उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सूचना प्रविधिको जोड

नेपाल–भारत महिला उद्यमी सम्मेलन: ‘शीप तथा बजारीकरणमा महिला उद्यमीबीच सहकार्यको खाँचो’

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चमा नयाँ कार्यसमिति

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाईईएफ)को अध्यक्षमा अनुराग गोयल चुनिएका छन् । मञ्चको वार्षिक साधारणसभाले सन् २०२३–२०२४ का लागि गोयलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । गोयल, गोयल गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । बिहीवार काठमाडौंमा सम्पन्न मञ्चको वार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । कार्यसमितिमा आशिष अग्रवाल (लर्निङ चेयर), चिराग सरावागी (मेम्बरसिप चेयर), मनिष श्रेष्ठ (मेम्बर इन्टीग्रेसन), सुगम घिमिरे (ग्रोथ एण्ड एक्सपान्सन), संकेत संघाई (फाइनान्स चेयर), निदा दुन मल्न (कम्युनिकेसन चेयर), पुनित अग्रवाल (स्टार्टअप चेयर) र सिने खेतान चुरिवाल (स्टार्टअप को–चेयर) मा चुनिएका छन् । मञ्चको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा उद्यमीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिमा रहने बताए । स्थापित उद्यमीले नवीन सोच राखेका युवासँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स विनोद चौधरीले नयाँ सोच, योजना, लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका युवालाई थोरै मात्र भएपनि प्रोत्साहन गर्दा उद्यमशीलताको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने बताए । उनले उद्यमशीलताका माध्यमबाटै देशको आर्थिक विकास हुने भएकाले युवालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले देशमा रोजगारी बढाउन, औद्योगिकीकरणको विकास गर्दै समग्र आर्थिक विकासका लागि युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघका उपाध्यक्ष एवं मञ्चका कन्भेनियर रोहित गुप्ताले मञ्चले उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअपको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएको बताए । स्टार्ट–अप र युवाहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गर्ने अध्यक्ष गोयलले बताए । उनले युवा उद्यमीलाई दृढ आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्दै प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एन्ड अवार्ड्स : ‘दिगो पर्यटन विकासका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ’

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

बजेटमा युवा रोजगारी

सातवटै प्रदेश र लगभग सबै पालिकाले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबै प्रदेशको बजेटमा विभिन्न नाममा युवा उद्यमशीलता र रोजगारीको कुरा उठाएका छन्। स्थानीय सरकारले युवा रोजगारीभन्दा पूर्वाधार विकासमा नै बढी जोड दिएको छ। युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना सरकारको छ। त्यसैगरी परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

पोखराको नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीमा जोड

हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३ हजार रोजगारी थप गर्ने योजनासहित पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले सीपसँगै रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न सक्षम पोखरा परियोजना सञ्चा...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

