मानव बेचविखनलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल–भारतबीचको प्रभावकारी सहकार्यमा जोड

मानव बेचबिखन रोक्न अन्तरदेशीय सञ्जाल बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज – मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने नेपाल र भारतका अधिकारीले मानव बेचबिखन रोक्न बलियो सञ्जाल बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण जिल्ला समिति र माइती नेपालले आयोजना गरेको नेपाल र भारतका अधिकारी सम्मिलित अन्तरदेशीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले दुई देशका बीचमा सञ्जाल बनाएर मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्नुपर्ने बताए। उनीहरुले सूचना […]

Desh Sanchar मंसिर २०८०

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणमा मन्त्रीको जोड

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले पछिल्लो समय मानिस र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढ्दै गएकाले यसको नियन्त्रण तथा दिगो व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । “वन्यजन्तुका बासस्थानमा सुधार ल्याउने तथा उनीहरुको दिगो व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्नुस्, मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गराउने योजना चाँडो लागू गरौँ,” उनले भने, “बाघको संख्या बढेको छ, वन्यजन्तु […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७९

नारायणी नदीमा प्रदूषण : घडियाल गोहीसहितका जलचरको वासस्थानमा समस्या आउन थाल्यो

देशकै मध्य भागबाट बग्ने पवित्र तीर्थस्थलको रुपमा मानिने नारायणी नदीको बढ्दो प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा आयोजना गरिएको ‘नारायणी जल संवाद’ कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले नारायणी नदीमा बढिरहेको प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा असर परेको र नदीका जलचर प्राणीसमेत लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) का फ्रेस वाटर एशोसिएट करुण देवानले ‘नारायणी नदीक

Ratopati कार्तिक २०७८

‘मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा नेपालको कदम सकारात्मक’

काठमाडौं (जाने) । कोभिड–१९ महामारीको नकारात्मक प्रभावकै बीच नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा प्रगति हासिल गरेको यूएस मानव बेचबिखन प्रतिवेदन, २०२१ ले उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालले पालेर्मो आलेखको अनुमोदन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गर्ने कदमलगायत मानव बेचबिखनविरुद्ध निरन्तर रूपमा जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । विशेष रूपमा सन् २०१५ को भूकम्प र अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित धेरै नेपाली बेचबिखनको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव बेचबिखनविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रवार आयोजित वेबिनारमा यी चुनौतीको सामना गर्न मानव बेचबिखनमा परेकाहरूको सुदृढ संलग्नता र सहभागितामा जोड दिइएको छ । ‘यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकारले आफ्नो समुदायमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासलाई उजागर गर्ने मञ्चको रूपमा काम गरेको छ । नगरपालिका र प्रादेशिकस्तरमा मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिको सञ्जाल, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिसँग निजीक्षेत्रको संलग्नता र संघीय तहमा विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायको सहकार्य प्रेरणादायक छ,’ बेबिनार कार्यक्रममा यूएसएआईडी नेपालकी कार्यवाहक मिशन निर्देशक एड्रियाना हेइजले भनिन्, ‘यूएसएआईडी यी कार्यमा साझेदार भएकोमा म गर्व महसूस गर्दछु ।’ संकटले महिला र सीमान्तकृत समुदायमा असर परेको, कोभिड–१९ महामारीले त्यस्ता समूहलाई पहिलेभन्दा बढी जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूसँग काम गरेर ‘हाम्रो सम्मान परियोजना’ले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा पीडितहरूको नेतृत्व सुनिश्चित गरेको ब्रिटिश दूतावास काठमाडौंका विकास निर्देशक नथेइनी अलविभानको भनाइ थियो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

‘मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा नेपालको कदम सकारात्मक’

साउन १७, काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीको नकारात्मक प्रभावका बाबजुद नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नमा प्रगति गरेको यूएस मानव बेचबिखन प्रतिवेदन, २०२१ ले उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालले पालेर्मो आलेखको अनुमोदन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधन गर्ने कदमलगायत मानव बेचबिखनविरुद्ध निरन्तर रुपमा जनचेतना जगाउने कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकासका कारण मानव बेचबिखन नियन्त्रणका चुनौतीहरु पनि बदलिएका छन् । कोभिड–१९ को कारणले भएको बन्दाबन्दीले गर्दा मानव बेचबिखनकर्ताहरुले संकटाभिमुखहरूलाई आकर्षित गर्न र भ्रामक बनाउन सामाजिक मिडिया र मोबाइल प्रविधिहरू बढ्दो रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको छ । विशेष रूपमा सन् २०१५ को भूकम्प र अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित धेरै नेपालीहरू बेचबिखनको जोखिममा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव बेचबिखनविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा शुक्रवार आयोजित वेबिनारले यी चुनौतीहरूको सामना गर्न मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको दरो संलग्नता र सहभागितामा जोड दिएको छ । यस वर्षको नारा ‘पीडितको आवाजले पथ प्रदर्शन गर्छ’ भन्ने छ । सो वेबिनारले आवाज, एजेन्सी, र मानव बेचबिखनमा परेकाहरुको नेतृत्व तथा पीडित केन्द्रित कार्यक्रमहरुले मात्र मानव बेचबिखनको समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । हाम्रो सम्मान परियोजनाले सहयोग गरेका मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुले कसरी आफूहरु मानव बेचबिखनबाट उम्किन सफल भए र कसरी उत्थानशीलता हासिल गरे भन्ने अनुभव सुनाए । उनीहरू हाल स्थानीय समिति र सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरमा चेतना अभिवृद्धि, सामुदायिक संलग्नता र रूपान्तरणात्मक सशक्तीकरणमा सहयोग गर्न कार्यरत छन् । सो कार्यक्रममा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि बढ्दो संकटाभिमुखता, नयाँ चुनौतीहरुर समन्वयात्मक समाधानबारे छलफल गरिएको छ । सो कार्यक्रममा यूएसएआईडी/नेपालकी कार्यवाहक मिशन निर्देशक एड्रियाना हेइजले भने, ‘यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना समुदायमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासहरुलाई उजागर गर्ने मञ्चको रूपमा काम गरेको छ । नगरपालिका र प्रादेशिक स्तरमा मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुको सञ्जालहरू, बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरुसँग निजी क्षेत्रको संलग्नता र संघीय तहमा विभिन्न मन्त्रालयहरू र सरकारी निकायहरुको सहकार्य प्रेरणादायक छ र यूएसएआईडी यी कार्यहरुमा साझेदार भएकोमा म गर्व महसुस गर्दछु’ । ब्रिटिश दूतावास काठमाडौंका विकास निर्देशक नथेइनि अलबिभानले संकटले महिला र युवतीहरुसहित सीमान्तकृत समुदायहरुमा असमान असर परेको, कोभिड–१९ महामारीले त्यस्ता समूहहरूलाई पहिलेभन्दा बढी जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीय सरकारहरू र सरोकारवालाहरूसँग काम गरेर हाम्रो सम्मान परियोजनाले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा पीडितहरुको आवाज र नेतृत्व सुनिश्चित गरेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विश्वव्यापी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा भएका चर्चाको तुलनामा तत् प्रयोजनका लागि विकसित भएका नवीनतम प्रविधिका बारेमा झन् बढी चर्चा परिचर्चा भएको पाइन्छ । ट्युनिसियाको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) ले ६ महीना अगाडि मात्र ‘हन्नीबल प्लेटफर्म’ नामक एक यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको छ जसले भौतिक रूपमा हुने सीमापार विदेशी मुद्राको स्थानान्तरणलाई निरन्तर अनुगमन गर्छ र तत् क्षण नै सम्बद्ध नियामक तथा अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसमक्ष आवश्यक तथ्यांक सम्प्रेषण गर्ने गर्छ । नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यो अत्याधुनिक प्रविधिले ट्युनिसियाले अवलम्बन गरेको वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाएको आम धारणा रहेको छ । भारतमा पनि ‘इन्डिया स्ट्याक’ नामक प्रविधिले त्यहाँका सबै बैंकहरूमा भएका खाताहरूलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरी आधारकार्ड, ईकेवाईसी, डीजी लकरजस्ता पहिचानसँग सम्बद्ध सूचना तथा दस्तावेजहरूको एकीकृत विश्लेषण गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप सबल बनाएको छ । यी र यस्तै प्रविधिको तीव्र रूपमा भइरेहेको विश्वव्यापी प्रयोगले पहिचान, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि प्रविधिको अपरिहार्यतालाई नै थप उजागर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा नीतिहरूको बरेमा विश्वव्यापी रूपमा मानक निर्धारण गर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले पनि २०१७ मा ब्युनर्स आयर्समा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्र (पब्लिक स्टेटमेन्ट) मा यस प्रयोजनका लागि नवीनतम प्रविधिको जिम्मेवारीपूर्वकको प्रवर्तन तथा प्रयोगको निरन्तरता माथि जोड दिनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै जिम्मेवार प्रवर्तनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्य