३ वर्षसम्म स्रोत जुटाउन नसक्ने ठूला जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सिफारिस

प्रहरी र सशस्त्रमा आईजीपी र एआईजीको पदावधि ३ वर्ष प्रस्ताव

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा हाल कायम ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाएर अवकाशमा जानका लागि उमेर र पदावधि मात्र रहने गरी कानुन बन्ने भएको छ । दुवै सुरक्षा निकायमा ‘विवादित प्रावधान’का रूपमा रहेको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुने गरी कानुनका लागि विधेयक बनाउन गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालय सहमत भएका हुन् । दुवै संगठनमा सेवा र सर्तका प्रावधान ऐनमै समेटिनेछन् ।

कान्तिपुर 13 दिन पहिले

सुनसरी ४ को प्रदेश २ बाट उठेका लोसपाका मेहताको उम्मेदवारी खारेज

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ को प्रदेशसभा (२) बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी नेपाल पार्टीका उम्मेदवार सन्तोषकुमार मेहताको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ।प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ खण्ड (च) बमोजिम मेहताले बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएकाले निजको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर भई खारेज गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।कसुरदार वा कैफियत ठहरिएमा जुनसुकै

थाहा खबर आश्विन २०७९

लोसपाका उम्मेदवार मेहताको उम्मेदवारी खारेज

निर्वाचन आयोगले लोसपाका उम्मेदवार सन्तोषकुमार मेहताको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ । आयोगले बुधबार मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत सुनसरीको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ (२) मा लोसपाका उम्मेदवार मेहताको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ खण्ड (च) बमोजिम मेहताले बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएकाले उनको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर भएर

Ratopati आश्विन २०७९

सुनसरीमा लोसपाका प्रदेश सभा उम्मेदवार सन्तोषकुमारको उम्मेदवारी खारेज

३० कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सुनसरी-४ को प्रदेश सभा २ का लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्‍मेदवार सन्तोषकुमार मेहताको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ खण्ड (च) बमोजिम मेहताले बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएकाले उनको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर भई खारेज गरेको […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । चौधरीले बर्दिया २ बाट प्रतिनिधि सभा सदयका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए । यसअघि सोही पार्टीबाट कैलाली ५ मा उम्मेदवारी दिएका लक्ष्मण थारुको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको थियो । २०७२ भदौ ७ मा सुरक्षाकर्मीसहित ९ जनाको ज्यान जाने गरी कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैद र थारुलाई ३ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो । थारु फरार छन् भने चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

