पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लामा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ । प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा योजना निगरानीदेखि बिल भुक्तानीसम्म गर्न गाह्रो हुने गरेको हो ।
डिभिजन प्रमुख राजीव श्रेष्ठका अनुसार सब-इन्जिनियरको
सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लामा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ । प्राविधिक कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा योजना निगरानीदेखि बिल भुक्तानीसम्म गर्न गाह्रो हुने गरेको हो । डिभिजन प्रमुख राजीव श्रेष्ठका अनुसार सब-इन्जिनियरको दरबन्दी १२ जनाको भए पनि ३ जना मात्र कार्यरत छन् ।
सामान्यतया सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, समयमा कर्मचारी कार्यालय नआउने, आए पनि चुस्तसँग काम नगर्ने, अनावश्यक कागजपत्र खोज्ने लगायत गुनासो अधिकांशको हुन्छ । त्यसमध्ये पनि मालपोत कार्यालय भन्नेबित्तिकै घूस नखुवाई कामै नहुने अड्डा भन्ने छाप बसिसकेको छ । तर पूर्वी नेपालको पाँचथर मालपोत कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी भने यसका अपवाद हुन् । पहाडी जिल्लामा सदरमुकाम आउन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि गाउँ गाउँमै गएर मालपोतको घुम्ती सेवा दिने एक मात्र मालपोत कार्यालय हो पाँचथर । प्रस्तुत छ, उक्त कार्यालयको सेवा प्रवाहको शैली, सेवाको विशिष्टीकरण लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले पाँचथरका प्रमुख मालपोत अधिकृत बाबुराम पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
घुम्ती शैलीबाट गाउँ गाउँमा सेवा दिन कत्तिको सहज रहेछ ?
भौतिक सुविधाका हिसाबले पाँचथर जस्तो पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा नहुनु, विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुनुजस्ता प्राविधिक कठिनाइ बाहेक खासै अप्ठ्यारो भएन । तर, विधि र प्रक्रियाको हिसाबले नापी कार्यालय पनि घुम्ती सेवा शिविरमा जानुपर्नेमा नगएकाले कारोबार भएका कित्ताकाट सम्बन्धी प्राविधिक कठिनाइ भने देखिएको छ ।
नापी कार्यालयलाई पनि शिविरमा लैजान तपाईंहरूले समन्वय गर्नुभएन ?
नापी कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएकाले घुम्ती शिविरमा खटाउन नसकिने भए तापनि टेलिफोनको माध्यमबाट अन्तिम कित्ता नम्बर उपलब्ध गराउने, सोही अनुरूप स्थानीय गाउँपालिकाका अमिनबाट जग्गाको प्रिन्ट नक्सामा सेवाग्राहीले चाहे अनुरूप प्रस्तावित कित्ताकाट गर्न लगाउने, प्रस्तावित कित्ताकाटको ट्रेसअनुरूप पछि नापी कार्यालयले आफ्नो नक्सा र प्लट रजिस्टरमा कित्ताकाट विवरण अद्यावधिक गर्ने सहमति पनि भएको थियो । सोही अनुरूप तुम्बेवा र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका घुम्ती सेवा शिविरमा गरिएका कित्ताकाट अद्यावधिक भएर सहकार्य समेत गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घर दैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् ।
पछिल्लो चरणमा कुम्बायक र हिलिहाङ गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर सञ्चालन अगाडि नै सो समयमा कार्यरत नापी प्रमुख सरुवा भएर अन्यत्र नै जानुभएकाले निमित्त नापी अधिकृतसँग पहिले गरेजस्तै सहमति भएको थियो । तर ती घुम्ती सेवा शिविर सञ्चालनको क्रममा नयाँ नापी अधिकृत नियुक्त भई आउनुभयो । उहाँलाई पनि मैले हिलिहाङ गाउँपालिकामा भएको घुम्ती सेवा शिविरको भ्रमण गराएँ । सो क्रममा उहाँले सोही घुम्ती सेवास्थलमा उपस्थित सेवाग्राहीलाई कित्ताकाट गरिदिने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर आजका मितिसम्म कित्ताकाट हुन सकेको छैन । मालपोतको घुम्ती शिविरमा भएका कित्ताकाट नापी कार्यालयले नस्वीकारेपछि थप दुईओटा गाउँपालिकामा गर्न लागिएको घुम्ती शिविर स्थगित नै गर्नुपर्यो ।
कित्ताकाटको समस्या अब कसरी समाधान होला जस्तो लाग्छ ?
मालपोत र नापी कार्यालय एकआपसमा सहकार्य गर्ने निकाय हुन् । मालपोतले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेका अशक्त सेवाग्राहीलाई असल मनसायले सेवा दिन सञ्चालन गरेको घुम्ती सेवाको अभ्यास नै नौलो हो । केही कार्यविधि पूरा नभएको भए पनि यो समस्याको गाँठो कस्नुभन्दा यस्ता घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुनेगरी समस्याको गाँठो विभाग र मन्त्रालयले फुकाउनेमा विश्वस्त छु ।
सर्वसाधारणका लागि यस्ता सेवाले कस्तो महत्व राख्छन् ?
