उज्यालो अनलाइन

माघ २०७८

एमसीसीबारे दोहोरो चरित्र प्रदर्शन नगर्न दलहरुलाई दबाब

काठमाण्डाै - नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँगको सहमतिमै सरकारले संसदमा एमसीसी टेबल गरे पनि दुवै दलले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । हिजो संसदमा एमसीसी टेबल भइरहँदा दुवै दलका एकथरी सांसदले उठेर विरोध गरे भने अर्काथरीले बसेर समर्थन गरे । दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने निर्णय गरे पनि उनीहरुका कार्यकर्ताले सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । दुवै दलभित्र एमसीसीको विषयलाई लिएर चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धन जोगाएर सरकारमा रहिरहनका लागि दुवै अध्यक्ष एमसीसीमा लचिलो बनेको भन्दै कार्यकर्त...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पाँच करोडको औचित्य के ?

निकै विवाद भएको र उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग नभएको सांसद विकास कोषको नामले चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज भएको एकाध वर्षमै फेरि ब्युँताइएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसको बचाउ गर्दै अमेरिका, भारत आदि मुलुकमा समेत यसको अभ्यास भएको बताएका छन् । ती देशमा अभ्यास भएका राम्रा पक्षलाई उदाहरण लिन नसक्ने तर त्यहीँ विवादित कार्यक्रमलाई भने उदाहरण दिने अर्थमन्त्रीको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । औचित्यविहीन मानिएको यस कार्यक्रममा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । स्रोतमा दबाब पर्‍यो भन्दै जनतामाथि करको भारी थोपर्ने अनि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूअनुकूल काम गराउन स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) मा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु वास्तवमा जनताप्रति बेइमानी हो । हो, अमेरिकामा ‘पोर्क ब्यारेल’ को नाममा यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । पोर्क ब्यारेल राजनीतिबाट एउटा खास समूहले फाइदा लिन्छ जसका लागि जनताले तिरेको कर खर्च हुन्छ । यस्तो बजेटबाट बनेका थुप्रै प्रोजेक्टको अमेरिकामा तीव्र विरोध रहेको पाइन्छ । नो पोर्क ब्यारेल पोलिटिक्स भन्दै यसको विरोधमा अभियान नै चलाएको पाइन्छ । सांसदको सिफारिशमा खास क्षेत्रमा हुने सरकारी खर्चले विभेद गरेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । भारतमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ । भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले ५ करोड सानो रकम हो । यसले अर्थतन्त्रमा त्यति साह्रो असर पार्दैन । भारतसँग तुलना गर्ने हो भने त्यहाँको बजेटको आकारको अनुपातमा जस्तै यहाँ पनि ल्याउनचाहिँ किन नखोजेको ? गलत अभ्यासको उदाहरण दिन पछि नपर्ने अनि असल कुराचाहिँ नदेखेभैंm गर्ने दोहोरो चरित्र किन ? एकाध सांसदले यसको विरोध गरेका छन् । तिनको संख्या बढाउन आवश्यक छ । वास्तवमा सांसदलाई बडाअध्यक्ष जस्तै बनाउन खोज्नु गलत हो । यही रकमबाट स्थानीयलाई रिझाएर अर्को निर्वाचन जित्न खोज्नु भनेको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई कमजोर बनाउनु हो । यसले निष्पक्ष निर्वाचनको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

प्रधानमन्त्री दाहालप्रति ओलीको आक्रोशः नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छानविन नगर्न कस्ले दबाब दियो ?