बहुराष्ट्रिय निकायहरूले पनि प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्ले २०१९ मा यही दिशामा पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर २४६२ ले समेत सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई वित्तीय कारोबारको अवगम्यता, पारदर्शिता तथा उपयुक्तता पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि नवीनतम प्रविधिको विकास तथा प्रयोगका लागि प्रेरित गरेको छ । झट्ट हेर्दा ग्राहक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र प्रविधिजन्य फाइदा पुग्नेजस्तो देखिए पनि त्यसले नियमन कार्यलाई चुस्त बनाई श्रम तथा समयको दृष्टिले कम खर्चिलो तथा थप विश्वासिलोसमेत बनाउँछ । सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गराई कम समयमा नै धेरै संस्थाहरू सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू उपर तत् क्षण निरन्तर निगरानी गर्न पनि नियामकलाई नवीनतम प्रविधिले नै मद्दत गर्छ । यसका साथै सम्बद्ध पक्षसँग संवाद गर्नेदेखि लिएर प्रतिवेदनहरू सामयिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने क्षमता बढाउन समेत यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधिले पुष्टि गरेको छ । मानव भाषालाई सजिलै पहिचान गरी प्रशोधन तथा विश्लेषणसहित तत् क्षण नतिजा दिने कृत्रिम प्रज्ञाको एक अंगका रूपमा यो प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधि रहेको छ । पहिचान तथा निगरानीका लागि प्रविधि ग्राहकको पहिचान पत्र तथा दस्तावेजहरू मोबाइल तथा कम्प्युटरजस्ता उपकरणहरूमार्फत विद्युतीय माध्यममा भण्डारण हुने प्रविधिले अहिले व्यक्तिलाई मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत धेरै प्रकारका संस्थाहरूको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ । विशेष गरी बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक स्वीकार गर्दा विद्युतीय पहिचानको माध्यम अवलम्बन गरेर उल्लेख्य मात्रामा स्थान, समय तथा रकम बचत गर्न सक्छन् । अझ भारतजस्ता देशमा शुरू भइसकेको अंकमा प्रतिबिम्बित हुने पहिचान पद्धतिले त झन् अझ एक कदम अगाडि बढेर यस दिशामा ‘थप’ सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि ‘नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड’ले यस्तै विद्युतीय रूपमा व्यक्तिहरूको पहिचान दस्तावेज व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सन्दर्भमा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन । माथि उल्लेख भएझैं यो व्यवस्थाले यसले संस्थाहरूले एक्लाएक्लै ग्राहक पहिचान गर्दा बेहोर्नुपर्ने समय तथा श्रमलाई बचत गराई ती संस्थाको आम्दानी वृद्धि गराउनुका साथै सूचना तथा दस्तावेजको सम्पुष्टि गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट समेत सबै पक्षलाई छुटकारा दिलाउँछ । संस्थाहरूका लागि मात्र होइन, यसले व्यक्तिलाई समेत आफ्नो पहिचान दस्तावेज सधैं भौतिक रूपमा नै बोकी हिँड्ने ‘झ्याउलो’बाट मुक्ति दिलाउने देखिन्छ । भौतिक रूपमा रहेका दस्तावेजहरूलाई जनाउने एक साधारण किसिमको ‘अंकीय पहिचान संकेत’ले सबै कुराको प्रतिनिधित्व गरी उपलब्ध गराउने ‘सहजता’ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यो सहजताले स्वाभाविक रूपमा वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गराउनसमेत अहं भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा पनि कुनै सन्देह छैन । नवीनतम प्रविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अवलम्बन गर्ने पहिचान प्रक्रियामा मात्र सहजीकरण गर्ने होइन अपितु ग्राहकका कारोबार तथा गतिविधिहरू माथि समेत निरन्तर अनुगमन गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । प्रभावकारी जोखिम मूल्यांकनका लागि प्रविधि वास्तवमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू अहिले त्यतिविधि प्रभावकारी नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि सबल जोखिम मूल्यांकन पद्धति हुनु जरुरी हुन्छ । जोखिमको ठीक ढंगले पहिचान गर्न त्यसका व्यवधानका बारेमा उहापोह जानकारी हुनु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । कमजोर बुझाइको आडमा हुने जोखिम मूल्यांकन अनि त्यस्तो मूल्यांकनको आधारमा तय गरिने नीति र त्यही नीतिको आधारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता त्यसै पनि कम प्रभावकारी हुने नै भयो । त्यसैले वित्तीय अपराधसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन गर्न पनि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य नै हुन आउँछ । चुनौतीको उदाहरण तर, यस्ता प्रविधिको प्रयोगले कतिपय अवस्थामा चुनौतीहरू पनि खडा गरेका छन् । उदाहरणका रूपमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा व्यापक मात्रामा अवलम्बन गरिएको बायोमेट्रिक प्रणालीले मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने अहं चुनौती खडा गरेको बताइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, अहिले कतिपय निजी संस्थाहरूले समेत ग्राहक पहिचानको अभिन्न अंगका रूपमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको अवस्थामा मानवअधिकारको यो आधारभूत पक्षप्रति सम्झौता हुन सक्ने तथ्यलाई मनन गरी यसरी संकलन गरिएको बायोमेट्रिकलाई भरपर्दो तरीकाले सुरक्षित राखिने प्रत्याभूति गरी कानूनी दृष्टिले समेत आफ्नो कार्यक्रमलाई पुष्ट बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

