जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित संकटप्रति राष्ट्रपतिद्वारा चिन्ता व्यक्त
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परितर्वनले ल्याएका सङ्कटका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।पुनःनिर्मित स्वयम्भूस्थित ज्ञानमाला भजन खलःको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व नै संकटतर्फ धकेलिएको बताइन्।
उनले भनिन्, “जलवायु...
अरब सागरमा विकास भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य असरले देशभरि आंशिक बदली हुने र कतिपय स्थानमा हिमपात हुन सक्ने भविष्यवाणी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ । कात्तिकको मध्यदेखि नै चिसोको मात्रा अकस्मात् बढेको छ । हावापानीमा अनपेक्षित ठूलो परिवर्तनको प्रवृत्ति देखापर्न थालेको सन्दर्भमा यसपल्ट चिसो अत्यधिक भई जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने खतरातर्फ विज्ञहरूले सचेत गराउन थालेका छन् । विगतमा चिसोकै कारण केही व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद स्थिति रहेकोमा यस वर्ष त्यस्तो नहोस् भनेर सरकारले पूर्वतयारी थाल्नसमेत आवश्यक देखिएको छ ।
कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा लाग्नुभन्दा त्यसले निम्त्याउने असरबारे अध्ययन गरेर त्यसमा कसरी अनुकूलन हुँदै जाने भन्नेमा सरकारको रणनीति हुनुपर्छ । साथै, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई यी काममा लगाउनु तर्कयुक्त देखिन्छ ।
मौसम भविष्यवाणीलाई नेपालमा गम्भीरताका साथ लिने गरिएको छैन जसका कारण नेपालले गम्भीर क्षति भोग्नु परिरहेको छ । दशैंअघि ठूलो वर्षाको सम्भावना भनी भविष्यवाणी गरिए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिई किसानहरूले धानबाली कटनी गर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु प¥यो । बाढीकै कारण उद्योग क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति पुग्यो । पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । अहिले अत्यधिक चिसो हुनसक्ने आकलन भइरहँदा नागरिकको ज्यान जोगाउन सरकारले पूर्वतयारी थालिहाल्नुपर्छ र सर्वसाधारणलाई पनि त्यसका लागि तयार रहन सूचित गर्न र सतर्क पार्न आवश्यक देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण विश्वभरि नै मौसमको भविष्य अनुमान गर्न कठिन भइरहेको छ । विगतको भन्दा परक प्रवृत्ति मौसमले देखाइरहेकाले सतर्क रहनु नै क्षति कम गर्ने उपाय हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
विश्व जलवायु परिवर्तन नेपालको मात्र चिन्ता नभएर सबैको हो । तथापि विकसित र ठूला देशहरूले गरेको गल्तीको सजाय नेपालले भोग्नुपर्ने देखिएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान खासै देखँदैन । तर, त्यसबाट सृजित समस्याका कारण हिमालहरू बिस्तारै काला बन्दै छन् भने बाढी र अन्य प्राकृतिक प्रकोप पनि बढ्दो छ । जनावर, पशुपक्षी र वनस्पतिहरूको विनाश र स्थानान्तरण बढ्दो छ, जसका कारण समस्या थप जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो समस्याविरुद्ध नेपालले विश्व मञ्चमा आवाज नउठाएको पनि होइन, तर नेपालजस्ता मुलुकले उठाएको आवाजलाई विश्वका ठूला तथा विकसित देशहरूले कमै चासो दिने गरेका छन् । त्यसो त ठूला देशहरूले वातावरणसम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धतासमेत पूरा गरेका छैनन् । त्यही कारण कार्बन उत्सर्जनको परिमाण बढ्दो छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा बेलायतको ग्लास्गोमा कोप–२६ सम्मेलन जारी छ । तर, यसमा नेपालजस्ता देशले भोग्नु परिरहेका समस्याका बारेमा कमै सुनिएको छ । यूरोपेली मुलुकहरू र अमेरिकाले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्पादन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने नेपालको दुई ठूला छिमेकी चीनले २०६० र भारतले २०७० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने बताएका छन् । यो समय निकै लामो भएकाले त्यतिन्जेलसम्म जलवायु परिवर्तनको दुश्चक्रको शिकार नेपालजस्ता मुलुक भइसक्ने देखिन्छ ।
नेपालले २०३० सम्ममा वनविनाश रोक्ने, २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको भाग कुल ऊर्जाका १५प्रतिशत पु¥याउने तथा वनको कुल अंश ४५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सम्मेलनमा सुनाएको छ । तर, यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमै छ । नेपालले यो लक्ष्य प्राप्त गरे पनि जलवायु परिवर्तनको मार खेप्ने विषयमा यसले तात्त्विक फरक पार्ने देखिँदैन किनभने भारत र चीन विश्वमै अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकभित्र पर्छन् । यी देशले ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती नगरेसम्म नेपालले गरेका प्रतिबद्धताको कुनै अर्थ रहने देखिँदैन ।
त्यसैले नेपालले बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण देखापर्ने असरसँग अनुकूलन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा लाग्नुभन्दा त्यसले निम्त्याउने असरबारे अध्ययन गरेर त्यसमा कसरी अनुकूलन हुँदै जाने भन्नेमा सरकारको रणनीति हुनुपर्छ । साथै, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई यी काममा लगाउनु तर्कयुक्त देखिन्छ ।
विश्वमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा निकै चर्चामा छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मानव तथा पृथ्वीको अस्तित्व नै कालान्तरसम्म रहँदैन भन्दै वातावरणविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । औद्योगिक विकास गर्ने धनी राष्ट्रहरूको जलवायु परिवर्तन गराउनुमा धेरै भूमिका रहेको तर यसको असर नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकले भोग्दै आएका छन् । वायुमण्डलमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न वनविनाश र हैसियत बिग्रिएको वनको अभिवृद्धि, कार्बन उत्सर्जन कटौती, वन कार्बनको सञ्चिति अभिवृद्धि गर्न चाहने विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई औद्योगिक राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति एवं पुरस्कारस्वरूप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखियो । यही मान्यताका आधारमा वनजंगलले सञ्चित गर्दै कार्बन व्यापारका कार्यक्रमहरू लागू हुन थाल्यो ।