नवीकरणीय ऊर्जामा अहिले जलविद्युत्पछिको भरपर्दो स्रोत सौर्य ऊर्जा मानिन्छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने विश्वव्यापी अभियानमा जलविद्युत्सँगै सौर्य ऊर्जाको विकास एवं प्रवर्द्धनको खाँचो बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि यस क्षेत्रमा काम अघि बढेका छन् । प्रस्तुत छ, नेपालमा सौर्य ऊर्जाको आवश्यकता, यस क्षेत्रमा भएका काम, सम्भावना, महत्त्व लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले रिडी पावर कम्पनी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का सदस्य कुबेरमणि नेपालसँग गरेको कुराकानीको सार :
खासमा सौर्य ऊर्जा के हो ?
सामान्यतया सूर्यको प्रकाशबाट पाइने ऊर्जा नै सौर्य ऊर्जा हो । सोलार प्यानलबाट उत्पादन हुने बिजुली बत्ती बाल्ने, खाना पकाउने, पानी तताउने लगायत काममा प्रयोग गरिन्छ । जलविद्युत् नपुगेका ठाउँमा सौर्य ऊर्जालाई ब्याट्रीमार्फत बिजुलीमा रूपान्तरण गरिन्छ भने जलविद्युत् पुगेको ठाउँमा त्यसलाई सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर बिजुली परिणत गरिन्छ ।
नेपालको ९५ प्रतिशत घरपरिवारमा जलविद्युत् पुगिसकेको छ । यो अवस्थामा सौर्य ऊर्जा किन आवश्यक छ ?
हामीसँग बिजुली नहुँदा घरको छानामा सोलार प्लानल राखेर ब्याट्री चार्ज गरी बिजुली बालिन्थ्यो । अहिले पनि बिजुली नपुगेका ठाउँमा सोलार प्यानलबाट ब्याट्री चार्ज गरी बत्ती बाल्न सकिने विकल्प छ । यसैगरी प्रसारण लाइनमा सौर्य ऊर्जा जोडेर विद्युत् क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ । बिजुली नपुगेका ठाउँमा सोलार लिफ्टिङ प्रणालीबाट पानी तान्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा सोलार लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निकै प्रभावकारी मानिएका छन् । सौर्य ऊर्जाका अन्य थुप्रै फाइदा छन् ।
नेपालमा हाल सौर्य ऊर्जा उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
हाल ८१ दशमलव २६ मेगावाट क्षमताका १३ ओटा आयोजनाबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ भने ६ ओटा आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो छ । त्यसको १–२ प्रतिशत मात्र पनि उपयोग गर्ने हो भने सयौं मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । १ मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्न डेढ बिघा जमीन चाहिन्छ । त्यसबाट वार्षिक १७ देखि २० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका सौर्य आयोजनाबाट प्रतिमेगावाट वार्षिक रू. १ करोड २४ लाखदेखि १ करोड ५३ लाखसम्म आम्दानी हुन्छ ।
नेपालका छिमेकी मुलुकमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको परिदृश्य कस्तो छ ?
अहिले चीनमा करीब ४ लाख मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ सौर्य ऊर्जा पनि सोही परिमाणको हाराहारीमा उत्पादन भइरहेको छ । चीन सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा विश्वमा पहिलो स्थानमा छ । त्यसैगरी भारतमा ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत् र ६५ हजार मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ । यस्तै ३०–३५ मेगावाट बिजुली हावाबाट उत्पादन भइरहेको छ । पूर्वाधार तयार पार्ने हो भने काठमाडौंमै करीब १०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । काठमाडौंका घरका छतमा सोलार प्यानल लगाएर पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसरी उत्पादित बिजुली सम्बन्धित घरमा खपत गरी बढी भएमा सौर्य प्रणाली नभएका घरमा पुर्याउन सकियो । यसरी काठमाडौंको दिउँसोको आवश्यकता सौर्य ऊर्जाबाट पूर्ति गर्नुपर्छ । अहिले ‘ग्राउण्ड माउन्टेन्ड सोलार प्यानल’ प्रविधि आएको छ । सोही प्रविधिअनुसार बुटवलको तिलोत्तमामा २६ बिघा जमीनमा सोलार प्यानल लगाइएको छ । त्यसबाट साढे ८ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । त्यसरी वर्षमा १ करोड ४४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यो बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट उपभोक्ताको घरसम्म पुग्छ ।
सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली खपतका लागि के गर्न सकिन्छ ?
