काठमाडौँ : निजी विद्यालयले अनिवार्य दिनुपर्ने छात्रवृत्तिको सीमा घटाएर सरकारले संसदमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले दर्ता गराएको विधेयकमा निजी विद्यालयहरुले प्रत्येक कक्षामा अनिवार्य दिनुपर्ने छात्रवृत्ति कम्तिमा १० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। यसअघि मस्यौदा तयार गर्दा निजी विद्यालयहरुले २५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति