Aarthik Abhiyan

चैत्र २०७९

स्वास्थ्य सेवा सुधारमा विश्व बैंकको १० करोड डलर सहायता

काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि World Bank ले १० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । विश्व बैंक कार्यकारी सञ्चालक समितिको शुक्रवारको बैठकले A quality health system कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो । ‘स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिएर लगानी गरेमा नेपालले सुधारिएको स्वास्थ्य परिणाम, उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक वृद्धिलगायतको फाइदा लिन सक्छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले भने । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०२२ को रणनीतिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउन संघीय स्तरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कोशी र गण्डकी प्रदेशका प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो बजेट खर्च गर्नेछ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

साढे १० करोड डलर सहुलियत ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय

काठमाडौं। सरकारले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १० करोड ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण तथा अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले १० करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)लाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदानबापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसैगरी सरकारले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका साथै सोसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् । सरकारले नेपाल र स्विट्जरल्यान्ड तथा नेपाल र रुवाण्डाबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ । बैठकले नेपाल र मलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती दुई मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका साथै सोसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई अनुमति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद्ले सिटी अफ लन्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज तथा विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृति गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ अनुसार सो ऐनको प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र ४० आगामी कात्तिक १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । सरकारले शहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिनुका साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि अधिकृतस्तरका ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृतस्तरको कुल १७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसैगरी न्याय सेवा आयोगको सिफारिशबमोजिम न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीलाई सोही सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा गरी बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्मा बताइन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

विश्व बैंकद्वारा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि १३ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग स्वीकृत

Image Khabar चैत्र २०७९

विश्व बैंकको १० करोड डलर ऋण सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन वार्ता समिति गठन गर्ने सरकारकाे निर्णय

उज्यालो अनलाइन माघ २०७९

विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई थप १२ अर्ब ऋण सहायता

असार २५, काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई १० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीव १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता दिने भएको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डको शुक्रवार बसेको बैठकले नेपालको विद्यालयक्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्वास्थ्य क्षेत्रको सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीमा दक्षता बढाउने प्रयोजनका लागि ५/ ५ करोड ऋण सहायता दिने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । नेपालस्थित विश्व बैंकको कार्यालयका अनुसार यो सहायताले बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउन, गुणस्तरीय र उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारको क्षमता बढाउन भूमिका खेल्ने छ । नेपाल, श्रीलंका र माल्दिम्भसका लागि उक्त बैंकका निर्देशक फारिस हदद जर्भोसले विद्यालय क्षेत्रको सुदृढीकरणमा उक्त सहायता महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको सहायताले स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिको कार्यान्वयनमा उक्त सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । कोरोना महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रलाई माथि उकास्नसमेत यो सहायता महत्वपूर्ण हुने विश्व बैंकले बताएको छ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८