको गुनासो गरे । उनले एक किलो चिनी किन्न ५/६ ओटा पसल धाउनुपरेको सुनाए । अनुगमनको संख्या बढाउन सकिएन : वाणिज्य विभाग चाडपर्व नजिकिँदै गरेको मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यमा मनोमानी भइरहेको विषयमा बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लाचारी प्रकट गरेको छ । विभागले अनुगमन संख्या बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो लाचारी देखाएको हो । विभागका निमित्त महानिर्देशक आनन्द पोख्रेललेले अनुगमनको संख्या बढाउन नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी बढेको स्वीकार गरे । चिनी उद्योग संघको भदौ २० गतेको तथ्यांकअनुसार चिनीको कारखाना गेट मूल्य ८० देखि ८५ रुपैयाँ किलो रहेको भन्दै उनले अहिलेको बजार मूल्य १ सय १० भन्दा बढी हुन नहुने बताए । ‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैको मौका छोपेर यतिबेला व्यापारीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गरेको हुन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गरेर प्रभावकारी अनुगमनमा उत्रिन्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । ‘आयातमा भन्सार छूट देऊ’ इसैबीच संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छूटको सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट तथा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिने गरी आयातको सहमति दिन निर्देशन गरेको हो । यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छूटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । अर्थले २० हजार टनका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने गरी आयातको सहमति दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल, गहुँलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा विक्री वितरण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशन बढ्दो

काठमाडौं । पछिल्लो दशकमा देशको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको क्रम बढेको छ । भौतिक रूपमै उपस्थित भएर लाइन बसेर लिनुपर्ने धेरै सेवा घरमै बसेर पाइने गरी वित्तीय संस्था अटोमेशनमा गएका छन् । एक क्लिकको भरमा बिल तथा युटिलिटीको अनलाइन पेमेन्ट, टपअप, अनलाइन सपिङ र टिकट बुकिङ गर्ने तथा डिजिटल्ली कारोबार गर्न सहज भएको छ । कुनै समय विप्रेषणको निकै ठूलो बजार थियो । आदानप्रदानको बाटो निकै झन्झटिलो । विदेशबाट रकम पठाउन अहिले जस्तो सजिलो थिएन । अहिले विदेशबाट पैसा पठाउनेबित्तिकै नेपालमा हेर्न मिल्ने र पठाउने व्यक्तिले पनि प्राप्त गरेको थाहा पाउने प्रविधि आयो । हातहातमा मोबाइल हुन थालेपछि विप्रेषण उद्योगले भिन्दै आकार लिन थाल्यो । काउन्टरबाट होइन मोबाइलमै पैसा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता महसूस भयो । यसको समाधानका रूपमा फिनटेकका उपकरण आए, यसमध्ये मोबाइल वालेट पनि एक हो । विद्युतीय वालेट भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकले ग्राहकको नाममा जारी गर्ने विद्युतीय खाता हो । वालेट प्रयोगकर्ताले तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा एजेन्टबाट वालेटमा रकम जम्मा गरी वस्तु वा सेवा खरीदको रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशमा २७ ओटा यस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी)ले अनुमति लिएका छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)मा स्वदेशी र विदेशी कम्पनी गरी १० ओटाले अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् । पीएसपीले कार्ड अथवा कार्डबाहेकका उपकरणबाट वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्वबापतको रकम भुक्तानी लिनेदिने बीचमा मध्यस्थता गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, स्वदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी कुनै प्रणाली सञ्चालकमा आबद्ध भई कार्य गर्छन् । त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)ले भुक्तानी स्वीच (सञ्चालन गर्ने, स्वचालित क्लियरिङसम्बन्धी कार्य गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता सम्बन्धी काम गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी कार्डको सञ्जाल सञ्चालन गर्नेलगायत काम गर्छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने बैंकिङ सेवा डिजिटल माध्यममा जोड्ने काम फिनटेक कम्पनीले गर्दै आएको छ । पीएसओले सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छन् भने पीएसपीले भुक्तानी सेवा दिन्छन् । यति धेरै फिनटेक आवश्यक छ ? ठूलो लगानीसहित सञ्चालनमा आएका यी कम्पनीको आम्दानीको स्रोत भनेको प्रत्येक कारोबारबाट