शेयर लगानीकर्ता : किन आत्तिन्छन्, किन मात्तिन्छन् ?
शेयर बजार भनेकै जोखिमको बजार हो । यहाँ जोखिम हेरेर नै लगानी गर्ने हो । जोखिम हेरेर बुझेर लगानी गर्न सक्नेले कमाउने र केही नुबझी लहलहैमा लगानी गर्नेहरूले गुमाउने सम्भावना समेत रहेकाले सोच विचार गरी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ
काभ्रे। विश्व लगानी सप्ताह २०२३ को अवसर पारी भिजन सेक्युरिटिज् प्राली (शेयर व्रोकर नम्बर ३४) ले बनेपामा एक दिने लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा शेयर लगानीमा चासो राख्ने र लगानीकर्ताहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद हरि ढकाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो । शेयर […]
यतिबेला बैंकमा कर्जायोग्य रकम कम भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरिरहेका छन् । अझ शेयर धितोतर्फ त बैंकहरूले कर्जा दिनै छोडिसकेको अवस्था छ ।
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालको बाटो खुलेकोमा शेयर लगानीकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन् । शेयर लगानीकर्ताहरुको तीन वटै संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो खोलेकोमा स्वागत गरेका हुन् । विगत लामो समयदेखि आफुहरुले […]
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । सोमबार राजश्व परापर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले यस्तो बताएका हुन् ।उनले राष्ट्र बैंकले तत्काल धितोकर्जामा ४ र १२ करोडको सिमा फिर्ता गर्न माग गरे । अध्यक्ष मल्लले शेयर धितो कर्जामा ४÷१२ करोडको नीतिले लाखौं लगानीकर्ता पुँजीबजारबाट पलायन हुने अवस्था आएकाले पुरानो नीति हटाएर कम्तिमा ३–५ वर्षका लागि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने माग गरे ।अध्यक्ष मल्ले शेयर बजार खर्बौ रुपैयाँ व्यवसायीहरुले लगानी लगाएको तर अहिले त्यो खबौं लगानी डुब्न लाग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । उनले सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपाथमा आउने र घरबार विहिन हुने अवस्था आएको दावी गरे । उनले अहिलेको कर तथा राजश्वमा लिने नीति तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट नभएकाले उद्योगीहरु दोहोरो मारमा परेको बताए । अध्यक्ष मल्लले सरकार अब तीन नै तहका सरकारलाई हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राजश्व बुझाउने छुट्टै खाता नम्बर दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अब नयाँ कम्पनी स्थापना हुँदा नै ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत पब्लिकको लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।उनले भने,‘ कर राजश्वको विषयमा विवाद भइरहेको छ । स्थानीय,प्रदेश र संघिय सरकारहरु कर कस्ले लिन र नलिने भन्ने दुविधामा रहेको छन्। केन्द्र सरकारलाई कर तिरे पनि स्थानीय सरकारहरुले व्यवसायीहरुसँग ताकेता गरिरहेको अवस्था छ । कर तथा राजश्वलाई पारदर्शिता बनाउनको लागि सरकारले कर राजश्व तिर्ने खाता नम्बरको व्यवस्था गर्नु पर्छ । जुन खातामा व्यवसायीहरुको कर तथा राजश्व तिरेको छ त्यो भौचर देखाउँदा तीनै तहका सरकारलाई मान्य हुने खाताको व्यवस्था आवश्यक गरेको छ । अर्थतन्त्रको खर्बौ रुपैयाँ शेयर बजारमा व्यवसायीहरुले लगानी लगाउनु भएको छ। तर अहिले त्यो खबौं लगानी डुब्न थालेको छ । सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपातमा आउने र घरबार विहिन हुने अवस्था आएको छ । शेयर धितोकर्जामा ४ र १२ करोडको सिमालाई हटाएर पुरानै अवस्थामा यथावत राखिनुपर्छ । छिटो समयको लागि नभएर ३ देखि ५ वर्षको योजना बनाएर लागू गरौं । छोटो समय दिँदा धेरै लगानीकर्ताले हात झिक्नु परेको अवस्था छ । अब सरकारले कुनै पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्दा पूँजीको रेसियो सुरुमा ५१ प्रतिशत र सर्वसाधरणलाई ४९ प्रतिशत मात्रै राख्ने व्यवस्था गरियो भने धेरै कम्पनी खोलेर प्रतिस्पर्धा हट्छ । ५१ प्रतिशत संस्थापकको शेयर ४९ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पाउने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ ।’
फागुन २, काठमाडौं । प्रदेश ५ शेयर लगानीकर्ता फोरमले आस्बा शुल्क निःशुल्क गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई आग्रह गरेको छ । फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक निष्कासनका धितोपत्र खरीदको लागि तिर्नुपर्ने आस्बा शुल्क निःशुल्क गर्न माग गरेको हो ।