हाम्रो देशमा ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भनिन्छ । ‘डिजाइन डिस्चार्ज’ बढाउने हो भने करीब २ लाख मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । अब त्यति नै परिमाणमा सौर्य ऊर्जा किन उत्पादन नगर्ने ? खपतको विषयमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत परिमाण निकै कम छ । यसलाई बढाउनुपर्छ । अहिले सबै करीब ९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगिसकेको छ । तर आपूर्ति प्रणाली अझै सुदृढ भइसकेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुने गरेको छ । स्तरीय वितरण तथा आपूर्ति नहुँदा खपत बढ्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारमा सुधार हुने हो भने घरायसी तथा औद्योगिक प्रयोजनमा समेत सहजै विद्युत् खपत बढाउन सकिन्छ । आन्तरिक माग धानेर बढी भएको बिजुली अहिले नै पनि भारतमा निर्यात गर्न थालिएको छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने गरी नेपाल र भारतबीच भएका सहमति भर्खरै भारत सरकारले स्वीकृत गरेको छ । उक्त सहमति अनुसारको बिजुली भारत पठाउन उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । यस्तोमा सौर्य ऊर्जाको समेत ठूलो भरथेग हुन सक्छ । त्यसैले मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा बिजुली खेर जाला कि भन्ने चिन्ता नै गर्नुपर्दैन । भारत मात्र नभई बंगलादेशमा पनि बिजुली बेच्ने विषय अघि बढिसकेको छ । बरु हामीले उनीहरूको मागअनुसार विद्युत् पुर्याउन चुनौती हुन सक्छ । त्यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो । उत्पादन बढाएर प्रसारणतर्फका पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता सुधार गरी बिजुली निर्यात बढाउन सकिन्छ । अहिले निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बन्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन त्यसका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हुन् । समय लागे पनि दीर्घकालमा ती आयोजना नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि अत्यावश्यक छन् ।
सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनाको हिसाबले नेपालको भूगोल तथा हावापानी कस्तो छ ?
नेपालमा वर्गमिटरमा प्रतिदिन औसत ४ दशमलव ७ किलोवाट युनिट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तराईमा सोलार प्यानलबाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता कम छ । पहाडमा धेरै मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि भौगोलिक अवस्था र हावापानीका हिसाबले नेपाल निकै अनुकूल मुलुक हो । त्यसकारण नेपाल सौर्य ऊर्जा उत्पादनको ‘हब’ बन्न सक्छ ।
सौर्य ऊर्जाका आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न कति समय लाग्छ ?
जलविद्युत् आयोजनाबाट १०० मेगावाट बिजुली निकाल्न सामान्यतया ४–५ वर्ष लाग्छ । तर त्यति नै परिमाणमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न २ वर्ष मात्र लाग्छ । त्यसकारण जलविद्युत्को तुलनामा सौर्य ऊर्जा परियोजना निर्माण निकै छिटो हुन्छ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन
नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट शुरू भएको ऊर्जा विकासको यात्रा ५०० मेगावाट हुँदै ५००० हजार मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ । आजको मितिमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता छ ।
बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना बनेको २३ वर्षपछि १९९१ मा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७८ मा क्षमता वृद्धि गर्दै करीब १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १९९८ सालमा ६७७ किलोवाट क्षमताको सिकरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले २०२२ सालमा पुगेपछि पहिलोपटक १ मेगावाट भन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । जतिबेला पनौतीमा २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नुवाकोटमा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । २०२९ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा साढे १० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । २०३५ सालमा १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो ।
नेपालमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको ७१ वर्षपछि २०३९ सालमा पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । (पछि २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र २०७६ सालमा १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ क्यासकेड पनि सञ्चालन) । २०४१ सालमा १४ दशमलव १ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा या त नेपाल सरकारले या त कुनै दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए ।
निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नभएका बेला सरकारले नै बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेर १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको झिमरूक खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि यसलाई निजीकरण गर्दै लगिएको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भएको थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेश भने स्वदेशी नभएर विदेशी निजीक्षेत्र थियो । नर्वेजियनहरूको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकीहरूको लगानीमा बनेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना २०५७ सालमा सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाली निजीक्षेत्रले भने २०५९ मा पहिलोपटक ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०६० मा अरूणभ्याली हाइड्रोपवार कम्पनीले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ ओटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने १६० भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् ।
