लगानीकर्ताका 'टुक्रे' संगठन मिलेर बन्यो शेयर लगानीकर्ता एकता समिति, दिएनन ठुला संघले साथ

सेयर लगानीकर्ताका 'साना र टुक्रे' चार वटा संगठनहरु गाभिएर सेयर लगानीकर्ता एकता समिति निर्माण भएको छ । स्वतन्त्र पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ, सेयर लगानीकर्ता दबाब समूह, पूँजी बजार संघ र लगानीकर्ता हकहित संरक्षण मन्चलाई एक आपसमा गाभेर १०१ सदस्यीय सेयर लगानीकर्ता एकता समिति निर्माण गरिएको हो।एकता समितिको संयोजकमा तिलक कोइराला रहेका छन् । कोइराला कै पहलमा ४ वटा संगठनहरु गाभिएर एक संघ बन्न लागेका हुन् । एकता समितिले अबका दिनमा बाँकी रहेका अरु लगानीकर्ता संघहरुलाई गाभ्दै पूँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि सक्रियतापुर्वक काम गर्ने संयोजक कोइरालाले बताए ।उनले देश विदेशमा रहेका ५३ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताको साझा र एकमात्र सवल संस्थाको उदय चाँडै नै हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसको लागि ब्यापक अभियान संचालन गर्न ३५ सदस्यीय सचिवालय पनि गठन भएको छ ।कोइरालाले लगानीकर्ताहरुको संगठनमा कुनै पनि कार्यकारी पद नलिने पूर्व घोषणा गरेको भए पनि संयोजकको पद स्वीकार नगरे कार्यक्रम नै विथोलिने चेतावनी दिएको अवस्थामा बाध्यताबश आग्रह स्वीकार गर्नु परेको बताएका छन् । उनले आगामी तीन महिना भित्रमा सबै संघहरुलाई गाभेर लगानीकर्ताको एक मात्र सवल संघको महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका। अधिवेशनपछि आफु कुनै कार्यकारी पदमा नरहने घोषणा पनि उनले गरेका छन् ।पछि थप गर्ने गरी गठित १०१ सदस्यीय सेयर लगानीकर्ता एकता समितिका सदस्यहरुमा मुक्ति अर्याल, रोहन कार्की, एसपी चौलागाई, सुवासचन्द्र भट्टराई, नयन बास्तो्ला, कमल भारती, बिशाल कडरिया, नानीबाबुु खरेल, सुरज खड्का, बालकृष्ण निउरे, एलबी साह, रामनाथ यादव, लता शाह, श्याम ढकाल, प्रकाश सापकोटा, पुरुषोत्तम कँडेल, बुद्धिसागर डुम्रे, नरेश मानन्धर, बेनिमाधब बस्याल , कमलराज अधिकारी, मिलन पौडेल, प्रमिला राजभण्डारी, डेगबहादुर कार्की, लक्ष्मण बन्जारा, हरिप्रसाद सापकोटा, भुवन ढुंगाना, खोमनाथ प्याकुरेल, रुपक बुढाथोकी, अनु शर्मा, शिवराम श्रेष्ठ लगायत रहेका छन् ।ठूला तथा पुराना संघ भएनन् सामेल कोइरालाले बजारमा रहेका सबै लगानीकर्ता संघ संगठनहरु गाभिएर एक बन्नु पर्ने अभियान चलाएका हुन् । यद्यपि उनलाई बजारमा रहेका ठूला, तथा पुराना संघहरुले साथ दिएनन् । नेपाल इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ, र सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल यो अभियानमा सामेल भएनन् । यी ३ संघले आफुहरु मात्र बजारको आधिकारिक संघ भएको, नेपाल सरकारको कानुन अनुसार दर्ता रहेको, नियामक निकायले समेत आफुलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको बताउदै आएका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एउटै लगानीकर्ता महासंघ बनाउने तयारी शुरू

