विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि, नेपालमा तेलको मूल्यमा कस्तो असर पर्ला

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

नेपालको वित्तीय प्रणाली गतिशील छ, केही समस्यामा भए पनि बैंक डुब्दैनन्

पूँजी संकलन, निर्माण र परिचालनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने साधन भनेको वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, विकास बैंक, बीमा बजार, पूँजी बजार, सहकारी र अन्य वित्त निकाय हुन् । यी संस्था नै मुलुकको वित्तीय प्रणालीभित्र रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रभित्र पनि क, ख, ग, घ भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, रोजगारी सृजना, पूँजी परिचालन र समावेशितामा बैंकिङ क्षेत्रले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको छ । हाल ७५२ स्थानीय तहमा बैंकिङ विस्तार भएको छ । विसं. २०८० फागुनको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकको विस्तार तथा पहुँच रहेको, पूँजी सुदृढ रहेको, भाखा नाघेको कर्जा कुनैको पनि औसतमा ३ दशमलव ५ नकटेकाले वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त छ भन्न सकिँदैन । बरु विभिन्न जोखिमसँग जुध्न गतिशील बन्दै छ । मुलुकमा सञ्चालित अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको र अर्बौं निक्षेप संकटमा परेको यथार्थ हो र लघुवित्त क्षेत्रमा पनि केही कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम बढेको र असुलीमा समस्या देखिएको पनि यथार्थ हो । बीमा र पूँजी बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन । तर, शेयरबजारमा ६० लाख मानिस शेयर कारोबारका लागि संलग्न हुँदा पनि यो क्षेत्र सुदृढ र सुसूचित हुन सकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा केही बैंकमा सामान्य समस्या देखिएको तर बैंक नै डुब्ने अवस्था नरहेकाले बैंक डुब्दैन ढुक्क हुुनुहोस् भन्नुको विकल्प छैन । यस कुरालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । उसले भन्ने गरेको छ, सहकारीबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरेको र त्यसअन्तर्गत रहेका कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या छैन ढुक्क भए हुन्छ । तालिका हेर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको गतिशीलता देखिन्छ । पूँजीकोषमा केही दबाब परे पनि पूँजीमा होस्, शाखामा होस्, प्रविधिको विकासमा होस् वा यसले पुर्‍याएको सेवामा नै किन नहोस्, बैंकिङ क्षेत्र अब्बल बन्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ । वित्तीय प्रणालीका अंगहरूको सामान्य विवेचना गर्दा पूँजी बजारको पनि वित्तीय प्रणालीमा उतिकै भूमिका रहेको छ । जसले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रलाई चालू पूँजी उपलब्ध गराउँछ । बचतलाई पूँजी निर्माणका लागि रूपान्तरण गर्छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र उपलब्ध गराउने, बचत र लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, दीर्घकालीन र अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउने कार्यका साथै राजस्व संकलनमा समेत टेवा पुर्‍याउने कार्य गरेको छ । तसर्थ, नेपालको पूँजी बजार पनि गतिशील हुँदै गएको देखिन्छ । त्यस्तै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल नाराका साथ विसं. २०१३ सालबाट सहकारीको शुरुआत भएको पाइन्छ । पहिलो सहकारीको नाम बखान सहकारी हो । यस क्षेत्रको नियमन झन् नेपाल सरकारको सहकारी विभागबाट हुने गरेको भएता पनि हाल अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त भएको र निक्षेपकर्ताको अर्बौ डुब्ने समस्याले गर्दा रू. ६० करोडको चुक्ता पूँजीभन्दा माथिको पूँजी भएको सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भनेर तोकिसकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणमा सहकारीको रकम भविष्यमा फिर्ता होला कि भन्ने झीनो आशा पलाएको छ । त्यसो त समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय नै खडा भएर काम गर्न थाल्नुले थप आशा पलाएको देखिन्छ । गैरबैंकिङ संस्थाहरूमा कर्मचारी सञ्चयकोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष रहेका छन् जुन आर्थिक रूपमा अब्बल र सबल संस्थाहरू हुन् । जसले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षणको साथै पूँजी निर्माण, ठूला आयोजनामा लगानी, पूर्वाधारको विकास, गरीबी निवारण, वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व, पूँजी बजारको विकास, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलगायतमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । गतवर्ष वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिएन, यसपटक छेलोखेलो छ । करिब ६२ खर्ब निक्षेप हुँदा करीब ५१ खर्ब लगानी भएको छ जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको नजिक छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब थियो । आन्तरिक र बाह्य गरेर कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा माथि उक्लिरहेको अवस्था छ । अहिलेको तथ्यांक हेर्दा करीब ११ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा थन्किएको छ । कर्जा माग नभइरहेको अवस्था एकातिर छ अर्कोतिर कर्जा लगानी बढाउने दबाब बैंकिङ क्षेत्रमा छ । यसर्थ हामी उत्पादनमुखी कर्जा लगानी बढोस् भन्छौं तर फेरि अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गामा लगानी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । उद्योगीव्यवसायीले लगानी बढाउन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिएको हो र फेरि विश्वका बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या आर्थिक मन्दीको बेला हुने गर्छ । तसर्थ यो सबै कोरोना र विश्व आर्थिक संकटको असर हो । लगानी भएन भनेर बढी रोइलो नगर्नुहोस् बरु लगानी भइसकेको रकम कसरी असुल गर्ने भन्नेतिर लाग्नुहोस् किनकि लगानी त विगतमा मनग्गे भएकै हो । ढुक्क हुनुहोस् केही बैंकमा समस्या र दबाब परे पनि समग्र वित्तीय प्रणाली डुब्दैन र सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था हेर्दा पनि बैंक डुबिहाल्ने अवस्था छैन । बुझ्नुपर्ने कुरा ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको विसं २०८० माघ मसान्तको निक्षेपको अंश हेर्दा चल्ती ६ दशमलव २ बचत २७ दशमलव ४ मुद्दती ५९ दशमलव ८ र अन्य ६ दशमलव ६ रहेकोबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा मुद्दती निक्षेपमा ब्याज खर्च बढेको हुँदा सञ्चालन घाटा बढेको देखिन्छ । ब्याज घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको अंश पनि कम हुने आशा गर्न सकिन्छ । हुन त दीर्घकालीन लगानीका लागि मुद्दती निक्षेप अति उत्तम स्रोत हो । तथापि हालको लगानी शिथिलताको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो आर्थिक बोझ बन्न पुगेको देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको नोक्सानी व्यवस्था बढे पनि खुद मुनाफा भएकै छ । मात्र यति हो कि विगतमा भन्दा नाफा घटेको छ । अनि किन डराउनुपर्‍यो र ? तर, सर्तकता अपनाउन भने जरुरी छ । ब्याजदर विश्वका बैंकहरूमा बढेको अवस्थामा नेपालमा घटेको छ । निक्षेपमा धेरै ब्याज घटाउँदा पूँजी पलायनको समस्या आउन सक्छ । फेरि तरलताको अभाव झेल्नुपर्ने नहोला भन्न सकिँदैन । यो तरलतामा घटबढ हुने त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परा नै हो । मौसम गडबढ हुँदा बाढीपहिरो पनि जान सक्छ भन्ने कुरामा पूर्वसर्तकता अपनाउन जरुरी छ । आव २०८/०८१ म सरकारी खर्च हेर्दा साधरणतर्फ रू. ५०९ दशमलव शून्य ४ अर्ब छ भने पूँजीगत खर्च रू. ६३.