पहिलो मध्यम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २ दशकपछि निजीक्षेत्रको लगानीमा (विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ३ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् भने १२ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी सबै आयोजनामा गरेर १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यसरी विद्युत् ऐन जारी भएको छोटो समयमै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सशक्त उपस्थिति देखिइसकेको छ ।
विकासका पूर्वाधारमध्ये आश जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । विद्युत्मा हामी वर्षायाममा आत्मनिर्भर छौं । बढी भएको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्छ । जबसम्म एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना वा कुल जलविद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म हिउँदमा हामीले विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्ने अवस्था छ ।
अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन ।
सरकारले जलविद्युत्का लागि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू धेरै काम गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिशन लाइनसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैले पूरा गरेको छैन ।
सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफै आयात गर्छौं । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ । तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पीपीए (ऊर्जा खरीद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजना थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउन तत्काल सरकारले पीपीए खुलाउनुपर्छ । सरकारले पीपीए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउन भए पनि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं । अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक धैरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकाल घोषणा गर्दा अहिलेका झन्झटिला केही नीति र नियमावली निलम्बन हुनेछन् । यसले ऊर्जाको विकास द्रुत गतिमा गर्न सकिनेछ ।
अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा एउटा आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महँगो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसै कारण हामी निजीक्षेत्रले संकटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं । अहिलेकै अवस्थामा १ मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानून अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो ।
सरकारले अहिले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । सरकारी एकल बायर भएकै कारण उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर उसले वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा अनुमति दिन चाहिरहेको छैन । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । पहिला एकपटक त्यो ऐन संसद्बाट फर्किसकेको हो । अब भने जसरी पनि त्यो ऐन पास हुनैपर्छ । यसमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजीक्षेत्रले मात्र थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।
गणेश कार्की (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)
काठमाडौं/वीरगञ्ज। नेपालले आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यसमा समझदारी पनि भयो । त्यस्तै सन् २०४० सम्ममा बंगलादेशलाई ९ हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने भनिएको छ । धरैले यसलाई उत्साहजक भनेका छन्, तर ऊर्जा उत्पादकहरू थुप्रै नीतिगत सुधारदेखि कूटनीतिक चातुर्य नअपनाएसम्म यो असम्भव देख्छन् ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार अहिलेको विद्युत्को जडित क्षमता २ हजार ६६६ मेगावाट छ । अहिले करीब १७ सय मेगावाटको आन्तरिक खपत धान्न पनि आयात भइरहेको छ । यो अवस्थामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकासी गर्ने लक्ष्यमा पुग्ने हो भने आजैदेखि गम्भीर गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।
निकासीका लागि उत्पादन प्राथमिक शर्त हुने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् भारत निकासीका लागि सबैभन्दा पहिला त उत्पादन बढाउनुपर्यो । स्वदेशमा उत्पादन र खपत बढाउन थुप्रै नीतिगत सुधारको खाँचो छ,’ उनले भने । विद्युत् विकासदेखि वितरणका पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या समाधान नभई विद्युत् उत्पादन सहज नहुने उत्पादकहरूको दाबी छ ।
विद्युत् विकासका लागि जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा झन्झटिलो भएको अनुभव अध्यक्ष कार्कीको छ । ‘वनसँग सम्बद्ध कानूनहरू विद्युत् विकासका विरोधी छन् । यस्ता कानून र प्रक्रियालाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्नुपर्छ । जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने र निजी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएमा सरकारले त्यसको व्यवस्थापन नगरेसम्म अपेक्षित उत्पादन हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
विद्युत् निकासी चर्चा गरिएजस्तो सहज नभएको बताउँछन् इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे । प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उत्पादन नै मुख्य चुनौती भएको पाण्डे बताउँछन् । ‘भारतको भन्दा सस्तो दरमा विद्युत् दिनसक्ने क्षमता नभएसम्म निकासी हुँदैन । भारतबाट प्रविधि र उपकरण आएर यहाँ उत्पादन हुने हो । सरकारले यसमा सहुलियत नदिए प्रतिस्पर्धी मूल्य दिन सकिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।
उत्पादनलाई लक्षित बजार (भारत/बंगलादेश)सम्म पुर्याउन प्रसारण लाइनमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिने पनि उत्पादकहरूले बताए । प्रसारणका पूर्वाधारमा कसले, कुन मोडेलमा लगानी गर्ने भन्ने पनि नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