काठमाडौं । धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताको हकहितका लागि एउटै महासंघ बनाउने तयारी शुरू भएको छ । पुराना लगानीकर्ता संघहरूलाई समेटेर एउटै महासंघ बनाउने तयारीमा लगानीकर्ताहरू नै जुटेका हुन् । लगानीकर्ताको महासंघ गठनका लागि जेठ २२ गते काठमाडौंमा भएको लगानीकर्ताहरूको भेलाले लगानीकर्ता रोहन कार्कीको संयोजकत्वमा लगानीकर्ता महासंघ गठन समितिसमेत बनाइसकेको छ । अभियानका अभियन्ता तिलक कोइरालाले वार्ता समितिले हाल दर्ता रहेका वा नरहेका संघहरूको अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार हाल दर्ता भएका सात ओटा र आधा दर्जनभन्दा बढी दर्ता नभएका संघहरू रहेका छन् । आम लगानीकर्ताको हकहितमा आवाज उठाउन लगानीकर्ता संघ आवश्यक भए पनि धेरै संघहरू भएका कारण नकारात्मक असर परेको कोइराला बताउँछन् । धेरै संघहरू भएका कारण लगानीकर्ताको हितका लागि ठोस एकताबद्ध आवाज उठ्न नसकेकाले लगानीकर्ता महासंघ गठनको पहल गरिएको कोइरालाको भनाइ छ । केही वर्षअघि शुरू गरिएको एउटै लगानीकर्ता महासंघ बनाउने प्रयास असफल भएको स्मरण गर्दै कोइरालाले यो पहल पनि असफल भए अर्को विकल्प अपनाउनेसमेत बताए । पुराना सबै लगानीकर्ता संघहरूलाई समेटेर नै लगानीकर्ता महासंघ बन्ने भएकाले सबै संघहरूको सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको कोइराला बताउँछन् । लगानीकर्ताको नाममा संघ-संगठन विस्तार गर्ने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्ने परिपाटी बढेसँगै लगानीकर्ता महासंघ गठनको तयारीमा जुटेको कोइरालाले प्रष्ट पारे । एकीकृत हुन आनाकानी गर्ने पुराना संघलाई नै महासंघको नेतृत्व लिएर अघि बढ्न जिम्मेवारी दिने भनाइ कोइरालाको छ । अन्तरराष्ट्रिय पूँजी बजारविज्ञ मुक्ति अर्यालले धेरै लगानीकर्ता संघ हुनुभन्दा एउटै लगानीकर्ता महासंघ भएमा प्रभावकारी हुने बताए । अमेरिकाको धितोपत्र बजारलाई लामो समय नियालेका अर्यालले नेपालमा झैं धेरै लगानीकर्ता संघ त्यहाँ नभएको जानकारी दिए । एउटा मात्र अमेरिकन लगानीकर्ता संघ रहेको अमेरिकामा उनीहरूको हितका लागि खबरदारी गर्न पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । अमेरिकाको लगानीकर्ता संघले आवश्यक पर्दा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ तर क्याम्पियन भने कहिल्यै नगर्ने जानकारी अर्यालले दिएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा सफल रहेको एउटै लगानीकर्ता संघमार्फत खबरदारी गर्ने परिपाटीलाई नेपालमा पनि स्थापित गर्न अर्यालको सुझाव छ । आम लगानीकर्तासँग सम्बन्धित यो विषय उनीहरूकै सहमतिमा टुंयाउनुपर्ने अर्यालको धारणा छ । ‘एउटै महासंघ बनाउने विषयमा कुनै संघसंगठनको असहमति भने देखिँदैन,’ नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले भनिन्, ‘आमलगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि महासंघ बनाउनु आफैंमा सराहनीय कार्य हो ।’ लगानीकर्ताको एउटै महासंघ बनाउनुपर्ने पक्षमै उभिएकी पोखरेलले यसका लागि बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । आफ्नो नेतृत्वको संघ सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा फैलिएको बताउँदै उनले सबैसँग छलफल नगरी निणर्यमा पुग्नु हतार हुने जानकारी दिइन् । महासंघ बनाउन तयारी गरिरहेकाहरू आधिकारिक हुन् वा होइनन् भन्ने पनि परख गर्न आवश्यक रहेको पोखरेलको भनाइ छ । महासंघ गठनका लागि देशव्यापी अभियान चलाई सम्पूणर् लगानीकर्तालाई समेटेर मात्र निणर्यमा पुग्नुपर्ने धारणा उनको छ । शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका महासचिव नयन बाँस्तोला पनि एउटै लगानीकर्ता महासंघ बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालको धितोपत्र बजार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा भएका कारण नीतिनियम समयसापेक्ष बनाउनु जटिल प्रक्रिया रहेको बुझाइ बाँस्तोलाको छ । यसअघि बजार विकासका लागि सही नीतिको लागि सधैं आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि समेत एक मात्र लगानीकर्ता महासंघ गठनमा उनले जोड दिएका हुन् । धेरै लगानीकर्ता संघ हुँदा लगानीकर्ता एकजुट हुने वातावरणसमेत नबेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सबै लगानीकर्ताको आवाज एकद्वार प्रणालीमार्फत उठाउन पनि एउटा साझा लगानीकर्ता महासंघ आवश्यक रहेको बुझाइ बाँस्तोलाको छ । लगानीकर्ता महासंघ गठनमा ५६ लाख लगानीकर्ताकै समर्थन रहने उनको विश्वास छ । लगानीकर्ता एक हुँदा कारोबारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास उनको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन बाटो खोलेकोमा लगानीकर्ता हर्षित

