‘शब्दकोश निर्माणमा भाषाका बारेमा विशेषज्ञता नभएका मानिसहरू छिरे’

बजेटमा जथाभावी योजना राख्न रोक परियोजना बैंकमा समावेश नभएका योजनालाई बजेट नछुट्ट्याइने

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजेटमा जथाभावी योजना राख्न रोक परियोजना बैंकमा समावेश नभएका योजनालाई बजेट नछुट्ट्याइने

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

रास्वपा संगठन निर्माणमा होमियो, वडा तहसम्म चुनावबाट नेतृत्व चयन गर्ने

काठमाडौं, २ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वडा वडामा पार्टीको संगठन निर्माणको काम थालेको छ । रास्वपाले जनाएअनुसार आजैका मितिदेखि औपचारिक रुपमा वडा भेला गरी वडा समिति गठन गर्ने कार्य स्थगित गरी वडा समिति अद्यावधिक नभएका वडाहरुमा अनलाईन मार्फत उम्मेदवारी दिई वडा समिति गठनको प्रक्रियामा जाने जनाएको छ । त्यसको लागि उम्मेदवारी दिन सकिने मिति […]

Reporters Nepal भाद्र २०८०

जनयुद्धका ‘पारसमणि’ अब संसदमा चम्किने तयारीमा

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सदस्य महेन्द्र केसी व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएका कारण अब संसदीय भूमिकाबाट जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि आवश्यक नीति निर्माणमा सक्रियता बढाउनुपर्ने तर्क गर्दछन् । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य