मालपोत कार्यालयले पनि सेवाग्राहीको घरदैलोमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेर सेवा दिँदै छ भन्ने कुरा शुरूमा त विश्वास नै गरेनन् । तर शिविर शुरू भएर केही सेवाग्राहीले आफ्नो कारोबार गरी धनीपुर्जा लिएर फर्केको देखेपछि भने धेरै सेवाग्राही आए । सेवाग्राहीको उपस्थितिले नै यस प्रकारको घुम्ती सेवा शिविर महत्वपूर्ण भएको देखायो ।
मालपोत, नापी, यातायाता जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयको लोकप्रियताले सरकारको सुशासनको स्तर देखाउँछ ।
पाँचथरमा २०३२ सालमा नापनक्सा भई स्रेस्ता तयार भएका थिए । त्यसपछि विभिन्न कठिनाइका कारण मृत्य भइसकेका आफ्ना बाउबाजेको सम्पत्ति जीवित सन्ततिका नाममा नामसारी नै हुन सकेन । घरमा बसेको छ, जग्गामा खेतीकिसानी पनि गरेको छ । तर उनीहरूको नाममा नामसारी भएर आउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका थिएनन् । ऋण लिएर केही उद्यम गर्न होस् या घर गर्जो टार्न होस्, जग्गाको किनबेच गर्न पनि पाएका थिएनन् ।
घरजग्गा सम्बन्धी नामसारी, अंशबण्डा जस्ता पारिवारिक कारोबार गर्न ढिलो हुँदा यसका हकदार सन्ततिको संख्या धेरै भएर चाहिएको बेला एक ठाउँमा जम्मा नै हुन नसक्ने अवस्था थियो । एक ठाउँमा जम्मा हुनै नसकेपछि कारोबारका लागि सदरमुकाम जान पनि सक्ने अवस्था थिएन । विभिन्न कारणले जिल्ला सदरमुकाम गएर जग्गाको कारोबार गर्न असमर्थ सेवाग्राही आफ्नै घरदैलोमा ‘सिंहदरबार’ आएको अनुभूति गर्दै धेरै उत्साहित भएका थिए ।
मालपोतको यस्तो घुम्ती सेवा शिविर देशभर सञ्चालन गर्न सकिँदैन ?
सकिन्छ । हामीले सुशासन ऐन र नियमावली अनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिएर परीक्षणको रूपमा घुम्ती सेवा शिविर गरेका हौं । यसरी हामीले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्दै गर्दा देखिएका प्रक्रियागत समस्या नहुने गरी कार्यविधि बनाएर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने मालपोत कार्यालय पनि जनताको लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ।
एउटा मात्र जिल्लामा स्थानीय तहबाट सेवा दिएर त कसरी लोकप्रिय कार्यालय बन्न सक्छ ? देशभर नै स्थानीय तहबाट सेवा दिन किन कन्जुस्याइँ गरिएको होला ?
कन्जुस्याइँ नै चाहिँ नभनौं होला । तर जग्गा प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न गराउन ढिलो भएको भने पक्कै हो । यसका पनि केही कारणहरू छन् । विकास निर्माणमै सबै समय र जनशक्ति अपुग रहेको अवस्थामा पूर्णरूपमा जिम्मा लिएर जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले खासै रुचि देखाएका छैनन् ।
भनेपछि स्थानीय सरकार र संघीय सरकार कसैको पनि तयारी पुगेको छैन ?
यो हस्तान्तरण गरीलिने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको चासो हुनुपर्ने थियो । तर दुवै सरकार मौन हुनुले पनि जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन हस्तान्तरणको विषयले महŒव नपाएको देखिन्छ ।
मालपोत सेवा जनमुखी बनाउन अन्य के कस्ता सुधार आवश्यक छ ?
मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायाता कार्यालय जस्ता बढी जनसम्पर्क हुने निकायको लोकप्रियताले सरकारले नागरिकलई प्रदान गरेको सुशासन र पारदर्शिताको स्तर पनि मापन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यी कार्यालयलाई सुधार गरी जनमुखी र लोकप्रिय बनाउनु पर्छ । यी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाबाट नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ ।
मालपोतका कर्मचारीको कार्यबोझको मूल्यांकन गरेर केही प्रोत्साहन दिन सकेमा कर्मचारीले एकाध सय रुपैयाँ मागेर खाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो ।
जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय विभाग र कार्यालयको नेतृत्व दृढ इच्छाशक्ति भएको सक्षम र इमानदार भयो भने मालपोत कार्यालयलाई सुधार गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । मालपोत कार्यालय, पाँचथरलाई सुधार गर्न हामीले गुरुयोजना नै तयार पारेर चरणबद्ध रूपमा प्रयास गरेका हौं ।
कस्तो गुरुयोजना बनेको छ ? बताइदिनुहोस् न ।
हामीले तीन चरणका गुरुयोजना बनाएका छौं । पहिलो चरणमा कार्यालयको भौतिक सुविधामा सुधार गर्ने हो । यसमा कार्यालयको समग्र सरसफाइ, हरियाली फूलबारी, बगैंचा परिसर, आधुनिक फर्निचरको व्यवस्था, आधुनिक काउन्टर निर्माण, राजस्व संकलनका लागि बैंक काउन्टर, सीसी टीभी क्यामेरा जडान, वातानुकूलित कार्यकक्ष, सेवाग्राही सहयोगी कक्ष, आरामदायी प्रतीक्षालय, अशक्त र अपांगता भएकाहरूका लागि ह्वीलचेयर, टेलिभिजन, तातो–चिसो खानेपानी र फ्री वाईफाईको सुविधा दिएका छौं ।
दोस्रो चरणमा सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने योजना छ । यसमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन, सेवाग्राही पहुँच प्रणाली अवलम्बन, विद्युतीय मोठ स्रेस्ता व्यवस्थापन, नगद रहित राजस्व कारोबारका लागि बैंक काउण्टर स्थापन, पालो प्रणाली (टोकन सिस्टम) अवलम्बन, हस्तलिपि मोठ तथा रोक्काको अन्त्य, रोक्का÷फुकुवा प्रक्रियामा सरलीकरण, जग्गा प्रशासन प्रक्रियामा सरलीकरण, स्थानीय स्तरमा घुम्ती सेवा शिविरबाट सेवा प्रवाह र सेवा सन्तुष्टि संकलन पुस्तिकाको व्यवस्था शुरू गरेका छौं ।
त्यसैगरी तेस्रो चरणमा जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गर्ने योजना छ । रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाबाट कार्यालयको गतिविधि प्रचार प्रसार, जनचेतनाका लागि सामाजिक सञ्जालबाट जानकारीमूलक सूचना प्रवाह, टेलिफोन, मोबाइल, म्यासेन्जरबाट सेवाग्राहीलाई परामर्श, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट घरजग्गा हस्तान्तरण सम्बन्धी लाइभ कक्षा सञ्चालन जस्ता योजना हामीसँग छन् ।
तपाईंले भनेकामध्ये के के काम भइसके र के के हुन बाँकी छन् ?