आउने कमिशन र एपमार्फत सेवा दिने केही यस्ता प्लेटफर्ममा देखिने विज्ञापन हो । नेपालमा धेरैजसो फिनटेक कम्पनीहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् । अधिकांश नाफाको सट्टा सेवा विस्तारमा केन्द्रित छन् । शुरुआती चरणमा धेरै यस्ता सेवाप्रदायक कम्पनी सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । सजिलो पे पेमेन्टकी कार्यकारी निर्देशक रस्मिना रञ्जित केही ठूला कम्पनीको एक प्रकारको सिन्डिकेटले अन्यमा सक्रियता नदेखिएको बताउँछिन् । उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र र नेपालको कारोबारअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक केही बढी नै भएको बताउँछिन् । ‘प्रविधि आफैमा खर्चिलो कुरा हो सञ्चालन लागत पनि बढी हुन्छ । त्यसअनुसार नेपालमा यस्ता पीएसपी धेरै भए कि भन्ने लाग्छ ।’ पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएकाले फिनटेकको क्षेत्र पनि साँघुरो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । अब बैंक मात्रै होइन यस्ता सेवाप्रदायक समेत मर्जरमा जानुपर्ने उनको विचार छ । फिनटेक क्षेत्र जति विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार नभए पनि हुँदै नभएको भन्न नमिल्ले उनको भनाइ छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई टेक्नोलोजी र सेक्युरिटी पहिले विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । भौतिक रूपमै वित्तीय संस्थाका कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थालाई यस्ता सेवाप्रदायकले सहज बनाएको भए पनि अझै पर्याप्त नभएको उनले बताइन् । हाल केही बैंकले अनलाइनबाटै खाता खोल्न सकिने सेवा दिएको भए पनि भौतिक रूपमै बैंक पुग्नुपर्ने बाध्यता नहटेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कल्पना गरेको डिजिटल बैंकिङ यतिमात्रै होइन । नेपालका कतिपय स्थानमा बैंक नै पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्ता स्थानमा स्मार्टफोन पुगेका छन् । स्मार्टफोनसँगै हामी पुगेका छौं,’ उनले भनिन् । खल्तीका सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवाल कुनै पनि इन्ड्रस्टीको शुरुआत यसरी नै हुने बताउँछन् । ‘कसैले केही गर्छु भनेको छ भने त्यसलाई रोक्न मिल्दैन, शुरूमा धेरै आउँछन् जसले राम्रो सेवा दिन सक्छ त्यो दिगो हुन्छ अरू विस्तारै बाहिँरिदै जान्छन्,’ उनले भने । यस्ता सेवाप्रदायकको विकासमा धेरै समय लाग्ने र चुनौती पनि धेरै भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले २७ कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छ, सबै सक्रिय छैनन्, खल्तीमा मात्रै हाल ३१५ कर्मचारी छन् । आईटीको जनशक्ति सस्तो मूल्यमा पाउँदैन, सञ्चालन लागत नै खर्चिलो छ,’ उनले भने । यी संस्थाको मर्जरबारे उनको फरक मत छ । ‘यस क्षेत्रमा मर्जरले खासै अर्थ राख्दैन किनकि सबैले फरक फरक प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ, यसमा ठूलो लगानी भइसकेको छ, प्रयोगकर्तामा दोहोरोपना बढी हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले २०८५ सम्ममा पीएसपीले पनि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकाले यिनको संख्या घट्दै जाने उनले बताए । सञ्चालनमा रहेकाले त घाटामा काम गर्नुपरेको छ, जुन सञ्चालनमै छैनन् ती कसरी अगाडि आउँछन् ?’ उनले प्रश्न गरे । ई–सेवा वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्का पनि अग्रवालको कुरामा सहमत देखिन्छन् । ‘केका लागि मर्जर भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो, संख्यालाई आधार मान्न सकिँदैन, म्याच्योर भयौं भन्ने हो भने भएका छैनौं,’ उनले भने, ‘काम गर्दै आएका केही वालेट मात्रै छौं, अरूले काम गर्नै बाँकी छ, अहिले मर्जरमा जाने कुरा अलि हतार हुन्छ ।’ ठूलो बजार अंश रहेकाले जति धेरै यस्ता कम्पनीले काम गर्‍यो त्यति नै वित्तीय साक्षरता बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा १० दशमलव ७१ मात्रै डिजिटलाइज्ड भएको भन्दै अझै झन्डै ९० प्रतिशत बजार बाँकी रहेकाले सबै अप्रेशनमा आउने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोख्रेल फिनटेकको संख्या धेरै भन्न नमिल्ने तर प्रतिस्पर्धा भने बढेको बताउँछन् । सहजै सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने र आवश्यक नियमनमा चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कति आवश्यक हो वा कतिलाई अनुमति दिने भनेर तोक्न मिल्दैन तर हामीलाई नियमन गर्न चुनौती छ, यसमा डाटा सुरक्षाका कुरा हुन्छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा नि:शुल्क सेवा खल्तीका निर्देशक अग्रवालले डिजिटल बैंकिङ सेवाप्रदायकले