उत्पादन र प्रसारणका पूर्वाधारमा बैंक र बाह्य लगानीकर्ताको लगानी भित्त्याउन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको सुझाव छ । ‘विद्युत् उत्पादनमा अवरोध बनेका कानून र प्रक्रियाहरूलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्ने हो भने मात्रै यो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी बढ्छ,’ उनले दाबी गरे ।
नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्य र निरन्तर उत्पादन गरेमात्र निकासी निश्चित हुने दाबी गरिएको छ । ‘अहिले त वर्षामा २/३ महीनाको लागि मात्रै विद्युत् किनिदेऊ भन्नुपरेको छ । यस्तोमा विद्युत् नजाँदा भारतलाई नोक्सान हुने होइन । हामी विद्युत् आपूर्तिमा भारतको भरपर्दो स्रोत बन्ने अवस्था आएमात्रै त्यसमा भारतको स्वार्थ हुन्छ,’ उत्पादकहरू भन्छन् ।
भारतले विद्युत् आयातसम्बन्धी नीति र निर्देशिकामार्फत भारत र नेपालको लगानी भएको विद्युत्मात्र आयात गर्ने शर्त अघि सारिरहेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने इप्पानका सल्लाहकार पाण्डेको तर्क छ । ‘यो नेपालको कूटनीतिक र बार्गेनिङ क्षमतामा भरपर्ने कुरा हो । नेपाल र भारतबाहेकका देशको लगानीकर्ता संलग्न भएको उत्पादन पनि लिन भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
भारत निर्भर बंगलादेश निर्यात
नेपालको विद्युत् बंगलादेश निकासीमा पनि भारत सकारात्मक हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीदको समझदारी गरेको छ । नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ ।
ऊर्जा आपूर्तिमा ५१ प्रतिशत ग्यासमा निर्भर रहेको बंगलादेश जलविद्युत्मा भने आयातको भरमा छ । सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच सहयोगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको हो ।
तर, यसमा भारतको भूमिका सकारात्मक नभएसम्म नेपालबाट भारतीय भूमि भएर सोझै बंगलादेश विद्युत् निकासी हुन नसक्ने मत विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘भारतले विभिन्न नीति निर्देशनमार्फत विद्युत् व्यापार नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा उसको भूमि भएर सीधै निकासी गर्न सहमति देला भन्नेमा आशंका छ । नेपालबाट भारतले खरीद गरेर बंगलादेशलाई निकासी गर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ,’ अग्रवालको भनाइ छ ।
इप्पान अध्यक्ष कार्की पनि बंगलादेश निकासीमा यो विकल्पको सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘बंगलादेश निकासीलाई भारतले रोक्न सक्दैन । यसमा अन्तरराष्ट्रिय दबाबका कुराहरू पनि हुन्छन् । बरु, भारतले नेपालसँग किनेर बंगलादेशलाई दिन सक्छ ।’
काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
कम क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण उद्योग कलकारखानाले आवश्यक बिजुली नपाउने र कतिपय स्थानमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने स्थिति रहेकाले प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस भएको हो ।
केही समयअघि वीरगञ्ज र विराटनगर कोरिडोरका उद्योगीहरू उद्योग कलकारखानाका लागि आवश्यक बिजुली नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि विद्युत् आतंक मच्चाएको आरोपसमेत लगाए । प्राधिकरणले विनासूचना ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडशेडिङ गर्दा आफ्नो उद्योगधन्दा धराशयी भएको कोरिडोर क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ थियो ।
यही विषयलाई लिएर वैशाख १० गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् प्रसारण लाइनको कम क्षमताका कारण लोडशेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता आएको स्पष्टीकरण दिए । नदी प्रवाहमा आधारित नेपालका अधिकांश आयोजनामा पानीको बहाव कम भएकाले विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन घटेको र भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको मात्रा बढाउन ढल्केवरपूर्वको प्रसारण लाइनले नधानेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन र हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट–नयाँ बुटवल २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेपछि यो क्षेत्रमा समस्या नरहने बताए । तर, निर्माणको चरणमा रहेका यी प्रसारण लाइनको काम विभिन्न अवरोधले लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन ।
वीरगञ्ज र विराटनगर कोरिडोरका उद्योगीले विद्युत् प्रसारण लाइनका कारण लोडशेडिङको मार खेप्नुपरेको घटना त एउटा उदाहरण मात्रै हो । नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसम्म पुर्याउँदा, नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्दा एवं भारतबाट आयात गर्दा प्रसारण लाइन र ओभरलोडसम्बन्धी समस्या समयसमयमा आउने गरेको छ ।
गत वर्षायाममा निजीक्षेत्रका उद्यमीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली नकिन्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको गुनासो गरेका थिए । बिजुली खेर जानुमा प्रसारण लाइनको क्षमताले नधान्नु प्रमुख कारक रहेको बताइन्छ । यस्तै उत्पादन गृहसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुग्नाले पनि समस्या हुने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अधिकारी बताउँछन् ।
इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्ग विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि एवं सञ्जाल विस्तारमा तीव्रता दिन ढिला भइसकेको बताउँछन् । ‘विद्युत् प्रसारण लाइनको कम क्षमताले असजिलो भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा जलविद्युत् आयोजना बनिसक्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माण पूरा नहुने समस्या छ । प्रसारण लाइन भएको अवस्थामा पनि क्षमताले नधान्दा बिजुली खेर गइरहेको छ,’ उनले भने । मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण लाइन एकआपसमा नजोडिएकाले पनि एक ठाउँको उत्पादन सबैतिर पुर्याउन असहज भइरहेको उपाध्यक्ष गर्गको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणको सीमित क्षमताले प्रसारण लाइन निर्माणमा तीव्रता आउन नसकेको कुरा गरिन्छ । तर, निजीक्षेत्रले वर्षौंदेखि प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन गरेको आग्रह सरकारले सुनेको छैन । सरकारले प्रसारण लाइन निर्माण यही गतिमा अघि बढाए आगामी दिनमा पनि अहिलेको समस्या दोहोरिने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।
नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनबारे जानकार हरराज न्यौपाने अहिलेको प्रसारण लाइन अपुग भएकाले चाहिएजति बिजुली आपूर्ति हुन नसकेको बताउँछन् । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन बनेपछि मात्रै बिजुली आपूर्ति सहज हुने उनले बताए । ‘विभिन्न ठाउँमा थप प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । अहिलेको ओभरलोडको समस्या समाधानका लागि निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुने समय कुर्नुपर्ने हुन्छ,’ न्यौपानेले भने ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई पनि प्रसारण लाइनको कम क्षमता अहिलेको समस्या रहेको स्वीकार्छन् । विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेकाले लामो समयसम्म यो समस्या नरहने प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।
जलविद्युत् एवं प्रसारण क्षेत्रका जानकारहरूले लाइन निर्माणको क्रममा जमीन अतिक्रमण, वनको समस्या, स्थानीयको अवरोध, ठेकेदारको लापरबाही र अदालतको आदेशजस्ता कारणले ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन् ।
हिउँदमा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या भएकाले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने वर्षा याममा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । हिउँदमै पनि बिजुली आयात गर्नु नपर्ने अवस्था देखापर्दै छ भने अबका वर्षमा बढी भएर समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यसका लागि एकातिर विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन विशेष नीति आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ बजारीकरण पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ ।
नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि ठूला आयोजना बनाउँदै जान थालेको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानी पनि थपिँदै छ । त्यसो हुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको समस्या छैन । नेपालमा बिजुली उत्पादन बढ्दै जाँदा निर्यातका लागि भारतीय बजारमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि पनि अहिले भारतलाई थुप्रै आयोजना जिम्मा दिइसकिएको छ । भारतलाई बढी आयोजना दिइएकामा विरोधसमेत हुन थालेको छ । यसरी एउटै देशलाई विद्युत् आयोजना बनाउन दिँदा वैदेशिक लगानीमा असन्तुलन आउन सक्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीको सन्तुलन विश्लेषण गरी भारतीय पक्षलाई थप आयोजना जिम्मा दिन सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तर, यसो गर्दा भारत नबिच्कियोस् भन्नेमा ध्यान जानु पनि आवश्यक छ ।
नेपालमा निर्माणाधीन र स्वीकृतिप्राप्त आयोजनाको उत्पादन क्षमता हेर्ने हो भने त्यो हजारौं मेगावाटको देखिन्छ । यो पूरै बिजुली नेपालमा खपत हुन सक्दैन । त्यसैले भारतमा र भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने नीति नेपालले लिएको छ । विद्युत् निर्यातबाट केही लाभ भए पनि त्यसको बहुपक्षीय लाभ लिन स्वदेशमै यसको उपभोग बढाउनुपर्छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन प्रसारण लाइन सुधार गर्नु आवश्यक छ । विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुने हो भने सिमेन्ट, रडजस्ता बढी बिजुली आवश्यक पर्ने उद्योगले ठूलो परिमाणमा यसको खपत गर्छन् । प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मर गुणस्तरीय भएमा विद्युत्मा नियमितता हुन्छ र घरायसी उपभोग पनि बढ्दै जान्छ । प्रसारण लाइनका लागि अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज सहयोगमा बन्ने प्रसारण लाइन निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसको छिटो निर्माण हुुनपर्छ । वितरण प्रणालीमा सुधार गरी शुल्क केही कम गरे नेपालमै प्रशस्त विद्युत् खपत हुन सक्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले भारतमा विद्युत् निर्यात गरेको कुरालाई निकै उपलब्धिपूर्ण कार्य गरेको भनी दाबी गर्ने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात हुनु सुखद हो । आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् निर्यातलाई अझै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । तर, सँगै यतिखेर विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि गर्न र खपत बढाउन पनि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ । हेर्दा साना जस्ता लागे पनि ती कार्य ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्राधिकरणले विद्युत्सम्बन्धी सानातिना समस्यालाई उचित सम्बोधन नगर्दा विद्युत् विकासमा नै अवरोध पुगेको छ । विद्युत् निर्यातको उच्च सम्भावना भएको र त्यसबाटै आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा सानाजस्ता लाग्ने पक्षमा प्राधिकरणले ध्यान नदिएकाले हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या बढेको छ । विद्युत् गुणस्तरीय नभएको उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ ।
विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो ।
