विकास र समृद्धिको आधार तयार (अन्तर्वार्ता)

अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्दै समृद्धिको आधार तयार गर्न सरकार क्रियाशील : प्रधानमन्त्री

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

‘गरीबी निवारण र समृद्धिको आधार तयार गर्ने माध्यम बीमा’

काठमाडौं। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले स्वास्थ्य उपचारका कारण वर्षेनि ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि परेको बताएका छन् । बागमती प्रोस्कुनले आयोजना गरेको ‘बागमती प्रदेश साकोस समिट’मा ‘सहकारीमा सदस्य सुरक्षा : जोखिम स्थानान्तरणको लागि बीमा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पौडेलले हरेक पाइलामा जोखिम रहेकाले त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न आग्रह गरे । जोखिमलाई ट्रान्सफर गर्न नसके विकास खर्चलाई समेत प्रभाव पार्ने भएकाले सबैले बीमा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सदस्यलाई गरीबीमा जानबाट जोगाउने र समृद्धिको आधार तयार गर्ने माध्यम बीमा भएको पौडेलले बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भारतीय लगानीको ढोका खोलेको छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना उद्घाटन

काठमाडौं । निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्मित नेपालको सबैभन्दा ठूलो सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाको मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुभएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दूधकोशी गाँउपालिकामा निर्मित ८६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना मुलुककै तेस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना पनि हो । रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिको यो आयोजनामा शुरूमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि लागत बढेर १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ । ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक समस्या, कोरोना संक्रमण, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलगायत कारण आयोजनाको लागत बढेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । साहस ऊर्जा लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ५२० दशमलव २० गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये सुक्खायाममा १०० दशमलव २७ गिगावाट आवर र वर्षायाममा ४१९ दशमलव ९३ गिगावाट आवर उत्पादन हुने बताइएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो आयोजना निर्माणपछि यस क्षेत्रमा रहेका सबैलाई हौसला मिलेको बताउनुभयो । जलविद्युत्का लागि प्राकृतिक रूपमा असीमित स्रोतसाधन रहे पनि विगत निराशाजनक रहेको भन्दै उहाँले २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जलस्रोत विकासले गति लिएको बताउनुभयो । आफूले नेतृत्व गरेका सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, ‘मैले पहिलो कार्यकालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको थिएँ तर राजनीतिक कारणले त्यो पूरा नभए पनि धेरै काम भयो । दोस्रो कार्यकालमा मैले यो क्षेत्रका लागि उचित एवं अनुकूल नेतृत्व (कुलमान घिसिङ) लाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेँ । त्यसपछि भएको लोडशेडिङको अन्त्यले राम्रो नेतृत्व आए धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गयो ।’ तेस्रो कार्यकालमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल र भारतबीच समझदारी भई भारतमा थप विद्युत् विक्रीको बाटो खुल्नुको साथै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातको लक्ष्य प्राप्तिनजिक पुगेको उहाँले बताउनुभयो । अब ग्रीन इनर्जीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने हो, अब म पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी चढ्ने तयारीमा छु,’ उहाँले भन्नुभयो । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका बीच विश्वास आर्जन गरेर विद्युत् विकासका साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको चाहना रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् उत्पादनमा लागेको निजीक्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘जलविद्युत् आयोजना निश्चित समयपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले यसक्षेत्रमा लागेका उद्यमीलाई सरकारले अन्यभन्दा फरक दृष्टिले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै सरकारले जलविद्युत्को उत्पादन तीव्र गतिमा बढाउन एकद्वार प्रणालीको विकास पनि गर्नु जरुरी छ ।’ इप्पान अध्यक्ष आचार्यले अहिले जलविद्युत् खपत कम भइरहेको भन्दै यसलाई बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार सरकारले विद्युत् व्यापारको इजाजत दिएको खण्डमा निजीक्षेत्र त्यसका लागि तयार छ । ‘निजीक्षेत्रले विद्युत्को व्यापार गर्न सक्छ,’ उनले भने । सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिमप्रसाद पाठकले जलस्रोतको उपयोग नेपालको समृद्धिको आधार भएको बताउँदै आफूहरूले आर्थिक रूपले विषम अवस्थामा पनि आयोजना निर्माण गरेको जानकारी दिए । ‘यसबाट कटिबद्ध भएर सामूहिक रूपमा काम गर्दा सफल भइन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ,’ अध्यक्ष पाठकले भने । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुशील थापाले यो आयोजनाको राष्ट्रिय जलविद्युत्मा ३ दशमलव ५८ प्रतिशत शेयर रहने बताए । यो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) मा शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्षदेखि शून्य दशमलव १० प्रतिशत योगदान दिने उनको भनाइ छ । यो आयोजना गत माघ २७ गते राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सहकारीमा देखिएका विकृति र नियामक निकायको भूमिका

हरेक दिनजसो मिडियामा सहकारीको समस्याको विषय आइरहेका छन् । सदस्य र समुदायको दिगो आर्थिक विकासको परिकल्पना गरिको सहकारी क्षेत्रमा बजारको गतिशीलता र कुव्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ । सहकारीमार्फत विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जनमा टेवा पु¥याई समृद्धिको आधार तयार गर्ने, उनीहरूको हित प्रवद्र्धन गर्ने, सदस्यहरूको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने, समुदायमा सहकारिता प्रवद्र्धन गर्ने […] The post सहकारीमा देखिएका विकृति र नियामक निकायको भूमिका appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

साँगुरीगढी गाउँपालिकाको जोड शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी

धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाले उत्पादन, पर्यटन क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विकास निर्माणलाई जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।‘पर्यटन, कृषि र पूर्वाधारको विकास, साँगुरीगढी समृद्धिको आधार’ भन्ने गाउँपालिकाको लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि बजेटले गन्तव्य तयार गरेको र सोहीअनुसार नै बजेट आएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मुना राईले बताइन् । गाउँपालिकाले कृषि तथा पर्यटनमा […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्नु सबैको दायित्व : प्रदेश प्रमुख शर्मा

बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक एवं समावेशीता सहितको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताएका छन् । पन्ध्रौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीलाई अधिकार सम्पन्न मात्र नबनाई मुलुकमा सुशासन, विकास एवं समृद्धिको आधार समेत तयार गरिदिएको बताए ।शर्माले गणतन्त्र स्थापनाका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य

Ratopati बैशाख २०७९

कार्यदलले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

विराटनगर । सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई २० पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाले २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अनुकूलन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । कात्तिक तेस्रो साता सांसद थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकार संचालनमा सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लगेर छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । संयन्त्रको संयोजक रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला काठमाडौंमा रहेकोले उनी आएपछि संयन्त्रको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जानकारी दिए । कार्यदलका संयोजक थापाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई बुझाएको बताए । उनले प्रदेश १ को विगतको हैसियत, वर्तमान र भविष्यमा गर्न सक्ने कामको आधारमा कार्यान्वयनयोग्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । ‘कार्यदलबाट निर्णय गरेर बुझाएका छौं, यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो,’ संयोजक थापाले भने, ‘प्रदेशको सामर्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम समेटेका छौं, मुख्यतया स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा कोभिड–१९ को अवस्थामा राहतलाई प्रतिवेदनको प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ उनले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । प्रदेशको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरी साधनस्रोतको सीमितता र प्रदेशका जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदनलाई सकेसम्म वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाइएको संयोजक थापाले बताए । कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनुका साथै कृषि नै समृद्धिको आधार भएकाले बढीभन्दा बढी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थापाले बताए । ‘औद्योगिक आधारस्तम्भ भएको यस प्रदेशका साना, मझौला र घरेलु उद्योगलाई टेवा पु¥याउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानका साथै विकास गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ स्वच्छ, सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा प्रदेशका सांसदको राय, सुझावसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