सरकारी भुक्तानी गर्दा नि:शुल्क सेवा दिनु परेको बताउँछन् । ‘विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार एक व्यक्तिलाई डिजिटलाइजेशनमा ल्याउन ५ दशमलव ५ डलर अर्थात् झन्डै ७०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर हामीले त डिजिटलाइज्ड गर्न सरकारलाई नि:शुल्क सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा कुनै आम्दानी नभएको भन्दै सरकारसँग यस विषयमा कुरा गर्दा प्रयोगकर्तासँग शुल्क लिन सुझाव आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिमात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा प्राविधिक तयारी नपुगेकाले आफैले बनाइदिनु परेको छ,’ उनले भने । विद्युतीय भुक्तानी प्रविधिले ठाउँठाउँका कार्यालयमा हुने भीड र लाइन घटाएको उनको तर्क छ । ‘त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको नोट छाप्ने र सुरक्षित राख्नेदेखि रिसाइकल गर्नेसम्मको खर्च कम भएको छ,’ उनले भने, ‘रिचार्ज कार्डदेखि बिलिङसम्मका पेपर प्रिन्टमा हुने अर्बौं रकम कम भएको छ । तर, सरकारले यसलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छैन ।’ उनले यसबाट बैंकलाई सहज र आफूहरूलाई ‘लस’ भएको बताए । रेमिट नेपालका जनरल म्यानेजर सन्तोष भेटुवालले बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म बैंक होइन, बैंकिङमात्रै हुने प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । नेपालको भन्दा केही ढिलो गरी शुरू भएको भारतमा फिनटेक कम्पनीले परम्परागत बैंकको तुलनामा राजस्वको एक तिहाइ अंश ओगटेको रिपोर्ट आएको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय फिनटेक स्पेसमा डिजिटल भुक्तानी ऋण, बीमा, सम्पत्ति व्यवस्थापन, पियर–टु–पियर ऋण आदि जस्ता विशिष्ट वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘नेपालमा भने यस्ता सेवाप्रदायकलाई बढी कडाइ गर्ने तथा सहजै विश्वास नगर्ने अवस्था छ ।’ डिजिटल भुक्तानी बढ्दो नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा क्यूआरमार्फत २ खर्ब ४५ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । आव २०७८/७९ को तुलनामा यो तथ्यांक १५९ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा क्यूआरमार्फत ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल नेपालमा कोभिड महामारीपछि डिजिटल माध्यममार्फत हुने कारोबार बढको बताउँछन् । ‘कोभिडको समयमा धेरैले नगदरहित कारोबार शुरू गरेसँगै डिजिटल कारोबारमा १० वर्षमा हुने वृद्धि २–३ वर्षमै भएको छ,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्र बैंकले क्यूआरबाट नि:शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै क्यूआरबाट हुने कारोबार बढेको बताउँछन् । ‘अहिले मर्चेन्टको क्यूआर स्ट्यान्डको संख्या पनि बढेको छ,’ उनले भने । यस्तै मोबाइल बैंकिङअन्तर्गतको भुक्तानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष ८० प्रतिशतले, कनेक्ट आईपीएस ३३ प्रतिशतले र आईपीएस ३ प्रतिशतले बढेको छ । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । अहिले अन्य माध्यमको तुलनामा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने डिजिटल कारोबारमा भने आकर्षण घट्दो छ । अन्य माध्यमबाट हुने विद्युतीय कारोबार बढिरहँदा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानी कारोबार घटेको छ । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानीको रकम क्रमश: १८ र १ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पौडेलका अनुसार अहिले शेयरबजार, रियल इस्टेट, आयात निर्यात, कर्जाप्रवाह लगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आरटीजीएसमार्फत हुने ठूला कारोबार घटेको हो । स्मार्टफोन र इन्टरनेट जडानको बढ्दो उपलब्धता, अनलाइन सपिङ र ई–कमर्सको बढ्दो लोकप्रियता र डिजिटलाइजेशनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रयासलगायत कारणले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत परिवारले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । ३७ दशमलव ८ प्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । डिजिटल भुक्तानीको मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइललगायत माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले मोबाइलमार्फत नै सजिलैसँग फिल्मको टिकट, विद्यालयका बिल, यातायात भाडा, विभिन्न सामग्री खरीदको भुक्तानी गर्दै आएका छन् । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन पनि मद्दत गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गरीबी घटाउन बाधक : गलत दोषारोपण रोक्न जरुरी