मैले भनेका यी सुधारका तीन चरणहरूमध्ये पहिलो र दोस्रो चरण करीब सकिएको छ । र, अहिले हामी जानकारीमूलक सूचना प्रवाह गरेर जग्गा प्रशासन सम्बन्धी जानकारीकै कारण अन्योलमा परेर दुःख पाउँदै गरेका सेवाग्राहीलाई चेतनामूलक सन्देशहरू स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गरेर र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम उपयोग गरेर प्रचार प्रसार गर्न थालेका छौं ।
जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुन्छ ।
नक्कली पूर्जा बनाएर अर्काको जग्गा बेच्ने, सरकारी जग्गा हडप्ने, नक्कली मोही खडा गर्नेलगायत काममा मालपोत कर्मचारीकै सहभागिता भएको देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ?
तपाईंले भन्न खोजेका यी जालझेल जस्ता किर्ते कारोबारहरू अन्य चल सम्पत्तिको क्षेत्रमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता जघन्य आपराधिक प्रवृत्ति अचल सम्पत्तिको रूपमा रहेको घरजग्गाको क्षेत्रमा पनि हुने गर्छन् । यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो सुकै पनि सजायको भागीदार हुनैपर्छ । तर यस्ता घटनामा छिटफुट रूपमा यदाकदा मालपोतका कर्मचारी पनि संलग्न भएकोबाहेक आमरूपमा सबै कर्मचारीप्रति यस्तो धारणा बनाउनु उचित हुँदैन ।
अझै पनि अख्तियारले कर्मचारी समातेको समाचार आइनै रहेका छन्, मालपोत कार्यालय र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
शतप्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र र समाजको कल्पना मात्र गर्न सकिएला, तर राम राज्यमा बाहेक यस्तो राष्ट्र र समाज देखिएको छैन । यही समाजका तपाईं हामि कुनै न कुनै रूपले जानेर नजानेर पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहेका हुन्छौं । मालपोत मात्र होइन, राज्यका अन्य निकाय पनि भ्रष्टाचार मुक्त छैनन् । तर तुलनात्मक रूपमा हिजोभन्दा आज मालपोतमा हुने भ्रष्टाचारका समाचारहरू कम नै आएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभागले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सशरीर मालपोत कार्यालयमा उपस्थित नभई स्थानीय तहबाट सेवा लिन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सके मालपोत कार्यालयमा देखिएका धेरै हदसम्मका भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू घटेर जान्छन् भन्ने मेरो धारणा छ ।
यसो गर्न सके स्थानीय पालिकाहरूबाट सहजै सेवा लिँदा सिंहदरबारको उपस्थिति आफ्नै गाउँ ठाउँमा नागरिकले अनुभूति गर्न पाउँछन् । सेवा लिने नागरिक र सेवा दिने कर्मचारीको भेटघाट नै हुन नसक्ने अवस्था भए पछि यस्ता अनियमित कामकारबाही स्वतः कम हुँदै जान्छन् । यसका लागि मालपोत कार्यालय, पाँचथरले स्थानीय गाउँपालिकामा सर्भिस डेस्क हस्तान्तरण गरी परीक्षणका लागि सेवा सञ्चालन गर्न पहल गरिरहेको छ ।
त्यसो भए स्थानीय तहले मालपोतको सेवा दिने अवसर पनि पाँचथरबाटै पाउँछन त ?
मैले आफू अवकाश भएर जानुअघि नै यस किसिमको सेवा दिने अभिलाषा लिएर मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक लगायत केही दिनअगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीज्यू समक्ष समेत स्थानीय तहमा मालपोतको सेवा सञ्चालन गर्न एकद्वार स्थापना गर्न सकिने अवधारणा राखेको थिएँ ।
मन्त्रीज्यूले समेत अबको मार्ग यही नै हो र यस विषयमा प्रदेश सरकारका भूमि सम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्दै अब छिट्टै यस विषयमा निर्णयमा पुग्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयका सहसचिवहरू गृहकार्यमा लागेको आफैले देखेको छु । म त मेरै पालामा पाँचथरका स्थानीय तहबाटै परीक्षणको रूपमा सर्भिस डेस्क शुरू हुने कुरामा विश्वस्त छु ।
मालपोत कर्मचारीले पनि राष्ट्रपतिबाट पाउने प्रतिष्ठित सम्मान पाइरहेको देखिन्छ । तपाईंले पनि यो सम्मान पाउनुभयो । पछिल्लो समय मालपोत कार्यालय र कर्मचारी सुध्रेका हुन् ?
