अनुमति बिना संचालन गरिएको इन्टरनेट कारबाही हुने

कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै अनुमति विना इन्टरनेट सेवा संचालन गर्न नपाइने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै उल्लेख गरेको छ, “अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी इन्टरनेट सेवा संचालन गर्ने/गराउनेजस्ता गैरकानुनी कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।”

सम्बन्धित सामग्री

उपत्यकाका बाह्र हजार चालकलाई कारबाही

काठमाडौं : ट्राफिक नियम उल्लङ्घनविरुद्ध काठमाडौँ उपत्यकामा कारबाही अभियान तीव्र पारिएको छ। प्रहरीले एक सातामै उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट १२ हजार सात सय ११ चालकमाथि कारबाही गरेको छ।काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार यही दसैँलगत्तै कात्तिक ९ देखि आज बिहानसम्म गरिएको कारबाही अभियानका क्रममा उनीहरुलाई कारबाही गरिएको हो।कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले उपत्यकाको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तीनै जिल्लामा प्रहरी टोली परिचालन गरी कारबाही अभियान चलाइएको बताए।चाड

नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही हुने

नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही हुने भएको छ।दैलेखको नारायण नगरपालिकाले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने (नपढाउने) शिक्षकलाई कारबाही गर्ने भएको हो।...

नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही हुने

नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही हुने भएको छ।दैलेखको नारायण नगरपालिकाले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने (नपढाउने) शिक्षकलाई कारबाही गर्ने भएको हो।...

भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन

काठमाडौं : भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ।शनिबार अपराह्न काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएर युवाहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलगायतका भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्न माग सरकारलाई दवाव दिँदै प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई नछोड्न पनि सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्।‘प्रचण्ड सरकारलाई खबरदारी, कारबाही गर भ्रष्टाचारी’, ‘गृहमन्त्री काजी दाइ, कारबाही गर भ्रष्टाचारीलाई’ लेखिएका प्लाकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका थिए।नक्कली भु

माओवादीका नेतामाथिलागको कारबाही फुकुवा

विज्ञप्ती अनुसार गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीयतह चुनावताका पार्टी अनुशासनविरुद्ध गएर आधिकारिक उम्मेदवारबिरुद्ध बागी बनेका, पार्टी नीतिबिपरित गतिबिधि गर्नेलगायतहरुलाई कारबाही गरिएकोमा सो कारबाही फुकुवा गरिएको हो।...

‘अन्तरघातीलाई कारबाही गर्ने हो भने पहिला देउवा र पौडेलमाथि कारबाही हुनुपर्छ’

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको भनिएको अन्तरघातमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने हो भने सबै भन्दा पहिला सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले गठबन्धनको नाममा अरु पार्टीलाई भोट हाल्न भनेर निर्देशन दिएको भन्दै उनीहरु नै कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । ‘अन्तरघातीलाई कारबाही गर्ने हो भने सबै भन्दा पहिले रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवालाई कारबाही गर्नुपर्छ । गठबन्धनको नाममा उहाँहरुले नै

लेखापाललाई कारबाही गर्न महालेखालाई पत्र

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लेखापाल शिव कुमार यादवलाई कारबाही गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । जेलर संयोजक रहेको बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले कालो सुचीमा राख्न सिफारिस गरेको कम्पनीलाई निमित्त जेलर(लेखापाल) यादवले कारबाही नगर्न सिफारिस गर्दै आफ्नो कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रको कानुनी कारबाहीलाई अवरोध गरेको भन्दै उनलाई कारबाही गरी जानकारी गराउन भनेको हो । […]

कांग्रेस र एमालेको कारबाही प्रवृत्तिः ठूलालाई बचाउ गर्न कार्यकर्तालाई कारबाही

स्थानीयतहको चुनावमा अन्तर्घात गरेको नाममा साना कार्यकर्तालाई कारबाही गरेर ठूला नेतालाई बचाउ गरेको पाइएको छ।...

बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने

लन्डन । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने भएको छ । लकडाउनका बेलामा नियम उलङ्घन गरेर भोजमा सहभागी भएकोले उनलाई कारबाही हुने भएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । घटना केही समय अगाडि नै भएको भएपनि प्रहरीले मङ्गलबार मात्रै उनी दोषी भएकोले कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रहरीले प्रधानमन्त्री बोरिससँगै एक कुलपति ऋषि सुनाकलाई […]

ब्याजअन्तर नाघे कारबाही

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकबाट लिने र निक्षेप संकलनमा दिने ब्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड) तोकिएको सीमाभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ । यसअघि स्प्रेडको दर तोकेपनि केकस्तो कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन । यही कारण समयसमयमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेड पनि कायम गर्दै आएका थिए । यस्तो विकृति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रावधानअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था बनाइएको खबर कान्तिपुरमा खबर छ ।