सरकारले निगम नचलाएकै जाति

पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको पुनः संरचनामा लागि आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समिति बने पनि तिनले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गरेको पाइँदैन । संस्थानको संरचनामा सञ्चालित निगमलाई अहिले कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न लाग्दा कार्यरत कर्मचारीहरूले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले कम्पनीका रूपमा लैजाने भनी बजेट वक्तव्यमा राखेअनुसार काम अघि बढाउन शुरू गरिएको हो । कम्पनीमा लगे पनि यसको सञ्चालन मोडलबारे सरकारले कुनै तयारी गरेको देखिँदैन । तर, निगमका कर्मचारीहरू भने यसलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । वास्तवमा निगमलाई बलजफ्ती चलाउनुभन्दा बन्द गरिदिए वा निजीकरण गरिदिए पनि देशलाई भने लाभ हुन्छ । कम्पनीको मोडल भनेको सबै समस्याको समाधानको उपाय होइन । अहिलेको अवस्थामा केही फरक भने आउन सक्ला, त्यो अलग विषय हो । निगमको दायित्व यति बढिसक्यो कि त्यो तिर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । करदाताको रकमबाट अनुदान वा अन्य कुनै खालको सहयोग दिएर रुग्ण उद्योग चलाइरहनु कुनै पनि तर्कले सही सिद्ध गर्न सकिँदैन । निगमको महाप्रबन्धकले यसलाई कम्पनी बनाए पनि निजीकरण नगरी सुधार्न सकिने तर्क गरेका छन् । कम्पनी मोडलमा लगे पछि सबै समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ । कम्पनीमा गएपछि यो व्यावसायिक बन्ने उनको भनाइ छ । तर, यसलाई पत्याउने आधार भने देखिँदैन । नेपाल आयल निगम पनि कम्पनी मोडलमा छ र यसले अन्तरराष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने सुविधा पाए पनि यो घाटामा नै गइरहेको छ । विभिन्न सरकारी कम्पनी पनि घाटामा गएर बन्द भए वा अब बन्द गरिनपर्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन् । त्यसैले कम्पनीको मोडल भनेको सबै समस्याको समाधानको उपाय होइन । अहिलेको अवस्थामा केही फरक भने आउन सक्ला, त्यो अलग विषय हो । निगमका कर्मचारीले विरोध गर्न थालेपछि सरकारले निजीकरण गर्न लागेको होइन भनी स्पष्टीकरण दिएको छ । यो सरकारको कमजोरी हो । कहिल्यै नाफामा जान नसक्ने, व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने तथा आन्तरिक उडानमा निजीक्षेत्र जत्तिको पनि व्यापार गर्न नसक्ने सेतो हात्ती पालेर राख्न सकिँदैन भनेर सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्ने हो । कर्मचारीहरूले विरोध गर्नुमा कारण छ । संस्थानअन्तर्गत रहँदा उनीहरूले पेन्सन, फ्री टिकटलगायत सुविधा पाउँछन् । निगम जति नै घाटामा गए पनि उनीहरूले पाउने सुविधा उच्च छ । तर, कम्पनीमा परिणत गरियो भने त्यो निजीकरणको दिशामा एक कदम अघि बढेको बराबर हुन्छ र यसैबीच ती सुविधाहरू कटौती हुने उनीहरूमा भय छ । त्यसैले उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । यस्तोमा सरकारले हालसम्म कार्यरत र पूर्वकर्मचारीको दायित्व लिएर अब उठ्ने थप दायित्वबाट पछि हट्नुपर्छ । यसो गर्दा कर्मचारीको विरोध पनि साम्य हुन्छ र निगमलाई नयाँ मोडलमा लैजान सहज पनि हुन्छ ।   खास विवाद गर्नुपर्ने विषय सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्ने कम्पनी चलाउने कि नचलाउने भन्ने हुनपर्ने हो । नेपालमा मात्र होइन अन्य देशमा पनि कुनै बेला यस्तो थियो जतिबेला व्यवसायीहरूले ठूला कम्पनी खोल्न र चलाउन सक्दैनथे । त्यति बेला सरकारले नै व्यापार व्यवसाय गर्ने संस्थानहरू चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यही भएर तत्कालीन अवस्थामा अन्यत्रका पनि सरकारले थुप्रै कम्पनी खोलेको देखिन्छ । तर, अहिले सरकारी कम्पनीभन्दा निजी कम्पनी अब्बल साबित हुन थालेका छन् । त्यसैले अहिले सरकारले व्यापार व्यवसाय गर्नु उपयुक्त होइन । अहिले धेरै देशमा सरकारले यस्तो व्यवसायबाट हात झिकिसकेको छ । मुलुकको आप्mनै ध्वजावाहक कम्पनी हुनुपर्छ भन्ने कतिपयको भनाइ पाइन्छ । वास्तवमा यो जरुरी छैन । निगम भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा बढी बदनाम कमाएका संस्थामध्ये एक हो । विभिन्न सरकारले यसलाई यसरी भारी बोकाइदिएका छन् कि यसले अब त्यो बोक्नै सक्दैन । चीनमा बनेका प्लेन मात्र होइन, एयरबस पनि अब सम्पत्तिभन्दा दायित्व भइसके । यी सबै कुराको हिसाब गर्दा यसलाई चलाउनुभन्दा पूरै नया“ एयरलाइन्स स्थापना गर्दा फाइदा हुने अवस्था देखिइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थान मुनाफामा चलाउन सक्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । अतः व्यापार व्यवसाय गर्ने संस्थाहरू सबैलाई निजीकरण गर्नुपर्छ ।