५८ अर्ब रहेबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा माग नभएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । इकोनमिक टाइम्सका अनुसार भारतको आर्थिक वृद्धिदर २०२३ डिसेम्बरमा ८ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने नेपालको करीब ३ दशमलव ५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । छिमेकीको लोभलाग्दो प्रगति हेरेर थुक निलेर किन बस्ने ? उनीहरूले जस्तो पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने र भारतले जस्तो उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरी गरीब जनताको क्रयशक्ति बढाउने कार्यमा संलग्न हुने हो भने कर्जाको मागमा तीव्र विस्तार हुन बेर लाग्दैन । राम्रो कामका लागि अरूको देखासिकी पनि गर्नुपर्छ । यसले वित्तीय प्रणालीलाई नै थप गतिशील बनाउने छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९/८० को सर्वेअनुसार खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तु र आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि तथा अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा कमजोर हुनुका कारणले मूल्य स्थितिमा केही चाप परेको छ । तथापि, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बिस्तारै घट्दै जानु, रूस युक्रेन युद्धको कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको असहजता बिस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जानु, मल आपूर्तिमा आएको केही सहजताका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा अपेक्षित वृद्धि हुनुलगायत कारणले मूल्यमा रहेको चाप क्रमश: कम हुँदै जाने देखिन्छ । आव २०७९/८० मा मौसमी अनुकूलता, प्रविधिमा आएको सुधार, उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजनको सहज उपलब्धता, मलखादको उपलब्धता एवं प्रयोग, उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान जस्ता कारणले कृषि उत्पादन केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा मौसम प्रतिकूलताले धानको बीउ समयमै राख्न नपाएको, मकैको उत्पादन घटेको र यस वर्षको मनसुनमा अपेक्षाकृत वर्षाको मात्रा कम हुन सक्ने अनुमानका आधारमा अघिल्लो वर्षभन्दा आगामी अवधि (वर्ष) मा उत्पादनमा गिरावट आउने सम्भावना देखिन्छ भनिएको छ । तरलतामा सुधार आएको, प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने सरकारी नीति रहेको, बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आएको, विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिमा सुधार आएका कारण आगामी अवधिमा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनमा केही सुधार हुने देखिएको छ । पर्यटक आगमन दर बढेको, आन्तरिक पर्यटनमा मानिसहरूको रुचि बढेको साथै ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हुँदा अर्थतन्त्र विस्तार भएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सञ्चार पूर्वाधारको विकास, सूचनाप्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन, विद्युत्को जडितक्षमता वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा आगामी अवधिमा सेवाक्षेत्र विस्तार हुने देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भई साइट क्लियरेन्स सुनिश्चित भएका तथा खरीद योजना स्वीकृत भएका आयोजनालाई मात्र सम्झौता गर्ने व्यवस्थाले बजेटले घोषणा गरेका पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार हुँदै गएको तथा विभिन्न सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्य शुरू भएको, केही नयाँ जलविद्युत् आयोजना सुचारु भएको, सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढेकाले पनि आगामी अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रको विस्तार हुने सम्भावना रहेको छ । बाह्य क्षेत्र विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भएको, पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भएको, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा क्रमश: कमी आएकोलगायत कारणले चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको र आउँदा दिनमा पनि यो सुधारको प्रवृत्ति कायम रहनेलगायत कारण बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासमेत विस्तार हुने र आन्तरिक अर्थतन्त्रसमेत थप चलायमान हुने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको कर्जा लगानी शिथिलता, भाखा नाघेको कर्जाको वृद्धि, नाफामा गिरावटजस्ता समस्या निकट भविष्यमा नै सुधार हुनुका साथै वित्तीय प्रणाली थप गतिशील हुनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan 3 महिना पहिले

विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताको प्रभाव : नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या

सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखिएको कोभिडको प्रभावबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई २०२२ मा शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धले नराम्रोसँग गाँजिरहेको त छ नै, सँगै गत अक्टोबरदेखि शुरू भएको इजरायल प्यालेस्टिनी युद्धले थप थिलथिलो बनाएको छ । यी अन्तरराष्ट्रिय घटनाहरूले विश्वव्यापी रूपमा माग–आपूर्ति सन्तुलनलाई खलबलाएको छ र कच्चा तेलको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको छ । २०१९ अक्टोबरमा प्रतिब्यारेल ५९.३५ अमेरिकी डलर रहेको कच्चा तेलको मूल्य बढेर अहिले ९० डलर माथि पुगेको छ । कच्चा तेलको उच्च मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्नाले अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै मुद्रास्फीतिको दर बढ्दै गएको छ । यिनै विविध कारणले विश्व अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेको छ । फलस्वरूप श्रीलंका, पाकिस्तानजस्ता एशियाली देशहरूमा मात्र होइन, यूरोपदेखि अमेरिकासम्मका मुलुकहरूमा आर्थिक कारोबारमा शिथिलता देखिएका छन् । त्यहाँका कतिपय व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू मात्र होइन, बैंकहरू समेत डुब्न पुगे भने हालै मात्र चीनमा समेत यसका असरहरू देखिन थालेको छ । त्यहाँको रियल स्टेटसम्बन्धी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हालै टाट पल्टिएको घोषणा गरिएको छ । यस्तो विश्व परिवेशमा फेरि हालै शुरू भएको इजरायल प्यालेस्टिनी युद्धले थप कस्तो असर पुर्‍याउने हो, यसै भन्न सकिँदैन । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता शिथिलताबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको छ । नेपालको सम्पूर्ण अन्तरराष्ट्रिय व्यापारिक कारोबारको ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा भारतसँग व्यापार हुने र अझ तेलमा प्रत्यक्ष रूपमा भारतमाथि नै निर्भर रहनुपर्ने भएकाले मूल्य वृद्धि एवं मुद्रास्फीतिबाट नेपाल पनि अप्रभावित रहने कुरै भएन । त्यस्तै यिनै बाह्य कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको गतिसमेत सुस्ताउन थालेको छ र यसले समग्र मागलाई घटाएको छ, लगानी अवरुद्ध गरेको छ र व्यवसायहरूको कारोबारलाई उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ३ महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ७ प्रतिशत माथि पुगेको छ । गतवर्ष आयातमा भएको उच्च वृद्धिले शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप अपेक्षाकृत कम हुनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य क्षेत्रअनुकूल देखिए पनि आन्तरिक कारणले नेपाली अर्थतन्त्र झनै प्रतिकूलताको गोरेटोतर्फ अग्रसर भइरहेको मान्न सकिन्छ । समग्र अर्थतन्त्र नै वक्र मार्गमा अग्रसर भैरहँदा वित्तीय क्षेत्र पनि त्यसको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन । वित्तीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेका लघुवित्त एवं सहकारीहरूमा रोगका लक्षणहरू बग्रेल्ती देखिन थालिसकेका छन् । विगत १५ वर्ष यता समस्याग्रस्त भएर डुबेका सहकारीको संख्या १ हजारभन्दा बढी रहनु र ती सबैमा डुबेको धनराशि १ खर्बभन्दा बढी भएको भन्ने आकलन गरिएको छ । यसले पनि सहकारीमा लागेको रोग कति गम्भीर हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको यस्तै नकारात्मक अवस्थाको परिणाम अहिले बैंकहरूको प्रतिफल क्षमतामा प्रतिबिम्बित भएको छ र आगामी दिनहरूमा यो क्रम अझ बढ्ने देखिन्छ । कतिपयले वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीको आकार बढेर अर्थतन्त्रको आकारकै हाराहारीमा पुर्‍याइएको कारणले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिलेको संकट निम्तिएको विश्वास गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा पूँजी बढाउन लगानीकर्ताले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूबाट नै ऋण लिन पुगे भने अर्कोतर्फ बढेको पूँजीअनुरूपको प्रतिफलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण तथा लगानी राशिलाई बृहद् अंकमा बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तरमा केही सम्झौता हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । फलस्वरूप देशमा अहिले प्रवाह