काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो ।
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ ।
कोशी प्रदेश
यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ ।
धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ ।
रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ ।
बागमती प्रदेश
रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ ।
सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ ।
त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।
दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ ।
त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।
तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ ।
त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ ।
त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ ।
मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ ।
नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ ।
रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ ।
अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ ।
पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ ।
जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ ।
दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ ।
अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।
बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ) रासस
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाबीच सम्झौता गरिएको छ । उद्यमशीलता कार्यक्रमअन्तर्गत नगरवासीलाई उद्यमी तथा स्वरोजगार कर्जा लगानीमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा दुई पक्षीय सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना र बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार बैंकले नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालीम लिएका नगरवासीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । नगरपालिकाको सिफारिशमा दिइने कर्जा व्यावसायिक बाख्रापालन, डेरी, तरकारीखेती, कुखुरापालन, माछापालन, विभिन्न फलफूलको उत्पादनलगायत लघु उद्यम लक्षित हुने बैंकले बताएको छ । सोही अवसरमा बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पनि गरेको थियो । मुलुकभर सबै जिल्लामा शाखा सञ्चालन गरिरहेको बैंकले ३६७ एटीएम र २८६ शाखारहित बैंकिङमार्फत कारोबार गर्दै आएको छ ।
विगत अंकको लेखमा औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि समाजवादी मितव्ययी उन्नयन विषयमा चर्चा गरिएको थियो र उक्त पद्धतिको अनुसरण नेपालमा लघु उद्यम कार्यक्रमले गरेको विषय पनि यत्रतत्र उल्लेख गरिएको थियो । प्रस्तुत लेखमा लघु उद्यम कार्यक्रममाथि प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।
यो कार्यक्रम नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब र उत्पीडित परिवारलाई लक्षित गरी २०५५ सालदेखि १० जिल्लामा थालनी गरी हाल ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै पालिकामा सञ्चालन भइरहेको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमको नालीबेली वर्णन गर्नुपहिले लघु उद्यम भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्मको स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो ।
नेपालमा उद्योगको नवीनतम वर्गीकरणको रूपमा लघु उद्यमको अभ्युदय सर्वप्रथम २०५५ सालमा भएको हो । वर्गीकरणमा यो सबैभन्दा सानोे उद्योग हो । अहिले यसलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा १७ को खण्ड (क) मा केही लक्षणहरूबाट परिभाषित गरिएको छ ।
पहिलो लक्षण हो, अनुमति लिनु नपर्ने व्यवसाय मात्र लघु उद्यमको रूपमा अपनाउन सकिन्छ । ऐनअनुसार वातावरणीय हिसाबले जोखिमपूर्ण थोरै उद्योगले मात्र अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । धेरैजसो उद्योग सोझै दर्ता हुन पाउँछन् । लघु उद्यम त झन् पहिले दर्ता गर्ने प्रावधान नै थिएन । चौथो चरणदेखि मात्र सञ्चालन भएको मितिबाट १ वर्षभित्र उद्यम दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ ।
दोस्रो लक्षण हो, पूँजी लगानीको दायरा । हालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार लघु उद्यमको पूँजीको सीमा घरजग्ग्गाबाहेक बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजीको सीमा तोकिएको छ । लघु उद्यम कार्यक्रमका प्रथम तीन चरणसम्म त त्यो सीमा रू. १ लाख मात्र थियो । पूँजी लगानीका हिसाबले उद्योगका ५ वर्गमा लघु उद्यम सबैभन्दा सानो उद्योग हो । घरेलु उद्योगको पूँजीको दायरा खुलाइएको छैन तापनि त्यसको हैसियत लघु उद्यमको भन्दा माथिल्लो नै मानिन्छ ।