उपेक्षामा व्यावसायिक शिक्षा

नेपालमा शिक्षामा लगानीअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । विगतका ४–५ वर्षदेखि यता शिक्षाको बजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने शिक्षामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । हाल विनियोजन गरिएको ८० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशतले पूर्वाधार विकास तथा अन्य शीर्षकमा कसरी रकम पर्याप्त हुन्छ ? शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत र मध्यमस्तरीय शीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुकको माध्यमिक तहमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । माध्यमिक तहको शिक्षालाइ कार्यमूलक, व्यावसायिक र श्रमबजारको मागअनुसार गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको छ । तर, शीपमूलक शिक्षाको अभावका कारण आज स्नातक तह उत्तीर्णसमेत बेरोजगार भएका छन् । माध्यमिक शिक्षालाई शीपमूलक बनाई उनीहरूलाई सबल नागरिक बनाउँदै उच्च शिक्षामा सरिक गराउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूमा कस्तो ज्ञान, शीप र अभिवृद्धि केकति मात्रामा विकास गराउने भन्ने विषय शिक्षाका विषयवस्तु, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षकले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने सहयोगजस्ता पक्षहरूले निर्धारण गर्छन् । ज्ञानको विकास गर्न उपयुक्त हुने पद्धति र प्रक्रिया शीप विकासका लागि उत्तिकै उपयोगी नहुन सक्छ । शीप विकासका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास बढी मात्रामा उपयोगी हुन्छ तर सधैं यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावलीको दोस्रो संशोधन २०७० ले मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीमका लागि विभिन्न संरचना, कार्यक्रम, सम्बन्धन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको चौधौं योजनाले शीपमूलक तालीममा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, प्राविधिका लागि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम एकीकृत कोष स्थापना गर्ने, यस प्रकारको शिक्षा र तालीमको अवसर व्यापक विस्तारका लागि निीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने, व्यावसायिक तथा पोलिटेक्निकल सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरी संस्थाहरू थप विस्तार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र संयन्त्रको निर्माण गरी अगाडि बढ्ने बताइएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐनबाट नै प्रााविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को स्थापना भएको छ । परिषद्अन्तर्गत आंगिक संस्थाको रूपमा एक प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, २२ ओटा शिक्षालय, दुईओटा ग्रामीण तालीम केन्द्र ६ ओटा साझेदारीमा सञ्चालित संस्थाहरू र दशओटा निर्माणाधीन बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू, तीनओटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू गरी जम्मा ४४ ओटा संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् । परिषद्को सम्बन्धनमा रहेका अन्य निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि राज्यले शिक्षा विभागमार्फत विसं २०७० सालदेखि देशभर ९९ ओटा विद्यालयमा माध्यमिक तहको प्राविधिक व्यावसायिक धारका कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा शुरू गरेको हो । यसअन्तर्गत पशुविज्ञान, बालीविज्ञान, सिभिल इन्जिनीयरिङजस्ता विषयहरू रहेका छन् । छोटो अवधिका तालीम कार्यक्रम र शीपको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट हुँदै आएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले हालसम्म ४३ ओटा पाठ्यक्रम डिप्लोमा, पीसीएलका लागि र १५७ ओटा पाठ्यक्रम छोटो अवधिको तालीमका लागि गरी जम्मा २४३ ओटा पाठ्यक्रम तयार गरी तीनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिषद्अन्तर्गत विभिन्न शिक्षालयमा प्राविधिक एसएलसीतर्फ ६२० कार्यक्रम तथा डिप्लोमा तर्फ ४३४ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी छोटो अवधिको व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्ने ४४२ ओटा संस्थाहरूले परिषद्बाट सम्बन्धन लिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यले प्राविधिक शिक्षामा बजेटको विनियोजन अत्यन्तै न्यून गर्दै आएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रको कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र रकम प्राविधिक शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा मूलतः निम्न आय र विपन्न वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम हो । शीपमूलक शिक्षाको विकासमा जोड दिने हो भने अवश्य नै आर्थिक रूपले सबल हुनेमा कसैको विमति रहँदैन । प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि राज्यले लगानी गरेको छैन । उपकरणको अभाव, दक्ष शिक्षकको अभाव, प्रयोगात्मक अध्ययनमा कमीजस्ता समस्याले गर्दा यसमा अपेक्षित विकास गर्न सकिएको छैन । साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा बढी खर्चिलो हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने कृषि प्रधान देशमा शीपयुक्त श्रमिकको खाँचो रहन्छ । कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भएको देशमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । कृषि शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले कृषि नै प्रभावित बनेको छ । यही कारण युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । उत्पादनले बजार नपाउने र लागत रकम पनि प्राप्त गर्न नसक्ने जुन अवस्था छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । आम युवालाई कृषि एउटा सम्मानित पेशा हो भन्ने भावनाको विकास गराउन नसक्दासम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । सरकारले पनि कृषिमा सहज रूपले ऋण उपलब्ध गराउने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । कृषकले लागत पनि नपाउने तर उपभाक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसको अन्त्यका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । जमीन भने बाँझो रहने अनि हामीले भारतबाट चामल खरीद गरी खानुपर्ने, युवाजति खाडीतिर श्रमका लागि दौड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । व्यावसायिक खेतीका लागि युवालाई विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ थब मात्र उनीहरू कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा कृषि शिक्षालाई पनि व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