व्यापारघाटा घटाउन प्राकृतिक दोहन !

बद्री तिवारी कृषिजन्य उत्पादन तथा अन्य उद्योगद्वारा उत्पादित वस्तु निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने, अझ अनावश्यक मात्रामा भइरहेको विलासिताका साधन, बहुमूल्य धातुजन्य सामान, र महँगा वस्तुहरुको आयातमा नियन्त्रण गर्नेलगायत उपायहरुलाई जोड दिनुको साटो मानव बस्ती नै उजाडिने र खेतीयोग्य जमिनलाई मरुभूमीकरण गर्ने खालका कार्यक्रम सरकारी बजेटमै समावेश गरिन्छ भने नेपालीहरुले अब सरकारबाट अपेक्षा नै के […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०७८

गुण नियन्त्रण विभागमा मन्त्री अर्यालको अनुगमन, घुम्ती टोलीमार्फत अनुगमन बढाउन जोड

HamraKura मंसिर २०७७

मानवबेचबिखन रोक्न नाकामा थप कडाइ

यहाँस्थित नेपाल भारत जमुनाहा नाकाबाट मानव बेचबिखन बढ्दै गएको पाइएकाले सो नियन्त्रण गर्न दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच अझै बढी सहकार्य र समन्वयमा जोड दिइएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७५

मानव बेचविखनलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल–भारतबीचको प्रभावकारी सहकार्यमा जोड

सम्बन्धित सामग्री