गरिएको कर्जा जीडीपीको १४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । त्यसैको नकारात्मक प्रभाव अहिले ऋणी, बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र हुँदै अर्थतन्त्रसम्म पुगेको मानिन्छ । यसरी उच्च कर्जा प्रवाहको कारण प्रणालीगत जोखिम निम्तिएको कुरा राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकारेको छ । पूँजी बढाउन लगानीकर्ताले एकातिर वित्तीय संस्थाहरूबाट नै ऋण लिन पुगे भने अर्कोतर्फ बढेको पूँजीअनुरूपको प्रतिफलका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण तथा लगानी राशिलाई बृहद् अंकमा बढाउनु पर्ने बाध्यता रह्यो । यस्तो अवस्थामा कर्जाको गुणस्तरमा केही सम्झौता हुनु स्वाभाविक नै देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि राष्ट्र बैंकले कतिपय क्षेत्रमा दिएको सहुलियत एवं अन्य क्षेत्रका लागि दिएको नीतिगत सुविधाको सदुपयोगको नाममा समेत अपेक्षितभन्दा बढी नै कर्जा प्रवाह हुन पुगी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको अभाव झेल्न बाध्य भए । परिणाम स्वरूप ब्याजदर वृद्धिले नयाँ रेकर्ड कायम गर्‍यो । एकातिर उच्च ब्याजदर त अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीको कारण नयाँ लगानीका ढोकाहरू, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनाहरू प्राथमिकतामा पर्न छाडे र त्यसको चक्रीय असरका रूपमा कर्जाको मागमा फेरि कमी आउन थाल्यो । एकातिर महँगो दरको निक्षेप थुप्रिंदै गयो भने अर्कोतर्फ लगानीका क्षेत्र खुम्चँदै गए जसबाट बैंकहरू दोहोरो मारमा पर्ने नै भए । ठीक यसै बेला केही व्यक्ति तथा समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर चर्को भएको भन्दै ऋण नतिर्ने अराजक अभिव्यक्तिसमेत दिएर कतिपय व्यक्तिहरूलाई कर्जा नतिर्न समेत उक्साइरहेका छन् । यसरी कतिपय नियतवश ऋण नतिर्ने र कतिपय बाध्यताको कारण ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गर्ने असमर्थ भइरहेका कारण २ वर्ष अघिसम्म दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम १ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको नेपालमा अहिले दिन प्रतिदिन बैंकको खराब कर्जा बढ्दै गएर प्रथम त्रैमासमा औसतमा ४ दशमलव १४ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसो त २०६२–६३ ताका खराब कर्जा ३० प्रतिशतको हाराहारी रहिसकेको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्व र जन आन्दोलनको उत्कर्षमा मुलुक पुगेको बेलाको समयसँग अहिलेको समयलाई किमार्थ तुलना गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरू अहिले तरलता, उच्च ब्याजदर एवं खराब कर्जाको त्रिकोणात्मक समस्याले घेरिएका छन् भन्नु अत्युक्ति नहोला । साथै तीव्र गतिमा विकसित वित्तीय प्रविधि, वित्तीय अपराध एवं साइबर जोखिमजस्ता नवीनतम प्रविधिजन्य जोखिमको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्रविधिको अभाव जस्ता बहुपक्षीय अन्य समस्याहरूले समेत अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जेलिएका छन् भन्न सकिन्छ । यस्ता विविध समस्या भोगिरहेका वित्तीय संस्थाहरू अहिले आन्तरिक रूपमा एकआपसमा गाभिएर निम्तिएका नवीन प्रकारका समस्याहरूसँग पनि जुधिरहेका छन् । बैंकहरूका परम्परा, कार्य संस्कृति एवं कार्यप्रणालीमा भएका भिन्नताका कारण कर्मचारीहरूमा देखिएको अन्तर्घुलनको समस्याले उनीहरूबाट अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त गर्न एकीकृत भएका कतिपय संस्थाहरू सफल देखिएका छैनन् । फेरि कतिपयमा दुई संस्थाका कर्मचारीहरू बीचको अन्तरसंघर्षले पनि समस्या निम्त्याइरहेको देखिन्छ । साझा संस्कृति र पूर्ण रूपमा कर्मचारी एवं कार्यप्रणाली एकाकार नहुन्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक समस्या समाधान हुने देखिँदैन । तर जे भए पनि विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता विभिन्न निकायहरूले आर्थिक दृष्टिले सन् २०२४ सुखद रहने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा अहिलेका आर्थिक र वित्तीय संकटहरू बिस्तारै समाधान हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लेखक वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा विश्व मापदण्ड र त्यसको नेपालमा उपयोग विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि : राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने व्यष्टि र समष्टि प्रभाव

