अरब सागरमा विकास भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य असरले देशभरि आंशिक बदली हुने र कतिपय स्थानमा हिमपात हुन सक्ने भविष्यवाणी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ । कात्तिकको मध्यदेखि नै चिसोको मात्रा अकस्मात् बढेको छ । हावापानीमा अनपेक्षित ठूलो परिवर्तनको प्रवृत्ति देखापर्न थालेको सन्दर्भमा यसपल्ट चिसो अत्यधिक भई जनजीवन प्रभावित हुन सक्ने खतरातर्फ विज्ञहरूले सचेत गराउन थालेका छन् । विगतमा चिसोकै कारण केही व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद स्थिति रहेकोमा यस वर्ष त्यस्तो नहोस् भनेर सरकारले पूर्वतयारी थाल्नसमेत आवश्यक देखिएको छ ।
कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा लाग्नुभन्दा त्यसले निम्त्याउने असरबारे अध्ययन गरेर त्यसमा कसरी अनुकूलन हुँदै जाने भन्नेमा सरकारको रणनीति हुनुपर्छ । साथै, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई यी काममा लगाउनु तर्कयुक्त देखिन्छ ।
मौसम भविष्यवाणीलाई नेपालमा गम्भीरताका साथ लिने गरिएको छैन जसका कारण नेपालले गम्भीर क्षति भोग्नु परिरहेको छ । दशैंअघि ठूलो वर्षाको सम्भावना भनी भविष्यवाणी गरिए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिई किसानहरूले धानबाली कटनी गर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नु प¥यो । बाढीकै कारण उद्योग क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति पुग्यो । पीडितले अझै राहत पाएका छैनन् । अहिले अत्यधिक चिसो हुनसक्ने आकलन भइरहँदा नागरिकको ज्यान जोगाउन सरकारले पूर्वतयारी थालिहाल्नुपर्छ र सर्वसाधारणलाई पनि त्यसका लागि तयार रहन सूचित गर्न र सतर्क पार्न आवश्यक देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनकै कारण विश्वभरि नै मौसमको भविष्य अनुमान गर्न कठिन भइरहेको छ । विगतको भन्दा परक प्रवृत्ति मौसमले देखाइरहेकाले सतर्क रहनु नै क्षति कम गर्ने उपाय हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।
विश्व जलवायु परिवर्तन नेपालको मात्र चिन्ता नभएर सबैको हो । तथापि विकसित र ठूला देशहरूले गरेको गल्तीको सजाय नेपालले भोग्नुपर्ने देखिएको छ । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान खासै देखँदैन । तर, त्यसबाट सृजित समस्याका कारण हिमालहरू बिस्तारै काला बन्दै छन् भने बाढी र अन्य प्राकृतिक प्रकोप पनि बढ्दो छ । जनावर, पशुपक्षी र वनस्पतिहरूको विनाश र स्थानान्तरण बढ्दो छ, जसका कारण समस्या थप जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो समस्याविरुद्ध नेपालले विश्व मञ्चमा आवाज नउठाएको पनि होइन, तर नेपालजस्ता मुलुकले उठाएको आवाजलाई विश्वका ठूला तथा विकसित देशहरूले कमै चासो दिने गरेका छन् । त्यसो त ठूला देशहरूले वातावरणसम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धतासमेत पूरा गरेका छैनन् । त्यही कारण कार्बन उत्सर्जनको परिमाण बढ्दो छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा बेलायतको ग्लास्गोमा कोप–२६ सम्मेलन जारी छ । तर, यसमा नेपालजस्ता देशले भोग्नु परिरहेका समस्याका बारेमा कमै सुनिएको छ । यूरोपेली मुलुकहरू र अमेरिकाले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्पादन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने नेपालको दुई ठूला छिमेकी चीनले २०६० र भारतले २०७० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने बताएका छन् । यो समय निकै लामो भएकाले त्यतिन्जेलसम्म जलवायु परिवर्तनको दुश्चक्रको शिकार नेपालजस्ता मुलुक भइसक्ने देखिन्छ ।
नेपालले २०३० सम्ममा वनविनाश रोक्ने, २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको भाग कुल ऊर्जाका १५प्रतिशत पु¥याउने तथा वनको कुल अंश ४५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सम्मेलनमा सुनाएको छ । तर, यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमै छ । नेपालले यो लक्ष्य प्राप्त गरे पनि जलवायु परिवर्तनको मार खेप्ने विषयमा यसले तात्त्विक फरक पार्ने देखिँदैन किनभने भारत र चीन विश्वमै अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकभित्र पर्छन् । यी देशले ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती नगरेसम्म नेपालले गरेका प्रतिबद्धताको कुनै अर्थ रहने देखिँदैन ।
त्यसैले नेपालले बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण देखापर्ने असरसँग अनुकूलन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा लाग्नुभन्दा त्यसले निम्त्याउने असरबारे अध्ययन गरेर त्यसमा कसरी अनुकूलन हुँदै जाने भन्नेमा सरकारको रणनीति हुनुपर्छ । साथै, कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई यी काममा लगाउनु तर्कयुक्त देखिन्छ ।