लघु उद्यमको तेस्रो लक्षण हो, उद्यमी स्वयं उद्योगको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संलग्न रहनु । यसमा छुट्टै व्यवस्थापक भर्ना गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन । यो स्वरोजगारी सृजनाको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । कामदार भने बढीमा नौ जनासम्म राख्न पाइन्छ, यो चौथो लक्षण हो । यसको मूलभूत अभिप्राय हो, लघु उद्यमलाई ट्रेड युनियनको झैझमेलाबाट मुक्त राख्नु । किनभने १० जना कामदार भएका कार्य संगठनभित्र ट्रेड युनियन खोल्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
पाँचौं लक्षण हो, कुल वार्षिक कारोबारको सीमा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहनु । यो पनि नयाँ ऐन आएर वृद्धि भएको हो । पहिले यो सीमा २० लाख मात्र थियो ।
छैटौं लक्षण, विद्युत् शक्तिको खपतसँग सम्बद्ध छ । व्यवसायमा विद्युत् उपकरण वा मेशिनरीको प्रयोग गरेको भएमा तिनकोे क्षमता २० किलोवाट वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्छ । यसको तात्पर्य लघु उद्यमलाई बढी जटिल र जोखिमपूर्ण प्रविधिको प्रयोगबाट जोगाउनु हो । यी कानूनद्वारा निर्धारित लक्षण हुन् । यीबाहेक लघु उद्यमका अन्य लक्षणमा बढी स्थानीय कच्चापदार्थ र सरसामग्रीको प्रयोग, बढी श्रममुखी व्यवसाय, स्थानीय बजारलक्षित उत्पादन, बढी स्थानीय शीप र ज्ञानमा आधारित प्रविधि र साधारण जनजीवनको पहुँच पनि उल्लेखनीय लक्षण हुन् ।
नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग तथा अन्य दातृनिकायको अर्थिक सहयोगमा ग्रामीण समुदायको गरीबी निवारणका लागि स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालनमार्फत स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने उद्देश्य राखी २०५५ सालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप) १० जिल्लामा परीक्षण चरणका रूपमा शुरू गरेको हो । यस कार्यक्रमले गरीबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, द्वन्द्वपीडित, चरम गरीब परिवारलाई लक्षित वर्ग भनी समेट्दै आएको छ । यसले ५ वर्षमा प्रथम चरण पूरा गरी लक्ष्यअनुसार उद्यमीहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गर्यो । यो कार्यक्रमले चरणबद्ध तथा एकीकृत रूपमा व्यावसायिक सेवाप्रदायक र व्यवसायविज्ञहरूमार्फत विभिन्न व्यावसायिक सेवा प्रदान गर्दै आफ्नै प्रकारको मौलिक पद्धतिमा लघु उद्यम व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्यो । यो पद्धति लघु उद्यम विकास मोडेल नामले प्रख्यात रह्यो ।
प्रथम चरणको कार्यक्रमको सफलतापश्चात् २०६१ देखि २०६५ सालसम्मको दोस्रो चरणको कार्यक्रम १० बाट २५ जिल्लामा फैलाइयो । यस चरणमा मुख्य लगानीकर्ता बेलायत सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास विभाग, न्यूजील्यान्ड सरकार र अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था रहेका थिए । प्रथम र दोस्रो चरणको कार्यक्रमकोे प्रभावकारिता र सफल कार्यान्वयन तथा उपलब्धिबाट प्रभावित भएर २०६५ देखि २०७० सालसम्मको तेस्रो चरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अतिरिक्त अस्ट्रेलियन सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था र क्यानडा सरकारको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाले पनि नेपाल सरकारलाई वित्तीय सहयोग पुर्याएका थिए । यस चरणको कार्यक्रम थप १३ जिल्लामा विस्तार भई ३८ जिल्लामा समेटिन पुग्यो ।
शुरूमा परियोजनाका रूपमा सञ्चालित कार्यक्रमले राम्रो नतीजा दिएपछि आव २०६६/६७ देखि नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयले लघु उद्यम विकास मोडेललाई आन्तरिकीकरण गरी गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडपा) को रूपमा आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन गर्ने सोच बनायो । यसै सोचअनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायहरूले समेत आफ्नै स्रोतबाट कार्यक्रमका लागि रकम पनि विनियोजन गर्दै गए । चौथो चरणमा आएर यस कार्यक्रमलाई संस्थागत गरी ७५ ओटै जिल्लामा लागू गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०७० मा गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकासको ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७०/७१–२०७४/७५) स्वीकृत गर्यो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७० पनि जारी गर्यो ।
