काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको प्रशासनिक सेवा चुस्त र व्यवस्थित बनाउन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव दिएको छ । अन्तरसरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा क्षेत्र परिणाममुखी बनाउन सुझाव दिइएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘समयबद्ध तालिका बनाएर सरकारी सेवा दिन सकियो भने जनतालाई निकै राहत हुन्छ । कर तिर्न जाँदा समेत घण्टांै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता तत्काल अन्त्य गर्ने ठोस नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।’
चेम्बरले संसद्मा विचाराधीन आर्थिक विधेयक अगाडि बढाउन सहजीकरणका लागि समेत मुख्यसचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा अन्य विधेयक समयमै पारित नहुँदा कतिपय समस्या सम्बोधन हुन नसकेको चेम्बरको भनाइ छ ।
ठूला जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार विकास र औद्योगिक तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विदेशी लगानी सम्मेलन यथाशीघ्र आयोजना गर्न समेत चेम्बरले मुख्यसचिव अर्याललाई आग्रह गरेको छ ।
चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटपछि मुख्यसचिव अर्यालले जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । गुणस्तरीय सेवा प्रवाह दिने विषयमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै उनले यसका लागि दीर्घकालीन नीतिगत योजना निर्माण भइरहेको बताए ।
मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै मुख्यसचिव अर्यालले अन्तरराष्ट्रिय लगानीका लागि पनि पहल भइरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मुलुकको प्रशासनिक सेवालाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव दिएको छ । नवनियुक्त मुख्य सचिव अर्याललाई बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा चेम्बरले समयवद्ध तालिका बनाएर सरकारी सेवा प्रवाहलाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको हो । अन्तर सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वयमार्फत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवा क्षेत्रलाई परिणाममुखी […]
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई आग्रह गरेको छ । आगामी बजेटमा सुझाव दिने क्रममा चेम्बरले बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य तथा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्नेमा...
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सारमा कारोबार मूल्य तथा एलसीलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको छ ।राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग बिहीबार भएको छलफलमा चेम्बरले वस्तुहरुको आयत-निर्यातमा भएको कारोबार मूल्य तथा एलसीलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको हो ।भन्सारमा सन्र्दभ मूल्य कायम हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा समस्या देखिएको भन्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सन्र्दभ मूल्यका कारण […]
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सारमा कारोबार मूल्य तथा एलसीलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग बिहीबार भएको भेटवार्ताका क्रममा चेम्बरले बस्तुहरुको आयत/निर्यातमा भएको कारोबार मूल्य तथा एलसीलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको हो ।भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य कायम हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा समस्या देखिएको भन्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सन्दर्भ मूल्यका कारण समग्र राजश्वमा नै असर गरेको तथा हुन्डी कारोबार मौलाएको बताए । बिल, बीजक प्रक्रियामा पनि कठिन
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बेलायतसँग व्यापार सहजीकरण तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्न नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई आग्रह गरेको छ । बेलायतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध दुई सय वर्षभन्दा बढी भए पनि आर्थिक र व्यावसायिक सम्बन्ध फस्टाउन सकेको छैन । त्यसैले अब निर्यात बढाएर व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गराउन भूमिका खेल्न आग्रह गरेको हो ।बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत आचार्यलाई चेम्बर भवनमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले हालको व्यापार हिस्सा निकै सानो भएकाले निर्यात योग्य थप वस्तुहरूको
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले भन्सार विभागलाई भन्सार जाँचपासमा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ । भन्सार कार्यालयमा मालसामानका गाडी अड्किएको गुनासो आएपछि चेम्बरले छिटोभन्दा छिटो जाँचपास गर्न अनुरोध गरेको हो ।साथै, भन्सार विभागले न्यून विजिकरणलाई हतोत्साही गरी वास्तविक बिललाई प्रोत्साहन गर्न परिपत्र गरेपनि वास्तविक बिलमा कारोबार गर्ने आयातकर्तालाई बाधा नहुने गरी नीति बनाउन समेत अनुरोध गरेको छ ।चोरी पैठारी र गैरकानूनी कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाही गरी भन्सार छली हुने वस्तुको पहिचान गरी वस्तुहरु भन्सार नाकाबाट