Ratopati मंसिर २०७९

विकास निर्माणमा बेथिति

नेपालका पत्रपत्रिका, विद्युतीय छापा, रेडियो, टेलिभिजनबाट सम्प्रेषित समाचारका साथै घरघरमा गरिने गफ र गुनासो नै नेपालमा विकास हुन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, सर्वत्र बेथिति नै बेथितिमा देश चुर्लुम्म डुब्यो जस्ता विषयले आम नागरिकमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७१ वर्ष, बहुदलीय व्यवस्थाको ३२ वर्ष र लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि देशले वाञ्छित विकास गर्न सकेको छैन बरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि यावत् क्षेत्रमा विकृतिका चाङ लागेका छन् । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी , विद्युत्, सडक निर्माणजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार प्रगति हुन नसक्दा जनतामा तीव्र रोष र नैराश्य छाएको छ । विश्वका नेपालजस्तै अनि नेपालभन्दा निकै पछि परेका देशहरूले यही समय वरिपरि गरेको विकासबाट अहिलेको नेपाली समाज पूर्णतः जानकार छ । अहिले सञ्चारमाध्यममा भएको अभूतपूर्व प्रगति त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालको आम पहुँचले गर्दा गरीब, निमुखा र दुर्गम गाँउठाउँमा बस्ने नेपालीको चेतनाको स्तरमा अकल्पनीय वृद्धि भएको छ । आम नेपालीको चेतनाको स्तरवृद्धिले गर्दा जनताको चासो र सहभागितामा पनि त्यही अनुरूप वृद्धि भएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जन सरोकार र जनस्वामित्व रहनु विकास र समृद्धि पथको लागि कोसेढुंगा मानिन्छ । कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । योजना छनोटमा समस्या नेपालमा यस्ता बिरलै निर्माण योजनाहरू छन् जुन समयमा सम्पन्न भएका हुन् । निर्माण योजना छनोटको प्रारम्भिक प्रक्रियामा उपभोक्ता, सेवाग्राही र स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया नै पूरा नगरी माथिबाट वा कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । नीतिगत तहमा हुने योजना छनोटको मनोमानीले गर्दा उपयुक्त योजना नपर्नु र उपभोक्ता/स्थानीय जनताले त्यस्ता योजनामा स्वामित्व नलिएका थुप्रै घटना पनि समाचार माध्यमले उजागर गरिरहेकै छन् । गैरजिम्मेवार ठेकेदार अहिले पनि देशमा अनगिन्ती त्यस्ता योजना, परियोजना, निर्माण कार्यहरू छन् जहाँ ठेकेदारले वर्षौं अघिदेखि नियमअनुसार पाउने भन्दा धेरै रकम लिएपछि काम बीचमै छाड्ने अनि त्यही अग्रिम भुक्तानी लिएको रकमले अर्को ठेक्का लिने र एवम् रीतले ८–१० ठाउँमा ठेक्का लिने अनि त्यसरी जम्मा गरेको रकमले जग्गा किन्ने वा अरूतिर लगानी गर्ने गरेका छन् । ठेकेदारलाई दिइने अग्रिम भुक्तानी र अलिकति काम गरेपछि सम्बद्ध प्राविधिक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दिनुपर्नेभन्दा निकै बढी रकम भुक्तानी गर्ने र दुवै पक्ष मिलेर रकम बाँडफाँट गर्ने परिपाटीले विकास निर्माण कार्य धराशयी बन्न पुगेको छ । अहिले आम रूपमा ठेकेदारलाई मात्रै दोष देखाएर कर्मचारी र सम्बद्ध उपभोक्ता समितिहरू पानी माथि ओभानो बन्न खोजेको पाइन्छ । यस्तोमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ । ठेकेदार वा सप्लायरलाई दोष दिनुभन्दा पहिला कर्मचारीले गर्नु पर्ने सुपरिवेक्षण, नियमन, निर्देशन र गर्नुपर्ने प्राविधिक, आर्थिक अनुशासन पालना गर्‍यो गरेन भन्ने कुरा अहम् हो । त्यसपछि आउँछ, ठेकेदार वा सप्लायरको जिम्मेवारी । स्थानीय सरकारका हुन् वा माथिल्लो निकायका अधिकांश प्रतिनिधि र नेताहरू त्यस्ता सरकारी ठेक्कासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष गाँसिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा योजना समयमा पूरा हुने, कामको गुणस्तर कायम हुने कुरा कसरी आशा गर्न सकिन्छ ? झन्झटिलो सार्वजनिक खरीद नियमावली अर्कोतिर झन्झटिलो र अपारदर्शी सार्वजनिक खरीद नियमावलीले गर्दा पनि योजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन् गएको छ । हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा किन हो कुन्नि खरीद नियमावलीको संशोधनको कुरा उठिहाल्छ । आम जनतामा शंका के छ भने आप्mनो अनुकूल खरीद प्रक्रिया मिलाउन नेतृत्व वर्गले नियमावली संशोधन गर्ने गर्छ । एक किसिमले यो झनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका अनगिन्ती उदाहरण छन् । नियमावली होइन, गहन छलफल र विज्ञहरूको राय लिएर कानूनमै ठोस व्यवस्था भयो र त्यहीअनुरूप खरीद व्यवस्था हुन सके धेरै हदसम्म अनियमितता कम हुन सक्थ्यो । देशको तीव्र विकासका लागि सरकारको बजेटमा व्यवस्थित पूँजीगत खर्च समयभित्र खर्च हुन नसक्नाले राष्ट्रिय गौरवका योजनालगायत महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आम रूपमा पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारमा हतारहतार झारा टार्ने किसिमले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी गरिने काम कुनै पनि गुणस्तरीय र आर्थिक अनुशासन अनुरूप नहुने कुरा सर्वविदितै हुँदा पनि सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहजै नियमित प्रक्रियाझैं स्वीकार्य हुनु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । द्रुत न्याय सम्पादनको आवश्यकता नेपालको न्याय प्रणालीलाई कसरी विकास र जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । आजको दिनमा देशका थुप्रै आयोजना न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा समयमै फैसला नगरिएको कारणले विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । चक्रपथ निर्माण होस् या फास्ट ट्र्याक वा विद्युत् सबस्टेशन, हाइटेन्सन लाइन होस् वा गल्कोपाखा नयाँ बसपार्क बिस्तार होस् या यस्तै १०० औं अरू योजना छन् जहाँ अल्पकालीन आदेश भएको छ । तर, अन्तिम फैसला नआएकाले वर्षौंदेखि काम सुस्त, शुरू हुन नसकेको वा रोकिएको छ । आमनागरिकको हित, सुविधा र फाइदाका लागि सञ्चालित योजना/कार्यक्रममा यस्तो ढिलासुस्तीले गर्दा विकास निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध पैदा भएको छ । विश्वका अरू देशमा यस्ता आम नागरिकको हितमा सञ्चालित योजनामा न्यायालयले फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत न्याय सम्पादनको व्यवस्था गरेका छन् । छिमेकी भारतमै यस्ता थुप्रै फास्ट ट्र्याक कोर्ट अर्थात् द्रुत न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । फास्ट ट्र्याक कोर्टहरूले महिला, बालबालिका, अपहरणलगायत मुद्दासमेत आम सरोकार राख्ने विषयमा शीघ्र न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टमार्फत देशको विकास प्रक्रियामा अहम् महत्त्व राख्ने मुद्दाहरूको शीघ्रातिशीघ्र फैसला गरेर विकासमा ठोस योगदान पुर्‍याउन जरुरी छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले अदालतलाई अनुरोध गर्ने या बिल पास गरेरै बाटो खोलिदिनुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणबाहेक पनि १०० औं अरू जरुरी मुद्दा अदालतमा वर्षौंदेखि फैसला नभएर रोकिएका छन् । भनिन्छ, अन्तरिम आदेश भएका तर वर्षौैंदेखि अन्तिम फैसला नभएका थुप्रै मुद्दा थाती रहेका छन् । अदालतको नियम र कार्य सञ्चालन विधिमा कति समयसम्म कुन विषयका मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश रहन सक्छ भन्ने कुरा निर्देशित हुन्छ होला नै । यस्तो जरुरी विषयमा कानूनी अड्चन यदि छन् भने सरकारले तत्काल कानून बनाउनु वा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिदिनु आवश्यक छ । देश विकासको अभियानमा सरकार मात्रै होइन, संसद्, अदालत, निजीक्षेत्र, पत्रकारलगायत आम नागरिकको महत्त्वपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । गरीब जनताबाट संकलित कर र जनतामाथि नै थोपरिँदै गएको ठूलो स्वदेशी तथा विदेशी ऋण भारको समुचित र समयमै उपयोग गर्न नसकेमा योजना त असफल हुन्छ नै देश ऋणमा चुर्लुम्म डुब्न जानेछ । त्यसैले बजेटको उपयोगमा सबै पक्ष चनाखो, सहयोगी र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । एउटा पक्षले अर्को माथि दोष थोपारेर देश विकास सम्भव छैन । लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सार्वजनिक निर्माणमा ढिलासुस्ती हटाउने उपायको खोजी