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन हुँदा बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव हालसम्म पनि समाधान भएको छैन । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको दुश्चक्रबाट बाहिर आउन सरकारका तर्फबाट उद्योग पेशा व्यवसायमा छूट सुविधा र राहत उपलब्ध नभएकाले केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान गर्न सकिने सुविधाहरू दिइएको थियो । त्यसैको प्रभावले आयात वृद्धि, शोधनान्तर घाटामा वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकी उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भएको भनी बैंकमाथि दोषारोपण गर्ने गरिएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) देखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्न तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा संकुचन ल्याउन शुरू गरेको भए पनि चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा कमी ल्याउन प्रयास गर्दा सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुँदै छ । तर, केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीप्रति लक्षित गरी आन्दोलन गर्ने, नकारात्मक समाचार प्रकाशित गर्ने, कर्जा भुक्तानी गर्नु नपर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मीटरब्याजीजस्ता भए भन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेकाले लघुवित्त संस्थाप्रतिको यथार्थ स्थितिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिएको छ । गरीब, बेरोजगार, निम्न आय भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने जनतालाई स्वरोजगार र आयवृद्धिका लागि संस्थागत तथा गैरसंस्थागत रूपमा साना कर्जा, बचत, सानो रकमको बीमा, रकम स्थानान्तरण एवम् व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने गरी उपलब्ध गराइएको तालीम तथा गरीबी निवारण उन्मुख कार्यक्रमलाई लघुवित्त भनिन्छ । सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले गरीबी निवारणका लागि वित्तीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेकाले सोही कार्यक्रमलाई विश्वका अधिकांश देशहरूले अनुसरण गरिरहेको तथा धेरै देशमा सफल भएको पाइएको छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकको प्रमुख संलग्नतामा विसं २०४९ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल, २०५१ मा मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल २०५३ मा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी गरीबी निवारणमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्नुपूर्व सरकारका तर्फबाट साना किसान विकास आयोजना र बैंकको तर्फबाट प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम विसं २०३१ सालबाट शुरू गरियो । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपको ५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने, साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, महिलाका लागि लघुकर्जा परियोजना, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष हुँदै युनुस कार्यक्रम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन प्रभाकारी देखिएकाले नेपाल सरकार, बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरू स्थापना भएको हो । लघुवित्त यसैको परिवर्तित विकसित प्रारूप रहेको मान्न सकिन्छ । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले लघुवित्त संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन उल्लेख्य रूपमा हुन पुग्यो । सबल, सक्षम, बढी चुक्ता पूँजी र धेरै शाखा सञ्जाल भई गरीब जनताका बीच सेवा विस्तार गर्न सहज होस् भनी बैंकले मर्जरको प्रक्रिया शुरू गरेकाले २०७९ असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ६४ संस्था कायम छन् । यी संस्थाले २४ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । दुर्गम र ग्रामीण भेकमा घरदैलोमा पुगी समूह गठन गर्ने, व्यवसायमा बचत र खर्चमा कटौती गर्ने सम्बन्धी तालीम प्रदान गरी समूह वा व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको सदुपयोगितासम्बन्धी निरीक्षण वा मार्गनिर्देश गरी उद्देश्य पूरा भएकालाई पुन: कर्जा प्रवाह गरी जीवनस्तर उकास्न वरदानयुक्त कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । लघुवित्त विकास बैंकको अभावमा ग्रामीण भेकमा बसोवास गर्ने शिक्षित/साक्षर, धितो भएका/नभएका आम्दानीको स्रोत नभएका जनताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गर्न असम्भवप्राय: देखिएकाले सहकारी संस्थाहरूको शरणमा जानुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन । लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थलगत कार्य सम्पादन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा खर्च बढी हुने यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । लघुवित्त संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धाको आधारमा ब्याज र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने अख्तियारी उनीहरूलाई दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई बहुबैंकिङ प्रणालीको विकास हुँदै गएकाले बैंकले संस्था सुहाउँदो नियमनका लागि विसं २०७७ सालमा कर्जा प्रवाह गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढीे सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थाका अतिरिक्त आव २०७६/७७ को वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्‍यो । विसं २०७८ सालमा वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशमा ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र विसं २०७९ मा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहकसँग ब्याज लिन नपाइने र विसं २०७८ पुसदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी कम भएको र विभिन्न कोषहरूमा रकम जम्मा हुँदै गएकाले शेयर मूल्य पनि वृद्धि हुँदै गयो । बैंकले मर्जरको प्रक्रियाबाट संस्था घटाउने कार्य गर्दा चुक्ता पूँजी पनि वृद्धि हुँदै जाने र वितरण हुने लाभांश दरमा कमी हुने अवस्थामा मुनाफा वितरणमा प्रतिशत नै तोकेर बन्देज लगाउँदा लघुवित्त संस्थाहरू समाज सेवाको लागि मात्र काम गर्ने संस्थामा परिणत हुने पूर्वानुमान गरिएकाले दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशतमा पुगेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूमा १५ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्नु पनि न्यायसंगत देखिँदैन । आधारदर तयार गर्ने निर्देशन जारी भएको अवस्थामा निश्चित विन्दुमा प्रिमियम दर थप गर्ने व्यवस्था भएमा ब्याजदर थप/घट हुन गई संस्था सञ्चालनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्ने देखिन्छ । गरीब जनताको बीचमा काम गरिरहेका तथा मुनाफा वितरणमा बैंकले नियन्त्रणात्मक व्यवस्था गर्दा समेत लघुवित्त संस्थाप्रति आन्दोलन गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन । उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा उम्मेदवारले चुनाव जित्न ब्याजदर महँगो भयो तथा कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्दैन भनी आन्दोलनको विषय उठान गरिएको जस्तो देखिन्छ । ब्याजदर भाषण गर्ने एजेन्डा मात्र भएको अन्तरवस्तु बैंकिङ प्रणालीमाथि राजनीतीकरण हुनसक्ने देखिएको छ । ब्याजदर र कर्जा प्रवाह तरलता आपूर्तिको कारणबाट सृजना हुने यथार्थ बोध हुँदा हुँदै आन्दोलन गर्नु र कर्जा भुक्तानी गर्दिनँ भन्नु न्यायसंगत नभएकाले यसलाई रोक्न बैंक र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । आधारदरमा निश्चित विन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा सरकार र बैंकको सहकार्यमा वित्तीय प्रणालीमाथि भएको अराजक दोषारोपणको नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

औद्योगिक क्षेत्रमा बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५/८/५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि अधिकतम ६८७% सम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमती तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुन: २०७५ श्रावण १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्य प्रति परिसंघको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाएको छ । कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा बृद्धी उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।परिसंघले भनेको छ 'औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाईबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । यस्तो निर्णयले संचालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने हाम्रो बुझाई छ । 'औ.क्षे.व्य. लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैकको कर्जा नविकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नु पर्ने कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाउने जस्ता कार्यप्रति आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ । संचालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पिडा दिइ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट रोक्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ।परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा बृद्धि सम्बन्धी विषयलाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औ.क्षे.व्य. लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।उद्योग मन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पुर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सुर्य प्रसाद न्यौपानेलगायत थिए।

