भित्रको आदेश भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पत्रकारहरूलाई पूर्ण निषेध

सर्वोच्च अदालतमा पत्रकारहरूलाई पूर्ण निषेध गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत छिर्न छुट्टै कार्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सो कार्डबाट पनि छिर्न नदिएको पत्रकारहरूले बताए । ‘भित्रबाट कुनै पनि पत्रकारलाई छिर्न नदिनु भन्ने आदेश छ,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतको गेटमा निरन्तर धर्ना दिइरहेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

यी तीन आधारमा क्रिकेटर लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदैछ सरकार

१० माघ, काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएकाले छ । उच्च अदालतको आदेश उल्ट्याएर लामिछानेलाई थुनामै राखेर जिल्ला अदालतको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने माग राखी महान्यायाधीवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी गरेको हो । ‘उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनबाट राय सहितको प्रतिवेदन आइसकेको छ’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता […]

राप्रपा नेपाललाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाललाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न नदिन अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । थापाले गाई चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै निर्वाचन आयोगले तीर चुनाव चिह्न दिन सक्ने भन्दै थापा पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । आइतबार […]

राप्रपा नेपाललाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न नदिन सर्वोच्चको आदेश

१२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाललाई तत्काल तीर चुनाव चिह्न नदिन अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । थापाले गाई चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने माग गर्दै यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दै निर्वाचन आयोगले तीर चुनाव चिह्न दिन सक्ने भन्दै थापा पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए […]

आईजीपी नियुक्ति प्रकरणको बहस सकियो, आजै आदेश आउने

नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमाथिको बहस सकिएको छ । एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार दायर गरेको रिटमाथिको बहस न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा केही बेरअघि सकिएको हो । बहस सकिएसँगै आदेश तयार गर्ने कार्य जारी रहेको बताइएको छ । रिटउपर आजै आदेश आउने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।  बुधबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ सो दिन नभ्याइएपछि बिहीबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । आज इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू सानुराजा पोखरेल, ललित

प्रचण्ड सर्वोच्च अदालतमा

काठमाडौं, २९ पुष । आफ्नो पार्टी परित्याग गरी नेकपा (एमाले) प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिहरुलाई पदमुक्त गरान नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । यसअघि निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिको थियो । उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै प्रचण्ड आज अदालत पुगेका हुन् । […]

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे महन्थ, आइतबार पेसी

जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै महन्थ सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार ठाकुरले बिहीबार नै निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । यसअघि नै महन्थ ठाकुरले साउन ८ गते हेड काउण्ट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । तर उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले ज

निर्वाचन आयोग र उपेन्द्रविरुद्ध महन्थ सर्वोच्च अदालतमा (निवेदनसहित)

निर्वाचन आयोगले पुरानो कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिएर ‘हेडकाउन्ट’ का लागि बोलाएको निर्णय रोक्न जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । ठाकुरको तर्फबाट प्रदीपकुमार पाठकले शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ ।निर्वाचन आयोगले तत्कालीन राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकतापछि बनाइएको राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्यलाई साउन ११ गते नागरिकतासहित उपस्थित हुन आदेश दिएपछि ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोग समेतलाई विपक्षी बन

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर पुगे सर्वोच्च अदालत

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।  निर्वाचन आयोगले हेरफेर भएको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता नदिएको भन्दै ठाकुरले रिट दायर गरेका हुन् । उनले निर्वाचन आयोगको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।  आयोगले जसपाको ठाकुर पक्षले कार्यकारिणी समितिमा गरेको हेरेफेरलाई मान्यता नदिएर पुरानै समितिका सदस्यहरूलाई हस्ताक्षर सनाखतका लागि बोलाएको थियो ।

कर्णालीका मन्त्रीलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई फौजदारी अपराधमा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालत मन्त्री थापालाई जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आइतवार सुनुवाइ भएको छ ।  न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा भएको सुनुवाइपछि मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आद

प्रधानमन्त्री ओलीबाट सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् उपस्थित भई अदालतको अवहेलना विरुद्धको मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफै लिखित जवाफ पेस गर्न गत माघ १५ गते आदेश जारी गरेको थियो । ‘सर्वोच्च अदालतको मानसम्मान र मर्यादाका लागि’ आफैैँ उपस्थित भएर उहाँले लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ मात्र दिए पनि हुनेमा अदालतको सम्मान गर्दै आफैँ आएर पे िगर्नुभएको उहाँले दावी गर्नुभयो । न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा “म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र सबै बेहोरा खुलाई आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला” भनिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विचाराधीन मुद्दामा अभिव्यक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । सोही प्रकृतिको आदेशानुसार चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले पनि लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । (रासस)