मेडपा कार्यक्रम आव २०७०/७१ मा ५० जिल्लामा र आव २०७१/७२ मा थप ५ जिल्लामा विस्तार भई ५५ जिल्लामा विस्तार भयो । मेडपाका भने मेडेपको जस्तो आफ्नै सेवाप्रदायक कर्मचारी नभएकाले ती जिल्लामा व्यवसाय विकास सेवाप्रदायक संस्थाहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिए । ती संस्थाले निर्धारित ढाँचा र लक्ष्यअनुसार उद्यमी विकासका सबै चरण पूरा गरी उद्यमी सृजना गर्न लघुु उद्यम विकास कार्यक्रमको क्षेत्रीय कार्यक्रम सहयोग कार्यालय, जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयबीच द्विपक्षीय नतीजामुुखी करार सम्झौता गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन् ।
हाल आएर मेडपा कार्यक्रम ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटै स्थानीय तहमा विस्तार भई कार्यान्वयन भएको छ । मेडपा कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले सालवसाली रकम विनियोजन गर्दै गएको छ । विगत आव २०७८/७९ मा यस कार्यक्रम मेडपालाई सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न २.२६ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदानका रूपमा विनियोजन गरिएको थियो । लघु उद्यम विकासको महत्त्व र उद्यम तथा उद्यमीको छनोट गर्ने मेडेप मोडेल पनि आफ्नै प्रकारको मौलिक छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।
तेह्रथुम-ढाका बुनाई व्यावसाय गर्दै आएका महिलाहरुलाई अझ व्यावसायिक बनाउन तालिम सञ्चालन गरिएको छ ।तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको बसन्तपुर बजारमा ढाका व्यावसाय गर्दै आएका महिलालाई लक्षित गरी १५ दिने ढाका कपडा डिजाइन तथा रंग मिलान सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरीएको हो ।लालिगुराँस नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित तथा गरिबी निवारणका लागि उद्यम विकास कार्यक्रमको आयोजनामा तालिम सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम संयोजक छत्र […]
विराटनगर (अस) । अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा गत बुधवार मोरङ व्यापार संघको महिला उद्यम समिति र ई–सेवाको सहकार्यमा अनलाइन भुक्तानी सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । महिलाले आयआर्जन गरेको शीपलाई उद्यमशीलतामा परिवर्तित गरी आयआर्जनतर्फ उन्मुख गराउनु सो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताइएको छ । साथै व्यापार/व्यवसाय गर्ने सोच बनाएका र भर्खरै व्यापार व्यवसाय प्रारम्भ गरेका महिलालाई लक्षित गरी आआफ्नै व्यवसाय स्थल र घरबाटै आर्थिक कारोबार गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले राज्यको समग्र क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता रहनुपर्नेमा अहिले पनि अपेक्षित सहभागिता नभएको बताइन् । कार्यक्रममा महिलाले पनि पुरुष सरह राज्यका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य तथा जिम्मेवारी वहन गर्न चाहेको उनले बताइन् । कार्यक्रममा ई–सेवा, विराटनगरका प्रमुख झलक सुब्बाले ई–सेवा नेपालकै पहिलो सेवाप्रदायक संस्था भएको भन्दै यसबाट जुनसुकै स्थानबाट पनि अनलाइन भुक्तानी सेवा लिन सकिने बताए । विशेषगरी महिलालाई लक्षित गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । न्यू बिजनेश एज प्रालिको आयोजनामा ‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्डस’ कार्यक्रम आज (बिहीवार) हुँदैछ ।
नवीनतम सोच लिएर उद्यम गरिरहेकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशबाट उद्यमीहरू छनोट गरेर ल्याइएको छ । स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित निर्णायक मण्डलबाट उत्कृष्ट छनोट गरिएकालाई नगद पुरस्कारसहित अवार्ड, प्रमाणपत्र दिन लागिएको हो ।
न्यू बिजनेश एज प्रा.लि.ले आयोजना गरेको समिट एन्ड अवार्ड समारोहमा पहिलो चरणमा सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जना उद्यमीको घोषणा गरिँदै छ भने दोस्रो चरणमा प्यानलमा छलफल हुँदै छ, तेस्रो चरणमा उत्कृष्ट उद्यमीहरूलाई सम्मान गरिनेछ ।
प्यानलअनुसार हुने छलफलमा (अलिबाबा ग्रूप) अन्तर्गत दराज नेपालका एमडी लिनो आलेरिङ, जेनिस सोलुशनका संस्थापक एवम् ग्लोबल सीटीओ अञ्जनी फुयालले विशेषगरी आफ्ना अनुभव सुनाउनेछन् । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गत रहेको महिला उद्यमशीलता विकास समिति सहअध्यक्ष जुना माथेमा, हाम्रो पात्रोका अपरेशन म्यानेजर आश्रय दीक्षितले स्टार्टअप शुरू गर्दा आइपर्ने समस्या, चुनौती र अवसरका बारेमा प्यानल छलफलमा चर्चा गर्नेछन् ।
स्टार्ट अपका लागि राज्यले गरिरहेको कामकारबाहीका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्यानल छलफलमा चर्चा गर्नेछन् । प्यानल छलफलको सहजकर्ता उद्यमी सुमन शाक्य रहेका छन् ।