अघिल्ला दशकमा भन्दा अहिले भारत नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि निकै उदार बन्दै आएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका धेरै विषयलाई उसले सकारात्मक जवाफ दिएको छ जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हुन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा जति नै उपलब्धि प्राप्त गरे पनि सानातिना समस्या रहिरहँदा विद्युत्को विकासमा अवरोध कायम रहन्छ ।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमातहत बन्ने प्रसारण लाइनका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलै समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । लप्सीफेदीमा सबस्टेशन निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीयले गरेको विरोधले यसको संकेत गरेको छ । जलविद्युत्को विकासमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको छ । कतिपय आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् खेर गइरहेको छ । जग्गाप्राप्ति समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त पहल प्राधिकरणले गरेको देखिँदैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले हिउँदको माग धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसरी आयात गरिएको विद्युत् पनि प्रसारण लाइनकै क्षमता अभावका कारण ल्याउन समस्या भएको छ । त्यही कारण अहिले विद्युत् अनियमित भइरहेको हो । छोटो समय बिजुली गए पनि अहिले लोडशेडिङकै झझल्को देखिन थालेको छ । कतिपयले त प्राधिकरणले अघोषित लोडशेडिङ शुरू गरेको समेत बताउन थालेका छन् ।
प्रसारण लाइनमात्रै होइन, वितरण लाइनमा पनि समस्या छ । ट्रान्सफर्मरहरू कम गुणस्तरका भएकाले पड्किने र विद्युत् आपूर्ति रोकिने गरेको छ । त्यस्तै वितरण लाइनका तारहरू जलेर पनि समस्या भइरहेको छ । हिउँद र वर्षायामका लागि प्राधिकरणले फरक फरक मूल्यमा उत्पादकसँग विद्युत् खरीद गरे पनि उपभोक्तालाई भने १२ महीना समान शुल्क लिने गरेको छ । स्मार्ट मीटर जडान गरी मौसमी शुल्कका साथै माग कम भएको र नभएको अवस्थामा फरक फरक मूल्य लगाउनुपर्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउँछ । तर, स्मार्ट मीटर जडान सुस्त छ । मौसमी शुल्कमा प्राधिकरणले सोचेको पनि देखिँदैन । त्यस्तै गुणस्तरीय उपकरणको कमीले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको पाइन्छ ।
दक्षिण एशियामा नै कुल ऊर्जा उपभोगमा जलविद्युत्को योगदान २० प्रतिशत रहँदा जलस्रोतमा धनी मानिएको नेपालमा यसको अंश २ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । यसो हुनुमा प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता कुरामा प्राधिकरणको पर्याप्त ध्यान नजानु हो । विद्युत् चोरी रोक्न नयाँ सोच ल्याउन सकिन्छ । जुन ठाउँमा बढी विद्युत् चोरी भएको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई नै यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । त्यसतर्फ प्राधिकरणको सोच गएको देखिँदैन । त्यस्तै बेला बेलामा हाइभोल्टेजका कारण उपभोक्ताले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । अन्य देशमा यस्तोमा क्षतिपूर्ति दिने चलन छ । तर, नेपालमा क्षतिपूर्ति त टाढाको कुरा माफीसमेत मागेको पाइँदैन ।
विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । यस्ता कुरामा सरकार र प्राधिकरणको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
वीरगञ्ज । विद्युत् आपूर्ति ठप्प हुँदा बारा–पर्साका औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूको उत्पादन ठप्प भएको छ । यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले ४ दिनदेखि बिजुलीको मुख देख्न पाएका छैनन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक १२ देखि १६ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने बताए पनि कोरिडोरका उद्योगमा ४ दिनदेखि विद्युत् आपूर्ति ठप्प छ ।
विद्युत् आपूर्ति ठप्प भएपछि कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन शून्यमा झरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । यस क्षेत्रमा सानाठूला गरी २ हजार उद्योग रहेको संघको अनुमान छ ।
भारतबाट ५०० मेगावाट बिजुली ल्याएर आपूर्ति भइरहेकोमा उताबाट निकासी रोकिएपछि उद्योगमा आपूर्ति दिन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । रूस र युक्रेनबीचको तनावले उत्पन्न कोइला अभावले भारत आफै ऊर्जा संकट सामना गरिरहेको छ । भारतले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नेपालतर्फको निकासी बन्द गरेको हो ।
भारतबाट आउने ५०० मेगावाट बिजुली अहिले ३६ मेगावाटमा झरेको प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झाले बताए । ‘बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगमा आपूर्ति बन्द गरिएको छ । अहिले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । उद्योगमा बिजुली दिन अभैm केही दिन लाग्न सक्छ,’ झाले भने ।
प्राधिकरणले उद्योगमा आलोपालो गरेर आपूर्ति गरिने बताए पनि भारतबाट ल्याउन नसकेपछि लगातार बिजुली काटेको हो । बारा–पर्सा कोरिडोरका उद्योगहरूमा भारतबाट आयातित विद्युत् बढी आपूर्ति हुने गरेकाले बढी प्रभावित भएका छन् ।
आपूर्ति मिलाउने प्रयास भइरहेको पनि झाले जानकारी दिए । ‘आपूर्तिको प्रयास भइरहेको छ । चाँडोमा मंगलवारसम्म उद्योगमा बिजुली आउन सक्छ,’ उनले भने ।
कुलेखानी आयोजनाको पानी ४० प्रतिशत खपत भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको ६० प्रतिशत पानीबाट उत्पादित बिजुलीबाट वितरण व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दबाबमा प्राधिकरण छ । नदीमा पानीको बहाव नबढेसम्म ऊर्जा अभाव नहट्ने र जेठ, असारसम्मै यो समस्या रहन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले पहिला कोरिडोरका कम ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगमा विद्युत् दिने योजना बनाएको छ ।
शुरूमा १ मेगावाटभन्दा कम ऊर्जा उपभोग गर्नेलाई आपूर्ति दिने र त्यसपछि त्योभन्दा बढी चाहिनेलाई दिने जानकारी पाएको उपाध्यक्ष गौतमको भनाइ छ ।
कोरिडोरमा १ मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योग ५० हाराहारी छन् । सिमेन्ट, फलामे डन्डी, दानालगायत उद्योगमा बढी विद्युत् खपत हुन्छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा मात्रै २०० मेगाावाट विद्युत् चाहिने अनुमान संघको छ ।
