बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकबाट लिने र निक्षेप संकलनमा दिने ब्याजबीचको अन्तर (स्प्रेड) तोकिएको सीमाभन्दा बढी भए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको छ ।
यसअघि स्प्रेडको दर तोकेपनि केकस्तो कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था थिएन । यही कारण समयसमयमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी स्प्रेड पनि कायम गर्दै आएका थिए । यस्तो विकृति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को प्रावधानअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था बनाइएको खबर कान्तिपुरमा खबर छ ।