Ratopati भाद्र २०७९

आर्थिक विकासका व्यवधान

पछिल्ला केही वर्षहरूका सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियाल्ने हो भने नेपाल सरकारका हरेकजसो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत निजीक्षेत्रको विकास, उद्यमशीलता, व्यवसायीकरण र लगानीलाई आफ्नो भाषणमा यथोचित स्थान दिने गरेको पाइन्छ । यसले विस्तारै राजनीतिक नीतिनिर्माणको तहमा आर्थिक एजेन्डाले प्रवेश पाउँदै गरेको र राजनीतिक चिन्तनमा आर्थिक चिन्तनले आफ्नो स्थान खोज्दै गरेको प्रतीत हुन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासको आवश्यकता महसूस गरे पनि त्यसमा अन्तर्निहित विषयवस्तु र देखिएका समस्याहरूलाई पर्गेल्न नसकेको देखिन्छ । सेवाग्राहीको काम नगरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कुनै कर्मचारीले दण्डित हुनु पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसको खासै भूमिका हुने गरेको छैन । किन कानून कार्यान्वयन हुँदैन ? आर्थिक विकासका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउन समयोचित नियमकानून र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने इमानदारी आवश्यक पर्छ । निजीक्षेत्र नै आर्थिक विकासको मियो हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि निजीक्षेत्रलाई नीति नियम निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा संलग्न गराएको पाइँदैन । कर्मचारीहरूले कानून बनाउने र संसद्ले त्यसमा खासै छलफल नगरी पारित गर्ने परम्परामा सुधार हुन सकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आए पनि कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्य पद्धतिमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । कानून छिटो फेरिँदाको समस्या औद्योगिक विकासविना आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको कानूनले अधिकांश उद्यमलाई उद्योग हो भनी परिभाषा गरेको छ । चाहे त्यो उत्पादनमूलक उद्योग होस् वा सेवामूलक व्यवसाय होस् वा कृषिजन्य व्यवसाय होस् वा ऊर्जा, नेपाल कानूनबमोजिम ती सबै उद्योग नै हुन् । देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि त्यस अघिको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई खारेज गरी २०४९ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो । त्यसपछि उक्त ऐन खारेज गरी २०७३ सालमा नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन ल्याइयो । हाल त्यसलाई पनि खारेज गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लागू भएको छ । २०७३ सालको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले राम्ररी काम गर्न शुरू नगरी फेरि अर्को औद्योगिक व्यवसाय ऐनको तर्जुमा गरिएको छ । तर, पूरानो कानून खारेज गरी नयाँ कानून ल्याएको ३ वर्ष पनि पूरा नहुँदै फेरि किन अर्को नयाँ कानून ल्याउनुपर्‍यो भन्ने सन्तोषजनक उत्तर कसैसँग छैन । विधायन निर्माणको नियमले निरन्तर कानून परिवर्तन हुने कुरालाई राम्रो अभ्यास हो भन्दैन । धेरै हदसम्म कानून आफैमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । कानूनको राम्रो र नराम्रो पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयन हो, कानूनको व्याख्या हो । असल नियतले गरिएको कानूनको व्याख्या र त्यसअनुसारको कार्यान्वयनले कानून खासै राम्रो नभए पनि परिणाम राम्रो दिन्छ भने सकारात्मक सोच विनाको कानूनको प्रयोगले जतिसुकै सुन्दर कानून भए पनि परिणाम भने कुरूप नै हुन्छ । ऐनलाई सजीव र गतिशील बनाउने नियमले हो । नियमलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने निर्देशिका, परिपत्र तथा सूचनाहरूले हो । हरेक प्रश्नको उत्तर ऐनमै खोज्ने प्रवृत्तिले निरन्तर नयाँ कानून खोज्छ र यो अन्त्यहीन प्रक्रियाले स्थिरता हराएर जान्छ । अस्थिर कानून अस्थिर राज्य व्यवस्थाको परिचायक हो । अस्थिर राज्य व्यवस्थाले विश्वसनीयता गुमाउँछ । कानून कार्यान्वयन र नियत कानून निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो सजिलो मात्रै हेर्ने गरेको पाइन्छ । व्यवसायीले असल नियतले काम गर्दैनन्, कानूनले दिएका सुविधाहरूको दुरुपयोग गर्छन्, प्रशासन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने जस्ता सोच लिएर गरिएको कानूनको निर्माणले समग्र कानूननै एकांकी र अव्यावहारिक हुन पुग्छ । कानूनले सहजीकरण गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । असल नियतले कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरू खराब हुन्छन्, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोचको साथ गरिएको कानूनको निर्माणले व्यवसायलाई सहजीकरण गर्दैन, नियन्त्रण गर्छ । समग्र कर्मचारीतन्त्र व्यवसाय मैत्री नभएसम्म जस्तो कानून ल्याए पनि सफल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । व्यवसायीको पक्षमा कानूनको उदार व्याख्या र कार्यान्वयन हुुनुपर्छ । यसको अर्थ कानूनलाई अनदेखा गर्नुपर्छ भन्ने होइन । भइरहेको कानूननै पालना गर्ने र गराउने हो । तर, कानूनले स्पष्ट रोक नलगाएको अवस्थामा उदार व्याख्या गर्दा व्यवसाय र व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने रहेछ र त्यसबाट सरकारलाई पनि नोक्सानी हुने रहेनछ भने उदार व्याख्या गर्नुपर्छ, बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने हो । सम्बद्ध फाइलमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा बाटो खोल्न सक्छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले खोल्न नसक्ने भए मन्त्रालयस्तरमा वा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरी खुलाउन सकिन्छ । त्यो पनि गर्न नसक्ने भए नियम बनाउन वा नियममा संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यो पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र ऐनलाई चलाउने हो । व्यवसाय वा व्यवसायी असफल हुन् भन्ने त कर्मचारीको पनि सोच हुँदैन । तर, आफ्नो सानो सजिलोका लागि व्यवसायीको ठूलो दुःखमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति समस्याको जड हो । कानूनलाई कार्यान्वयनयोग्य कसरी बनाउने ? औद्योगिक व्यवसाय ऐनमात्र होइन, कम्पनी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून, राजस्वसम्बन्धी कानूनमा पनि यस्तै भएको छ । विगतका राजस्वसम्बन्धी कानूनमा व्यापक परिवर्तन भई आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५३, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८, भन्सार ऐन, २०६४ आदि लागू भए । आयकर ऐन लागू हुँदा यसमा रहेका भाषिक क्लिष्टता र नेपाली राजस्व प्रशासन तथा निजीक्षेत्रले नचिनेका, नजानेका थुप्रै नयाँ अवधारणायुक्त व्यवस्थाहरू र नौला शब्दावलीलाई भित्र्याइँदा थुप्रै वर्षसम्म कार्यान्वयनमा समस्या देखिइरह्यो । कतिपय व्यवस्थाहरू किन उक्त ऐनमा राखिए भन्ने कुराको ज्ञान उक्त ऐनको निर्माणमा संलग्न थुप्रै व्यक्तिहरू बेखबर रहे । संसद्बाट एउटा पनि संशोधन प्रस्ताव पेश नभई छलफलविना पारित भएको कुराले हाम्रो व्यवस्थापिका र विधायकहरूको स्तर देखाउँछ । आजसम्म आइपुग्दा ती ऐनमा हरेक वर्ष आर्थिक ऐनले संशोधन गर्दै, नियमहरूले स्पष्ट पार्दै र आन्तरिक राजस्व विभागले प्रकाशन गर्ने निर्देशिकाहरूले उदाहरणसहित स्पष्ट पार्दै ल्याएकाले धेरै परिष्कृत भइसकेका छन् । ती ऐनमा रहेका हरेक व्यवस्थाको अर्थ र तात्पर्य खुल्दै जाँदा र राजस्व प्रशासनले प्रयोग गर्दै जाँदा कार्यान्वयनमा विस्तारै सहजता आउँदै छ । तर, राजस्व प्रशासन फेरि ती कानूनको सट्टामा राजस्व कोड बनाई लागू गर्नेतर्फ कार्य गरिरहेको छ । कानून भनेको एक अर्थमा नयाँ जुत्ता जस्तै हो । जति पूरानो हुँदै गयो, त्यति लगाउन सजिलो हुँदै जान्छ । धेरै पूरानो भएपछि फेर्नु पनि पर्छ, टालेर वा फाटेको ठाउँमा सिलाएर मात्र पुग्दैन । नयाँ जुत्ताले दुखाइ रहन्छ, नयाँ सोच आउँदैन र जाँगर चल्दैन । व्यवसाय वा व्यवसायी असफल हुन् भन्ने त कर्मचारीको पनि सोच हुँदैन । तर, आफ्नो सानो सजिलोका लागि व्यवसायीको ठूलो दुःखमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति समस्याको जड हो । उदार दृष्टिकोण राखी कार्य गर्दा आफूलाई दोष लाग्ने हो कि वा आफू फसिने हो कि भन्ने मनोत्रासले कर्मचारीतन्त्र नै ग्रस्त छ । यो त्रास हरेकले हरेकलाई गर्ने अविश्वासको परिणाम हो । कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम छिटो गरिदिएमा वा सहजिकरण गरिदिएमा वा नियम कानूनको उदार व्याख्या गरी गाँठो फुकाइ दिएमा वा नयाँ पद्धतिको शुरुआत गरेमा उसलाई कर्मचारीतन्त्रभित्रको कसैले धन्यवादसम्म दिँदैन, वृत्ति विकासको कुरा त परै जाओस् । बरु, त्यसमा उक्त कर्मचारीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुनुपर्छ वा व्यक्तिगत लाभ लिएको हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाञ्छना लाग्ने र उस्तै परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने सम्भावना बढेर जान्छ । जागीरका लागि काम गर्ने कुनै कर्मचारीे किन यस्तो खतरा मोलोस् । दण्ड र पुरस्कारको अभाव सेवाग्राहीको काम नगरेमा वा ढिलासुस्ती गरेमा कुनै कर्मचारीले दण्डित हुनु पर्दैन । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा यसको खासै भूमिका हुने गरेको छैन । आफूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो, अख्तियारको दुरुपयोग नै हो । तर, कुनै फाइलमा समयमा निर्णय नगरेको वा आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाएको वा सेवाग्राहीमैत्री नभएको भन्ने आधारमा कसैलाई कारवाही गरेको यस पंक्तिकारलाई जानकारीमा छैन । गर्न नहुने कार्य गरेकोलाई मात्रै विभागीय कारवाही वा अख्तियारको मुद्दा लाग्ने गरेको र गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने वा तोकिएको समयभित्र वा उचित समयभित्र नगर्ने वा जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई कारवाही नहुने र कुनै मुद्दामामिला पनि नचलाइने गरेकाले काम नगर्ने कर्मचारी पुरष्कृत हुन सक्ने र काम गर्ने कर्मचारी दण्डित हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । जबसम्म आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने स्पष्ट कानून बनाई त्यसको सक्रिय र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म निजीक्षेत्रले आशातीत प्रगति गर्न सक्दैन । निजीक्षेत्रको प्रगतिविना खुला अर्थतन्त्रमा विकास सम्भव छैन । निर्णय गर्नुपर्ने निश्चित समयावधि नै तोकेर कानून बन्ने गरेका छन् । यसले निर्णयकर्ताले समयसीमाभित्र बसेर निर्णय गर्न झकझक्याउने त गरेको छ, तर निर्णयकर्ताबाट यसको अपवाद खोजी पन्छिने गरेको देखिन्छ । तोकिएको समयभित्र एउटा कागज माग गरेर आफूले त समयभित्रै कारवाही शुरू गरेको तर सेवाग्राहीबाट कागजातहरू प्राप्त नभएको भन्ने बहाना खोज्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । निर्णयकर्ताले निर्णय गर्न थप कागजात आवश्यक पर्ने देखेमा त्यस्ता सबै कागजात एकैपटक माग गर्नुपर्ने र व्यक्तिले होइन, नियमले आवश्यक देखेको कागजात तथा जानकारी प्राप्त भएपछि निर्णय गरिहाल्ने पद्धतिको शुरुआत हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न अड्डामा निर्णयका लागि विभिन्न पदाधिकारी राखी समिति गठन गर्ने र समितिले निर्णय गरी निर्णयको माइन्यूट पेश भएपछि मात्रै कार्य गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ । त्यस्तै सानोसानो विषयमा अन्य शाखाको राय माग्ने गरेको देखिएको छ । झट्ट हेर्दा यसले सामूहिक निर्णय गर्ने पद्धतिको शुरुआत भएजस्तो देखिए पनि निर्णय दिनुपर्ने अधिकारीले एक्लै निर्णय लिन सक्नेमा असम्बद्ध विभाग वा शाखाका कर्मचारीलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा सरकारी काममा चुस्ती आउँदैन । यसले विशेषज्ञता वा जिम्मेवारीको आधारमा कामको बाँडफाँट हुनुपर्ने प्रशासकीय मान्यतालाई नै लत्याउँदै जान्छ । यसले सेवा प्रवाहमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने गरेको छ । व्यावसायिक क्षेत्रको आकार र आचार केही हदसम्म एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न दिई यसको आकारलाई बढाउन राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ । निर्णयकर्ताको विवेकमा प्रश्न कुनै निर्णयकर्ताले असल नियतले कार्य गरेको छ वा छैन वा त्यसभित्र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा लाभको लोभ रहेको छ वा छैन भन्ने कुराको निक्र्योल गर्ने विभिन्न पद्धतिहरू हुन्छन् । तर, पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सूचनालाई नै यसको आधार बनाउने गरिएको छ । कुनै सञ्चारमाध्यममा कसैका विरुद्ध कुनै नकारात्मक कुरा आउनेबित्तिकै निजलाई दोषी देखिहाल्ने हाम्रो समाज र यही समाजका अंगका रूपमा रहेका नेतृत्वकर्ताहरूको दृष्टिदोषले पनि निर्णयकर्तालाई निर्णय गर्न डराउनु पर्ने, पन्छाउनु पर्ने बाध्यता बढाउँदै गएको छ । यो रोग राज्यका सबै अंगमा देखिन्छ, चाहे त्यो कार्यपालिका होस् वा न्यायपालिका । सञ्चारमाध्यममा समाचार आउनेबित्तिकै डराउनुपर्ने अवस्था रहेसम्म निर्णयकर्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन सक्दैन र उसमा केही नयाँ गरौं भन्ने भावनाको विकास हुन सक्दैन । कुनै कर अधिकृतले अस्वाभाविक कर निर्धारण गर्‍यो वा अधिकारक्षेत्रको गलत वा अधिक प्रयोग गर्यो भन्ने जस्ता विषय विभागीय कारबाहीका आधार बन्ने गरेका छैनन्, बरु उल्टै विभागीय पुरस्कारको योग्यता बन्न सक्छ । जसरी भएपछि बढी कर उठाउनुपर्छ भन्ने कर प्रशासन र सोही मान्यतालाई बोकेर हिँड्ने अर्थमन्त्रीहरूको उपस्थिति नेपालको सदाबहार नियमजस्तै बनेको छ । उपचार खोज्ने बाटो नै बन्द हुने गरी कर लगाउँदा पनि अदालत उदासीन बन्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् र हालैका दिनमा यो झन् बढ्दो क्रममा छ । कर राजस्वको विषय भन्नासाथ चोरी, छली नै भएको हो भनी निष्कर्षमा पुगी हाल्ने सञ्चारमाध्यम र त्यो कुरा सत्य होइन होला, प्रमाणले हेर्नुपर्छ भन्ने आँट कम हुँदै गएको राज्य संयत्रले व्यवसायको पारदर्शिता र कानून अधीनन व्यावसायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै गएको छ । व्यावसायिक जगत् स्वतन्त्र नभई यो वा त्यो नाम वा बहानामा राज्यनियन्त्रित हुँदा यसको आकार बढ्न सक्दैन । व्यावसायिक आचरण र नियत व्यावसायिक क्षेत्रको आकार र आचार केही हदसम्म एकअर्काका परिपूरकसमेत हुन् । व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्न दिई यसको आकारलाई बढाउन राज्यले मद्दत गर्नुपर्छ । व्यवसायको आकार बढ्दा लगानीकर्ताले वा उद्यमीले व्यवसायको आफै सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हुँदा व्यावसायिक संयन्त्रलाई जिम्मा छोड्नुपर्ने हुन्छ । यसले व्यवसायको व्यवसायीकरणलाई मद्दत गर्छ । यसबाट असल व्यावसायिक आचरणको निर्माण हुँदै जाने भएकाले सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने मौका दिनुपर्छ । सरकार नियन्त्रित निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन । राजस्व चोरी अक्षम्य अपराध हो र यसमा संलग्न सबै दण्डित हुनुपर्छ । नक्कली बीजक राजस्व चोरीको ज्वलन्त उदाहरण हो । तर, नक्कली बीजक काण्डमा तानिएका सबै व्यवसायीले राजस्व चोरी नगरेको हुन सक्छ । राजस्व चोरी भएको थाहा नपाउने थुप्रै व्यवसायीहरूमाथि मुद्दा लागेको देखिन्छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । चोरीमा संलग्न नभएका व्यवसायीले न्याय पाउलान् र संलग्न दोषीले कारबाही भोग्नु पर्ला भन्ने आशा गरौं । तर, राजस्व चोरी र राजस्व छलीलाई एउटै आँखाले हेर्न हुँदैन भन्ने कुराको ज्ञान राजस्व प्रशासनलाई छैन भन्ने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन, यो केवल नियतको प्रश्न हो । व्यवसायीले कुनै अमुक तरीकाले कार्य गरेको भए कर लाग्ने र करको रकम बढ्नेमा निजले अर्को तरीकाले कार्य गर्दा कर नलागेको वा करको दायित्व कम भएको हुन सक्छ । व्यवसायीको यस्तो कार्य मनसायजनित वा विना मनसाय पनि हुन सक्छ । व्यवसायीको कुनै अमुक कार्यले यस वर्ष उठ्नुपर्ने कर अर्को वर्ष उठेको हुन सक्छ । यी केवल उदाहरणमात्र हुन् । राजस्व प्रशासनको आँखाबाट यी सबै कार्यहरू कर छली हुन सक्छन् भने व्यवसायीको आँखाबाट कर छलीको कार्य नभई व्यवसायको कुशल प्रशासनबाट सृजित परिणामसम्म हुन सक्छ । व्यवसायको कुशल प्रशासन गर्दा व्यावसायिक खर्चको दायित्व घटेजस्तै करको दायित्व पनि घट्न सक्छ । यो करजनित अपराध होइन र व्यवसायीले दण्डित हुनु पर्दैन । तर, व्यवहारमा कर प्रशासनले सोचे जसरी व्यवसाय नगरेको कारण कर कम उठेमा कर अपराध गरेको मान्ने र न्यायालयले पनि मद्दत नगर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीले राजस्व प्रशासनसमक्ष खुसामत गर्नुपर्ने, सभ्य व्यावसायिक समाजले पचाउन नसक्ने व्यवहार र आचरण गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा बाध्य भई कानून प्रतिकूल कार्य गर्न पनि बाध्य हुनुपर्ने देखिएको छ । यी समस्त कुराले आर्थिक वृद्धिमा मद्दत गर्ने होइन, दुरुत्साहन गर्ने गरेका छन् । आर्थिक विकासको पहिलो चरण भनेकै व्यवसायमैत्री कानूनको तर्जुमा हो । कानूनको मस्यौदा व्यावसायिक संघसंगठनमा पठाई राय माग्दैमा व्यवसायमैत्री कानून बन्दैन । ती समूहबाट प्राप्त रायसुझावलाई गम्भीर रूपमा लिई विधेयकमा सम्बोधन गर्ने पद्धतिको शुरुआत गर्नुपर्छ । ऐन बनेलगत्तै पुनः सोही पद्धतिबाट नियमहरू बनाउने र पछि आएका समस्या र बाधा व्यवधानहरूलाई हल गर्ने गरी निर्देशिका, परिपत्रहरू बनाई लागू गर्दै जानुपर्छ । कानून बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सहजीकरणलाई मुख्यस्थानमा राखी काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नगर्ने वा पन्छाउनेलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । अन्यथा आर्थिक विकास मन्त्रीको भाषणमा मात्रै सीमित हुने कुरा शंका रहँदैन । लेखक कर्पोरेट कानूनसम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जोकोभिचले हारे मुद्दा : अस्ट्रेलियन ओपन रक्षा गर्ने सपना अधुरै