त्यसलगत्तै उत्कृष्ट हुनेहरूलाई नगद, ट्रफी तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । बेस्ट स्टार्ट अप अफ दर इयर हुनेले नगद १ लाख पाउनेछन्, दोस्रोले नगद ५० हजार, तेस्रो हुनेले नगद २५ हजार पाउनेछन् । महिलाले नेतृत्व गरेको एउटा बेस्ट स्टार्ट अपलाई पनि सम्मान गरिँदै छ । त्यस्तै स्टार्ट अपका रूपमा शुरू भएर हाल सफलता पाइसकेका दुईओटा कम्पनीलाई पनि सम्मान गरिँदै छ । साथै देशका प्रत्येक प्रदेशबाट एकएकओटा गरी सात ओटालाई उदाउँदो स्टार्ट अपका रूपमा सम्मान गरिँदै छ ।
न्यू बिजनेश एजले आयोजना गरेको समिट एन्ड अवार्डअन्तर्गत विभिन्न चरणमा कार्यक्रम भइसकेका छन् । गत कात्तिक २९ गते छनोटमा परेका ३० ओटा स्टार्ट अप उद्यमीलाई ‘मार्केटिङ र ब्रान्डिङ’का बारेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विशेष प्रशिक्षण दिइएको थियो । त्यसअघि कात्तिक १२ गते देशभरका स्टार्ट अपहरूलाई लक्षित अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम अनलाइनमार्फत गरिएको थियो । देशभरीबाट यसमा १५ सयभन्दा बढी सहभागी थिए ।
आज सम्पन्न हुने ‘न्यूबिज स्टार्ट अप समिट एन्ड अवार्ड’ को मुख्य प्रयोजकमा कुमारी बैंक लिमिटेड र सहप्रायोजकमा गरिमा विकास बैंक लिमिटेड रहेको छ । ‘एशोसिएट पार्टनर’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्टार्ट अप इन्नोभेशन कमिटी, एनवार्ईएफ तथा डिसहोम फाइबरनेट रहेका छन् । यस्तै अवार्ड कार्यक्रमलाई सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र व्यञ्जनले सहयोग गरेका छन् । कार्यक्रमको इन्फ्रा पार्टनर मन्सिरी ट्रेडिङ र टेक्निकल पार्टर मेङ्गो टेक छन् ।
न्यू बिजनेश एजले विगतमा पनि विभिन्न अवार्ड कार्यक्रम गर्दै आएको छ । गतवर्षदेखि उसले महिला उद्यमीहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्यक्रम थालेको छ भने २०१३ देखि उत्कृष्ट व्यवस्थापन कलेजहरु तथा उत्कृष्ट कम्पनीहरूलाई छनोट गरेर पुरस्कृत गर्दै आएको छ ।
यो पनि हेर्नुस् :
‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्डस’ कार्यक्रम : उद्यमीलाई विशेष प्रशिक्षण
‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्डस’: अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमका सहभागीहरूको प्रतिक्रिया
‘कुमारी बैंक न्यूबिज स्टार्टअप समिट एन्ड अवार्डस’ अन्तर्गतको अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम (फोटो फिचर)
नबिल बैंक Nabil Bank Limited ले धादिङ्ग जिल्लाको गल्छी गाउँपालिकामा वित्तिय साक्षरता तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरी गाउँपालिकासंग दिगो बैंकिङ्ग अन्र्तगत उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहुँचको लागि समझदारी गरेको छ । गल्छी गाउँपालिकामा नबिल बैंकको तर्फबाट बाग्मती प्रदेश प्रमुख अमित श्रेष्ठ र गाउँपालिकाको तर्फबाट अध्यक्ष कृष्णहरी श्रेष्ठले साझेदारी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त साझेदारी मार्फत गाउँपालिकाहरुले स्थानिय स्तरमा संचालन गर्ने विभिन्न उद्यम सम्बन्धि कार्यक्रम÷तालिम लिएर उद्यम गर्न चाहने उद्यमीहरुलाई गाउँपालिकाको सिफारीसमा बैंकले उद्यम गर्न बैंकको नियम अनुसार कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यस्ता कार्यक्रम÷तालिमहरुमा वित्तिय साक्षरता सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत संचालन गर्ने उद्देश्य रहेको बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंकले गत असार १५ गते धान दिवसको दिन नबिल दिगो बैंकिङको सुरुवात गरेको हो । सयूक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासको लक्ष्यलाई सघाउन विपन्न तथा ग्रामिण वर्गलाई लक्षित गरि दिगो बैंकिङ कार्यक्रम सुरु गरेको बैंकले यस कार्यक्रम अन्तर्गत नबिल किसान कर्जा र नबिल उद्ममशिल कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि बजेटको कार्यक्रम तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट आगामी आवका लागि सङ्घीय एकाइका लागि तोकिएको सीमा ३२ अर्ब २३ करोड रुपियाँभित्र रहेर कार्यक्रम तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखाका प्रमुख डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसमा कतिपय कार्यक्रम पुरानै छन् भने कतिपय नयाँ पनि रहेको र ती कोभिड–१९ महामारीलाई लक्षित गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास परियोजना (रिड) आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम हो ।
यो परियोजनामा कोभिड–१९ बाट पीडित
