नागरिक दैनिक

पौष २०७८

लगत छुटेका सुकुम्बासीलाई पुनः अवसर

कास्कीमा छुटेका सुकुम्बासीलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले नाम दर्ता गर्न पुनः अवसर दिने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका नवनियुक्त अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोखरेलले सोमबार पदबहाली गर्दै आयोगले पहिले दिएको समयमा नाम दर्ता गराउन छुटेका सुकुम्बासीलाई कास्कीमा पुनः न...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग : छुट जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी करीब १२ लाख रुपैयाँ निर्धारण

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु

म्याग्दीमा छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु भएको छ । पालिकाले वडा कार्यालयमार्फत भूमिहिनदलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १ भदौमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाबासीले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु

म्याग्दीमा छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु भएको छ । पालिकाले वडा कार्यालयमार्फत भूमिहिनदलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १ भदौमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाबासीले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७९

यसअघि निवेदन दिन छुटेका सुकुम्बासीलाई पुन: निवेदन दिन भूमि आयोगको आग्रह

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि निवेदन दिन छुटेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सूचना प्रकाशन गरेको छ । आयोगले गएको पुस २५ गते ६८ वटा पालिकाका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निवेदन दिन ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । तर २८ वटा पालिकाले विभिन्न कारण देखाएर तोकिएको समयमा लगत संकलन गर्न नसकेको भन्दै पुन: सूचनाको लागि आयोगलाई अनुरोध गरेका थिए । आयोगले आज सूचना निकालेर इलाम, झापा, मोरङ, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाह...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

झापामा चार पालिकाको भूमिहीन आयोगसँग सम्झौता

जिल्लाका १५ पालिकामध्ये चार पालिकाले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनको लगत सङ्कलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । शिवसताक्षी, दमक र कनकाई नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले उक्त सम्झौता गरेका हुन् । देशभरका ९१ स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले गत पुस २४ गते सम्झौताका लागि काठमाडौँस्थित आयोगको कार्यालयमा बोलाएको थियो । छुटेका पालिकाले आफ्नो अनुकूलता अनुसार सम्झौता गर्न आउन सक्ने आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।शिवसताक्षी नगरपालिक

Ratopati पौष २०७८

सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन माघ १८ बाट सुरु

चितवन, २९ पुस: राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लाका तीन पालिकामा छुटेका सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन माघ १८ गतेबाट सुरु गर्ने भएको छ । आयोगले भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा छुटपुट भएका सुकुम्बासी दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकाहरूको लगत सङ्कलनको काम सुरु गर्न लागेको हो । आयोगका सूचना अधिकारी मणिप्रसाद रेग्मीका अनुसार माघ १८ […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८