म मालपोत कार्यालयमा आएको १२/१५ वर्ष भयो होला । तर मैले कहिले पनि कुनै पुरस्कारको अपेक्षाले काम गरेको त होइन । म प्रशासन सेवाको कर्मचारी भएर पनि वितग ३० वर्ष अगाडिको कम्प्युटर अर्थात् सूचना प्रविधिको विद्यार्थी समेत भएको कारण मेरो अतिरिक्त शीप अनुसारका अवसर प्राप्त गर्दै मालपोत कार्यालयलाई समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाएर चरणबद्ध रूपमा सुधार गर्न जुन प्रयत्न गरेँ, त्यसैको मूल्यांकन भएर नै सायद म राष्ट्रपतिबाट ‘प्रबल जनसेवाश्री’ पदकबाट सम्मानित भएको हुँ जस्तो लाग्छ । यो वर्ष त मालपोत र जग्गा प्रशासनमा काम गर्ने धेरै कर्मचारी नै सम्मानित भएका छन् । एकैपटक धेरै कर्मचारी सम्मानित भएको सायद पहिलोपटक नै हो कि ?
घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार कहाँ चुकेजस्तो लाग्छ ?
घरजग्गाको स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने घरजग्गाको बजार व्यवस्थापन गरी संस्थागत कारोबार गर्न गराउन सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । यस सम्बन्धमा मैले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेसमक्ष एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा घरजग्गाको बजारको व्यवस्था गर्न सकियो भने घरजग्गा खरीदमा देखिएका धेरै बेथितिहरूको अन्त्य हुने सुझाव भने दिएको थिएँ । तर उहाँ हाल गृह मन्त्रालमा सरुवा भएर गएपछि यस विषयमा खासै कतै चर्चा भएको छैन ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली विकास नगर्दा घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको हो ?
शेयरको मूल्य निर्धारण भएजस्तै घरजग्गा बजारले स्वचालित रूपमा निर्धारण नगरेसम्म घरजग्गाको मूल्यको स्तर के कति हो ? सामान्य हो कि नियन्त्रण बाहिर गएको भनेर मापन गर्न सकिँदैन ।
वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गराउने हो भने १ प्रतिशत मात्र रजिष्ट्रेसन कर लिँदा पनि राज्यले अहिलेभन्दा दोब्बर राजस्व उठाउन सक्छ ।
घरजग्गाको मूल्य त अचाक्ली बढेको भन्ने आम मानिसको गुनासो नै छ । यसलाई स्वचालित मूल्य सिस्टममा कसरी ल्याउन सकिन्छ ?
जग्गा नेपालीहरूको स्थायी सम्पत्ति हो र संविधानले आफ्नो हकभोगमा रहेको सम्पत्ति आफूखुशी बेचबिखन गर्न सक्ने हुँदा जग्गाको मूल्यलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न असम्भव नै हुन्छ । अर्थशास्त्रको नियम अनुसार मूल्यको निर्धारण लिने दिनेको सहमतिमा मानै हुने हो । तर, यहाँ घरजग्गाको लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै नियमन गर्ने निकाय र घरजग्गा बजारको व्यवस्था नहुँदा दिने लिनको बीचमा रहेर बिचौलियाहरूले अतिरिक्त कमिशन लिने गर्नाले पनि घरजग्गाको मनपरी मूल्य बढेको हो ।
मैले अघि भने जस्तै घरजग्गाको मूल्यलाई ठीक ढंगले नियन्त्रण र निर्धारण गर्न शेयर मार्केट जस्तो रियल स्टेट मार्केटको स्थापन गरी सञ्चालन गर्ने हो भने शेयरको मूल्य घटेबढे जस्तै लिने दिनेको बीच जग्गाको स्वचालित रूपमा मूल्य निर्धारण हुने पद्धतिको विकास गर्न सके घरजग्गाको वास्तविक मूल्य निर्धारण हुन सक्छ ।
घरजग्गा क्षेत्रबाट आउने राजस्वबाट तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
घरजग्गामा राज्यले कुनै खास ठूलो कर लगाएको देखिँदैन । जग्गा राखेबापत मालपोत तिरो र खरिद विक्री गर्दा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन कर र विक्रेताको नाफामा लाग्ने लाभ कर बाहेक जग्गालाई उपयोग गरी लिएको आय र व्यावसायिक उत्पादनमा खासै कर उठाउन सकेको छैन । जब कि परापूर्वकालमा भूमि करले देशको सम्पूर्ण खर्च धानेको थियो । जग्गाको मालपोत तिरोको दर ज्यादै न्यून भएकाले यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी केही बढाउन सकिने देखिन्छ ।
जग्गाको रजिष्ट्रेसन कर र लाभ कर भने जग्गाको खरीद मूल्यमा लाग्ने हुँदा लिने दिने दुवैले यथार्थ वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति देखिएकोले नै होला रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि न्यूनतम मूल्य तोकेर नगर क्षेत्रको ४ देखि ५ र ग्रामीण क्षेत्रको २ देखि ३ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
यसले गर्दा जग्गा विक्रेताले धेरै रकम लिएर थोरैमा बेचेको देखाउँदा बाँकी रकम कालो धन हुने र जग्गा क्रेताले पनि धेरैमूल्यमा खरिद गर्दा स्रोत खुलाउनु नपर्ने अवस्थाले कालो धनको सुद्धीकरण हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न मैले पहिले नै भने अनुसार रियल इस्टेट मार्केटबाट मात्र जग्गाको खरीद विक्री हुने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने वास्तविक खरीद विक्रीको मूल्यमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर १ प्रतिशत २ प्रतिशतमा घटाउँदा पनि राज्यले अहिले भन्दा बढी नै राजस्व उठाउन सक्छ । घरजग्गामा लगानी हुने रकमको स्रोत पनि पारदर्शी हुने देखिन्छ ।
रजिष्ट्रेसन कर घटाएर वास्तविक मूल्यमै कारोबार गराइयो भने राजस्व पनि नघट्ने र कालोधनको प्रयोग पनि रोकिने भन्ने हो ?