प्राथमिक धितोपत्र बजारमा पछिल्लो समय सार्वजनिक निष्कासनले निरन्तरता पाईरहेको अवस्थामा २७ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको आवेदन परेको तथ्यांक छ । हाल ५५ कम्पनीहरुले आस्बा सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा धेरैजसो कम्पनीहरुले निःशुल्क गरेपनि कतिपय कम्पनीहरुले शुल्क लिईरहेको फोरमको ठहर छ ।
धितोपत्र बाँडफाँटको हालको व्यवस्थाका कारण कम आवेदकहरुलाई मात्र शेयर प्राप्त हुने हुँदा आस्बा शुल्क निःशुल्क गरी राहत प्रदान गर्न फोरमले अनुरोध गरेको हो ।
साथै, फोरमले कम्पनीहरुले वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको नगद लाभांश र बोनस शेयर समयमै वितरण गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । हाल साधारण सभाबाट पारित भएको दिनदेखिनै नगद लाभांश वितरण हुँदै आएको सन्दर्भमा कुनै पनि कम्पनीले नगद लाभांश वितरणमा ढिलाई गर्न नहुने माग फोरमले गरेको हो ।
कम्पनीहरुले बोनस शेयर धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराएपछि मात्र सम्बन्धित शेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा जम्मा हुने हुँदा यस प्रकृयामा पनि ढिलाई नगर्न फोरमले अनुरोध गरेको छ ।
नगद लाभांश र बोनस शेयर वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण आम लगानीकर्तामा पर्न गएको क्षतिप्रति फोरमको ध्यानकर्षण भएको बताएको छ ।
२७ मंसिर, काठमाडौं । गत शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेयर बजारबारे दिएको अभिव्यक्तिले सेयर बजार तरंगित भएको छ । उनले धितोपत्र साम्राज्यवादको विकसित रुप भएको भन्दै पुँजीको लगानी पुँजीमै हुनु दुखद भएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रचण्ड सत्ता साझेदार दलको नेता मात्र होइनन्, उनकै पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले अर्थ […]
असोज १३, काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कारण पूँजीबजार प्रभावित बनेको आरोप लगाएको छ ।
देशको जनसंख्याको ४० प्रतिशत सहभागीता रहेको पूँजीबजारलाई प्रभावित पार्ने खालको नीति ल्याईएकाले उक्त नीति तत्काल फिर्ता लिन संघले माग गरेको छ । बुधवार संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै करीब ४५ लाख लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति असुरक्षित हुने गरी पछिल्लो मौद्रिक नीति भएको मार्जिन कर्जा सीमा र सिडी रेसियोको विषय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए लगतै यी व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तुरुन्त सच्याउन लगानीकर्ता संघहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराएको स्मरण गराएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफूहरुसँगको भेटमा मार्जिन कर्जाको रू. १२ करोडको सीमा २ वर्ष भित्र समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सिडी रेसियोको सम्बन्धमा अन्य सरोकारवाला पक्ष सँगको सर–सल्लाहमा पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समेत संघले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिको पछिल्लो व्यवस्थाका कारण बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेमा तत्काल त्यस बुदाँलाई सच्याउन सधै तयार छु भनेको प्रमाण आफूहरुले सुरक्षित राखेको बताउँदै आफ्नो प्रतिवद्धता प्रति अर्थमन्त्री जिम्मेवार नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
माग र आपूर्ती, कम्पनीको वासलातको आधार, कम्पनीको भविष्यको व्यापारीक योजना र देशको आर्थिक अवस्थाको आधारमा शेयर बजार चल्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाड्न पर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई संघले आत्मसाथ गरेको छ ।
तर उक्त सिद्धान्त विपरित छोटो समयमा नियामक निकायहरुको अदूरदर्शी निर्णयको शिकार पूँजीबजार बन्दै आएको टिप्पणी संघले गरेको छ । साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने नाममा पछिल्ला दिनहरुमा नियामक निकायहरुद्वारा चालिएका कदमहरुले कस्को पक्षपोषण गर्न खोजिएकोे हो ? भन्ने प्रश्न पनि संघको छ ।
एचआईडिसिएलको संस्थापक शेयरको बोलकवोल १ करोड कित्ताभन्दा कममा भाग लिन नपाउनु, १० कित्ता दामासाहीले पाई रहेको प्राथमिक शेयरको प्रावधान हटाउन प्रयास गर्नु, बुक विल्डिङ पद्धतीद्वारा घटीमा ५० कित्ताको प्राबधान राखिनु, पूँजीबजारको दायरालाई फराकिलो पारि देशको भुपरिवेष्ठित क्षेत्रमा पुर्याउने प्रयास नगर्नु जस्ता कार्य साना लगानीकर्ताको हितमा नरहेको ठहर संघको छ ।