Bizpati आषाढ २०७९

छनोटपूर्ण ऋणमा सहजीकरण

नेपाली बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वर्षअघि विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याउन बाटो खुला गरिदिएको थियो । तर, बैंकहरूले ठूलो परिमाणमा ऋण ल्याउन सकेका छैनन् । तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ । ऋण ल्याउन नसक्नुमा मुलुकको क्रेडिट रेटिङ (शाख मूल्यांकन) नहुनुलाई धेरैले कारण मानेको पाइन्छ । तर, यो मात्र कारण होइन, खासगरी विदेशी ऋण पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्ने र यस्तो ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाहमा समस्या परेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ । कुनै पनि देशले उद्योग, व्यवसाय तथा समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्छ । तर, जब बजार रेटमा कर्जा लिइन्छ अनि समस्या सृजना हुन्छ । अहिले श्रीलंकामा आर्थिक संकट आउनुको एउटा कारण बजार रेटमा कर्जा लिनुलाई पनि लिने गरिन्छ । बजार रेटमा कर्जा लिनु र त्यस्तो कर्जा परिचालनलाई योजनाबद्ध गर्न नसक्दा श्रीलंकामा किसानलाई नभई नहुने रासायनिक मल अभाव हुन पुग्यो । रासायनिक मलको अभाव भएपछि संसारभरि रुचाइएको चिया उत्पादन निकै कम भयो जसले गर्दा चिया निर्यात हुन सकेन । कोरोना महामारीका कारण एकातिर पर्यटन क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्कोतर्फ महँगो विदेशी ऋणमा श्रीलंका नराम्रोसँग फस्यो । नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो छैन । तर, सामान्य गल्ती गर्दै जाने हो भने त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । किनकि विदेशी मुद्रा कमाउने पर्यटन र वैदेशिक रोजगारी भर्खरै लयमा फर्कन खोज्दै छन् । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेर करीब ७ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । आयातको चापले व्यापार घाटा बढेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशबाट बैंकहरूलाई कर्जा ल्याउन बाटो खोलिदिए पनि धितो उपकरणको बारेमा नीतिगत व्यवस्था नगरेकाले गाह्रो भएको देखिन्छ । करीब १ दर्जन बैंकले यस्तो ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लिएका छन् । यस्तो ऋण विनिमय दरमा आउने उतारचढावले गर्दा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । डलरको मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा ब्याजदर सस्तै भए पनि बैंकहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्ने देखिन्छ । त्यही भएर उनीहरू विदेशी बैैंकबाट कर्जा लिन डराएको देखिन्छ । विदेशी बैंकबाट लिएको कर्जा ल्याएर नेपालमा कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको छ । तैपनि कैयन् विषयमा अझै स्पष्टता देखिँदैन । अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक हुँदै गएको अवस्थामा र नेपाललाई श्रीलंकाको जस्तो अवस्थामा पुग्न नदिन छनोटपूर्ण ऋणमा सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ । सञ्चालन पूँजीको अभावमा उद्योग, व्यवसाय क्षमताको ३०–४० प्रतिशत मात्र सञ्चालन हुन सकेका छन् । पूँजीको जोहो हुन सक्यो भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छन् । त्यस्तै, तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँछ । अहिले बैंकहरूलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य गर्नुभन्दा पनि तत्काल उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानी गर्दा बढी लाभदायी हुन्छ । सडक लगायतका पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा पनि ३/४ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो भन्दा कृषि जस्ता क्षेत्रमा लगानी भए ५/६ महीनामा नै प्रतिफल आउँछ । रासायनिक मलको अभाव भयो भने समग्र कृषि उत्पादन प्रणालीमा नै समस्या आउने तर लगानी दीर्घकालीन क्षेत्रमा गर्दा श्रीलंकाको हालत हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले तरलता अभावको समस्याको खास कारण के हो भनेर पत्ता लगाउन नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ । पैसा कहाँ गइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाएको भए त्यो प्वाल थुन्न सक्नुपर्ने हो । पैसा गइरहेको ठाउँ नै पत्ता लगाउन नसकेको वा पत्ता लगाएर पनि रोक्न नसकेको