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालको बाटो खुलेकोमा शेयर लगानीकर्ताहरुले स्वागत गरेका छन् । शेयर लगानीकर्ताहरुको तीन वटै संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणको बाटो खोलेकोमा स्वागत गरेका हुन् । विगत लामो समयदेखि आफुहरुले […]

Image Khabar श्रावण २०७९

लगानीकर्ता संगठनद्वारा धितोपत्र बोर्डको प्रशंसा, तत्काल नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउन माग

Bizpati जेष्ठ २०७९

पुँजीबजारको समस्या समाधान गर्न बनेको समितिलाई लगानीकर्ताले दिए १८ बुँदे सुझाव

पुँजीबजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयद्धारा गठित समितिलाई लगानीकर्ता संघहरुले सुझाव पेश गरेका छन्। अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, र धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा नेपाल इन्भेष्टर फोरम , शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघले १८ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् ।सुझावमा ४/१२ को नीति खारेज गरिनु पर्ने, शेयर कर्जाको जोखिमभार १०० मा झार्नु पर्ने, डिपी चार्ज ५ रुपैयाँ कायम गर्नु पर्ने लगायतका विषय समावेश छन् ।यस्ता छन् सुझावहरु : १.नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर कर्जाको सिमा ४-१२ लागु गरेकोमा उक्त ४-१२ को नीतिलाई तत्काल खारेज गरिनु पर्ने।२. भारित औषत दर १००% नै कायम गरिन् पर्ने ।३. आश्वा प्रणालीको ढाँचामा काम गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरूलाई तथा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्था लाई FREE ENTRY र FREE EXIT हुने गरी यथाशिघ्र ब्रोकर लाईसेन्स खुल्ला गरिनु पर्ने। ४. लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरिद बिक्री लागतलाई न्यूनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फि रुपमा ०.१५ % प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।५. हाल विद्यमान कारोबार प्रणालीमा आफुले चाहेको संङख्यामा खरिद वा बिक्री गर्दा सो मुताविक आदेश कार्यान्वयन नभई सो शेयरलाई खण्डीकरण गरी खरिद र बिक्री बिलमा अधिकतम सिमामा रहेको ब्रोकर कमिसन तिर्न बाध्य बनाईएकोमा दिनभरीको कारोबारलाई आधार मानी उक्त एकमुष्ठ कारोबार रकममा मात्र ब्रोकर कमिसन तिर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।६. डि.पी. चार्ज रकम रु.२५।- कायम भई रहेको अवस्थामा उक्त रकम पुनरावलोकन गरी बढिमा रु.५।कायम गरियोस।७. दीर्घकालिन लगानीकर्ता र अल्पकालिन लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी दीर्घकालको लागि ३% र अल्पकालको लागि ५% पूँजीगत लाभकर कायम गरियोस् ।८. गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था २०६५ साल देखी धितोपत्र बोर्ड समेतको वार्षिक कार्य सूचीमा पर्दै आएको तर नेपाल सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्ने ।९. हाल विद्यमान अनलाईन प्रणालीमा व्यापक असन्तोष र गुनासाहरू भएकोले अत्याधुनिक (TESTED,TRUSTED, CROSS BORDER) मान्यता प्राप्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनलाईन बनाउनु पर्ने ।१०. विगतमा लगानीकर्ताहरूका आधिकारीक संघ संगठनहरू र नेपाल सरकार बीच भएको ५८ बुँदे मागमा उल्लेख भएका कतिपय बुदाहरू हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा कार्यान्वयनमा नआएका बुदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने । ११. दोश्रो बजारमा हुने अस्वाभाविक उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न मार्केट मेकर, मार्केट डिलर, धितोपत्र व्यापारी तथा संख्यागत लगानीकर्ताहरूलाई छिटो भन्दा छिटो बजार प्रवेशको वातावरण श्रृजना गर्नु पर्ने।१२. पूँजीबजारको व्यापक विस्तार र सबै क्षेत्रको सहभागिता सनिश्चित गर्नको लागि वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई Book building प्रकृया मार्फत कम्पनीको कुल पूँजीको घटीमा ३०% सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्न कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था सहित शेयर बिक्री गर्ने तत्काल व्यवस्था गरियोस्।१३. Option trading, Future market, Intraday market र Short sale को कारोबार गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गरियोस् ।१४. KYC डिजिटल सुरु गरी भौतिक KYC को अन्त्य गरियोस् । १५. ब्रोकर कम्पनी मार्फत सुरु गर्ने भनिएको Margin Landing व्यवस्था अविलम्ब सुचारु गरियोस् । १६. हाल प्रचलनमा रहेको आश्वा प्रणालीको माध्यमबाट विभिन्न संस्थाले लिई आएको आश्वा दस्तुरलाई पुनरावलोकन गरियोस् ।१७. हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको निजीकरण गरी बजारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनु पर्ने साथै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।१८. धितोपत्र बजारको बारेमा अनुसन्धान विश्लेसण गर्न निश्चित मापदण्ड धितोपत्र बोर्डबाट लिई अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न व्यवस्था गर्ने र नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा रहि कार्य गर्ने व्यक्तिबाट विना सुझबुझ नकारात्मक अभिव्यक्ति दिने कार्य रोक्न कार्यविधि निर्माण गर्ने ।पुँजीबजारका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयद्धारा गठित समितिका संयोजकमा धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक विनय देव आचार्य रहेका छन् भने सदस्य सचिवको रुपमा बोर्डका सहायक कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी छन् । समितिका अन्य सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रुपमा मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाका ईन्द्र ब. देवकोटा , र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको रुपमा सुभाष आचार्य रहेका छन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

