संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासमेत संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेका योजनामा १४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन जम्मा २३ दिन बाँकी छ । असार २४ पछि सरकारी खाताबाट आर्थिक कारोबार हुँदैन । तर, सातवटै प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म विकास बजेट खर्च निराशाजनक छ । समग्रमा यी प्रदेशको ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । असार महिनासँगै कामकोे गति चौगुना बढाएका प्रदेश सरकारले अबको २४ दिनमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्लान् त ?
वीरगञ्ज । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महीनामा पर्सामा रहेका सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार पर्सास्थित ४२ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाको पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत रहेको छ ।
यहाँका ४२ सरकारी कार्यालयले कुल बजेटको पूँजीगततर्फ ३५ प्रतिशत र चालुतर्फ ८१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूँजीगततर्फ रू. ४ अर्ब ४७ करोडमध्ये वैशाख मसान्तसम्म रू. १ अर्ब ५५ करोड जति मात्र खर्च भएको छ भने चालूतर्फ करीब रू. १० अर्ब ३८ करोडमध्ये वैशाख मसान्तसम्म रू ८ अर्ब ४६ करोड खर्च भएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका १४ ओटै पालिकाको समानीकरण र सशर्त बजेट रू. ५ अर्ब ४२ करोडमध्ये वैशाखसम्म सबै पालिकाको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा गरी रू. २ अर्ब २६ करोडभन्दा माथि निकासा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
समयमा ठेक्का सम्झौता नहुनु, आर्थिक तरलताका कारण निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायत कारणले सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च र विकास बजेट खर्च हुन नसकेको प्रमुख उप्रेतीको भनाइ छ । रासस
काठमाडौं, २१ माघ । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा नुवाकोटमा विकास (पुँजीगत) बजेटको खर्च निराशाजनक छ । प्रादेशिक १३, सङ्घीय ३० र १२ स्थानीय तहको खर्च प्रगति लक्ष्यभन्दा कम पाइएको छ । सरकारी कार्यालयको खर्च तथ्याङ्क राख्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख भीमप्रकाश देवकोटका अनुसार सङ्घीय कार्यालयको खर्च करिब २६ प्रतिशत पुगे पनि […]
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि संघ सरकार मातहतका जिल्लास्थित विकास निर्माणसम्बद्ध सरकारी कार्यालयले विकास बजेटको एक चौथाइ हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका सरकारी कार्यालयको चालु आवको विकास बजेट ४ अर्ब १० करोड १७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा शुक्रबारसम्ममा ५१ करोड ९८ लाख ४६ हजार १ सय १२ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि संघ सरकार मातहतका जिल्लास्थित विकास निर्माणसम्बद्ध सरकारी कार्यालयले विकास बजेटको एक चौथाइ हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका सरकारी कार्यालयको चालु आवको विकास बजेट ४ अर्ब १० करोड १७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा शुक्रबारसम्ममा ५१ करोड ९८ लाख ४६ हजार १ सय १२ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।
प्रदेश १ सरकारको चालु आर्थिक वर्षको विकास खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ सम्म कुल बजेटको ४२.७२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएकोमा हालसम्म १७ अर्ब ८७ करोड ३० लाख ४३ हजार ४०३ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश १ लेखा नियन्त्रक कार्या...
वीरेन्द्रनगर । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १० महीना बितिसक्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालू आवको १० महीनामा विकास बजेट १९ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड १ लाख २१ हजार रुपैयाँ छ, जसमध्ये १० महीनामा ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार मात्रै खर्च भएको छ । कोरोना महामारीको अवस्था र आर्थिक वर्षको डेढ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले विकास बजेट खर्च बढ्ने सम्भावना छैन ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार विकास बजेटतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले झण्डै ५ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार खर्च गरेको छ । कार्यालयको बजेट ३ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रहेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार छ ।
आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २२ प्रतिशत (६५ करोड ९४ लाख) बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट २९ करोड ५५ लाख बजेट छ । त्यस्तै विकासे अड्डाका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको विकास बजेट १० खर्ब ६७ करोड ८८ लाख छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेका छन् । ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार विकास बजेट भएको कृषि मन्त्रालयले १० महीनामा १९ करोड ९९ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको वार्षिक विकास बजेट १ अर्ब ११ करोड ३५ लाख छ ।
१ अर्ब ४२ करोड बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि सो अवधिमा १९ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ३० लाख मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
यद्यपि प्रदेश सरकारले आवको अन्त्यमा अर्थात् असारभित्र विकास बजेट खर्च बढ्ने अनुमान गरेको छ । आवको अन्त्यसम्ममा पूँजीगत खर्च बढाएर ७५ प्रतिशत पु¥याउने बताइएको छ । ‘८५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले भने, ‘तर कोरोनाका कारण ७५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ८ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । गत साउनमा योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता गरे पनि विकास खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।
काठमाण्डाै - चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विकास खर्च र राजश्व संकलनको अवस्था निराशाजनक रहेको छ । विशेषगरी विकास बजेट खर्च नहुँदा सरकार र नागरिक दुवैमा निराशा उत्पन्न भएको छ ।
यो आर्थिक वर्षको लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड अर्थात जम्मा १३ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्...