काठमाडौं – नेपाल सरकारको बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारको हाल सम्मको जम्मा बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट बेरुजु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ […]
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट रु २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ९२ हजार सात सय ८३ बेरुजु देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु मात्र रु एक अर्ब ३२ करोड ९९ लाख ९३ हजार छ । आर्थिक कार्यविधि तथा तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ७५ मा केन्द्रीय लेखाको …
धादिङका १३ स्थानीय तहमा एक अर्ब एक करोड ९३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु देखिएको हो ।
कार्यालयले...
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा झापामा एक अर्ब ३१ करोड ५७ लाख ११ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा झापाका १५ वटा पालिकाको कूल लेखा परीक्षक रकम २७ अर्ब ८१ करोड १४ लाख ८९ हजार (आम्दानी र खर्च) मध्ये एक अर्ब ३१ करोड ५७ लाख ११ हजार बेरुजु रकम […]
काठमाडौँ,३० असार । महालेखापरीक्षकको चौथो प्रतिवेदन–२०७९ ले कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु रु दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार पुगेको छ । आव २०७७÷७८ मा प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १५१ निकायको रु ३१ अर्ब आठ करोड […]
कर्णाली । महालेखापरीक्षकको चौथो प्रतिवेदन–२०७९ ले कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा बर्सेनि बेरुजु बढ्दै गएको जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु रु दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १५१ निकायको रु ३१ अर्ब आठ करोड ९० […]
कर्णाली प्रदेशको बेरुजु रकम बढेर २ अर्ब ७९ करोडभन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ आर्थिक ०७६/०७७ को १ अर्ब १९ करोड र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८को १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार गरेर जम्मा २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार बेरुजु पुगेको हो ।प्रदेश सरकार र प्रदेशका स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्छ्यौट नगर्दा बेरुजु बढ्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालयसहितका सर
काठमाडौं । सरकारको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडसहित कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५८औं प्रतिवेदनका अनुसार यो बेरुजु रकम गत वर्षभन्दा शून्य दशमलव १३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको […]
The post बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
गण्डकी प्रदेशको १ अर्ब ६५ करोड ४७ लाख बजेट बेरुजु रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १३ अर्ब ९२ करोड बजेट खर्च हुँदा उक्त बजेट बेरुजु रहेको गण्डकी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख इन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए ।उनका अनुसार सबै भन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास योजना मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको […]
