नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सेयर बजारका लाखौं लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । सोमबार राजश्व परापर्श समितिले आयोजना गरेको कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मल्लले यस्तो बताएका हुन् ।उनले राष्ट्र बैंकले तत्काल धितोकर्जामा ४ र १२ करोडको सिमा फिर्ता गर्न माग गरे । अध्यक्ष मल्लले शेयर धितो कर्जामा ४÷१२ करोडको नीतिले लाखौं लगानीकर्ता पुँजीबजारबाट पलायन हुने अवस्था आएकाले पुरानो नीति हटाएर कम्तिमा ३–५ वर्षका लागि पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने माग गरे ।अध्यक्ष मल्ले शेयर बजार खर्बौ रुपैयाँ व्यवसायीहरुले लगानी लगाएको तर अहिले त्यो खबौं लगानी डुब्न लाग्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । उनले सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपाथमा आउने र घरबार विहिन हुने अवस्था आएको दावी गरे । उनले अहिलेको कर तथा राजश्वमा लिने नीति तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट नभएकाले उद्योगीहरु दोहोरो मारमा परेको बताए । अध्यक्ष मल्लले सरकार अब तीन नै तहका सरकारलाई हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राजश्व बुझाउने छुट्टै खाता नम्बर दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले अब नयाँ कम्पनी स्थापना हुँदा नै ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत पब्लिकको लगानीमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।उनले भने,‘ कर राजश्वको विषयमा विवाद भइरहेको छ । स्थानीय,प्रदेश र संघिय सरकारहरु कर कस्ले लिन र नलिने भन्ने दुविधामा रहेको छन्। केन्द्र सरकारलाई कर तिरे पनि स्थानीय सरकारहरुले व्यवसायीहरुसँग ताकेता गरिरहेको अवस्था छ । कर तथा राजश्वलाई पारदर्शिता बनाउनको लागि सरकारले कर राजश्व तिर्ने खाता नम्बरको व्यवस्था गर्नु पर्छ । जुन खातामा व्यवसायीहरुको कर तथा राजश्व तिरेको छ त्यो भौचर देखाउँदा तीनै तहका सरकारलाई मान्य हुने खाताको व्यवस्था आवश्यक गरेको छ । अर्थतन्त्रको खर्बौ रुपैयाँ शेयर बजारमा व्यवसायीहरुले लगानी लगाउनु भएको छ। तर अहिले त्यो खबौं लगानी डुब्न थालेको छ । सरकारको साना नीतिको कारण लाखौं लगानीकर्ता फुटपातमा आउने र घरबार विहिन हुने अवस्था आएको छ । शेयर धितोकर्जामा ४ र १२ करोडको सिमालाई हटाएर पुरानै अवस्थामा यथावत राखिनुपर्छ । छिटो समयको लागि नभएर ३ देखि ५ वर्षको योजना बनाएर लागू गरौं । छोटो समय दिँदा धेरै लगानीकर्ताले हात झिक्नु परेको अवस्था छ । अब सरकारले कुनै पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्दा पूँजीको रेसियो सुरुमा ५१ प्रतिशत र सर्वसाधरणलाई ४९ प्रतिशत मात्रै राख्ने व्यवस्था गरियो भने धेरै कम्पनी खोलेर प्रतिस्पर्धा हट्छ । ५१ प्रतिशत संस्थापकको शेयर ४९ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पाउने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नु पर्छ ।’