उद्यमशीलता विकासका लागि पोखरा विश्वविद्यालय र नवील बैंक बीच सम्झौता

कात्तिक १३,पोखरा । पोखरा विश्वविद्यालयमा सञ्चालित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमको चार वर्षे स्नातक तहमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न तथा अध्ययनपश्चात् उद्यम/ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले पोखरा विश्वविद्यालय र नवील बैंक लिमिटेड बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा प्रेमनारायण अर्याल तथा रजिष्ट्रार डा दीपकबहादुर भण्डारीको उपस्थितिमा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय डीन, सह प्राडा अजय थापा र नवील बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति अर्यालले विश्वविद्यालयले देशलाई आवश्यकपर्ने उद्यमी जन्माउने कार्यलाई अभियानका रूपमा लैजाने बताए । उनले परम्परागत शैलीको पठनपाठनमा आमूल परिवर्तन गरी विद्यार्थीलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित ज्ञान र सीप दिने उद्देश्यले नेपालमै पहिलोपटक उद्यमशीलता विकासमा पठनपाठन सुरू गरिएको बताए। विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार सह प्राडा दीपकबहादुर भण्डारीले विद्यार्थीले जागिर खोज्ने नभई रोजगारी सृजनाका लागि पढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नवील बैंकले विनाधितो उत्कृष्ट व्यापार योजनालाई प्राथमिकता राखेर ऋण प्रभाव गरे उद्यमशिल विकासलाई सहयोग पुग्ने बताए । नवील बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले नेपालका ठूलाठूला उद्यमी बैंकको ग्राहक भएको उल्लेख गर्दै बैंकमा यथेष्ट रकम डिपोजिट रहेको तर बैंकको दिगो विकासका लागि उद्यमीलाई रोजगार दिने सहयात्री खोज्दै गर्दा पोखरा विश्वविद्यालय जस्तो उत्कृष्ट संस्था भेटिएकाले आफू र आफ्नो टिमलाई निकै सन्तुष्टि प्राप्त भएको उल्लेख गरे । शाहले इन्टर्नसीप सामाजिक सेवा होइन भन्दै विद्यार्थीलाई इन्टर्नसीपका लागि बैंक नभई जहाँ बुद्धि, विवेक, पसिना बगाउने उद्यमीहरू छन् त्यहाँ जानुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायका डीन सह प्राडा अजय थापाले पोखरा विश्वविद्यालयल र ब्याचलर अफ इन्ट्रिप्रिन्यूरशीप डेभलपमेन्ट कार्यक्रमकाबारेमा प्रस्तुति गरेका थिए। उक्त अवसरमा नवील बैंक लिमिटेडका गण्डकी प्रदेश प्रमु्ख सूर्यबहादुर रोका, दिगो बैंकिङ विकासका प्रबन्धक लीलाप्रसाद ओझा लगायतले बोलेका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