हो । यदि वास्तविक मूल्यमा घरजग्गाको कारोबार गर्ने गराउने प्रणालीको विकास हुने हो भने ०.५ प्रतिशत देखि १ प्रतिशतसम्म रजिष्ट्रेसन कर लगाउने हो भने पनि राज्यले अहिले उठेको राजस्वको दोब्बर उठाउन सक्छ ।
चालू आर्थिक वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर गिरावट आई अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रभावहरू देखिएका छन् । आयातमा वृद्धि, निर्यातमा वृद्धि देखिए तापनि स्थायी प्रकृतिको नहुनु, तरलता संकट, लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुँदा समेत पूँजीगत खर्च नभई सरकारी ढिकुटीमा रकम जम्मा भएकाले आर्थिक परिदृश्य सन्तोषजनक देखिएका छैनन् । पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलता संकटमा सघाउ पुगेको भए पनि विप्रेषण आप्रवाहमा गिरावट आएकाले विदेशी विनिमयको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागिरहँदा विप्रेषणको वर्तमान अवस्था र सुधारका लागि विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ आव २०७६/७७ मा ३ लाख ७१ हजार ९ सय २५ आव २०७७/७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ आव २०७८/७९ को मार्गसम्ममा १ लाख ३१ हजार ८२ युवायुवती गएका छन् । विप्रेषण आप्रवाह आव २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को मार्गसम्ममा क्रमशः ८७९ अर्ब २७ करोड, ८७५ अर्ब ३ करोड, ९६१ अर्ब ५ करोड र ३८८ अर्ब ५८ करोड भित्रिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोजगारीमा जानेको संख्यामा घटीबढी देखिँदा विप्रेषण चालू आवमा घटिरहेको छ । साउनमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले कम भई ७५ अर्ब ९६ करोड, भदौमा ६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटी १५५ अर्ब ३७ करोड, असोजमा ७ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी भई २३९ अर्ब ३२ करोड, कात्तिकमा ७ दशमलव ५ प्रतिशतले कम ३१२ अर्ब ४२ करोड र मङ्सिर महीनामा ६ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी आई ३८८ अर्ब ५८ करोड रहेको छ । विश्वभर पैmलिएको कोरोना महामारीबाट विप्रेषण आप्रवाह प्रभावित हुनु स्वाभाविक देखिए पनि केही नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । मुलुक अर्थतन्त्रको एक आयाम माथि निर्भर हुँदा अत्यन्तै जोखीमपूर्ण हुने भएकाले एक क्षेत्रमा मात्र निर्भर भएका देशहरू क्रमशः विविध क्षेत्रतर्फ रूपान्तरण भई जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अत्यधिक उपयोग गरिरहेका देशहरू कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ब्रुनाई, बहराइनले पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखी विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरू चिन्तन र योजनाविहीन देखिएको तथा विविध कारणबाट विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउँदा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने तर समस्या समाधानमा विकल्प दिन नसक्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । विदेशी मुद्राको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई नारामा मात्रै सीमित गरियो । प्रचारप्रसार गर्न नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ मनाइयो । पर्यटक आउने मार्ग र जहाजको अवस्थालाई बेवास्ता गरियो । आन्तरिक हवाईजहाज, होटेल, रिसोर्ट, बस, ट्राभल्स, टूरजस्ता पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिइएन । पर्यटन व्यवसायको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार नेपाल वायु सेवा निगमलाई कर्मचारी भर्ना र कमाइ खाने अखडाको माध्यम बनाई धराशयी बनाइयो । परिणाम स्वरूप नेपाल आउने पर्यटकको संख्या र उनीहरूले खर्च गर्ने विदेशी मुद्राभन्दा नेपालीहरूले विदेश गई खर्च गर्ने मुद्रा बढी भएकाले पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्राको आम्दानीको दृष्टिकोणबाट घाटामा परिणत हुन पुग्यो । निर्यातका परम्परागत स्रोतहरू उनी गलैंचा, तयारी पोशाक, घरेलु हस्तकलाका सामानहरू, चिया, अलैंची, अदुवा, जडीबुटी, धागोजस्ता वस्तुहरूको निर्यातका लागि आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न कच्चा पदार्थ वा निर्यातमा सहुलियत दिई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आयातबाट राजस्व असुल गर्ने नीति अख्तियार गरी स्वदेशी उद्योग र निर्यातलाई संरक्षण गरिएन । गत र चालू आवको ५ महीनामा निर्यातमा वृद्धि भएको देखिए तापनि त्यसका कारण पाम आयल र सोयाबिन तेलको अंश प्रधान रहेको र उक्त वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातका लागि अत्यधिक विदेशी मुद्रा खर्च भएकाले निर्यात वृद्धि देखिए तापनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा खासै योगदान देखिँदैन । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई संरक्षण गरी निर्यातलाई वृद्धि गर्ने नीतिगत अवधारणामा विचलन आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिको ओरालोमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
राजस्वबाट अत्यधिक सहुलियत दिई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अध्यापन हुने कलेजहरूबाट उत्पादित गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति अवसर पाएसम्म स्वदेशमा बस्न चाहँदैनन् । यूरोप, अमेरिका, क्यनाडा र अस्ट्रेलियातर्फ पलायन हुन्छ । योग्य विद्यार्थीहरू विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपभोग गरी अध्ययनका लागि उल्लिखित देशहरूतर्फ जाने तथा अध्ययन सकिएपछि जागीर, व्यवसाय गरी बस्ने प्रचलनमा तीव्रता आएको छ । राज्यले सहुलियतमा पढाएका र विदेशी मुद्राको सहुलियत दिई पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरू अध्ययन सकी स्वदेश आउनुको सट्टा विदेशी मुद्रा नेपाल नपठाउने उल्टै घरजग्गा किन्न स्वदेशबाटै रकम गएको अनुमान गर्न सकिने हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि चाप परिरहेको छ । यसो हुनुमा अस्थिर राजनीति र युवायुवती स्वदेशमा बस्न सक्ने वातावरणको विकास गर्न नसक्ने राजनीतिज्ञ र नीतिगत तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रमुख कारक देखिएका छन् ।