प्राधिकरणको ग्रामीण फिडरबाट आपूर्ति लिएका केही उद्योगमा भने ३ दिनमा विद्युत् आएको उद्योगी सुरेश रूंगटाले बताए । शुक्रवार रातिको हावाहुरीका कारण ठाउँठाउँमा पोल ढलेपछि त्यो पनि अवरुद्ध भएको उनले जानकारी दिए । ‘३ दिनमा ३ घण्टाजति बिजुली आएको थियो । हावाहुरीले त्यो पनि गयो,’ रूंगटाले भने । ढलेका पोल मर्मत भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणले परवानीपुर–वीरगञ्ज प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउन लागेकाले ग्रामीण र गार्हस्थ्य आपूर्ति पनि रोकिएको बताएको छ । ८० मेगावाट क्षमतालाई बढाएर १६० बनाउन लागिएको झाले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् प्रवाहित ऊर्जा उत्पादनको इतिहासको शुरुआत १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर सन् १८८२ मा अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित फक्स नदीमा सञ्चालन भएको थियो । आधुनिक जलविद्युत्को थालनी भएको अहिले १५० वर्ष पुगेको छ । यो १५० वर्षको अवधिमा यसमा संसारभरि अकल्पनीय प्रगति भएको छ । पानी जीवन हो र त्यसको विविध उपयोग संसारभरि नै प्राग्ऐतिहासिक कालदेखि नै हुँदै आएको छ । नेपालमा पनि कुटानीपिसानीका लागि शताब्दीऔं अघिदेखि पानीघट्टको प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
मुलुकमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनिदिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ ।
मुलुकले बिर्सेको गौरवशाली इतिहास
नेपालको जलविद्युत् इतिहास गर्व गर्न लायकको छ । तर, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण इतिहासको संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, प्रसार हुन नसकेको देखिन्छ । अमेरिकाको विस्कनसिनस्थित प्रथम जलविद्युत्को थालनी भएको ३० वर्षको छोटो अवधिमै सन् १९११ मा राजा पृथ्वीवीर विक्रम शाहको पालामा काठमाडौंनजिक फर्र्पिङ जलविद्युत् सञ्चालनमा आएको थियो । ५ सय किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजना दक्षिण एशियाकै दोस्रो जलविद्युत् आयोजना थियो । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको जलविद्युत् विकासको प्रस्थान बिन्दु मात्रै नभई राष्ट्रिय गौरव समेटेको ऐतिहासिक सम्पदा हो । अहिले न यो जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण गरिएको छ, न सञ्चालन । जलविद्युत् क्षेत्रको जीवित इतिहासको घोर अपमान भएको छ, फर्पिङमा । क्षतविक्षत र अपमानित ढंगले राष्ट्रिय सम्पत्ति र महत्त्वपूर्ण सम्पदाको दुरुपयोग हुनु अति दु:खद मात्रै होइन, लज्जास्पद पनि छ ।
सन् १८५८ देखि भारत ब्रिटिश अधीनमा रहेको अवस्थामै सन् १८९७ मा आर्य चिया बगानको फेदीमा बनेको सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना एशियाली भूगोलको शायद प्रथम जलविद्युत् योजना थियो । १७० किलोवाट क्षमताको उक्त योजनाको सन् १९१६ मा क्षमता वृद्धि गरी १ हजार किलोवाट पुर्याइएको थियो । सन् १९८० को भीषण पहिरोले क्षति पुर्याएपछि सन् १९९७ मा त्यसको मर्मतसम्भार गरेर भव्य रूपमा शताब्दी समारोह मनाइएको थियो । अहिले उक्त आयोजनालाई भारत सरकारले सांस्कृतिक सम्पदा घोषणा गरी सञ्चालन र संवर्धन गरेको छ । सिड्रापोङ जलविद्युत् योजना अहिले पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल मात्रै नरहेर जलविद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र इतिहासमा रुचि राख्ने जिज्ञासुहरूको अध्ययन स्थलका रूपमा प्रख्यात छ । त्यस्तै अमेरिकाको कोलोराडो नदीमा बनेको हुभर ड्याम पनि विश्व प्रख्यात छ । चरम आर्थिक मन्दीका बीच सन् १९३५ मा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त जलाशययुक्त जलविद्युत् योजना संसारकै नमूना योजनाको रूपमा प्रख्यात छ । उक्त योजनालाई अमेरिकी सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायले ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्रवर्द्धित गरेकाले त्यहाँ दिनहुँ हजारौंको संख्यामा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गर्छ । एउटा आयोजनाको कारणले त्यो क्षेत्रको मात्रै नभई वरिपरिको ठूलो भूभागकै कायापलट हुन पुगेको छ ।
हाम्रो देशमा यति महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक योजनाको संरक्षण हुन नसक्नु राष्ट्रकै ठूलो क्षति र मानमर्दन भएको मान्नु अतिशयोक्ति हुने छैन । सरकारको ध्यान फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाको संरक्षण र संवर्धनतर्फ जावोस्, जसले गर्दा नेपालको आफ्नो इतिहासलाई जीवन्त राख्दै जलविद्युत् विकासको लामो यात्रामा थप ऊर्जा प्रदान गर्नेछ ।
संयोग भनौं कि के भनौं, विशाल भूगोल ओगटेको छिमेकी चीनको जलविद्युत् विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ हाम्रो भन्दा १ वर्षपछि अर्थात् १९१२ मा युनान प्रान्तमा पहिलो जलविद्युत् योजना बनेको देखिन्छ । अहिले आएर चीन विकास निर्माण र अनुसन्धानलगायत आधुनिक विकासको क्षेत्रमा जसरी शिखर चुमिरहेको छ, त्यही गतिमा ऊर्जा उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको छ । आकाशिँदो कार्बन विसर्जन र प्रदूषणले गर्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने क्रम तीव्र हुँदै जाँदा मानवसमेत सम्पूर्ण जनावर, चराचुरूंगी र ब्रह्माण्डकै भविष्यको चिन्ताले ग्रस्त मानव जातिले कार्बनरहित ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्दै छ । कार्बनरहित ऊर्जा उत्पादनमा जलविद्युत् एक प्रमुख सफल विधा भएकाले नेपालको मात्रै होइन, सम्पूर्ण विश्वकै ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ । तर, नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रको एक पायोनियर मुलुक भए पनि विद्युत् उत्पादनमा लामो समयसम्म वाञ्छित काम हुन सकेन, यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।
जल विद्युत् विकासको गति र समस्या
