भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड विनियोजन
सरकारले आगामी आवका लागि भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्र समेट्दै मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
काठमाडौं, ९ पुष । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिव निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णलाल सापकोटा कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएपछि मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी खुशी छिन् । चौधरीले यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि अहिले मन्त्रालयका दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि कार्यसम्पादन राम्रो भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । यता, मन्त्रालयमा […]
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण यथाशक्य छिटो गर्न सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण जग्गा बेचबिखनलगायतका कारोबार र हक हस्तान्तरण हुन नसकिरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले जग्गाको वर्गीकरण छिटो भएमा विकासको योजनाबद्ध प्रक्रिया र जनताले भोगिरहेका समस्या […]
चितवन- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमिको सही व्यवस्थापन गर्न सके गरिबी निवारणमा सहज हुने बताएकी छिन्। आज यहाँ जग्गा धनी पुर्जा वितरण समारोहमा उनले भूमिको उचित व्यवस्थापनले गरिबी निवारणसँगै रोजगारी सृजना गर्न सकिने बताइन्। अहिले सरकार भूमिको समुचित व्यवस्थापन गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान लागिपरेको उनको भनाइ थियो । उनले भनिन्, […]
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी र हरुवाचरुवाको समस्यालाई सही ढंगबाट सम्बोधन गर्न सरकार लागि परेको बताएकी छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाहरुको समस्या समाधान गर्न गठित अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् ।उनले मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवाचरुवाको समस्यालाई सही ढंगबाट सम्बोधन गरी संविधानमा लिपिवद्ध भएका र मौलिक हकको रुपमा रहेका अधिकारल
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्धका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण विषयगत समितिको पहिलो बैठक आज मन्त्री शशी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको छ । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेलमा बसेको विषयगत समितिको बैठकमा सतै प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अनुसूची कार्यान्वयन गर्न सबै
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूउपयोग ऐनले तर्जुमा गरेको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नियमावली परिमार्जन गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको बताएकी छन् ।
शुक्रवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग नीति र भु उपयोग ऐनले राखेको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि र ऐनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि केही व्यवहारिक कठिनाईहरु रहेको बताएकी छन् ।
उनले ति कठिनाईहरुलाई हटाउनका लागि नियमावलीमा परिमार्जन गर्न छलफल भइरहेको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘जुनसुक...
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उद्योग, कृृषि, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरजग्गाको व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका लागि उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा संस्थालाई आवश्यक
