अपर तामाकोशीको हकप्रद शेयर भर्न समय थपियो

काठमाडौं, ५ असोज । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने समय थप भएको छ । गत भदौ १८ गतेदेखि खुल्ला गरिएको हकप्रद शेयरको आवेदन असोज १८ गतेसम्म भर्न सकिने छ । कम्पनीले १ः१ को अनुपातमा एक सय रुपैयाँको दरले १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरको १० करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर […]

सम्बन्धित सामग्री

मङ्सिरमा धितोपत्र दोस्रो बजारमा थपियो १६ करोड ७८ लाखभन्दा बढी धितोपत्र

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा मङ्सिरमा मात्र १६ करोड ७८ लाख ६३ हजार ८६५ कित्ता धितोपत्र थप भएको छ । दुई कम्पनीको आईपीओ, दुई कम्पनीको एफपीओ, दुई कम्पनीको बोनस शेयर, दुई कम्पनीको हकप्रद शेयर, एक कम्पनीको ऋणपत्र र एक योजनाको इकाईसहित उल्लेखित कित्ता धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको हो । माछापुच्छ्रे बैंकले गत मङ्सिर ५ गते १ करोड ३६ लाख ४२ हजार १७ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत गराएको छ भने नाडेप लघुवित्तले मङ्सिर १५ गते ८ लाख ९ हजार ६०० कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत गराएको छ ।  मिर्मिरे र उन्नती सहकार्य लघुवित्तले पनि मङ्सिरमै एफपीओ सूचीकृत गराएका छन् । मिर्मिरे लघुवित्तले मङ्सिर ११ गते १ लाख २३ हजार ८१६ दशमलव ४५ कित्ता र उन्नती सहकार्यले मङ्सिर १८ गते १ लाख ७८ हजार ४५१ दशमलव १८ कित्ता एफपीओ सूचीकृत गराएको हो । हिमालयन ८०–२० को १० करोड इकाई मङ्सिर २२ गते सूचीकृत भएको छ । सिजर्नी पावरले मङ्सिर २४ गते र अरुण काबेली पावरले मङ्सिर २५ गते हकप्रद शेयर सूचीकृत गराएका छन् । सिनर्जी पावरको ४० लाख ३२ हजार ८७५ कित्ता र अरुण काबेली पावरकोे १ करोड ८५ लाख ५२ हजार १०५ कित्ता हकप्रद शेयर सूचीकृत भएको हो । आईपीओ भने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले मङ्सिर २६ गते र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीले मङ्सिर ६ गते सूचीकृत गराएका हुन् । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको ७० लाख कित्ता र त्रिशुली जलविद्युतको १ करोड ८५ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ सूचीकृत भएको हो । यीबाहेक कुमारी बैंकले १० वर्षे अवधिको ५० लाख कित्ता ऋणपत्र मङ्सिर २२ गते सूचीकृत भएको छ । कात्तिकमा ६ करोड ७० लाख ८७ हजार ९६ कित्ता धितोपत्र मात्र सूचीकृत भएको बजारमा मङ्सिरमा भने बढेको हो ।

फागुनमा थपियो ९२ करोडभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा फागुनमा मात्र ९२ करोड ४६ लाख ३ हजार ९७० कित्ता धितोपत्र थप भएको छ । धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले विभिन्न २८ कम्पनीको धितोपत्र फागुनमा सूचीकृत भएको जानकारी दिएको हो । यो महीना सबैभन्दा बढी बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । १९ कम्पनीको बोनस शेयर, एक कम्पनीको हकप्रद शेयर, तीन कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तिपछि कायम शेयर, तीन कम्पनीको साधारण शेयर (आईपीओ) र दुई कम्पनीको ऋणपत्र दोस्रो बजारमा थपिएको हो । फागुनमा साधारण शेयर जारी गरी युनिक नेपाल लघुवित्त, शुभम् पावर र सुपर मादी हाइड्रोपावर दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेका हुन् । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) ले जारी गरेको ७ प्रतिशत ब्याजदरको ‘निफ्रा उर्जा ऋणपत्र २०८५/८६’ र बैंक अफ काठमाण्डूले जारी गरेको बिओके डिबेन्चर २०८६ ‘क’ नामको ऋणपत्र पनि फागुनमै दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको हो । एक कम्पनीको हकप्रद भने हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सूचीकृत भएको हो ।  फागुनमा धेरै कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत हुँदा बजारमा विक्री चाप बढेको अनुमान ब्रोकरहरूले गरेका छन् । नयाँ कम्पनीहरू बजारमा भित्रिने क्रम निरन्तर भए पनि कम्पनीहरूको धितोपत्रमा माग बढ्न नसकेको जानकारी ब्रोकरहरूले दिएका छन् । बजार घटिरहेको अवस्थामा नयाँ कम्पनीको शेयर खरीदमा आकर्षित हुन नसक्नु स्वाभाविक भएको अनुमान उनीहरूको छ ।  नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले भने प्राथमिक बजारमा आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई खाली नबनाई अनुमति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ । यो प्रक्रियाले बजारमा धितोपत्रको आपूर्तिले भने निरन्तरता पाउने देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुने भएकाले लगानीकर्ताले धितोपत्रको आपूर्तिसँगै माग बढ्ने खालको नीतिमा जोड दिन नियामकलाई अनुरोध गरेका छन् ।  फागुनमा नेप्सेमा धितोपत्र सूचीकृत गर्ने कम्पनी