२००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । २०४७ साल अघि बनेका त्रिशूली, देवीघाट, कुलेखानी, मस्र्यादी प्रमुख रहेका छन् । सन् १९९० को दशक अघिसम्म शहरीकरणको क्रम त्यति तीव्र नरहेको, सडक सञ्जाल बढाउने कार्य भइरहेको, सञ्चार माध्यम शनै: शनै: गतिमा विकसित हुँदै गएको आदि कारणले होला विद्युत् उपभोगको माग पनि कमै रहेको थियो । आधुनिकताको क्रम १९७० को दशकपछि तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि विद्युत् माग ह्वात्तै बढ्न थालेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत् उत्पादनमा केही दशक काम अघि बढेको भए पनि अरू मुलुकहरूको दाँजोमा जलस्रोतको धनी नेपालपछि परेको भन्दा गलत हुने छैन । २०४७ साल पछिको परिवर्तनमा विकासको लहरका नारा घन्किए पनि वास्तविकतामा तिनले साकार रूप भने लिन सकेनन् ।
२०६३ को परिवर्तनपछि झनै लुछाचुँडी र भद्रगोल राजनीतिक व्यवस्थापनले कुनै पनि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रगति हुन सकेन । यो ३१ वर्षमा उदार आर्थिक नीतिको फलस्वरूप जलविद्युत्तर्फ निजीक्षेत्रले निकै चासो लियो र धेरै आयोजनाहरू निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ ्। तर, यो पनि विकृतिको चाङभित्र असरल्ल अवस्थामा पुग्यो । खासगरी नीतिगत तहको भ्रष्ट प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक र अरू धनीमानी, माफिया तत्त्वहरूको प्रभाव र लोभमा भटाभट खोलाको लाइसेन्स दिने काम भयो । कतिपय ठाउँमा त्यस्तो लाइसेन्स अर्को पार्टीलाई बेच्ने र नाफा कमाउने धन्दा भयो भने कतिपय अवस्थामा काम गर्न खोज्ने र सक्ने निजी व्यवसायीले लाइसेन्स पाएनन् जसले गर्दा धेरै उपयुक्त ठाउँमा पनि आयोजना शुरू हुन सकेनन् । यसै अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत धेरै आयोजनाहरू सम्पन्न भए जसले गर्दा विद्युत् आपूर्तिको वृद्धि हुन गई देशका दुर्गम भेगसम्म बिजुलीको पहुँच पुग्न सक्यो । तर, देशमा वर्षभरि नै पुग्ने विद्युत् भने अझै उत्पादन हुन सकेको छैन । तर, वर्षा याममा भारतले विद्युत् नकिनी दिने हो भने ठूलै आकारको विद्युत् खेर जाने सम्भावना कायमै छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् अरू थपिने क्रमका आयोजनाहरू हेर्दा विद्युत् आपूर्तिमा भावी दिनहरू सुगम हुने देखिन्छ, बचेको बिजुली राजनीतिक तहबाट भारतसँग उपयुक्त सम्झौता हुन सक्यो भने मात्र यो फलदायी हुनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिले त्यहाँको व्यवस्थापकीय सुधारले विद्युत् कटौतीको लामो शृंखलाबाट देशले राहत पाएको छ ।
नेपालको सबैभन्दा बृहत् आधारभूत संरचना विद्युत् प्रसारण लाइन
नेपालको सबैभन्दा बृहत् पूर्वाधार भनेकै विद्युत् प्रसारण सेवा हो जुन देशको कुनाकाप्चाका घरघरमा पुगेको छ । हाल देशका करीब ५४ लाख २७ हजार घरधुरीमध्ये ५२ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् आपूर्ति पुगेको छ । यसरी हेर्दा देशका ९२ प्रतिशत जनताको घरसम्म विद्युत् पूर्वाधार पुगेको छ । अब र⋲यो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा । त्यतातर्फ धेरै काम हुन् बाँकी नै छ । अहिलेको महसुल दर महँगो भन्ने कुरा सबैतिर उठिराखेको छ । तर, समस्या फेरि देशको उपल्लो राजनीतिक तह, उद्योगपति, इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदिसँग ठोकिन जान्छ ।
इन्टरनेट प्रदायकलगायत व्यवसायीले महसुल तिर्दैनन् आम उपभोक्तालाई महँगो :
प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर सेवा लिने इन्टरनेट सेवाप्रदायक, टिभी च्यानल आदि उनीहरूका ग्राहकबाट अग्रिम र मनलाग्दो भाडा असुल्छन् । १–२ दिन भुक्तानी ढिलो हुँदा उनीहरूले तत्काल ग्राहकको इन्टरनेट वा टिभी च्यानल र लाइन काट्छन् तर त्यही सेवा लिएबापत अति सस्तो रेटमा तिर्नुपर्ने मासिक महसुल प्राधिकरणलाई वर्षांैदेखि तिरेका छैनन् । कतिले त तिर्दै तिर्दैनन् पनि भनिन्छ । यस्ता सेवाप्रदायक भनिने व्यापारीहरूको कम्पनीमा नेता, पत्रकार, मिडिया हाउसलगायत भुइँफुट्टा वर्गकै लगानी र हालीमुहाली छ । महसुल तिर्न भन्यो वा केही बढाउन खोज्यो भने यो भुइँफुट्टा वर्ग तत्काल आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । उनीहरूलाई सरकारको उच्च तहबाट हुने भित्री समर्थनले गर्दा प्राधिकरणले हरेक महीना करोडौं गुमाएको छ, भनिन्छ । यदि यस्तो लूट रोकिने हो भने निश्चय पनि आम उपभोक्ताले धेरै सस्तोमा विद्युत् सेवा पाउने थिए । तर, लोकतन्त्र भन्ने अनि कुलीनतन्त्रको, सिन्डिकेटतन्त्र अनि माफियातन्त्रको हालीमुहाली चलुन्जेल आम उपभोक्ता ठगिइरहनेछन् । सुन्ने अनि कारबाही गर्ने र पद्धति बसाल्ने आँट भएको सरकार हुने हो भने नेपालका विद्युत् ग्राहकले अहिले कायम भएको महँगो महसुलको भार भोग्नुपर्ने थिएन ।
लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् ।
आर्थिक वृद्धिदरको संकेत
मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ ।
यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ ।
सुस्त पूर्वाधार
समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् ।
पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ ।
जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो ।
विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ ।
चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ ।
अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार
अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।
कानूनी सुधार
भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ ।
श्रम सम्बन्ध
नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ ।
प्रविधि प्रयोग
डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ ।
पुनरुत्थानका चुनौती
हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ ।
त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् ।
मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् ।
मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो ।
पुनरुत्थानका शर्त
प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ ।
अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ ।
नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ ।
महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।