विश्वका नम्बर एक टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचले अस्ट्रेलियन ओपन गुमाउने भएका छन्।अस्ट्रेलियाले दोस्रो पटक पनि उनको भिसा रद्द गरेपछि उनी अदालत पुगेका थिए।तर अदालतले दोस्रो पटक भने अस्ट्रेलियाली सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि जोकोभिचले अस्ट्रेलिया छाड्नु पर्ने भएको हो।जोकोभिचलाई ३ वर्ष अस्ट्रेलिया प्रवेशमा प्रतिबन्ध लाग्ने जोखिमसमेत रहेको छ।प्रधानन्यायाधीशले जोकोभिचको मुद्दा खारेज गरिएको जानकारी दिएका थिए।अदालतको निर्णयपछि उनले भने, 'निर्णय अत्यन्त निराशाजनक रह्यो। तर म निर्णय स

थाहा खबर पौष २०७८

शेयर सूचीकरण खारेज

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल बिटुमिन एन्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले सूचीकरण खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेर विशेष सभा आ≈वान गरेको छ । नेप्सेबाट हराएका भनिएका कतिपय कम्पनीको कारोबार स्थगनमा छ भने कयौं स्वैच्छिक र बाध्यात्मक रूपमा खारेज भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । बजार सञ्चालक नेप्से र बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले कति कम्पनी कुन हिसाबले सूचीकरण खारेज भए त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेको भेटिँदैन । भारतको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले १५ अप्रिल २००२ देखि २६ नोभेम्बर २०२१ सम्म विभिन्न कारण सूचीकरण खारेज भएका ३ सय ९१ ओटा र खारेजीको क्रममा रहेका ४७ ओटा कम्पनीको विवरण वेबसाइटमा राखेको छ । सूचीकरण खारेजी र आफ्नो शेयर आफै किन्ने (बाइब्याक) उस्तैउस्तै पनि हुन्छ । सूचीकरण खारेजी गर्दा कम्पनीले बाइब्याकसरह शेयर किन्न पनि सक्छ वा प्रवर्द्धक वा अन्य शेयरधनीले पनि किन्न सक्छन् । सूचीकरण खारेजी र बाइब्याक कम्पनी सूचीकरण र सूचीकरण खारेजी ठ्याक्कै विपरीत कुरा हुन् । सूचीकरणमा आइसकेको कम्पनीले सूचीकरण खारेज पनि गराउँछन् । कम्पनीले शेयर सूचीकरण गराए जस्तै सूचीकरण खारेज पनि गर्नसक्छन् । स्वैच्छिक र बाध्यात्मक गरी दुई प्रकारले सूचीकरण खारेज हुन्छ । कम्पनी सूचीकरण गराउन पब्लिकमा रूपान्तरण गराइन्छ भने स्वैच्छिक खारेजी गरेर पुनः प्राइभेटमा फर्काइन्छ । बाध्यात्मक अवस्थाको खारेजी सहजै हुन्छ । तर, स्वैच्छिक रूपमा खारेज गर्न केही कानूनी शर्त पूरा गर्नुपर्छ र खारेज नहुन पनि सक्छ । सूचीकरण खारेजी र आफ्नो शेयर आफै किन्ने (बाइब्याक) उस्तैउस्तै पनि हुन्छ । सूचीकरण खारेजी गर्दा कम्पनीले बाइब्याकसरह शेयर किन्न पनि सक्छ वा प्रवर्द्धक वा अन्य शेयरधनीले पनि किन्न सक्छन् । खारेजी गर्दा कम्पनी आफैले शेयर किनेमा बाइब्याकमा जस्तै कम्पनीको पूँजी घट्छ र उक्त शेयर जारी गरेर पुनः सूचीकरण पनि हुनसक्छ । सूचीकरण खारेजको कानून सूचीकरण खारेजसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ र धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ गरी दुईओटा कानून छन् । नियमावलीको नियम ८(१) मा कुनै सूचीकृत कम्पनीले स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेजी गर्न चाहेमा धितोपत्र बजार (नेप्से) मा निवेदन दिएर त्यसको जानकारी बोर्डलाई समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचीकरण खारेज गराउन (१) खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावसहित विशेष सभा सम्पन्न गरेको, (२) आह्वान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्वैच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको, (३) विशेष सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरीद गरी लिने सम्बन्धमा खरीद मूल्य तथा खरीद गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय भएको, (४) विशेष सभामा उपस्थित नभएका शेयरधनीका धितोपत्रमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत धितोपत्र सञ्चालकले खरीद गरेको, (५) सम्पत्ति तथा दायित्वको ड्यु डिलिजेन्स अडिट भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन परेपछि धितोपत्र बजार (नेप्से) ले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखेमा सूचीकरण खारेजी गर्छ । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १८ मा स्वैच्छिक सूचीकरण खारेज गर्न चाहने कम्पनीले नियमावलीको नियम ८ को प्रक्रिया पूरा गरेको बेहोरा र नेप्सेलाई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको नवीकरण वा वार्षिक शुल्कसमेत संलग्न राखी नेप्सेसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी निवेदन पर्न आएपछि नेप्सेले आवश्यक जाँचबुझ गरी धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न उपयुक्त देखिएमा ३० दिनभित्र सूचीकरण खारेज गरिदिन्छ । यसबाहेक नेप्सेले विनियम १९ (ङ) मा एउटै कारणले तीन पटकभन्दा बढी सूचीकरण स्थगन भएमा सूचीकरण खारेज गर्नसक्छ । यस्तो प्रक्रिया शुरू गर्नुअघि सम्बद्ध संस्थालाई सफाइ पेश गर्ने मौका भने दिनुपर्नेछ । स्वैच्छिक रूपमा सूचीकरण खारेज हुनेबाहेक नियमावलीको नियम ९ अनुसार (१) सूचीकृत कम्पनी गाभिएमा, (२) नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको कुनै कम्पनीको धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नका लागि सम्बद्ध निकायबाट लेखी आएमा, (३) कुनै कम्पनी खारेजीमा गएमा वा खारेजीमा गएको जानकारी प्राप्त भएमा, (४) वार्षिक सूचीकरण शुल्क नबुझाएको कारण सूचीकरण स्थगन गरेकोमा सोही कारणबाट त्यस्तो कम्पनीको धितोपत्र लगातार २ वर्षसम्म स्थगन भएमा, (५) कुनै सूचीकृत कम्पनीले बोर्डले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेको कारण धितोपत्रको सूचीकरण खारेजी गर्न धितोपत्र बजारलाई निर्देशन दिएमा बाध्यात्मक खारेजी हुन्छ । वार्षिक शुल्क नबुझाएको कारण नियमावली र विनियमावलीमा क्रमशः २ र ३ वर्ष उल्लेख हुँदा यो व्यवस्था एकअर्कासँग बाझेका छन् । सूचीकरण खारेजको सम्बन्धमा भएका कानूनी व्यवस्था यति हो । कानूनी अस्पष्टता धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५ को नियम ८(२)(ग) मा सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर कम्पनीका सञ्चालकले खरीद गरी लिने सम्बन्धमा खरीद मूल्य तथा खरीद गर्ने प्रकृयासम्बन्धी निर्णय भएको भनिएको छ तर, यसमा प्रक्रिया के हुने कसरी निर्धारण हुने भन्ने कुनै उल्लेख नहुँदा यसले अहसमत शेयरधनीको हित रक्षा कसरी हुन्छ कानून स्पष्ट छैन । त्यस्तै, नियमावलीको नियम ८(२)(क) बमोजिम आ≈वान गरिएको सभामा उपस्थित भएका शेयरधनीमध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सूचीकरणको स्वैच्छिक खारेजी गर्ने निर्णयमा सहमति भएको भन्ने व्यवस्थाले सहकारीमा जस्तो व्यक्तिको गणना गरेको छ । धेरै व्यक्तिसँग थोरै र थोरै व्यक्तिसँग धेरै शेयर हुने हुँदा यसमा स्पष्टता देखिँदैन । हुनुपर्ने चाहिँ शेयरको संख्या हो । सभामा शेयरधनी सूचीकरण खारेज गर्न सहमत भएका मात्र हुन्, शेयर कतिमा किन्ने भन्ने विषय फरक हो । यसका लागि कम्पनीले खरीद मूल्य निर्धारण गर्न कसलाई नियुक्त गर्ने वा कसले मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था नहुँदा कम्पनीले मनखुशी मूल्य निर्धारण गरेर जबर्जस्ती शेयर किन्न सक्ने हुन्छ । सूचीकरण खारेज गराउन शेयर कुन मूल्यमा किन्ने भन्नाका लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिङ’ उपयुक्त विधि हुनसक्छ । ड्यु डिलिजेन्स अडिट गरेर कम्पनीको वास्ताविक सम्पत्ति र दायित्व निर्धारण गरी त्यसमा ख्यातिबापतको उचित मूल्य जोडी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी ‘फ्लोर प्राइस’ तोकेमा बजारबाट सहजै शेयर प्राप्त हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ र खारेजी प्रक्रिया सहज हुन्छ । यद्यपि रिभर्स बुक बिल्डिङ विध अपनाउँदा पनि पर्याप्त शेयर प्राप्त हुन् सक्दैन र खारेज हुन् नसक्ने उदाहरण भारतीय कम्पनी वेदान्त लिमिटेडले दिएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले ३ सय २० भारतीय रुपैयाँमा शेयर दिने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । वेदान्तले न्यूनतम ८७ रुपैयाँ ५० पैसामा शेयर किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । इङल्यान्डमा रहेको वेदान्तको माउ कम्पनी वेदान्त रिसोर्स लिमिटेडले आफ्नो सूचीकरण लन्डन स्टक एक्सचेन्जबाट खारेज गराएपछि भारतबाट पनि खारेज गराएर प्राइभेट कम्पनी बनाउन चाहेको थियो । निचोडमा, नेपालमा पनि कम्पनीको सूचीकरण खारेजीका लागि ‘रिभर्स बुक बिल्डिङ’ विधिबाट शेयर किन्ने व्यवस्थासहितको सूचीकरण खारेजीसम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता देखिन्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