नेपाल चेम्बर अफ कर्म (एनसीसी) ले भन्सारमा सहजीकरण गर्न भन्सार विभागलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । चेम्बरको कर, राजश्व तथा भन्सार समितिले विभागका महानिर्देशक नाराणयप्रसाद सापकोटालाई लिखित सुझाव दिएको हो ।पछिल्लो समय विभिन्न भन्सार कार्यालयमा मालसामान सरल र सहज तवरले जाँचपास नभई मालसामानका गाडीहरू ‘क्यु’ मा रहेको र भन्सार कार्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी समेत नरहेको भन्ने गुनासो आइरहेको चेम्बरले पत्रमा उल्लेख गरेको छ । विभागले न्यून विजकीकरणलाई हतोत्साही गरी वास्तविक बिललाई प्रोत्
काठमाडौं । कोभिडका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएको छ । चेम्बरले पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी)को करीब ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज बजेटमामार्फत ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितका पदाधिकारीले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर दिएको सुझावमा त्यसरी ल्याइएको राहत प्याकेज ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरिएको छ । चालू आवको बजेटमा ल्याइएका राहत कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै चेम्बरले ठूलो आकारको भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन समेत सुझाव दिएको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्णरूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन, ठूलो आकारको बजेट भन्दा पनि कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याइनुपर्यो,’ सुझावमा भनिएको छ ।
कोरोना महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थालाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाउँदै कोभिडले उद्योग व्यवसाय, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, निर्माण लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको बताए । यी गम्भीर असरहरू न्यूनीकरण तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वरोजगारी वृद्धि गर्न बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरले बजेट तर्जुमाका लागि दिएका सुझावहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधनको प्रयास गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजीक्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘चेम्बर निजीक्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकाले तपाईंहरूका सुझाव बजेटका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।’
बजेट तर्जुमाका लागि चेम्बरले बुझाएको सुझावमा अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्नेगरी भ्याट कायम गर्न भनिएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन ब्रोकर कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो प्रकोप तीव्रगतिले बढिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाको परिचालन तथा व्यवस्था मिलाइनुपर्ने र निजीक्षेत्रले पनि खोप झिकाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, मुलुकमा पर्याप्त अवसर नहुँदा युवा श्रमशक्ति पलायन भएको निष्कर्ष चेम्बरको छ । यसको समाधानका लागि स्वदेशमै रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
‘सूचनाप्रविधि उद्योगलाई विकास गरी गाउँ तहमा पुर्याउनु पर्दछ । कृषिमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अध्ययन सकिनासाथ फिल्डमा गई कम्तीमा एक महीनाको इन्टर्नशिप गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ,’ सुझावमा भनिएको छ । सरकार अन्तर्गतका संस्थाले २ वर्षका लागि कृषि उत्पादनको भण्डारण राख्ने व्यवस्था गरिनुुपर्ने र त्यसबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज हुने उल्लेख छ ।
वास्तविक कृषि वस्तु उत्पादकले उत्पादनको प्रतिफल पाउने गरी सरकारले नीति बनाउन चेम्बरले आग्रह गरेको छ । कृषि बजारमा वास्तविक किसानले भन्दा बिचौलियाले कृषि उत्पादनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढी पाइरहेको भन्दै बिचौलियाको प्रवाह कम गर्न किसान र व्यवसायीको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनेगरी हरेक स्थानीय तहमा एउटा अत्याधुनिक कृषि बजार एग्रोभेट/संकलन घर/शीत भण्डारसहितको केन्द्र निर्माण गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
यसैगरी विश्व बजारसम्म पहुँच नभएका साना, लघु, घरेलु, मझौला उद्योगी, सहकारी तथा किसानले निकासीको सुविधा पाउनेगरी निर्यातगृह स्थापना गरिनुपर्ने, स्थानीय उत्पादन पर्याप्त भइरहे पनि सिलिन्डरको अभावले अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या देखिन थालेकाले सिलिन्डरको आयातमा भन्सार महशुल छूट हुनुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव चेम्बरले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई दिएको छ ।
.jpg)
