निहारिकाको मुद्दामा फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने

काठमाडौँ । निहारिका राजपूतको मुद्दामा आरोपीलाई सफाइ दिने धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने भएको छ । निहारिका र प्रतिवादी प्रेम सम्बन्धमा रहेको हुँदा ‘बलात्कार’ नठहर्ने भनी जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर्‍याउँदै न्यायपरिषद्ले कारबाहीको तयारी गरेको हो । निहारिकाको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले २४ माघ २०७८ मा फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले […]

सम्बन्धित सामग्री

१७३ जनामाथि सैनिक विशेष अदालतको कारबाही सर्वोच्चबाट अनुमोदन

१९ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सैनिक भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गरेर कारबाहीमा परेकाहरुवारे फेरि न्यायिक परिक्षण आवश्यक नहुने भनी फैसला गरेको छ । विशेष अवस्था नदेखिएसम्म विशिष्टीकृत अदालतबाट भएका फैसला मनासिव देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले तिनीहरुले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । २१ असार २०७९ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक […]

१९ वर्षदेखि फरार अभियुक्त पक्राउ

१९ वर्षअघि दोस्रो बिहे गरेका उनीमाथि अदालतमा बहुबिबाह मुद्धा परेको थियो। सो मुद्धा उपर कारबाही हुँदा अदालतले १ वर्ष कैद र ५ हजार जरिमाना गर्ने फैसला गरेको थियो।...

प्रेस काउन्सिलको कारबाही उच्च अदालतबाट सदर

काठमाडौँ – उच्च अदालत पाटनले बुधबार अनलाइन मिडिया नियमनका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालको पक्षमा फैसला गरेको छ। काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता बमोजिम नेपाल आज डटकम अनलाइनलाई सूचीकरणबाट हटाउने गरी गरेको कारबाहीमाथि दायर रिट निवेदनको अन्तिम फैसला गर्दै उच्च अदालत पाटनले नेपाल आजको रिट नै खारेज गरिदिएको छ। आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेपछि कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट समेत हटाउने […]

विशेष अदालतको चार फैसला छानबिन गर्न न्यायपरिषदमा उजुरी

काठमाडौं, साउन ९ । विशेष अदालतले गरेका चारवटा फैसलामाथि छानबिन गर्न भन्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । पछिल्लो समय न्यायमा मोलाहिजा गरेको भन्दै न्यायाधीशहरू धमाधम कारबाही परिरहेका बेला विशेष अदालतको फैसलालाई लिएर छानबिन गर्न भन्दै उजुरी परेको हो । उजुरीकर्ताले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई सफाइ दिने न्यायाधीशसमक्ष पर्याप्त आधार र प्रमाण […]

१४ सांसदविरुद्धको रिट : २० चैतमा फैसला हुने

काठमाडौं : माधव नेपालसहित एमालेले कारबाही गरेको १४ सांसदमाथि अन्तिम सुनुवाइमार्फत चैत २० गते फैसला हुने भएको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण सुनुवाइमार्फत २० गते पेशी तोकेर पेश गर्न आदेश दिएको हो। मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुवै तर्फबाट लिखित जवाफ पेस भएकाले अन्तिम सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रोकेको भन्दै एमाले अ

एमाले महासचिव पोखरेलको आरोप : 'सर्वोच्च एमालेविरुद्ध फैसला गर्न उद्धत छ'

काठमाडौँ : नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतप्रति रोष व्यक्त गरेका छन्। प्रेस चौतारी कैलालीले आज (बिहीबार) धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले आफ्ना पार्टीका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा ६ महिनादेखि विचाराधीन रहेको भन्दै यसैबाट सर्वोच्चको भूमिका बुझ्न सकिने बताएका हुन्।‘जुन विषयले संसद् ६ महिनादेखि चल्न सकिरहेको छैन, देशकै ठूलो दल संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिरहेको छैन, त्यो मुद्दा हरेक दिन पेशी चढ्छ, फैसला हुँदैन, यसैबाट अदालत कसरी चल

एमालेको संसद अवरोध सर्वोच्चको फैसला विपरीत : अध्यक्ष नेपाल

४ पुस, काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेकपा (एमाले) ले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत संसद अवरुद्ध पारिरहेको बताएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि दलको ह्वीप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत एमालेले त्यतिबेला एमालेमा आफूहरुलाई कारबाही गरेको र त्यसले मान्यता नपाएपछि संसद अवरुद्ध पारिरहेको आरोप लगाए । आइतबार काठमाडौंमा […]

धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप नलाग्ने, नेपाल समूहलाई कारबाही नहुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा राजनीतिक दलको ह्विप नलाग्ने फैसला गरेको छ। यो आदेशसँगै शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कुनै कारबाही नहुने भएको छ। आदेशको उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेबापत सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न पाइँदैन। योसँगै नेपालसहित सांसदहरूमाथि भएको कारबाही बदर हुनेछ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउँदा एमालेले माधव नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्न नमिल्ने

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउँदा माधव नेपाल पक्षलाई कारबाही गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको छ ।  संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सर्वोच्चले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम अर्को दलका सांसदलाई कारबाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको हो ।अदालतले  साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले साउन ३ गते साँझ ५ बजेभित