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको गति निकै सुस्त छ । योजना छनोटदेखि निर्माण सम्पन्न हुने चरणसम्ममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाहरूको लागत निकै बढ्ने गरेको छ भने त्यसबाट देशले प्राप्त गर्ने लाभ पनि निकै पछि सरेको छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारहरूले नयाँनयाँ पहल गरे पनि समस्याको चुरोमा पुग्न नसकेकाले ती पहल सार्थक बन्न सकेका छैनन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउन तथा विकास निर्माणलाई गति दिन दुई सिफ्टमा काम गर्नुेपर्ने अनिवार्य प्रवाधान ल्याउन लागिएको बताएका छन् । तर, अन्य कुरामा सुधार नल्याए यो पहल पनि निरर्थक हुने देखिन्छ । कामदार अपुग भएर वा समय अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या खोजी तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्री शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी सम्झौतामा दिउँसा र राति गरी दुई सिफ्टमा काम गर्नुुपर्ने शर्त राख्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पूँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन र पूँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुपर्छ र सरकारी निकायले नसुतेर भए पनि बेलाबेलामा अनुगमन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीका यी कुरा झट्ट सुन्दा क्रान्तिकारीजस्ता लाग्छन् र कार्यान्वयन भई नै हाल्छ कि भने जस्तो पनि देखिन्छ तर यथार्थमा त्यस्तो पाइँदैन । अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारका बारेमा दिएका निर्देशन र भाषण हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन जसो नयाँनयाँ कुरा भनिरहेको पाइन्छ । तर, परिणाम भने खासै आएको देखिँदैन । दुई सिफ्ट अनिवार्य गराउने नीति त उनले ल्याउलान् पनि तर यसले सार्वजनिक निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन भने कठिन नै हुने देखिन्छ । सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारहरूलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । त्यही भएर समयमा काम नसक्ने, निर्माण कार्य गुणस्तर नहुनेजस्ता थुप्रै विकृतिहरू छन् । यसो हुनुमा ठेक्का प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्ममा हुने आर्थिक चलखेल एउटा कारण हो । मानाैं कुनै सडक पीच गर्ने ठेक्का अमुक कम्पनीले पायो । त्यो ठेक्का प्राप्त गर्न, आयोजनास्थलमा काम गर्न, निर्माण सामग्री जुटाउन समेत ठाउँठाउँमा चन्दा वा अन्य रकम उसले खर्च गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा उसले कम गुणस्तरको काम गर्छ जसलाई सरकारी कर्मचारीले लेनदेनकै आधारमा पाससमेत गरिदिन्छन् । समाचारहरूमा व्यापक विरोध भएका केही आयोजनाहरूका बारेमा त्रुटि गर्ने ठेकेदारलाई समेत कारबाही भएको पाइन्छ । धेरै जसो आयोजनामा यस्तो हुने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका, आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन नै तयार नभएका, जग्गा अधिग्रहणलगायत काम नभएका तथा साइट क्लियरेन्स नभएका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न नहुनु स्वाभाविकै हो । कतिपय आयोजना त स्रोतको सुनिश्चिततासमेत नगरिएका हुन्छन् । पूर्ववर्ती ओली सरकारले स्रोतको सुनिश्चितताविना उद्घाटन गरिएको आयोजना वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको थियो । समयका काम सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार कम्पनीको मात्र दोष हुँदैन । उनीहरूले धेरै ठेक्का ओगटेर काम गर्न नसकेको एकाध आयोजना छन् । सरकारले आयोजनाहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम थाल्न नसकेको पनि पाइन्छ । मूलतः सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीको मनोबल, दक्षता तथा उनीहरूलाई प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले सार्वजनिक निर्माण कार्य सुस्त भएका हुन् । कामदार अपुग भएर वा सयम अपुग भएर काम नभएको भए दुई सिफ्टको कुरा उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, अवस्था त्यस्तो नभएकाले वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, दुई सिफ्ट अनिवार्य गर्न आवश्यक छैन ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