प्रदेश १ को समृद्धिको आधार

पूर्वी नेपालका बेग्लाबेग्लै विशेषतायुक्त १४ ओटा जिल्ला समेटिएको १ नम्बर प्रदेशमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्र समेटिएको छ । प्रदेशमा १ सय ३५ स्थानीय तह छन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका यो प्रदेशमा छन । प्रदेशका चौधै जिल्लामा गरी करीब साढे ४५ लाख जनसंख्या छ । स्रोतसाधनले सम्पन्न यसले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिकीकरणबाट विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी गर्ने वातावरण र स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव छ । सुशासन हुन सक्यो भने मात्र लगानी दीर्घकालीन र दिगो भएर जनताले पनि प्रतिफल पाउन सक्छन् । नेपालमा औद्योगिक विकासको शुरुआत यही प्रदेशबाट भएको हो । खनिजदेखि अन्य सबै स्रोतको भण्डार यहीँ छ, मात्र सुशासनको खाँचो छ । प्रदेश १ मा विकासको मुख्य आधार पर्यटन हुन सक्छ । यस्तै, कृषि, जलविद्युत्, उद्योगको पनि पूर्वाधार बनाउँदै, थप्दै विकासमा अघि बढ्दा समृद्ध प्रदेश बन्छ । धरानमा सम्पन्न एउटा कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तोता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हालसम्म प्रदेश १ मा १२ हजार ९ सय ५३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जानकारी गराए । यो प्रतिशतमा कुलमध्ये १६ दशमलव १९ हो भने प्रदेश नं ७ र ५ पछिको ऊर्जा क्षमता हो । तर, योभन्दा पनि बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रदेश १ मा भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ मा भएको तमोर, अरुण, दूधकोशी, लिखु, सुनकोशी, सप्तकोशीलगायत अन्य नदीमा २६ हजार ५ सय ४१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । तर, हालसम्म तमोरमा १६ मेगावाट, अरुणमा १०.६ मेगावाट र अन्यमा ७३.७ गरी सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश ७ मा २२.६९ प्रतिशत र ५ मा १७.५४ प्रतिशत क्षमता छ । जलविद्युत्बाट विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालकै सबैभन्दा होचो स्थान झापाको कचनकवलसमेत समेटिएको यो प्रदेशका हिमाली र पहाडी अनि केही तराईका क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । पाथिभरा, वराहक्षेत्र, हलेसीजस्ता धार्मिक पर्यटनका केन्द्र पनि यो प्रदेशका आकर्षण हुन् । जैविक विविधता यहाँको अर्को विशेषता हो । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गुराँसको राजधानीका रूपमा चर्चित तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रजस्ता पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्रको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सकिने अवस्था छ । सरकारको नीतिगत योजना अभाव र पर्यटनसँग सम्बद्ध सरकारी संयन्त्रहरू तल्लो तहसम्म नहुँदा पर्यटनले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश नं १ मा पर्यटन प्रोडक्ट र ब्रान्ड तयार गर्न नसक्दा पनि पछि परेको हो । गन्तव्यसम्मको पहुँच मार्ग, सुविधा र पर्यटकमैत्री व्यवहारको पनि अभाव छ । पर्यटन विकासमा पनि सहकारिताको प्रयोग र अभ्यास गर्नुपर्छ । एक जिल्ला बहुगन्तव्य, एक गन्तव्य बहुआकर्षण, एक गाउँ एक लगानीको अवधारणामा जानुपर्छ । सगरमाथादेखि कञ्चनजंघासम्मको हिमशृंखला शिरमा बोकेको यो प्रदेशको पहाडी इलाकामा प्राकृतिक स्रोतको भण्डार छ । मेची, कोशी, अरुण, तमोर, माइलगायत प्रसिद्ध नदी–खोला यहीँ पर्छन् । प्राकृतिक स्रोत र मौलिक सांस्कृतिक पक्षलाई सदुपयोग गर्दै पर्यटक आकर्षित गर्न सके मनग्य आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ । पर्यटन विकास गर्न झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा ‘चिया पर्यटन’ को बेग्लै प्याकेज बनाउन सकिन्छ । यो प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि एकीकृत पर्यटन व्यवस्थापन तथा विकास गुरुयोजना बनाउन आवश्यक छ । र्‍याफ्टिङ, क्यायाकिङजस्ता साहसिक जलक्रीडाका लागि यस प्रदेशका नदीहरू उपयुक्त छन् । यसक्षेत्रमा रहेका झर्नाहरूमा क्यानोनिङ विकास गर्न सकिन्छ । रक क्लाइम्बिङ, बन्जिजम्पिङ, माउन्टेन म्याराथन, हट बेलुनजस्ता साहसिक खेलको विकास गर्ने सम्भावना यस क्षेत्रमा मनग्य छ । राजधानी र पहाडी÷हिमाली क्षेत्र आउजाउ गर्न हवाइ सुविधा छ । विराटनगर, भद्रपुर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङका लामिडाँडा, खाडीडाँडा र खामखर्क, सोलुखुम्बुको नाम्चेमा गरी १३ ओटा विमानस्थल यहाँ छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मेची, कोशी राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, सिद्धिचरण राजमार्गलगायत सञ्चालनमा छन् । प्रदेश १ प्रकृति, हावापानी र भूगोलले खाद्य भण्डारका रूपमा रहेकाले हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा बाली लगाउन मिल्छ । प्रदेश १ मा समुद्र सतहबाट ५० मीटरदेखि ५ हजार मीटर उचाइसम्म कृषि तथा पशुपालन गरिँदै आएको छ । कृषिबाट पर्यापर्यटनको अवधारणा पनि विकास गर्न तराईका मोरङ, सुनसरी र झापा अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन् । वर्षमा सरदर १३ लाख मेट्रिकटन धान यी क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार कृषिक्षेत्रको आधुनीकीकरण गर्न सके प्रदेशभरलाई पुग्ने खाद्यान्न यहाँ उत्पादन हुन सक्छ । औद्योगिक हिसाबले पनि प्रदेश अग्रणी छ । नेपालकै पहिलो उद्योगका रूपमा कहलिएको विराटनगर जुटमिल स्थापना भएपछि विस्तारै खुलेका उद्योगहरूका कारण यहाँ ‘सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर’ स्थापना भएको छ । कोरिडोर क्षेत्रमा ठूला–साना गरी ५ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । औद्योगिक–व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण यो प्रदेशमा आर्थिक विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । चीनसँगको किमाथांका नाका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगबनी र सुनसरीको भण्टाबारी नाका व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । प्रदेश १ मा आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना छ । तर, सम्भावना दोहनमा राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ । नीतिगत अन्योल र अपर्याप्त लगानीका कारण प्रदेश १ ले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग यहाँको विकासको मूल आधार हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गुणस्तरीय शिक्षा : समृद्धिको आधार

मुलुकले आर्थिक र शैक्षिक दुईवटा मूल आधारबाट समृद्धिका सपना तुन्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिका सपना पूरा गर्न सर्वप्रथम शैक्षिक विकासको बाटामा सबल र दीर्घकालीन धारबाट विकसित बन्नुपर्ने रहेछ । नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन उद्देश्यसँग रहेर आ.व. २०७५÷७६ शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममार्फत गुणस्तरीय शिक्षा विकासको परिकल्पना गर्न चाहेको पनि देखिन्छ । सञ्चार, इन्टरनेटमा पहुँच विस्तार गर्ने, यसै वर्ष कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षा पूरा गराउने व्यवस्था गर्ने, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाको विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच बढाउने, शैक्षिक क्षेत्रको विषमता हटाई बालमैत्री शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने, आदर्श र अनुशासित नागरिक तयार पार्ने खालको राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, मानवीय क्षमता विकासमा पहल गर्नेदेखि उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत गर्ने लगायतका महŒवपूर्ण पक्षलाई योजनामा प्रस्तुत गरिएको बुझिन्छ ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

विकास र समृद्धिको आधार तयार (अन्तर्वार्ता)

सम्बन्धित सामग्री