उपत्यका विकास प्राधिकरणः जग्गाको भाउ अचाक्ली बढाउने सरकारी निकाय

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौँको अव्यवस्थित शहरीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन खडा गरिएको निकाय हो । नयाँ ठाउँमा सुन्दर शहरको परिकल्पना गर्ने, त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र शहरी विकास मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याएर पास गराएर ल्याउने र काम सुरु गर्ने जिम्मा पाएको यो निकायले हालसम्म के के काम गर्यो भन्ने केही तथ्यांक छैन ।काठमाडौँ उपत्यकामा दिगो र व्यवस्थित बस्ती विकासको लक्ष्यसहित काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार २०६९ साल वैशाख १ गते स्थापना भएको यो प्राधिकरणले ‘देखिने काम’ केही गरेको छैन ।५० वर्ष दुरदृष्टि र परिदृश्य, २० वर्षे रणनीति तथा कार्य नीतिको बनाएरै काम थालेको भएपनि करिब १० वर्षमा एउटा शहर बन्न सकेनन् । तर, प्राधिकरणको नयाँ शहर बनाउने भन्ने हल्लाले ठाउँ ठाउँको जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्यो ।बन्दै नबन्ने आयोजनालाई काखी च्याप्दैकाठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले २ ठूला परियोजना अझै काखी च्याप्न छोडेको छैन । यी हुन्, बाहिरी चक्रपथ र नयाँ शहर आयोजना । अर्थले बजेट दिन छोडेको परियोजनाः बाहिरी चक्रपथ बाहिरी चक्रपथको रुट नै फेर्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ । प्राधिकरण आफैँले हल्ला फैलाएका कारण यसअघि तय भएको रुटमा घरजग्गा कारोबारीहरुले धमाधम जग्गा उठाए । कतिपय ठाउँमा प्लटिङ गरेर बिक्रि नै गरिसके । टुक्रे जग्गा खरिद गरेका मध्यम वर्गका व्यक्तिहरुले घर नै बनाईसकेका छन् ।डीपीआर नै नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले यो परियोजना करिब करिब नबन्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । तर, ‘परियोजना बन्छ’ भनेर हल्ला पिट्न प्राधिकरणले छोडेको छैन । जसको कारण जग्गाको भाउ दिनहु आकाशिएको छ । २०५८ सालबाट निर्माणको बहस सुरु भएको बाहिरी चक्रपथको प्रस्तावित रुट अहिले बस्तीले छोपिसकेको छ । जग्गाको भाउ अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालय पछि हटेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । यो परियोजनाको प्रस्तावित रेखाङ्कन अनुसार चोभार, भूतखेल, पाँगा, बालकुमारी, मच्छेगाउँ, सतुङ्गल, बलम्बु, बलम्बु चुनिखेल, पुरानो नैकाप, किट्नी भञ्ज्याङ, स्युचाटार किम्सी, डाँडा पौवा, सीतापाइला, इचंगुनारायण रानीवनदेखि पैयाँटासम्म थियो । धर्मस्थली, काभ्रेस्थली, फुटुङ, टोखा, खड्का भद्रकाली, बुढानिलकण्ठ, चपली, चुनीखेल, बालुवा, जगडोल भञ्ज्याङ, गोकर्णेश्वर, सनडोल, घट्टेखोलादेखि नयाँपाटीसम्म काठमाडौँ क्षेत्र पर्थ्यो ।भक्तपुरपट्टि थली डाँछी, मनोहरा खोला, चाँगुनारायण, दुवाकोट, झौखेल, छालिङ, पकौनेपाटी, खरीपाटी, बागेश्वरी, सुडाल, ताथली, चित्तपोल, भातेढिकुरोसम्म रेखाङ्कन गरिएको छ । भक्तपूर क्षेत्रमा पर्ने अरनिको राजमार्ग, कटुञ्जे, दधिकोट, सिरुटारसम्म भक्तपूरको भूभाग रहने गरी रेखाङ्खन गरिएको थियो ।ललितपुरतर्फ लुभु, सानागाउँ, हरिसिद्ध, थैव, भरुवारासी, धापाखेल, सुनाकोठी, बुङमती, खोकना, सानो खोकना हुँदै काठमाडौंको चोभार निस्किने गरी डीपीआर तयार पारिएको थियो । यी क्षेत्रमा अहिले घना बस्ती छन् । जग्गाको भाउ आकाशिएको छ । चलनचल्तीमै आनाको २० लाखभन्दा माथि पुगिसकेका कारण सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने अवस्था छ ।कुल ७२ किलोमिटर (डीपीआर अनुसार) लामो बन्ने भनिएको परियोजनाको फाइल लगानी बोर्डमा थन्किएको छ । यो परियोजनाको डीपीआर बनाउन मात्रै ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो ।स्याटेलाइट सिटी आयोजना पनि बजेट बिहिनकाठमाडौँ उपत्यकाभित्र ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने बहस वर्षौ पूरानो हो । यति मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदले काम अघि बढाउन स्वीकृति दिएको पनि बैशाख २५ गते ४ वर्ष पुगेर यति आएको छ । तर, प्रगति शून्य छ ।मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति पाएपछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण धमाधम डीपीआर बनाउन लाग्यो । तर, प्राधिकरणले बनाएर पठाएको डीपीआर अहिले प्राधिकरणमै फिर्ता आएको छ ।अब उपत्यकामा पहिलो पटक बन्ने भनिएका स्याटेलाइट सिटी नबन्ने करिब करिब पक्का भएको हो ।ललितपूर महानगरपालिकाले यसअघि नै स्याटेलाइट सिटी अस्वीकार गरेपछि काठमाडौँ र भक्तपूरका विभिन्न क्षेत्र समेटेर ३ वटा स्याटेलाइट सिटीको डीपीआर बनाईएको थियो । ईशान, आग्नेय, (पूर्व दक्षिण) र नैऋत्य नाम दिईएका यी शहर उपत्यकामा नै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरका रुपमा बन्ने आशा थियो । प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाउने प्रस्ताव पेश गरेपछि २०७४ बैशाख २५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही बैठकले प्रस्तावित शहरले ओगट्ने क्षेत्रको जग्गा ३ वर्षका लागि रोक्कासमेत गरेको थियो ।सोही अनुसार प्राधिकरणले २०७४ असार ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि ३ वर्ष लगाएर बनाईएको डीपीआर नै फिर्ता भयो । जसले यी शहर नबन्ने पक्कापक्की जस्तै भएको छ ।मन्त्रालयले फेरि डीपीआर बनाउनुपर्ने भनेपछि अहिले के हुँदैछ भन्ने जानकारी प्राधिकरणका कसैलाई पनि छैन ।यति मात्रै नभई आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्मार्ट स्याटेलाइट सिटीका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै दिएन । बजेट नआएकै खण्डमा आयोजना खारेज हुन सक्छ भनेर नबुझ्न प्राधिकरणले आग्रह गरिरहे पनि शहरी विकास मन्त्रालय भने बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजना अगाडि बढ्दैन भनेर बुझ्दा हुने बताउँछ ।बन्न नसक्ने यो आयोजना प्राधिकरणले बोकेर बसेकै कारण र तत्काल बनिसक्छ जसरी प्रचार गरेका कारण भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट भन्ज्याङ, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, पुरानो बाटो, उत्तरतर्फ साँखु, दक्षिणमा पुरानो बाटो, नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी लगायतका क्षेत्रमा जग्गाको भाउले आकाश छोयो । प्रस्तावित आग्नेय शहरले ओगट्ने भनिएका कटुन्जे, गुण्डु, दधिकोट, शिरुटार, बालकोट, पूर्वतर्फ अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनसम्म, पश्चिमतर्फ खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, अमरनगर र थिमी क्षेत्रमा पनि जग्गाको भाउ अचाक्ली बढ्नुमा प्राधिकरण नै कारक रहेको पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन् ।सिलामखाल, रानीकोट, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा र खहरे क्षेत्रमा यही परियोजनाको हल्लाले जग्गाको भाउ उच्च भएको थियो । नैऋत्य शहरले छुने छयासीकोटदेखि साविक सैंवुको सिमाना हुँदै फर्सिडोल, बागमतीको झोलुङ्गे पुल लगायत एरियामा पनि अब जग्गाको भाउ छोइ नसक्नु छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै विभाग : जनताबाटै ‘कमिसन’ खाँदै सरकार !

करिब ३ वर्ष सुनसान जस्तै भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानसम्बन्धी विषय यतिबेला फेरि तातिएको छ । इम्बोस्डको विषय तातिनुको कारण चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सरकारले अगाडि बढ्न मिल्ने गरी यसविरुद्ध परेका सबै रिट खारेज गरिदिएकाले हो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हुने कि अङ्ग्रेजी र प्रदेशको नामाकरण नभइ इम्बोस्ड नम्बर...

Ratopati फाल्गुन २०७७

३ वर्षसम्म स्रोत जुटाउन नसक्ने ठूला जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खारेज गर्न सिफारिस

सम्बन्धित सामग्री