विगत २ वर्षदेखि कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व भयभीत र त्रस्त भइरहेको छ । कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने तथा बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा स्वदेश फर्किआएकाहरू पुनः फर्किन समस्या हुँदा समेत विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर घटिरहेको छ । बन्दाबन्दी हुँदा समेत नियमित हुने तथा नेपाललगायत विश्व खुला हुँदा आयातमा वृद्धि भई विप्रेषण घट्ने अवस्थाको अन्तरआबद्धताको खोजी गरी विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको अनुमान भएकाले अध्ययन गरी उपयुक्त कदम उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट नेपालमा स्थायी बसोवास गर्ने नेपाली नागरिक विदेशमा गई फर्किंदा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि सुनलगायत अन्य मालवस्तु छूट वा भन्सार महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन पाउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ जेठ १५ मा जारी गरिएको छ । व्यक्तिगत प्रयोगको लागि सूनको गहना ५० ग्रामसम्म भन्सार महसुल छूट तथा त्यसभन्दा माथि २०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका सुनका गहनाबाहेक जुनसुकै स्वरूपको सुन अधिकतम १०० ग्रामसम्म महसुल भुक्तानी गरी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । विदेशमा काम गर्न र घुम्न गई फर्किंदा नेपालको आर्थिक अवस्था, विदेशी मुद्राको स्रोत तथा सञ्चितिको मौज्दातलाई आधार मान्दा उक्त परिमाण उपयुक्त देखिँदैन । विदेशमा काम गर्न जाने मानिसहरूले छूट र महसुल तिरी सुन ल्याई स्वदेशमा विक्री गर्दा औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण पठाउनुभन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएकाले अधिकांश नेपालीहरू सुन साथमा ल्याउने सोचतर्फ उन्मुख छन् । यस व्यवस्थाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुमा सहयोग पुगेको देखिएकाले विदेशी विनिमयको महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै भन्सार महसुल छूट र भुक्तानी गरी सुन ल्याउने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट सुन ल्याउन पाउने दैनिक निर्धारण गरिएको कोटा प्रणालीलाई वृद्धि गरी व्यक्तिगत रूपमा सुन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्रिने प्रक्रियामा वृद्धि हुने र जनतालाई आवश्यक भएको सुन स्वदेशमा किन्ने वातावरणको सृजना हुने देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभागको मिति २०७८/०६/१३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट खाडी मुलुक, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सार्क राष्ट्र, मलेशिया र थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम २५० र उल्लिखित मुुलुकबाहेक अन्य मुलक प्रस्थान गर्नेको हकमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा त्यसबराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण राख्नुपर्ने सूचना जारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीलाई भिजिट भिसामा लगी पछि कामदार भिसामा परिणत गर्न समय लाग्ने भएकाले त्यहाँ रहन, बस्न, खानका लागि उपलब्ध विदेशी मुद्रा अपुग हुँदा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बढी दर भुक्तानी गरी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ । विदेशमा मुद्रा लिई स्वदेशमा आफन्तहरूलाई नेपाली रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा विप्रेषण घट्दो क्रमलाई सहयोग पुग्ने कारक तत्त्वको रूपमा माथि उल्लिखित सूचना देखिएकाले उक्त निर्णय पुुनरवलोकन गरी भिजिट भिसामा प्रतिबन्ध लगाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
विप्रेषण भित्त्याउन विप्रेषण कम्पनीहरू र बंैक वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बंैकले बंैकहरूलाई प्रतिनिधि कार्यालयहरू स्थापना गर्न अनुमति दिए तापनि त्यस्ता कार्यालय नगण्य रूपमा रहेकाले विप्रेषण कम्पनीहरूले अन्य एक्सचेन्ज हाउसहरूसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेका छन् । बढी नेपालीहरू काम गर्ने मुलुकहरूमा विप्रेषण कम्पनीहरूले सम्झौता गरेका एक्सचेन्ज हाउसहरू मुख्य शहरमा रहेका तर अधिकांश काम गर्ने स्थानमा बसोवास गर्ने हुँदा मासिक तलब एक्सचेन्ज हाउससम्म गई पठाउन कठिनाइ भएको देखिन्छ । यसबाट फाइदा उठाउँदै विप्रेषण अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिएकाले कामदार बसोवास गर्ने स्थानमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न केन्द्रीय बंैकले सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विप्रेषण कम्पनीहरूबाट विप्रेषण पठाउनुभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट पठाउँदा समय कम, विनिमय दर बढी र एक्सचेन्ज हाउससम्म धाइरहनुनपर्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू उक्त कार्यतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन् । औपचारिक प्रणालीमार्फत विप्रेषण आप्रवाहको लागि सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा वृद्धि हुँदा वैदेशिक लगानी भित्रिनसमेत सहयोग पुग्छ ।