चैत महीनामा मात्र १३ करोड ९८ लाखभन्दा बढी कित्ता धितोपत्र थपियो

वैशाख १२, काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा चैत महीनामा मात्र १३ करोड ९८ लाख ३९ हजार ५९४ दशमलव ५५ कित्ता धितोपत्र थपिएको छ ।  नेप्सेले सार्वजनिक गरेको चैत महीनाको सूचीकृत धितोपत्रको विवरण अनुसार सरकारी ऋणपत्र, कर्पोरेट ऋणपत्र, बोनस तथा हकप्रद शेयर र आईपीओ गरी उल्लेखित संख्यामा धितोपत्र सूचीकृत भएको हो ।  चैत महीनामा दुई करोड ५० लाख कित्ता सरकारी विकास ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ भने कर्पोरटतर्फको सिभिल बैंकको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र सूचीकृत भएको छ । चैत महीनामा नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २५ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको १३ लाख १२ हजार ३३८ कित्ता हकप्रद शेयर समेत सूचीकृत भएको छ । चैत महीनामा सबैभन्दा बढी बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ ।  नेप्सेका अनुसार यो महीना २९ कम्पनीको धितोपत्र सूचीकृत भएकोमा २४ कम्पनीहरुको १० करोड ७९ लाख ७७ हजार २५६ दशमलव ५५ कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत भएको हो । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीको शेयरमूल्य माग र आपूर्ती बिचको सन्तुलनले निर्धारण गर्ने हुन्छ ।  चैत महीनामा बजारमा थपिएको धितोपत्रको संख्याको तुलनामा कारोबार भएको धितोपत्रको संख्या कम रहेको छ । यो महीना ९ करोड ६२ लाख ७५ हजार ८८६ कित्ता मात्र धितोपत्र खरीदविक्री भएको नेप्सेको तथ्यांकले देखाएको छ ।  चैत महीनामा मात्र दोस्रो बजारमा थपिएका धितोपत्र :                                                                 स्रोतः नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज

चुक्ता पूँजी वृद्धिको अपरिपक्व निर्णय

बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनीहरूको पूँजी वृद्धि हुनु राम्रो हो । समितिको यस्तो निर्णयपछि कम्पनीहरूले थोरै समयसीमा दिएर पूँजी वृद्धि गर्न लगाउन नहुने तर्क दिइरहेका छन् । समितिले चुक्ता पूँजी किन बढाउन परेको हो भन्ने तर्क चित्तबुझ्दो गरी दिन सकेको छैन । पूँजी वृद्धिको प्रयोजन मर्जरलाई बाध्यात्मक बनाउन खोजेको हो वा वास्तवमै पूँजी बढाउन आवश्यक हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएकाले यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । पहिले जीवन बीमाका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमाका लागि १ अर्ब रूपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । समितिले त्यसलाई बढाएर जीवनका लागि ५ अर्ब र निर्जीवनका लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ पुर्‍याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर गराउने उद्देश्यले नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको थियो । तर, बैंकहरू हकप्रदतर्फ गए जसले गर्दा बकिङ क्षेत्र समस्यामा फसिरहेको छ । अहिले तिनीहरू अधिक पूँजीको भारले थिचिएका छन् । त्यस्तै ठूलो पूँजी निष्क्रिय भएर बसेकाले तरलताको समस्या बढाउन पनि पूँजी वृद्धि एक कारक मानिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या त थपियो नै तर राष्ट्र बैंकले उद्देश्य पनि पूरा भएन । यही अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूमा पनि आउने सम्भावना देखिन्छ । कम्पनीको आकार कत्रो बनाउने, कति चुक्ता पूँजी पुर्‍याउने भन्ने कुरा कम्पनीको व्यापारको आकारमा निर्भर हुने हो र यसको अन्तिम निर्णय साधारणसभाले गर्नुपर्ने हो । तर, लादिएको यो बाध्यात्मक नियामकीय निर्णयले बीमा कम्पनीहरूलाई बलियो बनाउनभन्दा समस्या थपिदिन सक्छ । बीमाको बजार बढेको छैन । व्यवसायको आकार पनि बढेको छैन । यस्तोमा जोखिम कम गराउन चुक्ता पूँजी बढाउनु परेको भन्ने समितिको दाबी पत्याउन सकिँदैन । पूँजी वृद्धि गर्न आधार हुनुपर्छ । विद्यमान चुक्ता पूँजीले व्यवसाय गर्न पुगेन भने मात्रै पूँजी वृद्धि गर्ने हो । तर, हकप्रद शेयर जारी गरेर पूँजी वृद्धि गराउने हो भने बीमा कम्पनीहरू पनि अधिक पूँजीको भारले थिचिने सम्भावना देखिन्छ । यसबाट कम्पनीहरूको मुनाफा प्रभावित हुन्छ, जसले गर्दा शेयरधनीहरूले पाउने लाभांश घट्छ । यही कारण शेयरबजार पनि प्रभावित हुन सक्छ । शेयरबजारका परिपक्व लगानीकर्ताले यही तथ्यलाई मनन गरेकाले बीमा कम्पनीहरूको मूल्य बढ्ने अपेक्षाविपरीत ओरालो लागिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । व्यवसाय बढेअनुसार जोखिमको मात्रा कम गराउने लक्ष्य लिएको समितिको दाबी रहे पनि व्यवसाय विस्तार नभएको हुँदा यसले उल्टै जोखिम बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरूले समितिको निर्णयको विरोध गर्नु यही कारण हुन सक्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र पूँजी बढाउन असम्भव हुने उनीहरूले बताइरहेका छन् । यी तथ्यलाई हेर्दा समितिले गम्भीर अध्ययन गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय गरेको हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । समिति एकातिर बीमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउने कुरा गर्छ भने अर्कातिर नयाँ कम्पनीहरूलाई अनुमतिपत्र दिन उदार रहेको देखिन्छ । कतिपय कम्पनीहरू भर्खरै मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । नयाँ बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको २/३ वर्षभित्रै संख्या बढी भयो, मर्जर गरेर घटाउनु पर्‍यो भन्नु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । नयाँ कम्पनी खोल्न अनुमति दिने प्रक्रिया बन्द गरेको समितिले केही कम्पनीलाई अनुमति दियो । यो अनुमति दिँदा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको चर्चा व्यापक भएको पनि थियो । नयाँ कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजी नै पुर्‍याउन नभ्याउँदै संख्या घटाउन भनेर पूँजी बढाउने निर्णय गर्नु केटाकेटीको खेलजस्तै भएको छ । मर्जर नै खोजेको हो भने पूँजी वृद्धि नगरीकन नै यस्तो दबाब दिन सकिन्थ्यो । अर्को अहिले बीमाक्षेत्रको ठूलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो । त्यो अभाव कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । यस्तोमा पूँजी वृद्धिका लागि सबै विकल्प खुला गरिदिएपछि हकप्रदको विकल्प नै धेरै कम्पनीले अँगाल्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । अतः समितिले चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि गरेको निर्णय हतारको निर्णय हो भन्ने देखिन्छ । यदि समितिले बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जर नै गराउन चाहेको हो भने सीधै भन्न सक्छ । यसका लागि प्रोत्साहन र सहुलियत दिएर कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । समिति आफैले गरेको गलत निर्णय कम्पनीहरूमाथि लादेर समस्याको समाधान निस्कँदैन ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद भर्ने म्याद थपियो

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद भर्ने म्याद थप भएको छ । बैंकले यस अघि आज पुस २७ गतेसम्म हकप्रद भर्न सकिने जनाएकोमा २ साता म्याद थप गरेको हो । अब बैंकको हकप्रदमा माघ १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ । कम्पनीले पुस ७ गतेदेखि हकप्रद बिक्रि गरेको हो । बैंकले १:१ को अनुपातमा १ सय प्रतिशतले हुन आउने अनुमति १३ करोड १२ लाख ३३ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको १३ लाख १२ हजार ३ सय ३८ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको हो। बैंकले हकप्रद निष्काशनको लागि मङ्सिर २४ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मङ्सिर २३ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै नारायणी डेभलपमेन्टको हकप्रद भर्न पाउने छन्। मेरोशेयर अनलाइन तथा सी आश्वा सदस्य बैंकतथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन दिन सकिने छ ।   हकप्रद निष्काशनको लागि ग्लोबल आईएमई क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ । बैंकले मङ्सिर ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हकप्रद निष्काशनको लागि अनुमति पाएको थियो ।