'गभर्नरले हुन्छ भन्नुभए जस्तो लाग्यो, प्रधानमन्त्रीले हुन्छ होइन गर्नुपर्ने भयो भन्नुभयो'

Bizpati बैशाख २०७९

कोरोना बीमामा बेइमानीको नालीबेली

नेपालमा बीमाको नाममा विकृतिहरू धेरै छन् । जीवन बीमामा विकृति कमै पाइन्छ, निर्जीवन बीमामा धेरै विकृति पाइन्छन् । बीमा समिति नामको सरकारी नियामक निकाय सञ्चालनमा छ । यो नियामक निकाय मात्र नभई जन्म दिने, नियमन गर्ने, जथाभावी शुल्क उठाउनेदेखि ‘आफै बोक्सी आफै झाँक्री’समेत हुने गरेको छ । शुरूमा नेपालमा माल चलानी तथा बीमा कम्पनी खुल्यो जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परिणत भएको छ । हातमा गन्ती गर्न सक्ने कम्पनी मात्र भएको बेला सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई जन्म दिन सजिलो होस् र नियामक निकायको पनि काम गरोस् भनेर बीमा समिति गठन गर्‍यो । समिति स्वतन्त्र निकायजस्तै रहिरहोस् भनी आयस्रोतका रूपमा बीमा कम्पनी दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कलगायत बीमा कम्पनीहरूले आम्दानी गर्ने बीमा प्रिमियमको १ प्रतिशत लिन पाउने गरी अधिकार दिइयो । तर, दर्जनौं बीमा कम्पनी र दर्जनौं निर्जीवन कम्पनी हुँदा पनि कमाइको १ प्रतिशत लिइरहेको छ । यसको विरोध हुँदा केही सुधार हुने भनिए तापनि ऐन संशोधन गर्ने चाँजोपाँजोलाई रद्द गरेर त्यही १ प्रतिशत कमाइ गर्न पल्किएको अवस्थामा छ । एक प्रतिशत कमाइबाट छेलोखेलो रकम जम्मा गरेर धेरै रकम दुरुपयोग गरेको खबर आइरहँदा पनि सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । यो रकम कम्पनीले कहाँकहाँ र कसरी खर्च गरेको छ थाहा छैन । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सूचनाको हक ऐनलाई धोती लगाउँदै आइरहेको छ । लेखा प्रतिवेदन सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई समेत पठाउने गरेको छैन, आजसम्म गोप्य नै रहेको पाइन्छ । समितिमा लापरबाही र घोटाला हुने गरेको कुरा चर्चामा आइरहन्छ । समितिलाई वार्षिक करोडौं शुल्क बुझाउँदै आएका कम्पनीहरूले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पुस्तिका माग्ने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि प्रतिवेदन पुस्तिका माग्नुको अर्थ सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिँदै जाने र यसबाट खुला र गोप्य धेरै आम्दानी लिने प्रवृत्ति छ । फेरि पूँजी बढाउने निहुँमा मर्ज गर्न दबाब दिने आदि कुरा गर्न समिति खप्पिस भइसकेको छ । यो भन्दा पचाउन नसकिने र विश्वलाई बेइज्जती देखाउने र अनुभवहीन क्षमताको कुरा हो, कोरोना बीमा । बीमा गर्ने तर पैसा चाहिँ नदिने कुरा अन्यायको पराकाष्ठा नै हो । बीमा कम्पनीहरूले भटाभट कोरोना बीमा गरे । कतिपय बीमितले संक्रमणपछि भुक्तानी पाए । तर, धेरैले भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमितको संख्या गत असारसम्म साढे १७ लाखभन्दा बढी छ । भदौ २५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार रकम दाबी गर्नेको संख्या १ लाख ४५ हजार थियो । तीमध्ये भुक्तानी पाउनेको संख्या ३५ हजार मात्रै छ । सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, कहाँबाट यो रकम व्यवस्थापन गर्ने भनेर टुंगो लागेको छैन जबकि संकलित बीमा शुल्क १ अर्ब ५० करोड देखिन्छ । विश्वमा महामारीको बीमा गरिँदैन तर बीमा समितिले शुरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बीमा पोलिसी ल्याउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो । बीमक संघले पनि दबाब दिएर मन्जुरी दिन हुँदैन थियो । बीमा कम्पनीहरू सबै समितिको दबाबको अगाडि थुरथुर हुने गर्छन् । त्यसैले कम्पनीहरूले २०७७ वैशाख ७ गतेदेखि बीमा गर्न थाले । कोरोना संक्रमण भई भुक्तानी दाबी गर्ने बढेपछि जेठ १७ गते रोक्ने निर्णय भयो । बजेटले महामारीबाट हुने सम्भावित जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न बीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्‍यो । सरोकारवाला सबै बसेर त्यसको मापदण्ड बनाए । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २३ मा फेरि त्यसलाई निरन्तरता दिन भन्यो । त्यसपछि थालेको बीमा कार्यक्रम कम्पनीहरूले गत साउनदेखि रोके । अब भुक्तानी दाबीको निवेदन नै नलिने तयारीमा कम्पनीहरू बसेका छन् । सबैको प्रश्न छ– बीमा प्रिमियम लिने दाबी भुक्तानी नदिने, अब कम्पनीले कहिले भुक्तानी गर्छ ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भुक्तानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसहित पदाधिकारीसँग हालै छलफल गरेका छन् । तर, विकल्पको टुङ्गो लागेको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा प्रयास हुँदै छ धैर्य गर्नुहोस् मात्रै भन्छन् । बीमक संघ सम्झौताअनुसार साढे ३ अर्बको दायित्व सरकारको भएको तर्क गरेर पन्छिन खोज्छ । सरकारले भुक्तानी नरोक्नु भनेको हुनाले ५ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको तर फन्ड सकिएकाले रोकेको संघको भनाइ छ । बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले योजनाविनै महामारीको बीमा थालिएकाले यो अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासमा महामारीको बीमा चलनै छैन । कम्पनीहरू र बीमा समितिले महामारीमा धेरै प्रिमियम उठ्ला र नाफा आउला भन्ने सोच गलत निस्किएर यो हालत हुन पुगेको हो । अर्थमन्त्रीले जसरी भए पनि यो भुक्तानी दिन विदेशी राष्ट्रसँग ऋण माग्ने र केही प्रतिशत बीमा समितिलाई तिराउने सोचमा भएको कुरा चर्चा चलिरहेको छ । तर, स्थानीय चुनावले त्यो सपना पनि हुत्याइदिएको छ । चारपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले २०७७/७८ को बजेटका बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न कोरोना बीमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । सरोकारवाला संस्था सबै बसेर मापदण्ड बनाए । दाबी भुक्तानी तरिका बाँडफाँट गरियो । सरकारले साढे ३ अर्ब माथिको दायित्व लिने भनेर जेठ २३ मा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको थियो । मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बीमा कम्पनी बीमकले जतिसुकै बीमा गरे पनि १ अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्यसपछि २ अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिनुपर्ने, साँढे २ अर्बसम्म बीमकको महाविपत्ति पुल (बीमा कम्पनीहरूको कोष)ले, त्यसभन्दा माथि साढे ३ अर्बसम्म बीमा समितिले र साढे ३ अर्बभन्दा माथि सरकारबाट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । अन्तिममा बीमक कम्पनीहरूले इमानदारी देखाए तापनि अन्य पक्षले बेइमानी गरिदिँदा बीमितहरूलाई धोका भएको छ । लेखक शेयर लगानीकर्ता एवं विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मौद्रिक नीतिका कारण पूँजीबजार प्रभावित भएको शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको आरोप

