सहकारीमा देखिएका विकृति र नियामक निकायको भूमिका

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

कसले बन्न दिंदैन, सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ?

सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने विषयमा बहस हुन थालेको अढाइ दशक पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले न यस्तो नियामक निकाय नै गठन गर्‍यो, न अन्य कुनै उपाय खोज्यो । १२ साउन, काठमाडौं । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा भएको विकृति बढ्दै गएकाले तिनको नियमन गर्न […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

टिप्पणी : सरकार नै गिजोल्छ सहकारी

सहकार्यको सिद्धान्तअनुसार नचल्दा नेपालका सहकारी संस्थाहरूमा विभिन्न खाले समस्या देखिइरहेका छन् । यिनको नियमनका लागि बलियो नियामक नभएको बताइरहँदा सहकारीका सञ्चालकहरू बेपत्ता हुने र निक्षेपकर्ताको रकम डुब्नेजस्ता समस्या सतहमा देखिइरहेका छन् । यस्तो समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । तर, समस्या समाधान हुनुको साटो बल्झेको छ । नेपालका सहकारी न बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन सकेका छन् न त सहकारी नै । नियमन नै कसले गर्ने हो यकीन छैन । सहकारी नियमनका लागि विभिन्न निकायले सूचना भने जारी गर्ने गर्छन् । वास्तवमा सहकारी भनेका स्वनियमनले चल्ने हुन् । तर, सरकारले कहिले कसले त कहिले कसले अनुगमन गर्ने भनेर जिम्मा दिने गर्छ । अहिले आएर सहकारीको अनुगमन स्थानीय तहबाट हुने भनिएको छ । तर, स्थानीय तहमा सहकारीको अनुगमन गर्ने विज्ञ छन् वा छैनन् ? यी सबै अवस्था हेर्दा सरकारले नै सहकारीलाई गिजोलेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा अहिले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै सहकारी सञ्चालकविरुद्ध उजुरीको चाङ लाग्न थालेका छन् । नियामक निकायको कमजोर उपस्थितिकै कारण सहकारीको समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र सहकारी रहेको छ । स्थानीय तहले आप्mनो क्षेत्रमा रहेका सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, यसका लागि स्थानीय तहले सहकारीसम्बन्धी अलग्गै ऐन, कानून ल्याएर नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन । खासगरी शहरी क्षेत्रका सहकारीहरूमा यो समस्या बढी देखिएको छ । नेपालमा रहेका करीब ३० हजार सहकारीमध्ये संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र १ सय २५ ओटा सहकारी मात्रै रहेको बताइन्छ । त्यस्तै प्रदेशअन्तर्गत ६ हजार र बाँकी सबै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । यिनको नियमनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नाम सहकारी भए पनि सञ्चालकहरूले यसलाई व्यक्तिगत कम्पनी जस्तो गरेर सञ्चालन गर्दा समस्या बढेको हो । साथै, सहकारीका सदस्यहरूले आप्mनो संस्था सहकारीको मर्म, कानूनी व्यवस्थाअनुसार चलेको छ कि छैन भनेर नहेर्दा पनि सहकारीहरू समस्यामा परेका देखिन्छन् । त्यसैले सहकारीका यी विकृति रोक्न सबैको समन्वित पहल जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नियामकको अदूरदर्शी क्रियाकलापले बजारमा विकृति

नेपालमा नियामक निकायले बजारलाई नियमन गर्नेभन्दा पनि बजारमा विकृति भिœयाउन मद्दत गर्ने गरेको देखिन्छ । नियामक निकायको अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति नभएको होइन । पछिल्ला वर्षहरूमा नियामक नियकाहरू बर्सेनि आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पनि थालेका छन् । तर, बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री तथा उपभोक्ताको हितलाई संरक्षण गरेर चलायमान बजार बनाउने जिम्मेवारी भएका […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