Dekhapadhi चैत्र २०७९

अभियान: प्रिमियम दरको विद्युत् शुल्कमा अनिर्णय

नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले विधिवत् रूपमा लोडशेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको वर्षौं बिते पनि उद्योगहरूसँग लिने गरिएको प्रिमियम शुल्कबारे अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । उद्यमीहरूले आफूले माग नगरे पनि प्रिमियम दरको महशुल लगाएको भनेर त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले बक्यौता देखाएर उद्यमीलाई मानसिक तनाव दिइरहेको छ जुन गलत छ । लोडशेडिङका बेलामा प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट प्रिमियम दरको महशुलमा बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यति बेला यस्तो लाइन माग नगरेका औद्योगिक ग्राहकलाई समेत यस्तो शुल्क लगाएको थियो । लाइन माग नगरेका उद्योगीहरूले यो शुल्क नतिर्ने भनी विरोध गर्दै आएका छन् । यतिका वर्षसम्म यति सानो समस्या पनि कसरी र किन ब्युँताइरहेको हो रहस्यमय देखिएको छ । हो, आफूले खपत गरेको बिजुलीको शुल्क जोसुकैले पनि तिर्नुपर्छ । नतिर्नेमाथि कारबाही हुन्छ । तर, त्यही विषयलाई वर्षौंसम्म अल्झाइरहनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । विद्युत् नियमन अयोगले २०७७ पछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरी सामान्य महशुल दर तोकेको थियो । तर, आयोगले यो नियमको व्यवस्था गर्नु अघि र लोडशेडिङ अन्त्य भएपछिका २ वर्षको महशुलमा व्यवसायी र प्राधिकरणबीच विवाद रहँदै आएको छ । यो महशुलको विवाद समाधान गर्न वीरगञ्जका उद्योगीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आग्रह गरेका छन् । वास्तवमा जुन सुविधा उद्योगीले मागेकै छैनन् त्यसमा बलजफ्ती तिराउन खोज्नु उपयुक्त होइन । उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु सरकारको काम हो । सकेसम्म सस्तो र गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने हो भने नेपालमा उद्योगहरू खुल्ने सम्भावना बढी छ । सस्तो बिजुली उपलब्ध भए उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उल्टै पुरानो विषयलाई बल्झाएर उद्योगीलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ । यसरी उद्योगीमाथि दबाब दिनु अन्याय हो । यसले उद्योगीहरूलाई हतोत्साही बनाउँछ । प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो ब्यालेन्स सीट नाफामा देखाउन यस्तो बक्यौता बाँकी राखेको हुन सक्छ । त्यस्तै प्राधिकरणको क्रियाकलापले जनतामा उद्योगीहरूले बिजुलीको पैसा तिरेनन् भन्ने सन्देश पुगेको छ । यसरी उद्योगीहरू विरुद्ध नकारात्मक सन्देश पुग्नु राम्रो मान्न सकिँदैन । कुनै पनि गतिशील सरकारले ऐन, नियम र विनियममा नयाँ कुरा थपघट गर्नुपरे तत्कालै गर्ने गर्छ । तर, नेपालमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयले विषयको संवेदनशीलता हेरेर यस्तो निर्णय लिएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि यात्री मोटरसाइकललाई सवारी प्लेट नम्बर उपलब्ध नगराउनुलाई लिन सकिन्छ । एउटा सामान्य निर्णयले हुने कामका लागि पनि व्यापक दबाब र विरोधपछि सरकारले समाधानमा चासो दिएको छ । व्यवसायीहरूले पनि यस्तै विरोध गर्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरूले व्यवसाय सम्हाल्ने कि उजुरबाजुर गर्दै हिँड्ने ? अहिले उद्योगहरूको नाममा रहेको बक्यौता मिनाहा गर्न पनि कुनै ठूलो महाभारत गरिरहनुपर्ने देखिँदैन । सरकारी अधिकारीहरूले उद्योगीहरूसँग उनीहरूको माग जायज भएको बताउने गरेका छन् तर समाधानमा भने पहल लिने गरेका छैनन् । यो भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । विद्युत् सुधारमा ठूलै परिवर्तन ल्याएको दाबी गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको यो तरीका सही छैन । एकातिर प्राधिकरण बिजुली बढी हुने भएकाले कसरी खपत बढाउने भनेर इन्डक्शन चूल्हो बाँड्ने जस्तो कार्यक्रम ल्याउन तयार देखिन्छ भने अर्कातिर ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्ने उद्योगहरूलाई अनेक किसिमले झुलाउने र आपूर्ति पनि सही ढंगले नगर्ने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । नेपालमा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन भन्ने गुनासो रहँदै आएको हो । यस्तो गुनासो अन्त्यका लागि सरकारले व्यवसाय गर्न चाहनेलाई जतिसक्दो बढी सहयोग गर्न आवश्यक हुन्छ । तर, प्रिमियम महशुल कायमै राखेर सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेको देखिन्छ । औद्योगिक विकास आवश्यक रहेको मुलुकमा व्यवसायी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्नु वा कायम रहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले सरकारले यस्ता समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९