असोज १३, काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कारण पूँजीबजार प्रभावित बनेको आरोप लगाएको छ । देशको जनसंख्याको ४० प्रतिशत सहभागीता रहेको पूँजीबजारलाई प्रभावित पार्ने खालको नीति ल्याईएकाले उक्त नीति तत्काल फिर्ता लिन संघले माग गरेको छ । बुधवार संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै करीब ४५ लाख लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति असुरक्षित हुने गरी पछिल्लो मौद्रिक नीति भएको मार्जिन कर्जा सीमा र सिडी रेसियोको विषय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए लगतै यी व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तुरुन्त सच्याउन लगानीकर्ता संघहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराएको स्मरण गराएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफूहरुसँगको भेटमा मार्जिन कर्जाको रू. १२ करोडको सीमा २ वर्ष भित्र समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सिडी रेसियोको सम्बन्धमा अन्य सरोकारवाला पक्ष सँगको सर–सल्लाहमा पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समेत संघले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिको पछिल्लो व्यवस्थाका कारण बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेमा तत्काल त्यस बुदाँलाई सच्याउन सधै तयार छु भनेको प्रमाण आफूहरुले सुरक्षित राखेको बताउँदै आफ्नो प्रतिवद्धता प्रति अर्थमन्त्री जिम्मेवार नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । माग र आपूर्ती, कम्पनीको वासलातको आधार, कम्पनीको भविष्यको व्यापारीक योजना र देशको आर्थिक अवस्थाको आधारमा शेयर बजार चल्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाड्न पर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई संघले आत्मसाथ गरेको छ । तर उक्त सिद्धान्त विपरित छोटो समयमा नियामक निकायहरुको अदूरदर्शी निर्णयको शिकार पूँजीबजार बन्दै आएको टिप्पणी संघले गरेको छ । साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने नाममा पछिल्ला दिनहरुमा नियामक निकायहरुद्वारा चालिएका कदमहरुले कस्को पक्षपोषण गर्न खोजिएकोे हो ? भन्ने प्रश्न पनि संघको छ । एचआईडिसिएलको संस्थापक शेयरको बोलकवोल १ करोड कित्ताभन्दा कममा भाग लिन नपाउनु, १० कित्ता दामासाहीले पाई रहेको प्राथमिक शेयरको प्रावधान हटाउन प्रयास गर्नु, बुक विल्डिङ पद्धतीद्वारा घटीमा ५० कित्ताको प्राबधान राखिनु, पूँजीबजारको दायरालाई फराकिलो पारि देशको भुपरिवेष्ठित क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रयास नगर्नु जस्ता कार्य साना लगानीकर्ताको हितमा नरहेको ठहर संघको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

४ र १२ करोडको सीमा तथा सिडी रेसियोको ब्यबस्था फिर्ता लिन शेयर लगानीकर्ता संघको माग

Bizpati भाद्र २०७८