पोखरा पर्यटनमा महानगरको दूरदृष्टि

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले समुन्नत पर्यटकीय पोखरा नारासहित त्रिवर्षीय आवधिक योजनामा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्व राख्ने पोखरालाई दिगो र द्रुत विकासका लागि दूरदृष्टिका साथ तयार गरिएको योजनामा समाजवादको आधारशिला निर्माणको प्रयास गरिएको छ । नेपालको दीर्घकालीन सोचसँगको सम्बन्धमा नेपालको दूरदृष्टि २१०० ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ तय गरेको छ । समृद्ध नेपालका सूचकमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग र सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार एवं आबद्धता र उच्च उत्पादकत्व र उत्पादकत्व विकासलाई लिइएको छ भने सुखी नेपालीको सूचकमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुखी, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन र सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र सम्मानलाई त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएको छ । महानगरपालिकालाई पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न पर्यटन नीति तथा आचारसंहिता तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने कुरामा जोड दिँदै विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तथा नीतिमा. साहित्य, कला संस्कृति, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा उद्यम विकासलाई राखेको छ । महानगरभित्रका सबै भाषाभाषी तथा कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने उल्लेख गरेको छ । सांस्कृतिक तथा पर्यटनको लक्ष्यमा बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन व्यवसायलाई नयाँ तरीकाले विकसित गरी पोखरालाई ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, संस्कृति, मनोरञ्जनसहितको आधुनिक पर्यटनको गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गरी पोखरालाई विश्व मानचित्रमा पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने जनाइएको छ । त्रिवर्षीय आवधिक योजनाले जनताको सहभागितामा समग्र महानगरपालिकाको आमूल रूपान्तरण गरेर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पोखरा महानगर शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । ‘महानगरपालिकाले निर्दिष्ट गरेका विकासका सिद्धान्तहरू, दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यहरू, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू, कार्यक्रमहरू र क्रियाकलापहरू त्यस दिशातर्पm उन्मुख हुने गरी निर्माण गरिएको छ ।’ उनका अनुसार आवधिक योजनाको लक्ष्यमा नीला तालहरू, समृद्ध संस्कृति, सुरक्षित शहर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उत्थानशील तथा समावेशी भौतिक पूर्वाधार जोड दिइएको छ । आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनामा ३५ ओटा योजनाका विषयहरू र त्यसका विषयग क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यसको उद्देश्यमा पर्यटनका लागि आवश्यक विधि, विधान र पूर्वाधार संरचनाहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने पोखरालाई विश्व पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रका रूपमा विकास गरी आर्कषक रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसरहरू विस्तार गर्ने छ । त्यसैगरी महानगरपालिकामा पर्यटन महाशाखा र पर्यटन परिषद्को स्थापना गर्ने, महानगरपालिकाको सम्भावनालाई प्रस्फुटन गर्न पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्ने, पर्यटन व्यवसायीहरूलाई संगठित गरी पर्यटन व्यवसायीहरू, महानगरपालिका, सहकारीहरू र नागरीकहरूको सहभागितामा वित्तीय संस्थाको स्थापना गरी पर्यटन व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने, नयाँनयाँ पर्यटन गन्तव्यहरू र पर्यटन उत्पादनहरूको विकास गर्न सम्भावित सूचीहरू तयार गरी विस्तृत परियोजना तयार गर्ने, संघ, प्रदेश, गैसस, निजीक्षेत्र, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थासँग साझेदारी गरी सम्भावित पर्यटन गन्तव्यहरू र उत्पादनहरूका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाहरू तयार गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी पर्यटन शक्तिको विकास गर्न र पर्यटन व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको नियमित रूपमा शीप, क्षमता तथा दक्षता विकास गर्ने संयन्त्र तयार गर्ने, पोखरा महानगरपालिका र विदेशी तथा स्वदेशी महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरूसँग भागिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, पोखरामा अन्तरराष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको उल्लेख छ । महानगरपालिकाको विस्तृत पर्यटन परियोजना तयार गरी दक्षिण एशियाको विशेष पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, घर बस्तीको सौन्दर्यकरण गर्ने, बाटोको दायाँबायाँ बिरुवा रोपन, खोलाको किनारामा बाँस एवं वृक्षरोपण, सार्वजनिक शौचालय आदिको व्यवस्थापन गर्ने, उद्यम तथा उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक नीति तथा स्रोतको व्यवस्था गर्ने वातावरण निर्माण गरिने, महानगरपालिकाभित्रका कला, साहित्य तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन गरेर व्यावसायिक विकासका लागि समूहहरू गठन गरी परिचालन गर्ने रहेको छ । नागरिक र महानगरपालिकाको संयुक्त सहभागितामा सहकारी, लघुवित्त, पोखरा पूर्वाधार विकास निगम तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूमार्फत पूँजी निर्माण गरी नागरिकको शीप, दक्षता तथा सांगठनिक सबलीकरण तथा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी श्रममा आधारित अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी उद्यम व्यवसाय तथा कृषि, पशु, वनलगायत सबै खाले उत्पादनहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर उद्यमशीलता विकास तथा बजार सुनिश्चितामार्पmत वातावरणमैत्री आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति रूपमा समृद्ध महानगरपालिका बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यका आधार स्तम्भहरूमा जनशक्ति विकास तथा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, आर्थिक आधुनिकीकरण तथा जनताको निजीक्षेत्रको सबलीकरण, सुशासन तथा संस्थागत सामाजिक विकास, सन्तुलित पर्यावरण तथा समावेशी पूर्वाधार छन् । त्यसैगरी अन्तरसम्बद्ध क्षेत्रमा लैंगिक तथा जातीय समानतासहितको सहभागिता, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, जलवायु परिवर्तनलाई पनि समावेश गरिएको छ । पोखरा महानगरवासीहरूको खुशी र समृद्धि नै यस आवधिक योजनाको पहिलो र अन्तिम लक्ष्य भएकाले पोखरा महानगरपालिका वासीहरूमा समर्पित यस गुरुयोजना तयार गर्न विविध पक्षहरूमा सहयोगको अपेक्षा गरेको महानगरका उपमेयर एवं योजना सहजीकरण समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताए । उनले नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधीनमा रही पोखरा महानगरपालिकाको दिगो र द्रुत विकासका लागि पोखरा महानगरपालिकाको यो नै विकासको पहिलो मार्गचित्र भएको बताए । संघीय सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७७/७७ देखि २०८०/८१) सम्मका उद्देश्यलाई दृष्टिगत गरी पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मावन संशाधन विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गरी समृद्ध प्रदेशको आधारशिला निर्माण गर्नु रहेको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