हो भने विदेशी बैंकबाट ल्याउने कर्जा झनै जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अतः विदेशी बैंकबाट ल्याएको कर्जा कुनकुन क्षेत्रमा कति मात्रामा प्रवाह गर्ने भन्नेमा पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यति मात्र नभई नेपालले चीनलगायतका विभिन्न दातृ निकायबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याजसमेत तत्काल तिर्नुको साटो अवस्था सहज भएपछि तिर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालले आजसम्म कुनै पनि दातृ निकायबाट लिएको कर्जा फिर्ता नगरेको उदाहरण छैन । त्यसैले तत्कालीन समस्या समाधानका लागि कर्जा पछि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित अहिलेलाई स्वदेशी पूँजी स्वदेशमै राख्ने नीति लिँदा श्रेयष्कर हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

विद्युतीय भुक्तानीमा फड्को

मुलुकमा धेरै भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरू स्थापना भए पनि यी कम्पनीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम नहुँदा विद्युतीय भुक्तानीमा समस्या रहेको छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ महीनाभित्र अन्तरआबद्धता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले विद्युतीय भुक्तानीलाई अझ सहज बनाई विस्तार गर्ने हुँदा यो निर्देशन निकै सकारात्मक छ । विद्युतीय भुक्तानीमा जति कम शुल्क लाग्छ, जति झन्झटरहित हुन्छ त्यति नै यो व्यापक बन्दै जान्छ । त्यसैले अहिले विद्युतीय भुक्तानीमा लिने गरिएको शुल्क सकेसम्म निःशुल्क अथवा ज्यादै कममात्र शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । सरकारले इगभर्नेन्सका कुरा गरे पनि त्यसअनुसार संयन्त्र र पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन । भुक्तानीका क्षेत्रमा भने निजी क्षेत्रका कारण दुई दर्जनभन्दा बढी भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरूमार्फत विद्युतीय भुक्तानी सहज भएको छ । तर, अन्तरआबद्धता नभएका कारण सेवाप्रदायकहरूका अलगअलग सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूका लागि पनि झन्झट छ । अब अन्तरआबद्धता अनिवार्य गरिँदा यो समस्या रहँदैन र कुनै पनि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीको सेवाबाट सबै खाले विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिनेछ । मोबाइल बैंकिङ, वालेट, क्यूआर कोड र साना मूल्यका भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध संस्थाहरूले एकआपसमा सम्झौता गरी अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूबीच सम्झौताबाट अन्तरआबद्धता कायम हुन सक्छ । तर, यतिले मात्र अन्तरआबद्धता त्यति सहज हुँदैन । यसका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)लाई नेसनल स्वीचको काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । एनसीएचएलले स्वीचका लागि पूर्वाधार तयार गरिसकेको देखिँदैन । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । अन्तरआबद्धताबाट क्लियरिङ र सेटलमेन्टको काम हुन्छ । हाल मोबाइल बैंकिङमा १ करोड ४१ लाख, इन्टरनेट बैंकिङका ११ लाख ६० हजार र वालेट कम्पनीमा ८८ लाख ८५ हजार प्रयोगकर्ता रहेका छन् । अन्तरआबद्धताले भुक्तानी सेवाका ग्राहकलाई कुनै एउटा प्रणालीको सदस्य भई सोही प्रणालीमार्फत अन्य प्रणालीसँग सूचना आदानप्रदान एवं वित्तीय तथा भुक्तानी कारोबार गर्न र फस्र्योट गर्न सकिने सुविधा प्राप्त हुन्छ । यस्तो आबद्धता ६ महीनाभित्र गरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर, यस अवधिभित्र नेसनल स्वीचको पूर्वाधार तयार भई पूर्णरूपमा सञ्चालन आउन सक्ने नसक्ने स्पष्ट छैन । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले मापदण्ड पालना गर्न नसकेको अवस्थामा पूर्व स्वीकृति लिएर सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खुला राखेको छ । जेहोस्, राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले अलगअलग भुक्तानी सेवा लिनुपर्ने बाध्यतालाई भने अन्त्य गर्ने देखिन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका भुक्तानी सेवाप्रदायक र प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरूमा पारदर्शिता र सुशासन नरहेको तथा डेटाको गोपनीयतामा समेत प्रश्न उठेको अवस्था छ । यसलाई रोक्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ जुन सकारात्मक छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे र स्वीचको स्थापनाका नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल थालेको निकै भइसकेको छ । तर, स्वीचको स्थापना हुन नसक्दा बैंकहरूले भिसाजस्ता अन्तरराष्ट्रिय