गुणस्तरीय शिक्षा : समृद्धिको आधार

मुलुकले आर्थिक र शैक्षिक दुईवटा मूल आधारबाट समृद्धिका सपना तुन्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिका सपना पूरा गर्न सर्वप्रथम शैक्षिक विकासको बाटामा सबल र दीर्घकालीन धारबाट विकसित बन्नुपर्ने रहेछ । नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन उद्देश्यसँग रहेर आ.व. २०७५÷७६ शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममार्फत गुणस्तरीय शिक्षा विकासको परिकल्पना गर्न चाहेको पनि देखिन्छ । सञ्चार, इन्टरनेटमा पहुँच विस्तार गर्ने, यसै वर्ष कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई माध्यमिक शिक्षा पूरा गराउने व्यवस्था गर्ने, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षाको विकास गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच बढाउने, शैक्षिक क्षेत्रको विषमता हटाई बालमैत्री शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने, आदर्श र अनुशासित नागरिक तयार पार्ने खालको राष्ट्रियता र देशप्रेमको भावना विकास गर्ने, मानवीय क्षमता विकासमा पहल गर्नेदेखि उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत गर्ने लगायतका महŒवपूर्ण पक्षलाई योजनामा प्रस्तुत गरिएको बुझिन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

समृद्धिको आधार गुणस्तरीय शिक्षा

केही समयअघि नेपाल सरकार र सङ्घर्षरत शिक्षकबिच सहमति भयो । आन्दोलन टुङ्गियो तर आगामी शैक्षिक भविष्यलाई मार्गनिर्देशन गर्ने ऐन बन्न बाँकी छ । विधेयक अहिले विचाराधीन छ । नेपालको भविष्य र समृद्धि असल शिक्षा नीतिमै निर्भर हुने छ । खास गरी सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षालाई गुणस्तरीय, सिपमूलक र विद्यालयस्तरमा निःशुल्क र अनिवार्य गराउने संरचना तयार हुनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई मात्र बढोत्तरी दिने, विपन्नका छोराछोरी मात्र सामुदायिक शिक्षा लिन बाध्य हुने अवस्था अब हुनु हुँदैन ।

शिक्षक सेवा आयोगको स्वायत्तता

विकास र समृद्धिको आधार गुुणस्तरीय शिक्षा नै भएको कुरामा विवाद हुन सक्दैन । योग्य, दक्ष र सक्षम शिक्षकले मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् । योग्य शिक्षकको परिपूर्ति गर्नका लागि स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको जरुरत पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा योग्य शिक्षक छनोटको क्षेत्राधिकार शिक्षक सेवा आयोगको हो तर शिक्षक सेवा आयोगले निष्पक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न नपाएका गुनासाहरू बेलाबखत आइरहेका छन् । शिक्षक सेवा आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाउन नसक्दा आयोगका कामकारबाही अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक हस्तक्षेप