मजदूर दिवस : अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्न चुनौती

काठमाडौं । गतवर्षको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरहरू कार्यरत क्षेत्र छाडेर कठिन यात्रा गरेर आआफ्नो घर पुगेका थिए । बन्दाबन्दीका कारण औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा श्रमिकहरू मारमा परेका भए पनि अनौपचारिक अर्थात् असंगठित क्षेत्रका कामदार तथा मजदूरहरूले निकै समस्या खेप्नु परेको थियो । अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र राज्यबाट पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन मजदूर संख्या पञ्जीकरण गर्ने भनिए पनि हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ट्रेड युनियनहरूले विगत १५ वर्षदेखि माग गर्दै आएको यो व्यवस्था सरकारले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा पञ्जीकरणको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ यस अवधिमा पञ्जीकरणका विषयमा उल्लेख्य उपलब्धि नभए पनि केही आशालाग्दो काम भएको बताउँछन् । असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरूको लगत राख्नका लागि पञ्जीकरणको विषय उठेको हो । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनौपचारिक क्षेत्रसँग नै जोडौं भन्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा दैनिक ज्यालादरमा काम गर्नेको २० प्रतिशत अंश कसले तिर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर आएको छैन । यसका लागि गाउँपालिकाहरू तथा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील कामदारलाई औपचारिक गर्न पञ्जीकृत गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा गाभ्ने विषयमा कार्यदल बनेको छ । सरकारबाट यो व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले आशावादी हुन सकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले १ वर्ष भइसक्दा पनि पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्ने विषय कार्यान्वयनमा नआउनु सरकारको उदासीनता भएको बताए । पञ्जीकरण नहुँदासम्म मजदूरले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिले लगाइएको निषेधाज्ञाले समूहिक रूपमा काम गर्न, काममा जान र कामबाट फर्कन समस्या देखिन थालेको उल्लेख गरे । ‘दैनिक काम गरेर खाने र ज्याला पाउनेलाई नै समस्या हुने हो,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाको बल्ल ३/४ दिन त भएको छ, दिन बढ्दै जाँदा समस्या झन जटिल हुनेछ ।’ पञ्जीकरण गरेर सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याएको भए राज्यले दिने सुविधा श्रमिकको हातमा पुग्ने थियो उनले भने । गतवर्षको बन्दाबन्दीको शुरूमै पारिश्रमिक नदिने तथा कामबाट निकाल्ने गरिएको थियो । जिफन्टका अनुसार अहिले पनि १६ गतेदेखि यता १५ प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक नदिने र कामबाट निकाल्ने समस्या देखिन थालिसकेको छ । श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बनाउन जोड रोजगादाताहरूका छाता संगठनहरूले अहिलेको अवस्थामा श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बनाउन जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले १३२ औं अन्तरराष्ट्रिय मजदूर दिवसको अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम सम्बन्ध सुधारको दिशातिर बढी रहेको भए पनि श्रम सम्बन्ध दिगो र भरपर्दाे बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले श्रम सम्बन्धलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलता विकास, श्रम सम्बन्ध सुधारजस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्नेमा जोड दिए । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले थप चिन्ता थपेको भन्दै गोल्छाले अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुने स्थिति सृजना भएकाले सबै क्षेत्रबाट सहकार्य हुनुपर्ने बेला आएको बताए । परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा संगठित र असंगठित क्षेत्रका मजदूर वर्गका लागि सरकारबाट विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । उद्योगी र श्रमिकबीच सद्भाव कायम राख्दै उद्योगमैत्री वातावरणको सृजना गर्न मजदूर दिवस अभियानको रूपमा अगाडी बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि सूचना प्रविधिको जोड

सम्बन्धित सामग्री