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

१३७ दिनसम्म पेट्रोलको मूल्य नबढाउँदा भारतले गुमायो २ खर्ब भारू, अहिले दैनिक मूल्यवृद्धि

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बुधवार एकै दिन १३ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ

लन्डन (बेलायत) । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बुधवार तेलको भाउ एकै दिन १३ प्रतिशतले घटेको छ । पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देशहरुको संगठन (ओपेक)को सदस्य राष्ट्र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले युक्रेनी संकटपछि रुसी तेलमा लगाइएको प्रतिबन्धले बजारमा देखिएको आपूर्ति अवरोध कम गर्न थप तेल उत्पादन गर्ने बताएपछि तेलको भाउमा उक्त दिन २ वर्षयताकै उच्च एक दिने कमी आएको हो । बुधवार लन्डन स्थित आईसीई एक्सचेञ्जको कोमेक्स डिभिजनमा ब्रेन्ट क्रुड फ्यूचर्सको भाउ प्रतिब्यारेल १३ दशमलव २ प्रशित अर्थात् १६ डलर ८४ सेन्टले घटेर १११ डलर १४ सेन्टमा आएको थियो । ब्रेन्टको भाउमा आएको यो कमी सन् २०२० को अप्रिल यताकै उच्च हो । सोही दिन न्यूयोर्क मर्कन्टाइल एक्सचेञ्जको कोमेक्स डिभिजनमा यूएस क्रुड फ्यूचर्सको भाउ पनि १५ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेर प्रतिब्यारेल १०८ डलर ७ सेन्टमा ओर्लिएको थियो । अघिल्लो दिनको तुलनामा यूएस क्रुडको भाउ बुधबार १५ डलर ४४ सेन्टले घटेको छ । यो एक दिने कमी नोभेम्बरयताकै उच्च हो । अहिले यूएई र साउदी अरब उत्पादन बढाउने अतिरिक्त क्षमता भएका केही ओपेक देशहरुमा पर्दछन् । पछिल्लो समय विश्व बजारमा तेलको भाउमा भएको वृद्धि नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले विश्वभरका तेल उत्पादक देशहरुलाई सकेको जति उत्पादन बढाउन भनिरहेको छ । अहिले तेलको मूल्य वृद्धि रोक्न माग धान्ने गरी उत्पादन बढाउन जरुरी छ । रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्व साम्य हुने संकेतमा पनि तेल बजारमा बुधवार कमी आएको हो । रुसी विदेश मन्त्री युक्रेनी समकक्षीसँग वार्ताका लागि बुधबार टर्की गएको खबरले पनि तेल बेजारमा पछिल्लो समय देखिएका त्रास कम गरेको हो । रुसी तेलमाथि अमेरिका, बेलायत र ईयूले लगाएको प्रतिबन्धका कारण बजारमा उत्पन्न आपूर्ति अभाव ओपेकको अतिरिक्त तेल आपूर्तिले केही कम गर्न सक्ने सम्भावना पनि पछिल्लो समय देखिएको छ । रुस विश्वको शीर्ष कच्चा तेल र इन्धन निर्यातकर्ता हो । विश्वको कूल आपूर्तिको ७ प्रतिशत अर्थात् झन्डै दैनिक ७० लाख ब्यारेल तेल रुसबाट आउने गरेको छ । कच्चा तेल भन्डारणबाट थप तेल बजारमा ल्याउन सकिने अन्तरराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अभिव्यक्तिले पनि बुधवार तेलको भाउ घटेको हो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

विश्व बजारमा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल ९१ डलर पुग्यो, नेपालमा के असर गर्ला ?

काठमाडौं, १६ माघ । विश्व बजारमा तेलको मूल्य वृद्धि हुने क्रम रोकिएको छैन । प्रति ब्यारल कच्चा तेलको मूल्य ९१ डलर कटिसकेको छ । १० दिनमा प्रति ब्यारल ७ डलरले मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । तेल बजारका जानकारहरुले यही दरमा वृद्धि भए अबको एक महिनामा प्रति ब्यारल १०० डलर पुग्ने अनुमान गरेका छन् । तेल […]

Reporters Nepal पौष २०७८

उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले खाने तेलमा भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ : तेल उद्योगी