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन केन्द्रीय बंैकलाई दिएकाले केन्द्रीय बैंकले उचित उपकरणहरूमा लगानी गरी नाफामा वृद्धि गर्ने र नाफाको अधिकांश अंश सरकारी ढिकुटीमा जाने भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई औपचारिक क्षेत्रतर्फ पठाउँदा गरिएको खर्चले सरकारलाई घाटा हुने देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि गर्न पाकिस्तान वा बंगलादेश सरकारले अपनाएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । आगामी केही वर्षसम्म विदेशी मुुद्राको प्रमुख स्रोतका रूपमा विप्रेषण रहने देखिएकाले सरकारले तीव्र रूपमा नीतिगत सुधार, रोजगारी सृजना, निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगको स्थापना र संरक्षण, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई उपलब्ध गराउने सटही सुविधामा अध्ययन सेवा शुल्कमा कर वृद्धि गरिनुपर्छ । शिक्षित र अर्ध शिक्षित युवाहरू स्वदेशमा काम गर्ने वातावरणको विकास, व्यक्तिले विदेश गएर फर्किंदा सुन साथै ल्याउन पाउने नीतिमा सुधार, अनौपचारिक क्षेत्रतर्फ जाने विप्रेषणलाई निरुत्साहित गर्न उचित नीतिगत व्यवस्था, भिजिट भिसामा कामदार लैजाने परिपाटीमा प्रतिबन्ध आदिको व्यवस्था पनि आवश्यक छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले माग गरेमा औचित्यका आधारमा प्रतिनिधि/सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न विनाझन्झट स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने तथा अध्ययन र अुनसन्धानबाट सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरू उपयुक्त देखिएमा तत्काल सम्बोधन गरी अधिक्तम विप्रेषण आप्रवाह हुनसक्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
नेपालले छैटौं आवधिक योजनादेखि लघुवित्तलाई गरीबी निवारणको महत्त्वपूर्ण उपकरणका रूपमा अवलम्बन गर्ने नीति लिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र आवश्यक निर्देशन जारी गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिएको छ र विभिन्न ऐन तथा नियम र संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कार्यविधिहरूमा भएको व्यवस्थाले यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासमा थप बल पुगेको देखिन्छ ।
लघुवित्त क्षेत्रले स्थापनाको ३ दशकमा उल्लेख्य रूपमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गरेको छ । २०७८ असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाले कुल चुक्ता पूँजी रू.२५ अर्ब र बचत रू. १३८ अर्ब रकम संकलन गरी ५४ लाख सदस्यलाई आफूसँग आबद्ध गरेको छ । ५६ प्रतिशत सदस्यलाई रू.४०३ अर्ब रकम कर्जा लगानी गरीसकेको छ । प्रारम्भमा धेरैभन्दा धेरै लक्षित वर्गलाई लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त कारोबार गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यसपश्चात् लघुवित्तीय सेवालाई पूर्णरूपमा व्यावसायिक र सामाजिक बनाउने उद्देश्यले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थामा रूपान्तरण गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण तथा संस्थाको स्वनियममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुवित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस क्रममा यस क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न मुद्दा देखा परेका छन् । र तीनै मुद्दाहरूले यस क्षेत्रलाई निर्बाध रूपमा अगाडि बढेर लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ । तसर्थ, यस क्षेत्रलाई उद्देश्यमुलक बनाई लक्षित वर्गलाई सहज र सरल रूपमा लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्न यस्ता मुद्दाहरूको पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सेवा लागत : लक्षित क्षेत्रका अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाडी भेगका ग्रामीण क्षेत्र रहेको र ती स्थानमा कमजोर भौतिक पूर्वाधार र लक्षित वर्ग गरीब, न्यून आय र सीमान्तकृत भएकाले सेवा लागत महँगो पर्ने गरेको छ ।
उद्यमशीलता : ग्राहक सदस्यमा उद्यमशीलताको अभाव र वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण कर्जाको सदुपयोगको अवस्था कमजोर छ ।
वित्तीय स्रोत : सदस्यबाट मात्र हुने सानो आकारको बचत संकलन र नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कोषको आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा वित्तीय स्रोतको न्यूनता कायम रहेको छ । साथै, बजारमा तरलताको समस्या उत्पन्न भएको समयमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार कार्यलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
केन्द्रीकृत तथ्यांक संकलन केन्द्र : लामो समयसम्म केन्द्रीकृत रूपमा तथ्यांक संकलन केन्द्रको व्यवस्था हुन नसक्दा यस क्षेत्रले प्रदान गरेको वित्तीय तथा सामाजिक सेवाको विस्तृत अध्ययन र त्यसअनुरूप भावी कार्यक्रम तय हुन सकेको छैन ।
कर्जाको दोहोरोपना र बहुबैंकिङ : शाख सूचना र राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पूर्ण पालना हुन नसक्नु, कर्मचारीलाई दिइने लक्ष्य र कर्जाको पूर्णरूपमा सदुपयोगिता हुन नसक्दा कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिताको कमी भई एकभन्दा बढी संस्थाबाट एउटै ऋणीमा सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी भको छ ।
सुपरिवेक्षकीय चुनौती : कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, अधिकांश सञ्चालक समितिमा व्यावसायिकता र दूरदर्शिताको अभावका साथै न्यून सक्रियता, कर्मचारीमा कार्यदक्षताको अभाव, धितो कर्जालाई जोड दिने प्रवृत्ति, नाफामुखी व्यवसायलगायत कारण सुपरिवेक्षकीय चुनौती थपिँदै गएको छ ।
ब्याजदरको सीमा निर्धारण : ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा र विपन्न वर्ग कर्जासापटीमा दुई अंकको ब्याजदर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारी संस्थाले सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुुलगायत अवस्था रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारको अभाव : इन्टरनेट, सडक, बिजुली, सुरक्षाजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण लक्षित क्षेत्रमा लघुवित्तीय सेवा विस्तार गर्ने कार्य सहज हुन सकेको छैन ।
