हिउँदमा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न समस्या भएकाले भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने वर्षा याममा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । हिउँदमै पनि बिजुली आयात गर्नु नपर्ने अवस्था देखापर्दै छ भने अबका वर्षमा बढी भएर समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसैले यसका लागि एकातिर विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन विशेष नीति आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ बजारीकरण पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ ।
नेपालमा निजीक्षेत्रले पनि ठूला आयोजना बनाउँदै जान थालेको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानी पनि थपिँदै छ । त्यसो हुँदा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको समस्या छैन । नेपालमा बिजुली उत्पादन बढ्दै जाँदा निर्यातका लागि भारतीय बजारमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि पनि अहिले भारतलाई थुप्रै आयोजना जिम्मा दिइसकिएको छ । भारतलाई बढी आयोजना दिइएकामा विरोधसमेत हुन थालेको छ । यसरी एउटै देशलाई विद्युत् आयोजना बनाउन दिँदा वैदेशिक लगानीमा असन्तुलन आउन सक्छ । त्यसैले वैदेशिक लगानीको सन्तुलन विश्लेषण गरी भारतीय पक्षलाई थप आयोजना जिम्मा दिन सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । तर, यसो गर्दा भारत नबिच्कियोस् भन्नेमा ध्यान जानु पनि आवश्यक छ ।
नेपालमा निर्माणाधीन र स्वीकृतिप्राप्त आयोजनाको उत्पादन क्षमता हेर्ने हो भने त्यो हजारौं मेगावाटको देखिन्छ । यो पूरै बिजुली नेपालमा खपत हुन सक्दैन । त्यसैले भारतमा र भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने नीति नेपालले लिएको छ । विद्युत् निर्यातबाट केही लाभ भए पनि त्यसको बहुपक्षीय लाभ लिन स्वदेशमै यसको उपभोग बढाउनुपर्छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन प्रसारण लाइन सुधार गर्नु आवश्यक छ । विद्युत्को नियमित आपूर्ति हुने हो भने सिमेन्ट, रडजस्ता बढी बिजुली आवश्यक पर्ने उद्योगले ठूलो परिमाणमा यसको खपत गर्छन् । प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मर गुणस्तरीय भएमा विद्युत्मा नियमितता हुन्छ र घरायसी उपभोग पनि बढ्दै जान्छ । प्रसारण लाइनका लागि अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज सहयोगमा बन्ने प्रसारण लाइन निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसको छिटो निर्माण हुुनपर्छ । वितरण प्रणालीमा सुधार गरी शुल्क केही कम गरे नेपालमै प्रशस्त विद्युत् खपत हुन सक्छ ।