असोज १, विराटनगर । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा खानेतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेका कारण नेपालमा समेत त्यसको असर परेकाले उपभोक्तालाई राहत दिन सरकारले भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने उद्योगीले माग गरेका छन । भारतले खाने तेलको मूल्य वृद्धिपछि दुई पटक भन्सार शुल्क घटाएको छ । कोरोना महामारीको कारण २० महीनामा नेपाली बजारमा तोरी तेलको मूल्य झण्डै १०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । कोरोना महामारीका कारण विश्व बजारमा समेत असर परेकाले तोरीको मूल्य २० महीना अघि ४५० डलरबाट बढेर प्रतिक्विन्टल ८५० पुगेपछि तोरीको तेलको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतिलिटर १९० बाट २८० पुगेको श्याम एग्रो प्रोडक्ट घरेलु तेल उद्योगका सञ्चालक श्रवणकुमार अग्रवालले बताए । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तोरीको दानाको मूल्य बढेमा दशैंमा पनि तोरीको तेलको मूल्य बढ्न सक्छ भने घटेमा घट्न सक्ने उनले बताए । उनले भारतमा जस्तै नेपाल सरकारले पनि तोरीको दाना आयतमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याटलाई उपभोक्ताको हितमा हटाउनु पर्ने माग गरे । त्यसो गरेमा तत्काल उपभोक्ताले पहिले कै मूल्यमा तेल किन्न पाउने अवस्था आउने बताए । सरकारले भन्सार र भ्याटमा कुनै परिवर्तन नगरे अन्तराष्र्टिय रुपमा कच्चा पदार्थको मूल्य बृद्धि हुनासाथ नेपाली उपभोक्ताले थप ब्याय ब्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउने बताए । नेपाल बनस्पति ध्यू तथा तेल उत्पादक संघले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खानेतेलको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा क्रुड आयल र तोरीको दानाको मूल्य बढेकाले नेपाली बजारमा पनि मूल्य बढेको बताएको छ । संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले संघसंग आवद्ध २० ओटा उद्योगले मुख्य कच्चा पदार्थ क्रुड सोयाविन तेल, क्रुड सनफ्लावर तेल र तोरीको गेडा ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, युक्रेन लगायतका देशहरुवाट आयात गरि तयारी बस्तु स्थानिय बजार र निकासीसमेत गर्दै आएकोमा केही समयदेखि कच्चा पदार्थको अस्वभाविक मूल्यवृद्धि र ढुवानी भाडाको कारण उत्पादन लागत बढ्न गएकाले मूल्य वृद्धि भएको बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय वजारवाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तरराष्ट्रिय वजारको व्यापार अनुरुप नै नेपालको वजारको समेत मूल्य निर्धारण हुने भएकाले २० महीना देखिनै कोरोनाको कारण क्रुड तेल उत्पादन हुने देशहरुमा भएको भीषण सुक्खाको कारण र अन्य राजनीतिक समस्याहरुले खाने तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक रुपमा बढ्न भएको अग्रवालले बताए । नेपाल मात्र नभएर भारत लगायत अन्य मुलुकमा समेत खाने तेलको मूल्य वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग बाणीज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य तथा एभरेष्ट सोलभेन्टका सञ्चालक अविनाश बोहोराले अन्तरराष्ट्रिय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु भएकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थमा हुने उतारचढावले यहाको बजार समेत प्रभावित हुने बताए । कोभिडको महामारी, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा बढेको ढुवानी भाडा र प्याकिङ सामाग्रीको समेत मूल्य बढेकाले अहिले खानेतेलको मूल्य बढेको हो । मूल्य बढ्दा जहिले पनि उद्योगीहरु मात्रै निशानामा पर्ने गरेको बताउदै बोहोराले सरकारले उपभोक्ताको हितको लागि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्ने बताए । भारत सरकारले अहिले खानेतेलको मूल्य बढेपछि उपभोक्तालाई मार नपरोस भनेर दुई दुई पटक भन्सार शूल्क घटाएको छ तर नेपाल सरकारले किन त्यसो गर्न सकिरहेको छैन । भोलि समान्य अवस्थामा मूल्य फर्केपछि पुन : भन्सार लगायतको कर लगाउँदा हुने उनले सुझाए । सन् २०२० को अप्रिलबाट सोयाविन, सनप्लावर र तोरीको तेलेको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुन थालेको हो । अप्रिलमा ५८९ डलर प्रतिटन मूल्य भएको क्रुड सोयाविन तेल सन् २०२१ मे महीनासम्ममा १ हजार ३६३ डलर प्रतिटन पुगेको उद्योग संगठनका कोषाध्यक्ष तथा क्वालिटि आयल रिफाइनरी संचालक विपिन कावराले बताए । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेपछि बजारमा पनि खानेतेलको मूल्य घटिरहेको उनले उल्लेख गरे । एक वर्षअघि ७०४ डलरमा युक्रेनबाट ल्याएको कु्रड सनफ्लावरको तेलको मुल्यमा वृद्धि भई मे २०२१ मा प्रतिमेट्रिक टन १ हजार ४९५ पुग्योे । जसमा यूरोपबाट प्रकाशित हुने आयल वल्र्डको २८ मे २०२१ को डकुमेन्टमा समेत यो जानकारी स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको कावराले बताए । त्यसैगरी २०२१ जुलाई २ मा प्रकाशित आयल वल्र्ड रिपोर्टमा एक महीनामा क्रुड सोयाविनको तेलको मूल्य प्रतिमेट्रिन टन १ हजार ९५ डलर र सनफ्लावर तेलको मूल्य १ हजार १६० डलरमा झरेको थियो । खानेतेलमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत छ । १७ महीनामा कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको दोब्वरभन्दा बढि मूल्य वृद्धिका कारण गत वर्षमा महशुल सरदर २० रुपैया प्रतिलिटर रहेकोमा हाल सरदर ४५ रुपैयाँभन्दा बढि पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८