मलेसियन कम्पनीलाई विमानस्थल

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधारको जिम्मा मलेसियन कम्पनीलाई दिइने भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मलेसियन एयरपोर्ट होल्डिङ वरहडलाई विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण अवस्था सुधार गर्ने जिम्मा दिन लागिएको जानकारी प्राधिकरणका महानिर्देशक केशव खनालले दिए । उनका अनुसार सो कम्पनीले विमानस्थलको प्रारम्भिक अवस्थाको अध्ययन गरिसकेको छ । अहिले नियामक र सेवप्रदायक दुवैको भूमिका आफैले गरिरहेको प्राधिकरणलाई फुटाएर दुईवटा छुट्टाछुट्टै संस्था बनाउने उहकार्य सुरू गरिएको जानकारी पनि खनालले दिए । त्यसपछि नियामक र उडान सम्बद्ध सेवा प्रदायकका लागि अलग अलग संस्था बन्नेछन् । नेपाल अनलाइनको एसएमएस सेवा बन्द नेपलमा अनलाइनद्वारा विगत ७ वर्षदेखि सञ्चालित नि:शुल्क सन्देश प्रवाह गर्ने ग्लोबल एसएमएस गेट वे टु नेपालले फ्री मेसेजिङ सर्भिस टु नेपाल सेवा बन्द गरेको छ । नि:शुल्क भएका कारण अनावश्यक तथा भ्रामक, अपमानजनक र धम्कीपूर्ण सन्देशहरूसमेत प्रवाहित भएका कारण समाजमा विकृति बढेको भन्दै सेवा बन्द गरिएको संस्थाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि नि:शुल्क सेवा बन्द गरेको बताउँदै संस्थाले शुल्क तिर्ने सेवामा भने आधा शुल्क लिएर सेवा सुचारू गरिरहेको बताएको छ । वर्ष ५, अंक २४, २०६६, फागुन ३

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

गलत मनसाय राखेर बिमा भुक्तानी दाबी गर्नेलाई कारबाही हुने

पछिल्ला दिनमा बीमा क्षेत्रमा विकृति तथा विसङ्गति बढेको भन्दै त्यस क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले सम्वद्ध पक्षलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

HamraKura आश्विन २०७८

गलत मनसाय राखेर बिमा भुक्तानी दाबी गर्नेलाई कारबाही हुने

पछिल्ला दिनमा बीमा क्षेत्रमा विकृति तथा विसङ्गति बढेको भन्दै त्यस क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले सम्वद्ध पक्षलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

HamraKura आश्विन २०७८

गलत मनसाय राखेर बीमा भुक्तानी दाबी गर्नेलाई कारबाही हुने

पछिल्ला दिनमा बीमा क्षेत्रमा विकृति तथा विसङ्गति बढेको भन्दै त्यस क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले सम्वद्ध पक्षलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । गलत मनसायका साथ बीमा दाबी भुक्तानी परेको भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि समितिले आज एक सूचनामार्फत गलत काम नरोकिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । ठगी गर्ने नियमतले बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने प्रयास भएको …

NepalJapan आश्विन २०७८

गलत मनसाय राखेर बीमा भुक्तानी दाबी गर्नेलाई कारबाही हुने

पछिल्ला दिनमा बीमा क्षेत्रमा विकृति तथा विसङ्गति बढेको भन्दै त्यस क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले सम्वद्ध पक्षलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । गलत मनसायका साथ बीमा दाबी भुक्तानी परेको भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि समितिले आज एक सूचनामार्फत गलत काम नरोकिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । ठगी गर्ने नियमतले बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने प्रयास भएको पाइएकाले समितिले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “बीमाको नाममा किर्ते र जालसाजीपूर्ण कागजात तथा बेहोरा पेश गरी ठगीलगायतका कसुर गर्ने गरेको पाइएको छ ।”

Ratopati आश्विन २०७८

सहकारीमा देखिएका विकृति र नियामक निकायको भूमिका

सम्बन्धित सामग्री