कर्मचारीसँग सम्बन्धी मुद्दा : दक्ष कर्मचारीको अभाव, न्यून पारीश्रमिक, स्पष्ट वृत्तिविकासको अभाव, सामानान्तर संस्थाबाट माथिल्लो तहमा र सोही तहमा पनि बढी सुविधा दिएर कर्मचारी तानातानको अवस्थाले गर्दा संस्थामा कर्मचारी टिकाइराख्ने विषय चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
कर्जा सूचनासम्बन्धी कार्य : लामो समयपश्चात् स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रसँग सम्बन्धित कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, विभिन्न प्राविधिक समस्या उत्पन्न भइरहनुले शाख सूचनासम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुजस्ता समस्या रहेका छन् ।
नीतिगत व्यवस्थाभित्र रहेर वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने संस्था फिंगोजलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिएको रूपान्तरण सँगसँगै गैरसरकारी संस्कृति संस्थामा भित्रिनु, छोटो समयमा उल्लेख्य संख्यामा लघुवित्तीय संस्थाको उपस्थितिका कारण अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दै गई नाफामूलक प्रवृत्ति बढ्नु, लघुवित्तसम्बन्धी आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई बिर्संदै जानु, ग्राहक सदस्यको अधिकारसम्बन्धी विषयले आवश्यक महŒव पाउन नसक्नु र यस सम्बन्धमा न्यूनतम शर्त निर्माण गरी कार्यान्वयनमा नल्याइनु, पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएको मर्जर र प्राप्ति कार्य उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी र सहज हुन नसक्नु तथा ढिलाइ हुनुलगायत विषय लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान रहेको पाइन्छ ।
पराम्परागत रूपमा ग्रामीण र विकासको दृष्टिकोणले ओझेलमा परेका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउने व्यवस्थामा परिवर्तन भई शहरी र विकास भएका क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गलाई समेत यस क्षेत्रले समेट्नुपर्ने पछिल्लो नीतिले यस क्षेत्रको महत्त्वलाई अझै फराकिलो बनाएको छ । नीतिगत व्यवस्था जतिसुकै उदार र राम्रो भए पनि कार्यान्वयन तह फितलो र प्रभावकारी हुन सकेन भने त्यसले सार्थकता पाउन सक्दैन । तसर्थ, यस क्षेत्रमा व्याप्त रहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन हुने गरी आगामी दिनमा ल्याइने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र यस क्षेत्रको उद्देश्य पूरा हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ तालुकी निकाय र संस्था स्वयंले पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
वीरेन्द्रनगर (अस) । जनशक्ति अभावका कारण सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा समस्या छ । नगरपालिकामा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । पालिकामा कृषि प्राविधिकको संख्या न्यून हुँदा सेवा प्रभावित भएको हो ।
१० ओटा वडा रहेको नगरपालिकाको कृषि शाखामा चार कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । दुई जना पाँचौं र दुई जना चौथो तहका प्राविधिकले कृषिसम्बन्धी सबैखाले सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । सबै वडामा प्राविधिक नभएपछि कृषि सेवा पाउनै मुश्किल हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । आफूहरूले लगाएका तरकारी, फलपूmललगायत बालीमा विभिन्न रोग, कीराको प्रकोप हुँदा पनि प्राविधिक परामर्श नपाइने गरेको कृषकहरू बताउँछन् ।
नगरको कृषि शाखामा कार्यरत विजय खड्काले प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह चुनौतीपूर्ण भएको बताए । ‘एक जना कर्मचारीले दुईभन्दा बढी वडा हेर्नुपर्दा कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भने । कृषि शाखाको प्रमुख पद समेत रिक्त छ । माथिल्लो तहका कर्मचारी नहुँदा सो शाखा प्रमुखविहीन भएको हो ।
पर्वत । रगतको पर्याप्तता नहुँदा पर्वत अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचारमा समस्या हुन थालेको छ । पर्वत अस्पतालले माग अनुसार रगत उपलब्ध नहुँदा आवश्यक परेका बेला बिरामीका आफन्त र ग्रूप मिल्ने मानिस खोजेर जोहो गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले माग अनुसार रगत दिन नसकेको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गोविन्द पहाडीले बताए ।
अस्पतालमा नियमित हुने शल्यक्रिया, डायलासिस, दुर्घटनाका घाइते, सुत्केरी हुने महिलाका लागि रगत तयारी अवस्थामा नहुँदा समस्या भएको पहाडीको भनाइ छ । पर्वत अस्पतालमा डायलासिस गर्न मासिक ३०/४० जना बिरामी आउने गरेका छन् । यस्तै दैनिकजसो सुत्केरी हुने महिला आउँछन् । साथै रक्तअल्पता भएका बिरामीलाई पनि रगत उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको उनले बताए ।
जिल्लामा रगतको जिम्मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग छ । सक्दो प्रयास गरेर रगतको आपूर्ति गरिँदै आएको रेडक्रसले बताएको छ । रेडक्रसका जिल्ला सभापति रुद्रबहादुर रिमालले अस्पतालमा आवश्यक रगत हरहालतमा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । तर केही समययता रक्तसञ्चार केन्द्रमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी बेनी सरुवा भएर गएपछि नियमित रक्त सञ्चारमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । अस्पतालले मागेको खण्डमा बागलुङबाट समेत रगत ल्याएर समस्या समाधान गरिएको उनले बताए । पर्वत अस्पतालले भने रगत चाहिएको बेला उपलब्ध हुन नसकेको बताएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण रक्तदान कार्यक्रम कम मात्रामा भएका छन् । पर्वत अस्पतालमा आउने बिरामीका आफन्तले रगत सहजै उपलब्ध नहुँदा दुःख पाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
रगत आवश्यक परेमा सामाजिक सञ्जालमा अनुरोध गरेर रगत खोज्नुपरेको अस्पताल प्रशासनले बताएको छ । रेडक्रसको रक्तसञ्चार केन्द्रको क्षमता बढाउने, उपकरण थप गर्ने, नियमित रक्तदान भइरहने र लामो समय भण्डारण गर्न सक्ने अवस्था भएमा मात्रै रक्त अभावको समस्या समाधान गर्न सकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