बृद्धालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा युवक पक्राउ

पाल्पामा जबर्जस्ती करणीको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । माथागढी गाउँपालिकाकी वृद्धालाई जबर्जस्ती करणीका आरोपमा रोल्पाका एक युवकलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको हो ।रोल्पा, लुङ्ग्री –७ घर भई हाल माथागढीमा कुलो निर्माणमा काम गर्दै आएका १९ वर्षीय शङ्कर विकले मादकपदार्थ सेवन गरी घरमा कोही नभएका बेला महिलालाई करणी गरेको उजुरीका आधारमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय का सूचना अधिकारी लक्ष्मण पचभैयाले जानकारी दिए ।

Ratopati जेष्ठ २०७८

जबर्जस्ती करणीका आरोपमा पक्राउ

पाल्पामा जबर्जस्ती करणीको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । माथागढी गाउँपालिकाकी वृद्धालाई जबर्जस्ती करणीका आरोपमा रोल्पाका एक युवकलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको हो । रोल्पा, लुङ्ग्री –७ घर भई हाल माथागढीमा कुलो निर्माणमा काम गर्दै आएका १९ वर्षीय शङ्कर विकले मादकपदार्थ सेवन गरी घरमा कोही नभएका बेला महिलालाई करणी गरेको उजूरीका आधारमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय का सूचना अधिकारी लक्ष्मण पचभैयाले जानकारी दिए ।

Lokaantar जेष्ठ २०७८

जबर्जस्ती करणीका आरोपमा पक्राउ

तानसेन । पाल्पामा जबर्जस्ती करणीको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । माथागढी गाउँपालिकाकी वृद्धालाई जबर्जस्ती करणीका आरोपमा रोल्पाका एक युवकलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको हो । रोल्पा, लुङ्ग्री –७ घर भई हाल माथागढीमा कुलो निर्माणमा काम गर्दै आएका १९ वर्षीय शङ्कर विकले मादकपदार्थ सेवन गरी घरमा कोही नभएका बेला महिलालाई करणी गरेको उजूरीका आधारमा […]

Prashasan जेष्ठ २०७८

७८ वर्षीयालाई बलात्कार गर्न खोजेको आरोपमा किशोर पक्राउ

पाल्पा : पाल्पामा वृद्धालाई बलत्कार गर्न खोजेको आरोपमा एक किशोर पक्राउ परेका छन्।माथागढी गाउँपालिकाकी ७८ वर्षीया वृद्धालाई रोल्पा लुङ्ग्री गाउँपालिका–७ का १९ वर्षीय शंकर विकले जबर्जस्ती गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण पचभैयाले बताए।विक माथागढीमा कुलो निर्माणमा लेबर काम गर्दै आएका छन्। रक्सी खाएका उनले घरमा कोही नभएका समयमा बुधबार दिउँसो बलात्कार प्रयास गरेका पचभैयाले बताए।आरोपित विकलाई जबरजस्ती करणी उ

थाहा खबर जेष्ठ २०७८

‘शब्दकोश निर्माणमा भाषाका बारेमा विशेषज्ञता नभएका मानिसहरू छिरे’

सम्बन्धित सामग्री