स्वीचका लागि ठूलो शुल्क तिरिरहनु परेको छ । यो बाध्यता हटाउन नेशनल स्वीचलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनु आवश्यक छ । भुक्तानीका नयाँनयाँ प्रणाली स्थापना भए पनि मुलुकको आफ्नै भुक्तानी प्रणाली नहुँदा यसमा लाग्ने शुल्क महँगो पर्ने गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा जति कम शुल्क लाग्छ, जति झन्झटरहित हुन्छ त्यति नै यो व्यापक बन्दै जान्छ । त्यसैले अहिले विद्युतीय भुक्तानीमा लिने गरिएको शुल्क सकेसम्म निःशुल्क अथवा ज्यादै कममात्र शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ । जसरी भुक्तानीमा सहजता ल्याइँदै छ त्यसरी नै ग्राहक पहिचान विवरणलाई पनि सहज बनाइनुपर्छ । अहिले प्रत्येक बैंकमा ग्राहक पहिचान विवरण भरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । यो निकै झन्झटिलो भएकाले यसलाई पनि अन्तरआबद्धता कायम गरेर एक ठाउँमा बनाएका परिचय सबै ठाउँमा स्वीकार्य हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर कुनै एक संस्थामा गरिएको ग्राहक परिचयपत्र सबैतिर मान्य हुने परिपाटी बसालिनु आवश्यक छ । यसो भएमा भुक्तानीमात्र होइन, इगभर्नेन्सका लागि समेत बाटो खुल्नेछ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

रेमिट्यान्स भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न अनुरोध

काठमाडौं (अस) । काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा थपिएसँगै आवतजावतका लागि पास नपाएपछि रेमिट्यान्स भुक्तानीमा प्रभाव पर्ने भन्दै सहजीकरण गर्न रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका छन् । कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल रेमिटर्स संघले थोरैभन्दा थोरै कर्मचारीबाट काम गर्न पासको व्यवस्था गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएको छ । निषेधाज्ञामा थप एक साता कडाइ गरिने भनिएपछि संघले उक्त आग्रहसहित निवेदन दिएको हो । केन्द्रीय बैंकले रेमिट्यान्स भुक्तानी रोक्न नहुने भएको भन्दै प्रतिकम्पनी एक–दुईओटा सवारीको अनुमति दिएर भए पनि सहजीकरण गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मौखिक रूपमा अनुरोध गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले बताएको छ । विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौड्याल अनुसार निषेधाज्ञा थपिएपछि थप कडाइ हुने भएकाले विदेशबाट आएको विप्रेषण भुक्तानीका लागि रेमिट्यान्स कम्पनीलाई आवतजावतमा सहज बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड संक्रमण उच्च रहेकाले अधिकतम सतर्कताका साथ न्यून कर्मचारीबाट काम गराउन वैशाख १८ मा विप्रेषक कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले कम कर्मचारीबाट काम सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको हो । नेपालमा हालसम्म ५१ ओटा विप्रेषण कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । यसैगरी १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २८ ओटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रहरीले सुरक्षा दिने

वैशाख २२, काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गइ अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि यसको उचित व्यवस्थापनमा सहज गर्न र दुरूपयोग रोक्न प्रहरीले अक्सिजन उद्योगमा निगरानी बढाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै अक्सिजनको दुरूपयोग रोक्न र सही ठाउँमा उपयोग हुने गरी सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन भन्दै परिपत्र गरेपछि यसको आवश्यक निगरानी प्रहरीले गर्न लागेको हो । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खुमकान्त आचार्यले दुरूपयोग हुन नदिन सबै अक्सिजन उद्योगमा सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए । उहाँका अनुसार उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित आग्रहपछि मन्त्रालयले प्रजिअलाई निर्देशन दिएको हो । सोही आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी परिचालन गर्न थालेको जनाइएको छ । नेपाल प्रहरीले पनि गृहको निर्देशन अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र दुरूपयोग हुन नदिन सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका प्रहरीका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । यसअघि अक्सिजनको अभाव हुन थालेको भन्दै उद्योगीले सुरक्षाको माग गरेका थिए । अहिले मुलुकमा अक्सिजनको भन्दा सिलिण्डरको अभाव देखिएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । हाल देभभर अक्सिजनका २४ ओटा उद्योग रहेका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७